पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी मांडलेल्या संविधानध्येयी ठरावाचे स्वरूप

प्रजावाणी…
लेख क्र.८

डॉ. अनंत दा.राऊत

इंग्रजांनी चालवलेल्या राज्यव्यवस्थेच्या प्रभावातून,इंग्रजांच्या विरोधात चालवलेल्या स्वातंत्र्यलढ्यातून व सामाजिक स्वातंत्र्य चळवळीच्या प्रभावातून भारतातील विचारी लोक भारताचे नवे लोकशाही, सामान्य जनकेंद्री राष्ट्र घडवण्याच्या मानसिकतेत आले होते.पंडित जवाहरलाल नेहरू हे स्वातंत्र्य चळवळीतील आघाडीचे नेते होते. काँग्रेसचे सर्वोच्च नेते महात्मा गांधी यांनी नेहरुंच्या हाती भावी भारताचे नेतृत्व जाईल अशी भूमिका घेतलेली होती. त्यामुळे भावी भारताच्या संदर्भातली नेहरू यांची जीवनदृष्टी आणि भूमिका ही महत्त्वपूर्ण ठरलेली आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळातील भावी भारताच्या संविधानाचे ध्येय आणि उद्दिष्ट्ये काय असतील या संदर्भातली भूमिका मांडणारा ठराव पंडित नेहरूंनी

१३ डिसेंबर १९४६ रोजी संविधानसभेसमोर ठेवला. हा ठराव संविधान सभेने जशास तसा पारित केला नाही. त्यात डॉ .एम. आर. जयकर, विशेषतः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मूलभूत सुधारणांची गरज व्यक्त केली. असे असले तरी भारतीय संविधानाच्या ध्येय व उद्दिष्टाच्या संदर्भात पंडित नेहरूंनी जी प्रारंभिक मांडणी केली ती महत्त्वपूर्ण अशीच होती. तिला काही मर्यादा जरी असल्या तरी त्या मांडीतील बऱ्याच गोष्टी पुढे भारतीय संविधानाने स्वीकारलेल्या दिसतात. डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना संविधान सभेने ११ डिसेंबर १९४६ रोजी स्थायी अध्यक्ष म्हणून निर्वाचित केल्यानंतर पंडित नेहरू यांनी हा प्रस्ताव संविधान सभेसमोर ठेवला होता.

या प्रस्तावाच्या पहिल्या मुद्द्यात पंडित नेहरू म्हणतात “ही संविधान सभा स्वतंत्र, सार्वभौम गणराज्य असलेल्या भारताच्या भावी ज्यकारभारासाठी संविधान निर्मितीचा संकल्प दृढ निष्ठेने आणि कठोर निर्धारपूर्वक घोषित करते.”भारत अजून स्वतंत्र झालेला नव्हता. पण कॅबिनेट मिशनने संविधान निर्मितीची प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगून इंग्रज लवकरच आपल्या हातातला राज्यकारभार भारतीयांच्या हाती सुपूर्त करणार आहेत, हे निश्चित झालेले होते. त्यामुळेच नेहरू आपल्या प्रस्तावात भारत स्वतंत्र, सार्वभौम गणराज्य बनत असल्याचे गृहीत धरताना दिसतात. संविधान भावी भारताच्या राज्यकारभारासाठी निर्माण करावयाचे आहे हे नेहरूंच्या प्रस्तावातले गृहीतक आहे. परंतु पुढच्या जवळपास तीन वर्षांमध्ये नवराष्ट्र घडवण्याचा ध्येयवाद मनामध्ये बाळगून संविधान सभेने जे गंभीर विचार मंथन केले, त्या विचार मंथनातून तयार झालेले संविधान केवळ राज्यकारभार कसा हाकावा या संदर्भातील बाबींच्याच कायदेशीर नोंदी करत नाही, तर हे संविधान नवभारताच्या वाटचालीची तात्त्विक पायाभरणी करते. त्याला नवी तळस्तरकेंद्री धोरणे आखण्याची मूल्ये देते. देशाचा केवळ राज्यकारभार आदर्श व्हावा एवढेच सांगत नाही तर भारताची जुनी विषमतावादी सामाजिक रचना बदलून समतावादी व्यवस्था निर्माण करण्याच्या वैचारिक दिशा देते.भारताने बुद्धिवादी, विज्ञानवादी मूल्यांनी युक्त अशा सांस्कृतिक दिशेने वाटचाल केली पाहिजे याचीही मांडणी करते.

दुसऱ्या मुद्द्यामध्ये नेहरू म्हणतात “भारत हे ब्रिटीश हिंदुस्थानचा भूप्रदेश, हिंदुस्थानातील संस्थानिकांचा भूप्रदेश आणि संस्थाने, जी स्वतंत्र सार्वभौम भारताचे अंग होऊ इच्छितात, त्या सर्वांचे संघराज्य असेल” या मुद्द्यावरून आपल्या हे लक्षात येईल की स्वातंत्र्यपूर्व कालखंडात भारत संपूर्णपणे एकत्रित आणि एकजीव नव्हता. तो इंग्रजांच्या थेट सत्तेखालील अनेक प्रांतांमध्ये व संस्थानांमध्ये विभागलेला होता. या कालखंडात भारतात जवळपास ५६५ पेक्षा अधिक संस्थाने होती.

त्यातील बहुतेक संस्थाने निमूटपणे भारतात सामील झाली परंतु विशेषतः हैदराबादसारख्या संस्थानांना भारतात विलीन करून घेण्यासाठी पोलीस ऍक्शन सारखी कठोर पावले कशी उचलावी लागली हे सर्वांना ज्ञात आहे. विविध तुकड्यांमध्ये विभागलेल्या भूभागातील लोकांना संविधानाने एक राष्ट्रीयत्वाच्या धाग्यामध्ये गुंफले हे यावरून दिसून येते.

या प्रस्तावातील तिसऱ्या मुद्द्यात नेहरू म्हणतात “ज्यांच्या वर्तमान सीमा कायम राखण्यात आलेल्या आहेत किंवा ज्यांच्या सीमा संविधान सभेने निर्धारित केल्या आहेत असे भूप्रदेश जर आपले स्वशासन/स्वनियंत्रण किंवा स्वातंत्र्य कायम ठेवू इच्छित असतील तर संविधानाच्या कायद्यानुसार त्यांना त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त होईल व ते कायम ठेवले जाईल. जे अधिकार आणि जी कर्तव्ये संघराज्याच्या अधीन आहेत किंवा संघराज्याला सोपविण्यात आली आहेत किंवा संघराज्यात निहित आहेत, गृहीत आहेत किंवा संघराज्याच्या संकल्पनेचा परिणाम आहेत ते सोडून त्यांना शेष अधिकार प्राप्त होतील, ते शासन आणि प्रशासनाच्या सर्व अधिकारांचा उपयोग करतील आणि आपली कर्तव्ये पार पाडतील.” हा मुद्दा केंद्र आणि राज्य यांच्यामध्ये अधिकारांची विभागणी करण्याचा आहे. तसाच तो जे स्वतंत्र राहू इच्छितात त्यांच्या संदर्भातला आहे. संविधान सभेच्या या बैठकीत मुस्लिम लीगचे सदस्य उपस्थित नव्हते. काही संस्थानिकही उपस्थित नव्हते. त्यामुळे या मुद्द्यावर निर्णय घेणे कठीण होते. म्हणून या प्रस्तावानंतर मुस्लिम लीगसारखी संघटना आणि संस्थानिकांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहीपर्यंत सभागृह तहकूब करावे असा मुद्दा आलेला होता. त्यातून सभागृहामध्ये तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते. हा प्रस्ताव मांडला जात असताना भारताची फाळणी झालेली नव्हती.या मुद्द्यावर देखील पुढे संविधान सभेमध्ये खूप मोठी चर्चा झाली. त्यातून पाकिस्तानमध्ये गेलेला भूभाग वगळून केंद्र आणि राज्यांच्या अधिकारांची सीमारेषा निश्चित करून आपले कायदेशीर संघराज्य अस्तित्वात आले.

या प्रस्तावात नेहरूंनी मांडलेला चौथा मुद्दा लोकशाही राज्यव्यवस्थेच्या संदर्भातला आहे. ते म्हणाले “स्वतंत्र, सार्वभौम भारत, भारताची घटक राज्ये आणि शासनाचे विविध घटक आपली सत्ता आणि अधिकार लोकांपासून प्राप्त करतील.” यातून लोकांचे मताधिकार, भेदाभेद विहीन तटस्थ निवडणुकांच्यासाठी निवडणूक आयोग इत्यादी सर्व गोष्टी आलेल्या आहेत.

पाचव्या मुद्यात नेहरू म्हणाले “भारताच्या सर्व लोकांना कायद्याच्या आणि समाजाच्या नीतीनियमाच्या कक्षेत न्याय : सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय; समानताः दर्जाची आणि संधीची; आणि कायद्यापुढे सर्वांना समान लेखणे, स्वातंत्र्यः विचार, अभिव्यक्ती, श्रद्धा, आस्था, आराधना, व्यवसाय, संघटन आणि

कृतीचे.यांच्या सुरक्षिततेची हमी दिली जाईल.” नेहरूंनी मांडलेल्या ध्येय उद्दिष्टांच्या संदर्भातील या मुद्द्यांमधून पुढे काही शब्द बदललेले दिसतात. काही नव्या गोष्टींची भर टाकलेली दिसते. यातील काही गोष्टी संविधानाच्या उद्देशिकेत व काही गोष्टी मूलभूत अधिकारांमध्ये आलेल्या आहेत. उदाहरणार्थ स्वातंत्र्यासंदर्भात विश्वास, श्रद्धा, उपासना हे वेगळे शब्द आले. हवा तो व्यवसाय करण्याचा व संघटन बनवण्याचा मूलभूत हक्क संविधानामध्ये समाविष्ट झाला.या प्रस्तावात बंधुतेचा उल्लेख दिसत नाही. तो पुढे संविधानाच्या उद्देशिकेत आला.

“अल्पसंख्यक, मागास आणि आदिम भाग, पददलित आणि इतर मागासवर्गीयांना पर्याप्त संरक्षण दिले जाईल.”हा नेहरुंच्या प्रस्तावातील सहावा मुद्दा आहे. विशिष्ट भूभागावर राहणाऱ्या सर्व माणसांनी मिळून राष्ट्र बनत असते. परंतु भारतातील वर्णजातिव्यवस्थेच्या प्रभावाखाली राबवल्या जाणाऱ्या पितृसत्ताक सरंजामदारी व्यवस्थेत असे कोट्यावधी लोक राहत होते की या व्यवस्थेने त्यांचे माणूसपणच लक्षात घेतले नव्हते. त्यांचे मानवी अधिकार हिरावून घेतलेले होते. भारताचे नवे लोकशाही सार्वभौम राष्ट्र बनवत असताना भारत भूमीवर राहणाऱ्या सर्व समूहांच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्याची हमी घेणे आणि त्यांना ते हक्क मुक्तहस्ते प्रदान करणे आवश्यक होते. त्यासाठी असा प्रस्ताव पंडित नेहरू यांनी मांडणे अपरिहार्यच होते. या प्रस्तावानुसार पुढील काळात भारतीय संविधानामध्ये अल्पसंख्यांक, अनुसूचित जाती, जनजाती, स्त्रिया, इतर मागासवर्ग अशा विविध समूहांच्यासाठी वेगवेगळ्या सांविधानिक तरतुदी झालेल्या दिसतात.

“न्यायावर आधारित सुसंस्कृत राष्ट्राच्या विधानानुसार गणराज्याची एकात्मता आणि भूमी, सागर आणि आकाश यांच्या सार्वभौम अधिकाराचे रक्षण केले जाईल.”हा ध्येय उद्दिष्टाच्या प्रस्तावातील सातवा मुद्दा होता. पुढे संविधानाने भारताचे प्रजासत्ताक गणराज्य घडवले. गण या शब्दाचा संस्कृत व पाली भाषेमध्ये समूह, जन संख्या, जमात, मालिका, श्रेणी, वर्ग असा दिलेला आहे. गण या शब्दातून समान उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी संघटित केलेले जनलोक असा अर्थ सूचित होतो. भारतीय संविधानाला भारतातील संपूर्ण जन लोकांचे एकजीव असे संघटन करून नवे बलशाली राष्ट्र घडवायचे होते. जनलोकांकडून मिळालेल्या सत्तेतून सार्वभौमत्व प्राप्त करायचे होते. संविधान निर्मिती करत असताना हा ध्येयवाद मांडणे अपरिहार्य होते. न्याय व सुसंस्कृतता हे त्याचे पायाभूत तत्त्व असणेही अपरिहार्य होते.

“ही प्राचीन भूमी विश्वात आपले योग्य सन्माननीय स्थान प्राप्त करेल. तसेच विश्वशांतीच्या स्थापनेसाठी व अखिल मानव जातीच्या कल्याणासाठी आपले स्वैच्छिक आणि अर्थपूर्ण योगदान देईल.” हा नेहरूंनी मांडलेल्या ध्येय उद्दिष्टांमधील शेवटचा मुद्दा होता. भारत भूमी ही प्राचीन आहे. इतिहासाच्या एका टप्प्यावर जगामध्ये तिला फार मोठे सन्माननीय असे स्थान होते. परंतु भेदाभेदी, विषमतावादी प्रवृत्तींनी निर्माण केलेल्या अंधार युगात भारत आपले जगातील सन्माननीय स्थान गमावून बसला होता. पराजित व गुलामीचे जीवन जगत होता. त्याला पुन्हा सन्माननीय स्थान प्राप्त करून देणे हे संविधानाचे महत्त्वपूर्ण असे उद्दिष्ट असले पाहिजे ही नेहरुंची भूमिका रास्तच होती. इतिहास काळात देखील भारतभूमीतील लोकांनी विश्वशांतीची आणि जगाच्या कल्याणाचीच भूमिका घेतली होती. हीच भूमिका भारताचे सार्वभौम गणराज्य बनल्यानंतर देखील भारत घेईल हा निश्चय यामध्ये दिसून येतो. या निश्चयाबद्दल संविधान सभेतील कुणाचा मतभेद असण्याचे कारणच नव्हते.

पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी मांडलेला हा प्रस्ताव प्राथमिक स्वरूपाचा होता. असे असले तरी त्यात भावी काळात निर्माण झालेल्या संविधानातील काही पायाभूत तात्त्विक व मूल्यात्मक गोष्टींचा नक्कीच समावेश झालेला दिसतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सदर प्रस्तावातून नेहरूंनी जी उद्दिष्टे मांडली ती उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठीच्या ज्या खास तरतुदी यामध्ये समाविष्ट करणे आवश्यक होते, त्या समाविष्ट केल्या नाहीत,ही मर्यादा प्रामुख्याने मांडलेली होती.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत