शिष्यवृत्ती साठी गुणांची जाचक अट आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर

अनिल वैद्य
९६५७७५८५५५

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत प्रतिवर्षी अनुसूचीत जाती नवबौद्ध प्रवर्गातील परदेशात विशेष अध्ययन करण्याकरिता प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना राजर्षी शाहू महाराज परदेश शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात येते. शासनाने सन 2024-25 या शैक्षणिक वर्षासाठी या योजनेअंतर्गत शिष्यवृत्तीची जाहिरात नुकतीच प्रसिद्ध केली आहे. या जाहिरातीनुसार उक्त लाभ मिळण्यासाठी शासनाने आधीच्या (सन 2023-24) योजनेत बदल करून नवीन जाचक अटी अंतर्भूत केल्या आहेत. त्या पैकी
शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी पदवी मध्ये 75% गुण असणे आवश्यक ठरविण्यात आले आहे. तसेच पीएचडी साठी पदव्युत्तर मध्ये 75% असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
शिष्यवृत्तीचा लाभ एका कुटूंबातील एकच विद्यार्थी घेवू शकेल असे ठरविण्यात आले आहे.
पदव्युत्तर साठी एकदा शिष्यवृत्ती मिळाली तर पुढे पीएचडी करण्यासाठी शिष्यवृत्ती मिळणार नाही असा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय इतरही
जाचक अटी आहेत. शिष्यवृत्ती देण्या साठी पदवी परीक्षेत ७५ टक्के गुणांची अट वाचून
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी अशाच प्रकारच्या जाचक अटीसाठी सरकार विरुद्ध संसदेत १९५४ ला लढून जाचक अट रद्द करून घेतली होती .तशीच परिस्थिती आज
निर्माण केली आहे.म्हणून हा लेखन प्रपंच.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना १९४१ मध्ये ब्रिटीश व्हाइसरॉयच्या हिंदुस्थान सरकारमध्ये संरक्षण सल्लागार समितीवर सभासद म्हणून नियुक्त केले होते. त्यानंतर १९४२ ला व्हाइसरॉयच्या हिंदुस्थान सरकारच्या मंत्रीमंडळात कामगार व बांधकाम मंत्री म्हणून नियुक्त केले होते. त्यांच्याकडे शिक्षणखाते नव्हते, परंतु मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या समस्येकडे त्यांनी ब्रिटीशांचे लक्ष वेधले. २९ ऑक्टोबर, १९४२ रोजी गव्हर्नर जनरलला एक मेमोरँडम देऊन देशात शिक्षण घेणाऱ्या अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी दोन लाख रुपये व विदेशात शिक्षण घेणाऱ्यांना तीन लाख रुपये अनुदानाची मागणी केली. ब्रिटीशांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची मागणी पूर्ण केली व अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तीन लाख रुपयांची शिष्यवृत्ती मंजूर केली. विदेशात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही शिष्यवृत्ती मंजूर केली. त्यामुळे त्यावेळी अनुसुचित जातीचे १६ विद्यार्थी विदेशात उच्च शिक्षणासाठी गेले होते; पुढे शिष्यवृत्तीच्या रकमेत दरवर्शी वाढ होत गेली.
इ.स. १९४६ मध्ये ब्रिटीश सरकारने स्वातंत्र्य देण्याच्या हेतूने संविधान सभेची निवडणुक घेतली . निवडून आलेल्या सदस्यांचे हंगामी सरकार नियुक्त केले . त्या सरकारने अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना विदेशात पाठविण्याचे बंद केले. याचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला आणि संधी मिळताच दि. ६ सप्टेंबर १९५४ रोजी राज्यसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला. ‘पवित्र कार्याला अपवित्र करण्यात शिक्षणमंत्री राजगोपालाचारी यांची हातोटी असल्याची, टीका करुन सरकारचा खरपूस समाचार घेतला. पुढे ते म्हणाले, “प्रत्येक सचिवाचा मुलगा आणि मुलगी केंब्रीज किंवा ऑक्सफर्डमध्ये सापडू शकतो. त्यांच्या मुलांच्या राहण्याची व्यवस्था करण्यासाठी त्यांनी दोनदा किंवा तीनदा परदेशी यात्रा केलेली आहे. कारण त्यांच्याकडे विपुल साधनसामुग्री आहे मागासवर्गीय मुलाला प्राथमिक शिक्षणसुद्धा मिळू शकत नाही. दोन वर्गातील या प्रकारचे व्यवहार शेकडो वर्षांपासून चालू आहेत. हा असह्य व्यवहार असून अनंत काळापर्यंत तो आम्ही चालू देणार नाही.” भाषण सुरु असतांनाच सरकारच्या वतीने संसद सदस्य डॉ. काटजू मध्येच म्हणाले की, गेल्या वर्षापासून ही योजना पुन्हा सुरु केली आहे. त्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी खंडसावून विचारले की, इतके वर्ष का बंद केली होती? त्यावर डॉ. काटजू निरुत्तर झाले व “मला माहित नाही” असे त्यांनी उत्तर दिले. काही उत्तरच नव्हते त्यांच्याकडे !
आजची एस.एस.सी. म्हणजे त्यावेळचे ७वी मॅट्रीक. मॅट्रीक पास विद्यार्थ्याला पुढील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीची योजना डॉ. बाबासाहेबांच्या महत् प्रयत्नाने सुरु झाली. परंतु १९४५ ला व्हाइसरॉयचे ब्रिटीश सरकार संपुष्टात आले व १९४६ ला ब्रिटीशांनी भारतीयांचे हिंदुस्थान सरकार निवडणुकीद्वारे निर्माण केले. सरकारमधल्या या आरक्षण विरोधकांना मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणे हे बघवले नाही. त्यांनी दुष्टपणा केला व शिष्यवृत्तीसाठी ५० टक्के गुणाची अट निर्माण केली. त्या काळात पास होण्यास जेमतेम ३३ टक्के गुण मिळविणेसुद्धा फार कठीण होते. परिस्थिती अशी होती की, अस्पृश्य समाजातून फक्त एकटेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मॅट्रीक झाले होते. अशा परिस्थितीत ५० टक्के गुणांची अट घालणे म्हणजे संपूर्ण समाजाला शिष्यवृत्ती नाकारणे होते. कारण जातीयतेच्या काळात अस्पृश्य विद्यार्थ्याला ५० मार्कस् देण्याची परीक्षकातही दानत नव्हती. विरोधकांना येनकेन प्रकारे शिष्यवृत्ती नकारायची होती. ही बाब डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लक्षात येताच त्यांनी हा मुद्दा राज्यसभेत १९५४ ला उपस्थित केला व सरकारवर घणाघाती टीका केली. सर्व सभागृहाचे लक्ष याकडे वेधले. ते म्हणाल, “अनुसुचित जातीची मुले ज्या परिस्थितीत राहतात ती तुम्ही विचारात घेतली पाहिजे. त्यांच्या आईवडीलांजवळ त्यांच्या अभ्यासासाठी
वेगळी खोलीही नसते. रात्री अभ्यासासाठी दिवाही नसतो. तो गर्दीमध्ये राहत त्याने परिक्षेत शेकडा ५० गुण मिळवावे अशी अपेक्षा तरी तुम्ही कशी करता तो एक मुर्खपणा आहे – महामुर्खपणा आहे. सर्व विद्यापीठांनी मान्य केलेली आि सरकारी नोकरीसाठी तुम्हालाही मान्य असलेली सर्वसामान्य पात्रता म्हणजे ३३ टक्के मार्क. ते तुम्ही काही काळासाठी मान्य करावयास पाहिजे. त्यांच्य शिक्षणवृद्धीच्या कार्यात मुद्दाम अडथळा निर्माण करण्याचा हेतू असल्याशिवाय नुसता पास असलेला मुलगा जर सरकारी नोकरीसाठी पात्र असतो तर त्याच्या • पुढील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीकरिता तो पात्र का ठरू नये?”
यानंतर सरकारने ५० टक्के गुणांची अट शिथील केली व तेव्हापासून तर आजही जेमतेम गुण घेऊन एस.एस.सी. झालेल्या विद्यार्थ्याला पुढील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नसते तर ५० टक्क्याच्या अटीमुळे लाखो मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित झाले असते व आज दिसणारे कर्मचारी व अधिकारीही नसते.
या उदाहरणातून महाराष्ट्र सरकारने धडा घ्यावा व ७५ टक्क्याची अट रद्द करावी.तसेच एका कुटुंबात एकच विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती ,एकचदा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम शिकण्या साठी शिष्यवृत्ती देण्याची अट.हे साविधनिक आहे काय? हे सरकारच्या कोत्या मनोवृत्तीचे लक्षण आहे.छ्त्रपती सयाजी गायकवाडांनी उदारपने शिष्यवृत्ती दिल्या आणि त्यांचा वारसा सांगणारे अशा प्रकारे वागतात?
शिष्यवृत्ती हा प्रत्येकाचा स्वतंत्र हक्क आहे.घरात एका भावाला किंवा बहिणीला आधी मिळाली म्हणून दुसऱ्याला गुणवत्तेच्या आधारे शिष्यवृत्ती नाकारणे व्यक्तिस्वातंत्र्य च्या विसंगत नाही काय? तसेच एकदा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमा साठी शिष्यवृत्ती घेतली तर पी एच डी लां दिली जाणार नाही हा नियम म्हणजे विद्यार्थ्याच्या पुढील वाटचालीस किंवा विकासास अडथळा नव्हे काय?
जेमतेम गुणांनी उत्तीर्ण विद्यार्थी सुद्धा पुढे चांगली कामगिरी करू शकतो.डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांना सयाजी गायकवाडांनी ७५ टक्क्याची अट लावली असती तर
ते अमेरिकेत जावू शकले असते काय? आणि गेले नसते तर या देशाला इतके उत्कृष्ट संविधान कुणी दिले असते?

सरकार कोट्यवधी रुपये उद्योजकांचे माफ करू शकते
आणि विद्यार्थ्यांना
शिष्यवृत्ती देण्यासाठी हात आखूड करीत आहे. बरे! सरकारी टॅक्स मागासवर्गीय लोक सुद्धा देतात.
उच्य वर्णीय लोकांच्या टॅक्स च्या पैशातून मागासवर्गीय शिकतात अशा भ्रमात कुणी राहू नये.
शिक्षण घेण्यापासून वंचित ठेवण्याची जुनी सवय दांभिक लोकांनी सोडून द्यावी.१९२६-२ ७ला अस्पृश्यांना सरकारी शाळेत प्रवेश देण्याचा ब्रिटिश काळात आदेश असताना.
ठाणे व रत्नागिरी येथे अस्पृश्य विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला होता.
अशा जुन्या सवयी सोडून द्याव्यात.देशाची प्रगती सर्वांच्या प्रगती मधे आहे.हे सत्ताधारी वर्गाने लक्षात घ्यावे.

अनिल वैद्य

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत