अनिल वैद्य
माजी न्यायाधीश
मो.नं. 9657758555
दिनांक १ जुलै २०२४ पासून तीन नविन फौजादारी कायदे लागू झाले.
भारतीय दंड विधान १८६०, भारतीय फौजदारी प्रक्रिया कायदा १९७३,( जुना १८६१) व भारतीय पुरावा कायदा १८७२ यांच्या ऐवजी भारतीय न्याय संहिता, २०२३, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ आणि भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३ हे नविन कायदे लागू करण्यात आले आहेत.
न्यायालयीन कामकाज व पोलीस कारवाई या कायदयांच्या नुसार चालते. त्यामुळे कायदा क्षेत्र या बदलामुळे प्रभावित झाले आहे.या कायद्याचं सविधनिक मूल्यांच्या दृष्टीकोनातून लोकशाहीवादी भूमिकेने विचार
करणे गरजेचे आहे.
असा कायदा बदल करण्यामागे कारणे सांगितली जात आहेत की, आधीचे कायदे ब्रिटीश काळातील होते, ते गुलामीचे प्रतिक होते, इतके जुने कायदे आजपर्यंत कशाला ठेवायचे ? इत्यादी इत्यादी कारणे बदल समर्थक देत आहेत.
खरे तर ! जूने कायदे आहे म्हणजे ते खराब आहेत हे म्हणणेच चुकीचे आहे उलट आपल्याकडे जूने ते सोने ! अशी म्हण आहे.
एक उदाहरण असे की,
संविधान निर्मिती नंतर काही लोक टिका करायचे व म्हणायचे की, या संविधानात भारत सरकार कायदा १९३५ चाच भाग आहे . यात नवीन काय आहे ?तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी उत्तर दिले होते. चांगल्या बाबी जुन्या कायदयातून घेणे काहीच चुकीचे नाही.हे सांगून टीकाकारांना चूप केले होते.
भारतीय दंड संविधान १८६० व इतर जुने कायदे ब्रिटीश राजवटीत लॉर्ड थॉमस मॅकॉले यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने तयार केले होते. त्यांनीही ते कायदे एका दिवसात केले नव्हते. १८३४ ला आयोग स्थापन केला होता. आयोगात इतर सदस्य होते.त्यांनी मसुदा तयार केला. त्यात सुधारणा केल्या .भारतीय दंड विधान दिनांक ६ ऑक्टोबर १८६० ला मंजूर केला. तब्बल २४ वर्षांनी. तो १ जानेवारी १८६२ पासून लागू झाला होता. मेकोलेही
विद्वान अभ्यासू होते.त्यांनी केलेले कायदे गेली अनेक वर्ष देशात लागू आहेत .त्या मुळे कायदा सुव्यवस्था
आहे.अराजकता नाही.हीच त्या कायद्याची फलनिष्पत्ती आहे.ते कायदे सरसकट चुकीचे असल्याचे कुणी मत व्यक्त केले नव्हते.तरीही ते रद्द केले.
१ जुलै २०२४ पासून
भारतीय दंड विधानाऐवजी भारतीय न्याय संहिता २०२३ हा कायदा आणला आहे .यात सरकारने गुन्हयांची व्याख्या व शिक्षा नमूद केल्या .काही कलम खालचे वर केले व वरचे खाली केले. काही गुन्हयांची शिक्षा वाढविली तर काहींची कमी केली.
जुन्या कलमांचे आकडे आम्हाला मुकपाठ होते. न्यायाधीश, वकील, वकिलांचे कारकून, न्यायालयाचे कर्मचारी, पक्षकार, पत्रकार इत्यादी देशभरातील सर्वांना हे नविन कलमांची आकडेवारी पाठांतर करावी लागेल.
पुर्वी खुनाचा गुन्हा म्हणजे भा.दं.वि. चे ३०२ कलम, बलात्कार ३७६ कलम हे सर्वांना माहित होते. आता खुनाच्या गुन्हयासाठी भारतीय न्याय संहिता कलम १०३ लागू होईल. बलात्कारासाठी भा.न्या.सं. कलम ६४ लागू होईल, फसवणुकीचे भा.दं.वि. कलम ४२० ऐवजी कलम ३१८ केले. अशा रितीने कलमांची हेराफेरी केली आहे. शब्द कोडे निर्माण झाले वाटते.
या कलमांना जेथे आहे तेथे कायम ठेवून सुध्दा सुधारणा करता आल्या असत्या.
तशा वेळोवेळी केल्या सुद्धा उदाहरणार्थ पत्नीसोबत क्रुरतेने वर्तणुक करणे यासाठी भा.दं.वि. कलम ४९८ अ हे कलम १९८३ ला दाखल करण्यात आले होते. तसेच बलात्काराच्या ३७६ या गुन्हयात सन २०१३, २०१८ ला सुधारणा करण्यात आली. यापुर्वीही काही कलमात वेळोवेळी सुधारणा केली होती.
अशाच सुधारणा फौजदारी प्रक्रिया कायदा व भारतीय पुरावा कायदा यातही वेळोवेळी गरजेनुसार सुधारणा केल्या होत्या. त्या मुळे स्वरूप कायम राहले असते.
त्या कायदयांचे नांव बदलवून खालची कलमे वर करुन व वरचे कलम खाली करुन संपुर्ण कायदाच बदलविण्याची काही गरज नव्हती. ते कायदे कायम ठेवून सुध्दा हे सर्व करता आले असते. त्यामुळे नव्याने स्थापित आराखडा नव्याने अभ्यासनाची गरज नसती. नव्या कलमा पाठ करायला खरोखरच माझ्यासह अनेकांना कठीण झाले आहे त्या मुळे मानसिक त्रास होतो आहे.
काही तरतुदी बघू या!
नवीन भारतीय न्याय संहितेत कलम ११३ अनुसार दहशतवादीकृत्य असा गुन्हा दाखल केला आहे. त्यासाठी आजीवन कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद केली. परंतु यासाठी ऑलरेडी यूएपीए सारखे विशेष कायदे आहेत. विशेष कायद्यात सरकारच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्या कडून गुन्हा नोंदविण्या पूर्वी विचार विनिमय करण्याची तरतूद आहे.नुकतेच अरुंधती रॉय या विचारवंत महीलेविरुद्ध यू ए पी ए लावण्यासाठी
दिल्ली उप राज्यपालांनी परवानगी दिली.ते चूक की बरोबर हा मुद्दा वेगळा पण अशा मोठ्या पदस्थ राज्यपाल सचिव अशा अधिकाऱ्याच्या नजरेतून प्रकरण जाते. व्यक्ती स्वातंत्र्याची जोपासना करण्यासाठी विशेष तरतुदी आहेत.
अशा प्रकारचे संघटित गुन्हे म्हणून नोंदवायचे अधिकार सरळ पोलिसांना दिले तर
त्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता आहे.
नवीन भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १११ नुसार संघटित गुन्हेगारी साठी शिक्षेची विशेष तरतूद आहे. हे परिभाषित केले परंतु पुर्वी सुध्दा भा.दं.वि. कलम ३४, १२० अ सारखे कलम होते जे सामुहिक गुन्हा
या कृत्यासाठी लावले जात होते.
नविन कायद्यात एक चांगले कलम ३५७ चा आवर्जुन उल्लेख करावासा वाटतो .तो कायदा म्हणजे असहाय्य व्यक्तिची देखभाल करणे व तिच्या गरजा पुरवणे याबाबत आहे. अल्पवयीन किंवा मानसिक रुग्ण किंवा शारिरीक दुबळेपणा असलेल्या व्यक्तीचे संगोपन, देखभाल करण्याची जबाबदारी आहे, त्याने ती जबाबदारी पार पाडली नाही तर ३ महिने व पाच हजार रुपये दंड अशा शिक्षेची तरतूद केली आहे. परंतु तो गुन्हा दखलपात्र नसलेल्या गुन्हयां च्या सुचीत दाखल केला आहे. जेव्हा गुन्हा दखलपात्र नसतो तेव्हा पोलिसांना कारवाईचे अधिकार नसतात. त्यासाठी अन्यायग्रस्त व्यक्तीला थेट न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल करावा लागतो. अशा वेळी हे असहाय्य व्यक्ती, अपंग, वृध्द कसे काय न्यायालयात जातील ? हा विचार ही चांगली तरतूद करतांना केलेला दिसत नाही.एकी कडे चांगली म्हणावी तशी तरतूद पण ती
शुण्यवत केली.ही तरतूद दखलपात्र करावी म्हणजे पोलीसांना कारवाई करता येईल. वृध्द आई, वडिलांची, रुग्ण पत्नी व मुलांची हेळसांड करणाऱ्यावर या कलमान्वये कारवाई करता येईल.
शिक्षेच्या कलम ४ मधे ४(फ) नुसार समाजसेवा या शिक्षेचा नवीन प्रकार आहे.पण समाज सेवा ही शिक्षा कोणत्या गुन्ह्यासाठी द्यायची याचा उल्लेख नाही.
देशद्रोह हा गुन्हा पूर्वी भादवी कलम १२४ अ नुसार होता. सरकार विरुद्ध कुणी बोलले तरी त्याचा गैरवापर करून देशद्रोह हा गुन्हा नोंदविला जात असे म्हणून
तो सर्वोच्य न्यायालयाने स्थगित केला होता.
त्यामुळे ती नवीन कायद्यात नाही परंतु कलम १५२ हे दाखल केले आहे. भारताची सार्वभौम ता, एकात्मता आणि अखंडता धोक्यात आणण्याची कृती करने या नावाने गुन्हा परिभाषित केला आहे.भारताची सार्वभौमत्ता, एकात्मता आणि अखंडत्व धोक्यात आणण्याची कृती करणेः
जो कोणी जाणून बुजून किंवा माहिती असताना, शब्दाद्वारे, तोंडी किंवा लेखी किंवा खुणांव्दारे किंवा दृष्य प्रतिरूपणाद्वारे, किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाव्दारे किंवा आर्थिक माध्यमांचा वापर करून किंवा इतर प्रकारे, भडकावून देणे किंवा भडकावून देण्याचा प्रयत्न करणे, फूटून निघणे किंवा शस्त्रास्त्राद्वारे बंड करणे किंवा विध्वंसक साठी कृत्ये करणे किंवा फुटीरतावादींना उत्तेजन देणे, किंवा भारताची सार्वभौमत्ता किंवा एकात्मता आणि अखंडत्व धोक्यात आणणे किंवा अशी कृत्ये करणे यासाठी आजीव कारावासाची शिक्षा किंवा सात वर्षांपर्यंत वाढविता येईल एवढी कारावासाची शिक्षा आणि द्रव्य दंडासही तो पात्र राहील.ही तरतूद जुन्या देशद्रोह कलम १२४ अ चे दुसरे रूप दिसते.बघू याचा वापर पोलीस यंत्रणा कशी करते.
तसेच नवीन कलम ६९ नुसार नोकरीचे किंवा लग्नाचे आमिष देऊन लैंगिक समागमन करणे हा गुन्हा केला आहे व त्यासाठी १० वर्षांच्या तुरुंगाची तरतुद केली, हे चांगले केले कारण लग्नाचे आमिष दाखवून मुलींना फसविण्याचे प्रकार
वाढवले आहे.ही तरतूद नसल्याने पोलिस् काहीच करू शकत नव्हते.कारण ही बाब बलात्कारात मोडत नव्हती. आता आमिष नोकरी किंवा लग्नाचे आमिष दाखवून वश करून संबंध करने व नंतर पलटी मारणे हा गुन्हा होईल.
पण या कायद्याचा मुलींकडून दूरूयोग होऊ नये एव्हढेच!
पुर्वी अनैसर्गिक संभोग करणे या गुन्हयासाठी भा.दं.वि. कलम ३७७ होते. त्यासाठी १० वर्षाची कारावास अशा जबर शिक्षेची तरतूद होती. नविन भारतीय न्याय संहितेमधून हे कलम काढून टाकण्यात आले. असे अनैसर्गिक कृत्य हे पुरुषाकडून पुरुषांवर किंवा पत्नीवर सुध्दा होते. त्यासाठी अनेक गुन्हे दाखल आहेत. अशा गुन्हयांना प्रतिबंध करण्यासाठी हे कलम होते परंतु ते नविन भारतीय न्याय संहिता २०२३ मध्ये नाही.ते काढून टाकले आहे.
याचे कारण कळले नाही.
असे गुन्हे घडत नाही असे सरकारला वाटते काय?
बलात्काराचा गुन्हा नवीन कलम ६३ नुसार परिभाषीत केला आहे. एखाद्या पुरुषाने आपले शिस्न एखाद्या स्रीच्या योनी मार्गात, तोंडात, मुत्रमार्गात किंवा गुदद्वारात तिच्या संमतीविना टाकले तर बलात्कार हा गुन्हा होईल ही तरतुद जुनीच कलम ३७६ प्रमाणे आहे. निर्भया प्रकरणानंतर परिभाषित केले होते.बलात्कार गुन्ह्याच्या
नविन कलम ६३ ला स्पष्टीकरण दिले ते असे. स्री जिची संमती म्हणजे जेव्हा स्त्री शब्दाद्वारे, हावभावाद्वारे, हालचालीद्वारे किंवा शाब्दिक किंवा अशाब्दिक संसुचीत करण्याच्या प्रकाराद्वारे लैंगिक कृतीमध्ये सहभागी होण्याची आपली इच्छा दर्शविते व शिस्न टाकण्यास प्रतिबंध केला नाही ती संमती देते असे मानण्यात येणार नाही, ही एक समाधानकारक तरतुद आहे. कारण आरोपी कडून स्त्रीची मुक संमती होती हेच सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला जात असे.
जुन्या भारतीय दंड संविधानात एकूण कलम ५११ होते आता ३५६ आहेत. सुमारे १७५ कलमात दुरुस्ती केली, ८ नविन कलमे दाखल केली तर सुमारे २२ कलमे रद्द केली आहेत.
दुसरा कायदा
फौजदारी प्रक्रिया कायदा १८६१ होता तो नंतरचा फौजदारी प्रक्रिया कायदा १९७३ .हा फौजदारी गुन्हयांची प्रक्रिया अंमलात आणणारा कायदा आहे.
हा सुध्दा लॉर्ड मॅकॉले ने १८६१ ला लागू केला. याचे नविन नाव भारतीय नागरिक सुरक्षा कायदा २०२३ असे आहे. या कायदयानुसार फिर्याद घेणे, गुन्हा नोंदविणे, आरोपीस अटक करणे, जामिन देणे, आरोपपत्र दाखल करणे इत्यादी कारवाई पोलीस करतात. न्यायालयात आरोपी विरुध्द खटला चालविण्याची पध्दत याच कायदयात नमुद आहे.
आरोपीला अटक केल्यानंतर २४ तासाच्या आत न्यायालयात हजर करण्याची तरतूद नवीन कलम ५८ मधे आहे. परंतु अटक केल्याची माहिती जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी यांना द्यावी अशी तरतूद कलम ५९ नुसार केली आहे.ही जुनीच तरतूद आहे .येथे ही माहिती संबंधित न्यायदंडाधिकारी यांना सुद्धा द्यावी अशी तरतूद करण्यात यावी.यामुळे अटक व्यक्तीची माहिती लागलीच न्यायालयाच्या निदर्शनास येइल .
अटक केल्या नंतर आरोपी हा २४ तासा पेक्षा अधिक कालावधी साठी चौकशीसाठी पोलीसांना पाहिजे असेल तर पोलीस कस्टडी रिमांड मागितला जातो. न्यायाधिशाने पोलीसांच्या मागणीचा अत्यंत काळजीपूर्वक विचार करुन पोलीस कस्टडी देण्याचा निर्णय घ्यावा असे निर्देश वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पुर्वी पोलीस कस्टडी रिमांड फौजदारी प्रक्रिया कलम १६७ अन्वये दिला जात असे. आता ते भारतीय नागरिक सुरक्षा कायदा २०२३ चे कलम १८७ झाले आहे. पुर्वी १५ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी आरोपीला पोलीस कस्टडीमध्ये दिले जात नव्हते. परंतु नविन तरतुदीनुसार न्यायदंडाधिकाऱ्यास योग्य कारणासह १५ दिवसापेक्षा अधिक काळासाठी स्थानबंध करता येईल. दहा वर्ष कारावास या शिक्षेचा गुन्हा असेल तर ९० दिवस व इतर गुन्हयासाठी ६० दिवस स्थानबंध करण्याची तरतुद आहे. पोलीस कस्टडीमध्ये अनेकदा आरोपींचे मृत्यु होतात. मानवाधिकार संघटनांनी याबाबत रोष व्यक्त केला होता, अशा परिस्थितीमध्ये आरोपीस अधिक काळ पोलीसांच्या ताब्यात ठेवण्याची तरतूद मानवतेच्या दृष्टीने बरोबर नाही.
इतके दिवस आरोपी कडून काय
विचारणार आहात? बाकी तपास आरोपीस न्यायालयीन कस्टडी मधे ठेवून सुद्धा करता येतो.
गुन्ह्याचा तपास करायला आरोपी अधिक कालावधी साठी पोलीस कोठडीत असणे गरजेचे नाही.ही वास्तविक स्थिती आहे.हे या क्षेत्रातील साधारण
व्यक्तिलाही कळू शकते.त्या मुळे
पूर्वीचे १५ दिवस बरोबर होते.त्यात
मानवी दृष्टीकोन होता. ब्रिटिश काळात गुलामी चे कायदे म्हणून जुन्या कायद्यांना हिंनविनारे लोक अशा क्रूर तरतुदी करीत आहेत काय ? भारतीयांनी
भारतीय नागरिक हा बांधव आहे असा दृष्टीकोण ठेवून केलेली ही तरतूद आहे काय?
भारतीय नागरी सुरक्षा कायदा २०२३ चे कलम १७२ तर फार गंभीर विचार करण्यासारखे आहे
ते असे
कलम १७२. पोलिसांच्या कायदेशीर निर्देशांचे पालन करण्यास बांधील व्यक्तीः
(१) या प्रकरणांतर्गत त्यांचे कोणतेही कर्तव्य पार पाडण्यासाठी दिलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या कायदेशीर निर्देशांचे पालन करण्यास सर्व व्यक्ती बांधील असतील.
(२) पोटकलम (१) अन्वये त्याने दिलेल्या कोणत्याही निर्देशाचे पालन करण्यास विरोध, नकार, दुर्लक्ष किंवा अवज्ञा करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला पोलीस अधिकारी ताब्यात घेऊ शकतो किंवा हलवू शकतो आणि अशा व्यक्तीला दंडाधिकाऱ्यासमोर नेऊ शकतो किंवा क्षुल्लक प्रकरणांमध्ये शक्यतोवर २४ तासांच्या कालावधीच्या आत त्याला मुक्त करू शकतो.
या तरतुदी मुळे पोलिसांना अटक करण्याचां एक प्रकारे मुक्त परवाना मिळाला आहे .आंदोलन दडपण्या साठी अशा कायद्याचा दुरुपयोग होईल
फिर्याद दाखल करण्याची तरतुद पुर्वी फौजदारी प्रक्रिया कायद्याच्या कलम १५४ नुसार होती, ती आता भारतीय नागरिक सुरक्षा कायद्याच्या कलम १७३ नुसार केली आहे. या तरतुदीनुसार कोणत्याही पोलीस स्टेशनला तक्रार दाखल करता येईल.
पुर्वी ज्या पोलीस स्टेशन अंतर्गत गुन्हा घडला तेथेच फिर्याद द्यावी लागत असे. आता फिर्याद कोठेही देता येईल .इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषणाद्वारे म्हणजे मोबाईलद्वारेही नोंदविता येईल. पोलीस स्टेशनच्या ईमेल आयडी वर तक्रार करता येईल. त्यानंतर तीन दिवसांनी पोलीस स्टेशनला जाऊन तक्रारीवर सही करावी लागेल. ही तरतुद चांगली आहे. कलम १७३ (३) नुसार ३ वर्षे ते ७ वर्षांपर्यंतच्या गुन्हयाची तक्रार असेल तर पोलीसांना प्राथमिक चौकशी करण्याचे अधिकार दिले. यासाठी १४ दिवसाची मुदत दिली आहे. पोलीसांनी तक्रार घेतली नाही तर तक्रारदाराने पोलीस अधिक्षकाकडे पोस्टाने तक्रार पाठविण्याची तरतूद केली आहे तशी ती आधीही होती. पोलीस अधिक्षकांनी तक्रारीच्या स्वरुपानुसार कारवाई करावी, अशी तरतुद आहे.
पूर्वी दखल पात्र गुन्ह्यांची तक्रार प्राप्त होताच गुन्हा नोंदविला पाहिजे अशी तरतूद होती. सर्वोच्य न्यायालयाने सुद्धा तसे निर्देश दीले आहेत.पण आता १४ दिवसांपर्यंत पोलीस तक्रार अर्ज चौकशी या
नावाने पेंडिग ठेवू शकेल.तो पर्यंत आरोपी पळून जाईल नाही काय?
किंवा अन्यायग्रस्त लोकांवर दहशद निर्माण करणार नाही काय? तातडीने गुन्हा नोंदविण्यात एक मानवी वर्तणुकीचे
शास्त्र कार्य करीत होते. गुन्हेगार पुरावे नष्ट करणार नाही.आणि फिर्यादीला संरक्षण सुद्धा मिळेल .
१४ दिवसात पोलीस निर्णय घेतील म्हणजे तेच न्यायाधीश व तेच पोलीस दोन्ही यंत्रणा पोलिसांकडे देणे झाले.१४ दिवसात सत्ता व धनदांडगे लोक आपल्या बाजूने प्रथमदर्शनी निर्णय करून घेतील.अडचण होणार ती मध्यमवर्गीय आणि गरीब लोकांची .त्यांना धन आणि सत्ता प्रभाव या अभावी न्याय मिळेल की नाही याची शंका येते.
नवीन कायद्याने सुमारे ३५ गुन्हयात खटल्याचा निर्णय लावण्याची मुदत टाकली आहे. अशा मुदती यापुर्वी ही काही प्रकरणांच्या बाबतीत होत्या परंतु न्यायालयाची कर्मचाऱ्यांसह संख्या वाढविल्याशिवाय अशा मुदतीचा काही उपयोग होणार नाही.
तिसरा कायदा
भारतीय साक्ष पुरावा अधिनियम १८७२ च्या ऐवजी भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३ लागू केला आहे. हा कायदा १८७२ ला ब्रिटीशांनी लागू केला होता. मानवी स्वभावाचा अभ्यास करुन अत्यंत तार्किक स्वरुपाचा हा कायदा केला आहे. सर जेम्स फिटजेम्स स्टीफन हे या कायद्याचे जनक होते. नविन कायद्यात कलमांमध्ये बदल केला या पेक्षा या कायद्यात नविन असे काहीच नाही.
ब्रिटिशांनी केलेला हा कायदा इतका सुंदर आहे की,त्यात तोडफोड करने कठीण आहे.
म्हणून कलम खाली वर केल्या दिसतात.
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणाचां म्हणजे मोबाईल वैगेरे तिनही कायद्यात उपयोग करण्याची तरतूद केली आहे.तशी ती
आधीही होती.तथापि इलेक्ट्रॉनिक पुरावा स्विकार करण्याची व्यापक तरतूद या तिनही कायद्यात आहे. एकंदरीत नविन कायदे म्हणजे जुन्या बॉटलमध्ये नविन दारु असा प्रकार आहे.
मला वाटते जूने कायदे कायम ठेवून योग्य त्या कलमात सुधारणा करावी.
त्या मुळे संरचना कायम राहील.केवळ ते ब्रिटिश काळात मंजूर करण्यात आले म्हणून टाकावू ठरत नाहीत. येथील न्याय व्यवस्था ही ब्रिटिश पद्धतीवर आधारित आहे.पूर्वी येथे मनुस्मृतीचे कायदे होते.जात पंचायती होत्या.हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट कशाला म्हणतात हे तरी माहिती होते काय? ही न्याय व्यवस्था ब्रिटिशांची देणं आहे. ब्रिटिशांनी रेल्वे आणली,पोस्ट आणले ,तुमचे शर्ट पँट ब्रिटिशांनी आणले हे सर्व सोडून आता भारतीय धोतर बंगाली शर्ट घालायला लावणार आहात काय? रेल्वे,विमान, बस सोडून बैल बंडीने प्रवास करायला लावणारं आहे काय? ब्रिटिश काळातील आहे म्हणून ते टाकावू आहे हा गैरसमज
पसरविल्या जातो.
संविधानात कलम १३ नुसार अशी तरतूद आहे की,एखादा कायदा
संविधानाच्या मुल तत्वास विसंगत असेल तर तो रद्द समजावा.म्हणजे समता, स्वातंत्र्य,बंधुत्व,न्याय,व्यक्तीची प्रतिष्ठा,धर्मनिरपेक्षता या विरोधात असेल तर तो कायदा रद्द करण्यात यावा.जर
हे तीन कायदे संविधान विरोधी असते तर ते गेली ७४ वर्ष लागू रा
असते काय? सर्वोच्य न्यायालयाने ते कधीचेच रद्द केले असते. निव्वळ आम्ही काही तरी नविन करतो व आम्ही फार बदल घडविणारे आहोत असा देखावा निर्माण करण्यासाठी हे कायदे धडाधड बडलविले आहेत.
तसेच नविन कतद्यांच्या हिंदी
नावाना दक्षिण भाषिक लोकात विरोध आहे .जूने कायदे ठेवले तर त्यांचा विरोध राहणार नाही.
अनिल वैद्य
माजी न्यायाधीश
दिनांक ३ जुलै २०२४
✍️✍️✍️
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
