खैरलांजी खटल्याचे खाच्चिकरण ॲड, निकमांमुळे ॲट्रॉसिटी ॲक्ट लागला नाही

खैरलांजी हत्याकांड पुरोगामी महाराष्ट्रावरील काळा डाग आहे.कारण सुरेखा, सुधीर, रोशन आणि प्रियंका भोतमांगे यांना अमानुष जातीवादी प्रवृतीनी खून केला, ती पद्धत शब्दातीत आहे. दिनांक 29 सप्टेंबर 2006 रोजी भंडारा जिल्ह्यात खैरलांजी गावी हत्याकांड घडले. नागपूर येथील धम्मदीक्षेचा सुवर्ण महोत्सवी कार्यक्रम संपल्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात पोलिसांच्या अकार्यक्षमतेमुळे आंदोलनाची धग महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभर पसरली. शासन खडबडून जागे झाले आणि गृहमंत्री मा. आर आर पाटील खैरलांजी ला पोहचले. त्यांनी कुठल्याही संघटनेची मागणी नसताना ॲड. उज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नेमणुकीची घोषणा दि. 15 ऑक्टोबर रोजी केली. त्यानंतरही पोलीस चौकशी योग्य दिशेने न जाता सुरेखाचे चारित्र्याबाबतच माध्यमातून बातम्या पेरल्यामुळे उत्तरं नागपुरात 6 नोव्हेंबर रोजी आंदोलनाचा स्फोट होऊन मोठ्या प्रमाणात जाळपोळ झाली. त्या पार्श्वभूमीवर आम्ही खैरलांजी ॲक्शन कमिटी मार्फत 8 नोव्हेंबरला भैय्यालाल आणि त्यांचे इतर नातेवाईकांसह सत्य परिस्थिती जनतेसमोर आणली. परिणामतः दुसऱ्याच दिवशी माकपच्या खासदार वृंदाकारत आणि 10 नोव्हेंबर रोजी तात्कालीन मुख्यमंत्री मा. विलासराव देशमुख यांनी सुद्धा आंदोलनाची तीव्र धग असल्यामुळे खैरलांजीला हेलिकॉप्टरने भेट दिली.

आंदोलनाची तीव्रता आणि राज्य पोलिसांवरील अविश्वास याची नोंद घेऊन प्रधानमंत्री कार्यालयाने खैरलांजी हत्याकांड प्रकरण सीबीआय कडे वर्ग केले. ॲड. उज्वल निकम, ॲड. एजाज खान आणि ॲड. शशीभूषण वाहणे यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती केली. अनुसूचित जाती व जमातीच्या अत्याचार प्रकरणी भारतात पहिल्यांदाच सीबीआय कडे चौकशी सोपविण्यात आली. यावरून खैरलांजी हत्याकांड प्रकरणाची गंभीरता लक्षात येते.
परंतु तशीच गंभीरता ॲड. निकम यांचे खटला चालविताना दिसली नाही. “त्यांना असलेली झेड दर्जाची सुरक्षा तसेच त्यांचे कडे तेव्हा असलेले सिनेनट संजय दत्त व प्रमोद महाजन खून खटला विचारात घेता न्यायाधीश मा. एस एस दास यांनी खटल्याची सुनावणी सुट्टीच्या दिवशी म्हणजे शनिवारी आणि रविवारी सुद्धा घेण्याची तयारी दर्शविली. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने असे निर्देश दिले आहेत की, साक्षीदारांना फितवू नये आणि त्यांचेवर दबाव आणू नये म्हणून महत्त्वाच्या खटल्यांचे सुनावणी त्वरित संपवावी. खैरलांजी तपासादरम्यान कोणीही गावकरी बोलावयास तयार नव्हते. जवळपास सर्व साक्षीदार खैरलांजीला राहणारे होते. या पार्श्वभूमीवर खैरलांजी खटला खंड न पडू देता वेगाने चालविणे आवश्यक होते. सर्व बाबींचा विचार करता खैरलांजी खटला सहा महिन्यात संपविणे न्यायाच्या दृष्टीने आवश्यक होते. याउलट ॲड. निकम यांनी खैरलांजी खटला लांबविला व तो तब्बल 16 महिने चालविला.

खैरलांजी खटला दोन प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार मुकेश पुसाम आणि सुरेश खंडाते यांचेवर अवलंबून होता. दोघेही भोतमांगे कुटुंबाचे घरासमोरच इंदिरा टोली मध्ये राहतात. तसेच दोघेही मयत सुधीर सोबत रोज बकऱ्या व गुरे राखण्यासाठी जात असत. या महत्त्वाच्या प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांसाठी ॲड. निकम यांनी तब्बल चार महिने लावले.

खटल्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या दोन्ही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांना ॲड. निकम यांच्या चुकीमुळे परत साक्ष देण्यासाठी बोलवावे लागले. त्यात मुकेश पुसामची परत साक्ष होऊ शकली. परंतु सुरेश खंडातेची परत साक्ष होऊ शकली नाही कारण माननीय उच्च न्यायालयाने आरोपी पक्षाची उलट तपासणी पुसून टाकण्यासाठी साक्षीदाराला परत बोलविता येत नाही, असा निर्णय दिला.
ॲड. निकमांचा अनुभव व त्यांचे फिर्यादी पक्षाचे निष्णात वकील म्हणून असलेले नाव बघता साक्षीदारांना परत साक्षीसाठी बोलविण्याची घोडचूक सहज होईल असे वाटत नाही. पुढील साक्षीदारांची साक्ष बघितली म्हणजे या म्हणण्याला अजून पुष्टी मिळते.

भैय्यालाल भोतमांगेच्या साक्षी मध्ये खैरलांजी प्रकरण कशामुळे घडले याची कारणे सविस्तर यावयास हवी होती. परंतु भैय्यालाल भोतमांगेच्या साक्षी मध्ये त्या कारणांचा उल्लेख दिसला नाही, म्हणून आम्ही ॲड. निकमांना त्याबाबत विचारणा केली असता, “भैय्यालाल भयाड आहे. तो आरोपींच्या वकिलांच्या उलट तपासणी समोर तग धरू शकणार नाही. म्हणून मी त्याची साक्ष छोटी ठेवली. प्रकरणाच्या कारणांची साक्ष सिद्धार्थ गजभिये कडून न्यायालयासमोर आणू.”
सिद्धार्थ गजभिये भोतमांगे कुटुंबीयांचे नातेवाईक आणि प्रत्येक अडचणीला धावून जाणारे धुसाळा गावचे पाटील आहेत. पदवीधर असून ते सधन शेतकरी आहेत. त्यांचा तरी ॲड. निकमांनी खटल्याची जातीय पार्श्वभूमी न्यायालयासमोर मांडण्यासाठी उपयोग करावा अशी विनंती वजा सूचना आम्ही त्यांना केली. परंतु त्यांची सुद्धा साक्ष अतिशय साधारण व उथळ झाली. त्यामुळे आम्ही ॲड. निकमांना त्याबाबत विचारणा केली. ॲड. निकमांचे म्हणणे होते की, “सिद्धार्थ विरुद्ध अनैतिक संबंधाचे आरोप आहेत. त्याच्या साक्षीत जर खटल्याची जातीय पार्श्वभूमी आणली असती तर ते योग्य झाले नसते. तुम्ही काळजी करू नका या सर्व बाबी मी शेवटच्या माझ्या युक्तीवादात आणेन.” त्यावर आमचे म्हणणे असे होते की, जर कुठली बाब साक्षी मार्फत न्यायालयासमोर आणली नाही तर तुम्ही ती बाब शेवटच्या युक्तिवादात न्यायालयासमोर कशी आणणार ? युक्तिवाद हा न्यायालयासमोर येणाऱ्या साक्षी व कागदपत्रांवरच अवलंबून असतो. याव्यतिरिक्त इतर बाबी शेवटच्या युक्तिवादात न्यायालयासमोर आणणे शक्य नाही.

ॲड. निकमांना अनेक वेळा सांगून सुद्धा काही उपयोग होत नाही असे लक्षात आल्यानंतर आम्ही दिनांक 12 नोव्हेंबर 2007 च्या पत्राद्वारे मा. विलासराव देशमुख, मुख्यमंत्री यांना गंभीर तक्रार केली आणि प्रति मा. प्रधानमंत्री, मा. केंद्रीय गृहमंत्री, मा. संचालक सीबीआय इत्यादींना पाठविली. तसेच प्रत ॲड. मी कामांना सुद्धा दिली. त्यानंतर त्यांच्यासोबत दूरध्वनीवर आणि प्रत्यक्ष भंडारा विश्रामगृहात चर्चा केली. उद्देश हाच होता की शेवटच्या टप्प्यात तरी खटला सुधारावा.
सदर तक्रारीचा विषय होता की, “जातीय विद्वेषाची खैरलांजी खटल्यातील धार सौम्य करणे.” तक्रारीद्वारे खटला कसा संथगतीने चालला व फक्त एकोणवीस साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदविल्या याचा उल्लेख आहे. जातीय विद्वेषातून खैरलांजी हत्याकांड घडले हे स्पष्टपणे अधोरेखित न करता ॲड. निकम हे खैरलांजी खटला फक्त एक खून खटला म्हणून चालवीत आहे असे म्हटले होते. हत्याकांड जातीय विद्वेषातून घडले असे न्यायालयास सांगणे म्हणजे योग्य दृष्टिकोन सादर होईल असाही त्यात उल्लेख आहे.

याउलट ॲड. निकम जातीय विद्वेषाचे कारण सौम्य करीत होते. आणि ही बाब जर भैयालाल भोतमांगे व विशेषतः सिद्धार्थ गजभिये यांची साक्ष पाहिले तर जास्त स्पष्ट होते. ॲड. निकमांनी या दोन्ही साक्षीदारांना शेतीचे भांडण, घर न बांधू देणे आणि आरोपी पुरुषोत्तम तितरमारे व जगदीश मंडलेकर यांनी प्रियंकाची केलेली छेडखानी याबाबत प्रश्न विचारले नाही. या सर्व बाबी ॲड. निकमांनी न्यायालयासमोर आणल्या नाहीत. परिणामतः जातीय विद्वेषाची धार सौम्य झाली.

भंडारा जिल्हा पोलीस अधीक्षक सुरेश सागर ( खोब्रागडे) यांची भूमिका अगदी सुरुवातीपासूनच संशयास्पद होती. खैरलांजी आंदोलकांची त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी प्रमुख मागणी होती. तसेच आ. नरसय्या आडम यांच्या विधानसभेतील प्रश्नाला उत्तर देताना गृहमंत्री मा. आर आर पाटील म्हणाले की आंबेडकरी राजकीय नेत्यांची त्याबाबत बैठक बोलावतो आणि बदली संबंधी निर्णय घेतो. परंतु ॲड. निकमांचे सूचनेप्रमाणे त्यांची बदली खटला संपेपर्यंत झाली नाही. आता प्रश्न आहे की सुरेश सागर (खोब्रागडे) अशी काय महत्त्वाची सेवा खटल्यासाठी देत होते ? तर असे दिसते की, ॲड. निकमांची भंडारा येथे आल्यानंतर पूर्ण खातिरदारी करणे व त्यांच्या इतर गरजा पुरवणे अशी कामे ते इमानेइतबारे करीत होते.

कुठल्याही दिवाणी किंवा फौजदारी खटल्यात शेवटचा लेखी युक्तिवाद आणि तोंडी युक्तिवाद महत्त्वाचा असतो. खटल्याचा निर्णयg मोठ्या प्रमाणात त्यावर अवलंबून असतो. ॲड. निकम यांनी खैरलांजी खटल्यात 400 – 500 पानांचा लेखी युक्तिवाद तयार केला होता. सदर लेखी युक्तिवाद त्यांनी माननीय सत्र न्यायालयासमोर दिनांक 21 ऑगस्ट 2008 रोजी दाखल केला आणि त्वरेने दुपारी परत घेतला.

याउलट माननीय सत्र न्यायालयाने दिनांक 24 सप्टेंबर 2008 रोजी खटल्याचा निर्णय दिल्यानंतर हाच परत घेतलेला लेखी युक्तिवाद भंडारा विश्रामगृहाच्या पटांगणात सर्व प्रसिद्धी माध्यमांसमोर घेऊन मिरविले. इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांनी त्या दिवशीच्या दुपारपासून या चित्रफिती दाखविल्या. तसेच टाइम्स ऑफ इंडिया या इंग्रजी दैनिकाने ॲड. निकमांचा परत घेतलेल्या लेखी युक्तिवादासह फोटो दिनांक 25 सप्टेंबर 2008 च्या आवृत्तीत छापला . एखाद्या पत्रकाराने बातमी लिहूच नये पण त्याचे बक्षीस घ्यावे किंवा एखाद्या संशोधकाने संशोधनात्मक लिखाण लिहूच नये पण त्याचे श्रेय लाटावे असाच प्रकार ॲड. निकमानी केला. व्यावसायिक अप्रमाणिकपणाचा कळस ॲड. निकमानी या आपल्या कृतीद्वारे गाठला.
तसाच प्रकार त्यांनी शेवटच्या तोंडी युक्तिवादाच्या वेळी सुद्धा केला. शेवटचा तोंडी युक्तिवाद दिनांक 21 जुलै 2008 ते दिनांक 24 जुलै 2008 असा चार दिवस चालला. ॲड. निकम रोज फोन करून ॲड. एजाज खान यांना सांगावयाचे की, मी उद्या येतो, आज माझे पोट खराब आहे. असे रोज उद्या उद्या म्हणत ॲड. निकमांनी शेवटच्या तोंडी युक्तिवादाची जबाबदारी ॲड. खान यांचे वर ढकलली. जर ॲड. निकमांना शेवटचा तोंडी युक्तिवाद करावयाचा नव्हता तर त्यांनी स्पष्टपणे ॲड. खान यांना तसे सांगावयाचे होते. म्हणजेच पूर्ण जबाबदारी घ्यावयाची पण नाही आणि स्वतः तर करावयाचे नाहीच नाही, असा बेजबाबदार कोडगेपणा ॲड. निकमांचा होता. नागपूर येथील पत्रकारांनी अनेक वेळा विचारणा केल्यानंतर सुद्धा ॲड. निकम यांचे असे उत्तर होते की मला याबाबत काही बोलावयाचे नाही.

माननीय उच्च न्यायालयाचा निकाल लागल्यानंतर सीबीआयची जबाबदारी प्रधानमंत्री कार्यालयाकडे असल्यामुळे मा. पृथ्वीराज चव्हाण आणि संचालक सीबीआय यांना सुद्धा ॲड. निकमानी खैरलांजी खटल्याचे कसे खच्चीकरण केले याची सुस्पष्ट व सविस्तर तक्रार प्रत्यक्ष भेटीत खासदार वृंदा कारत यांचे सोबत केली. महत्त्वाचे म्हणजे संचालक सीबीआय माझ्या मांडणी सोबत पूर्णतः एकमत होते.

तसेच महत्त्वाचे म्हणजे मा. प्रकाश आंबेडकर यांना अगदी सुरुवातीपासून खैरलांजी खटल्याची वेळोवेळी सविस्तर माहिती दिली आणि चर्चा केली. त्यांनी स्वतः माननीय सत्र न्यायालयाचा निकाल लागल्यानंतर माझ्या सूचनेप्रमाणे मुंबई मराठी पत्रकार संघात दिनांक 23 जुलै 2009 रोजी पत्रकार परिषद घेतली. सदर पत्रकार परिषदेत त्यांनी सीबीआय ने माननीय उच्च न्यायालयात केलेल्या अपील मधील चुकांची दुरुस्ती करण्याचे आवाहन केले. याचाच अर्थ असा की, ॲड. निकामांनी खैरलांजी खटल्याचे खच्चीकरण कसे केले याची त्यांना पूर्ण माहिती होती. तरीसुद्धा मा. प्रकाश आंबेडकरांनी ॲड. निकम यांना भाजप तर्फे उत्तर मध्य मुंबईची उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर चांगले व्यक्ती आहेत असे प्रमाणित करणे म्हणजे सखेदाश्चर्य आहे.

ॲड. उज्वल निकम यांनी सर्व पुरोगामी आणि न्यायप्रिय भारतीयांना मानव अधिकार बाबत अत्यंत महत्त्वाचा असलेला खैरलांजी खटल्याचे खच्चीकरण केले. आपल्या अशीलाचा खटला ॲड. निकम यांनी जाणीवपूर्वक कमकुवत केला. महत्त्वाचे साक्षीदार खराब केले आणि अटीतटीच्या शेवटच्या लेखी आणि तोंडी युक्तिवादाच्या वेळी पळून गेले. वरील सर्व ॲड. निकम यांनी जाणीवपूर्वक केलेल्या कारवायांचा परिणाम म्हणजे जातीय भावनेतून अतिशय भीषण खैरलांजी हत्याकांड घडविले असून सुद्धा ॲट्रॉसिटी ॲक्ट लागू झाला नाही. ॲट्रॉसिटी ॲक्ट न लागू होण्यास ॲड निकम मूलतः जबाबदार आहेत.

आज उज्ज्वल निकम एक व्यक्ती म्हणून जनतेच्या न्यायालयात उभे आहेत, लोकांनी वरील घटनाक्रमाचा विचार गंभीरपणे करणे भारतीय घटनेतील मानवाधिकार मूल्यांच्या संरक्षणासाठी आपले मत नोंदवावे.

मिलिंद पखाले
सामाजिक आणि राजकीय कार्यकर्ते
नागपूर

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत