“हा देश कधीतरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना समजून घेणार आहे का?”

अरुण निकम.

       ह्या देशातील बहिष्कृत समाजाने गेली दोन अडीच हजार  वर्षे जातीयतेच्या उतरंडीमुळे अत्यंत हीन नरकयातना भोगल्या आहेत. त्यांना कायम सत्ता, संपत्ती, शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले.  त्यांच्यावर अनेक बंधने तसेच अंधश्रद्धांच्या बेड्यात गुरफटून ठेवण्यात आले. 

स्वातंत्र्यानंतर संविधानात जातीभेद पाळणे गुन्हा ठरविण्यात आला असून, त्यासाठी शिक्षेची तरतूद केल्यामुळे तसेच लोक दिवसेंदिवस शिक्षित होत असल्यामुळे त्याची धार काही प्रमाणात बोथट झाल्याचे दिसते. मात्र भारताच्या ग्रामीण भागात जातीप्रथा अध्याप टिकून आहे. म्हणुन तर स्वातंत्र्याचे हीरक महोत्सवी वर्ष उलटून देखील वारंवार दलित अत्याचाराच्या घटना घडताना दिसतात. त्यावरून अद्याप ह्यांची मानसिकता बदलली नसल्याचे दिसते. तिच्यामध्ये बदल घडून यावा म्हणुन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तह हयात खूप कष्ट घेतले आहेत, त्यासाठी त्यांनी वेळोवेळी घेतलेल्या भूमिका तसेच त्यांचा मानव मुक्तीचा प्रदीर्घ लढा माहिती करून घेणे आवश्यक आहे.

जेव्हा बाबासाहेब अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठातून उच्च शिक्षण घेऊन भारतात आले, तेव्हा करारानुसार बडोदा संस्थानात त्यांना उच्चाधिकारी नेमण्यात आले. ते महार असल्यामुळे कार्यालयातील शिपाई फाईल्स लांबून भिरकावून देत, त्यांनी स्पर्श केलेल्या फाईल्स वर गोमूत्र शिंपडले गेले. कार्यालयीन माठातील पाणी पिण्यास मज्जाव केला गेला. हे सर्व कमी होते म्हणुन की काय, त्यांना महार असल्यामुळे कुणीही राहण्यासाठी जागा दिली नाही. कशीबशी एका पारशी वसतिगृहात जागा मिळाली, तर तिथे देखील ह्याच जात्यंध सनातनी लोकांनी बोंबाबोंब करून त्यांना जागा देखील सोडण्यास भाग पाडले. ही अडचण सयाजी महाराजांच्या कानावर घातल्यानंतर, ते देखील ह्यातून मार्ग काढू शकले नाही. इतका प्रचंड जाती व्यवस्थेचा पगडा त्यावेळी समाजावर होता. त्यामुळे काही दिवसातच नाईलाजाने बाबांना ती नोकरी सोडून मुंबईला परत यावे लागले. हा सर्व अनुभव त्यांनी “वेटिंग फॉर व्हिसा” ह्या पुस्तिकेत कथन केला आहे.
मुंबईत आल्यानंतर ते सिडनेह्याम कॉलेजमध्ये लेक्चरर म्हणुन रुजू झाले. परंतु जाती व्यवस्थेच्या समस्येने त्यांना अस्वस्थ करून सोडले होते. म्हणुन ह्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याच्या हेतूने त्यांनी 31 जुलै 1920 रोजी “मुकनायक” हे पाक्षिक सुरू केले. परंतु आर्थिक समस्येमुळे ते जास्त दिवस सुरू ठेवता आले नाही.
सन 1923 सालात भारतीय जाती व्यवस्थेमध्ये शोषण झालेल्या व उच्च वर्णीयांकडून अस्पृश्य समजल्या गेलेल्या, दलित जातींना सरकारी व सार्वजनिक मालमत्तेवर समान हक्क देणारा कायदा मुंबई कायदे मंडळाने मंजूर केला. परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती.
ह्यासाठी मोठा संघर्ष करणे आवश्यक होते. परंतु ज्यांना सोबतीला घेऊन लढा उभा करायचा, तो समस्त समाज निरक्षर, गरीब, गावकुसाबाहेर टाकलेला, कैक अंधश्रद्धांनी ग्रस्त, पिचलेला, लाचार होता. त्या मृतप्राय, मानसिक खचलेल्या, शरीर रुपी समाजात संजीवनी फुंकून, त्यांना संघर्षांसाठी प्रेरित करून संघटीत करणे हे अतिशय कठीण काम बाबासाहेबांनी केले. त्यासाठी त्यांनी 20 जुलै 1924 रोजी “बहिष्कृत हितकारिनी सभा” स्थापन केली. त्या माध्यामातून जनजागृतीची राळ उठवली.
त्यांची एकूणच बुद्धिमत्ता आणि दलितोद्धाराची तळमळ लक्षात घेऊन मुंबई इलाख्याचे गव्हर्नर हेन्री स्टँव्हेले लॉरेंस ह्यांनी डिसेंबर 1926 मध्ये मुंबई विधान परिषदेवर “आमदार” म्हणुन नेमणूक केली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी
बडोदा येथील कटू अनुभवानंतर जातीव्यवस्थेविरुद्ध ठोस भूमिका घेण्याचे निश्चित केले असल्यामुळे “मुकनायक” मध्ये जळजळीत लिखाण करून दलितांच्या प्रश्नाकडे सगळ्यांचे लक्ष वेधण्याचे काम केले. त्यांनी एकीकडे दलितांना संघटीत करण्याचे काम केले तर दुसरीकडे इंग्रज सरकार बरोबर सातत्याने पत्र व्यवहार करून व संबंधित अधिकार्‍यांना प्रत्यक्ष भेटून समस्त दलित, विस्थापित, आदिवासी ह्यांच्या समस्या तसेच त्यांच्यावरील अन्याय, अत्याचाराविरुद्ध वाचा फोडण्याचे काम केले. ह्या सर्व गोष्टींचा एकत्रित परिणाम म्हणजे इंग्लंड मधील इंग्रज सरकारने ह्या सर्व गोष्टींची शहानिशा, उपाय करण्यासाठी तसेच भारतात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी सन 1927 मध्ये सर जॉन सायमन ह्यांच्या नेतृत्वाखाली सात जणांचे कमिशन स्थापन करून त्यांना सत्य परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी भारतात पाठविले. त्यावर ब्राम्हणांनी निर्माण केलेल्या कॉँग्रेसने बहिष्कार टाकला. परंतु डॉ. आंबेडकर आपल्या समस्या व त्यावर उपाय मांडण्यासाठी कमिशनला भेटले. त्याठिकाणी ह्या ब्राह्मण मनुवादी लोकांनी “आंबेडकर देशद्रोही आहेत” अशा घोषणा दिल्या.
जातीभेदाने चरम सीमा गाठल्याच्या काळात, विस्थापितांच्या समस्या कमिशन समोर मांडणे. कसा काय देशद्रोह होऊ शकतो? हे काही जरी असले तरी, कमिशनने ह्या समस्येवर गांभीर्याने विचार करून सन 1930च्या इंग्लंडमध्ये आयोजित गोलमेज परिषदेला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना बिगर राजकीय सदस्य म्हणुन निमंत्रित केले. त्यामुळे गांधीजींनी चिडून त्यावर देखील बहिष्कार टाकला. त्यांचे असे म्हणणे होते की, मी समस्त दलित वर्गाचा नेता आहे. त्यासाठी त्यांनी दलितांना अपमानास्पद “हरिजन” हे गोंडस नाव दिले होते.

आता आपण महाड सत्याग्रहाकडे वळू या.!
सन 1923 मध्ये मुंबई राज्याच्या कायदे मंडळाने, राज्यातील सरकारी व सार्वजनिक मालमत्ता सर्वांसाठी खुल्या केल्या. परंतु त्यांची अंमलबजावणी होत नव्हती. महाड नगर परिषदेने “चवदार तळे” सर्वांसाठी खुले केल्याचा ठराव मंजूर केला होता.
त्या अनुषंगाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली 20 मार्च 1927 रोजी सत्याग्रह आयोजित केला. त्यावेळी बाबासाहेबांनी भाषणातून सांगितले की,”चवदार तळ्यातील पाणी पिऊन आपण सर्वजण अमर होणार आहोत अशातला भाग नाही, ते पाणी अद्यापपर्यंत आपण प्यायलो नाही म्हणुन मेलो देखील नाही. चवदार तळ्यावर जायचे ते फक्त पाणी पिण्यासाठी नाही. तर इतरांप्रमाणे आम्ही ही माणसे आहोत, हे सिद्ध करण्यासाठी.” सत्याग्रह शांततेत पार पडल्यानंतर, सत्याग्रहींवर अचानक हल्ला केला गेला. त्यात कितीतरी महिला, मुले ह्यांच्या सह अनेक सत्याग्रही जखमी झाले. त्यांच्या अन्नामध्ये माती टाकण्यात आली. ह्याची कोणत्याही भांडवलदारी वर्तमानपत्राने दखल घेतली नाही. म्हणुन बाबांनी 3 एप्रिल 1927 पासून “बहिष्कृत भारत” हे पाक्षिक सुरू केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 1930 साली इंग्लंडमध्ये गोलमेज परिषदेसाठी गेले. त्यादरम्यान त्यांनी इंग्लंड मधील भारत मंत्री, उप भारत मंत्री, मजूर पक्षाचे नेते जॉर्ज लॉन्सबॅरी, भारताचे नवीन सरसेनापती सर फिलिप घेटवूड, लंडनचे खासदार, मजूर, उदारमतवादी व हुजूर पक्षाचे सभासद ह्या सर्वांच्या भेटी घेतल्या. त्यांनी सर्वांना भारतातील जाती व्यवस्थेबद्दल वस्तुस्थितीची जाणीव करून दिली. त्यांनी परिषदेत दलितांच्या आठ राजकिय मागण्यांचा खलिता सादर केला. बरं, ते फक्त अस्पृश्यांच्याच मागण्यांबाबत बोलले असे नाही. तर भर परिषदेमध्ये इंग्लंडच्या पंतप्रधानांसह उपस्थीत मंत्र्यांना ठणकावून सांगितले की, जसे कोणत्याही संप्रदायाला दबाव टाकून गुलाम बनविण्याचा अधिकार नाही. तसेच कोणत्याही देशाला दुसर्‍या देशावर आपली सत्ता गाजवून गुलाम ठेवण्याचा अधिकार नाही. म्हणुन ब्रिटीशांना “भारत अजून स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी सक्षम नाही, असे म्हणता येणार नाही. बालकाला कडेवर घेऊन फिरल्याने, तो आपल्या पायावर कसा काय चालू शकेल? म्हणुन त्याला कडेवरून उतरवून स्वातंत्र्यपणे चालण्याचा अधिकार दिला गेला पाहिजे.” ह्या त्यांच्या देशाभीमानाच्या घटनेची माहिती कुणीच, कुणाला सांगत नाही. त्याचा साधा उहापोह देखील कुठेच केला जात नाही. परंतु हे निर्विवाद सत्य आहे.
पहिल्या गोलमेज परिषदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अस्पृश्यांसाठी स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी केली होती. दुसर्‍या गोलमेज
परिषदेत ती मान्य केल्याची घोषणा 16/08/1932 रोजी पंतप्रधान रेयामसे मॅकडॉनल्ड ह्यांनी केली. त्याला ब्राह्मणी मनुवादी विचारधारा स्वीकारणारे गांधीजीनी कडाडून विरोध केला. आणि बाबासाहेबांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी त्यांनी येरवडा जेलमध्ये 20 सप्टेंबर 1932 पासून प्राणांतिक उपोषण सुरू केले. पण बाबासाहेब आपल्या मतावर ठाम होते. गांधीजीचा उपास जेमतेम आठवडाभर सुरू होता. पण बाबासाहेबांवर चौफेर टीका सुरू झाली. त्यांना पुन्हा देशद्रोही ठरविण्यात आले., जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली, शेवटी बाबासाहेबांना मनुवाद्याकडून अशी धमकी देण्यात आली की, “या उपोषणा त गांधी चे मरण झाले तर आम्ही देशातील सर्व महार समाजातील लोकांना दंगलीत जाळून टाकू!” आपल्या गोरगरिब जनतेच्या भविष्याचा काळजीपूर्वक विचार करून त्यांनी नाईलाजाने 26/09/1932 रोजी “पुणे करारावर” सही केली.

    "देव जर सर्वांचा असेल तर, त्याच्या देवळात आम्हाला प्रवेश का नाही?" 

“आम्ही जर हिंदू असू तर हिंदूंच्या देवळात आम्हाला मज्जाव का ?” असा प्रश्न विचारीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आदेशान्वये कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड ह्यांच्या नेतृत्वाखाली 03/मार्च/1930 रोजी नाशिकच्या काळाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह सुरू झाला. हा सत्याग्रह तब्बल 5 वर्षे, 11 महिने आणि 7 दिवस अव्याहत सुरू होता. परंतु इतका प्रदीर्घ सत्याग्रह करून देखील “ना रामाला जाग आली, ना त्याच्या भक्तांना ना सरकारने त्याची दखल घेतली.”
ह्या सत्याग्रहामागे एकच अपेक्षा होती, ती म्हणजे तुम्ही जर आम्हाला हिंदु समजत असाल तर, आम्हीदेखील तुमच्या सारखेच हिंदू आहोत. तेव्हा आम्हाला देखील तुमच्या सारखे देवळात प्रवेश द्या. जगात असा कोणता धर्म आहे का? ज्यात त्याच धर्मियांना देव दर्शनास प्रतिबंध आहे. समान धर्मियांच्या सावलीने विटाळ होतो, स्पर्श बाटवतो. ही समाज व्यवस्था फक्त भारतातच अस्तित्वात आहे. शेवटी कंटाळून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नाशिक मधील येवला मुक्कामी 13 ऑक्टोबर 1935 रोजी काळाराम मंदिर सत्याग्रह स्थगित करून “मी हिंदू म्हणुन जन्माला आलो. ते माझ्या हातात नव्हते. परंतु मी हिंदू म्हणुन मरणार नाही.” अशी भीम गर्जना केली. त्यानंतर त्यांनी एकवीस वर्षानंतर 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी नागपूरच्या दीक्षाभूमिवर आपल्या लाखो अनुयायां सह “बौद्ध धम्माची” दीक्षा घेतली.
1935 साली त्यांनी धर्मांतराचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर, अन्य धर्मियांकडून त्यांना खूप आमिषे दाखविण्यात आली. परंतु त्यांनी समता, स्वातंत्र्य, आणि बंधुभाव, मानवाच्या सुखाचा मार्ग दाखविणारा,
मोक्षदाता नसून मार्गदाता असल्याचे तत्त्व सांगणारा, ह्याच मातीतील बौद्ध धम्म स्विकारला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सन 1942 ते 1946 च्या दरम्यान ब्रिटिश भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री होते. त्याकाळात कामगार, ऊर्जा, आणि पाटबंधारे खाते त्यांच्याकडे होते.मध्यवर्ती जलसिंचन आयोग, विद्युत जोड प्रकल्प, मध्यवर्ती विद्युत तांत्रिक समिती, तांत्रिक प्रशिक्षण योजना, महिला कामगार संरक्षण कायदा, स्त्री आणि पुरुष समान काम व समान वेतन कायदा, प्रसूति भरपगारी रजा, भविष्य निर्वाह निधी, कामगार कल्याण निधी, आरोग्य विमा, कायदेशीर संपाचा अधिकार, भरपगारी रजा, महागाई भत्ता, कामाचे 12 तासांवरून 8 तास, कामगार राज्य विमा, दामोदर खोरे प्रकल्प, हीराकुड धरण, भाक्रा-नांगल धरण, सोनेक नदी प्रकल्प,
त्यांच्याच मंत्रिपदाच्या काळात झाली आहेत. त्याचप्रमाणे इतर अनेक दूरगामी परिणाम करणारी कामे “आधुनिक भारताच्या उभारणीसाठी” महत्त्वाची ठरली आहेत. ह्याची आतापर्यंत कुणीच जाहीर वाच्यता केली नाही.
त्यांच्याच “प्रॉब्लेम ऑफ रुपीज” ह्या ग्रंथावर आधारित “रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडिया” ची स्थापना झाली आहे.
स्वतंत्र भारताच्या लोकसभेत बहुजनांना हिंदू धर्मातील मनुस्मृति च्या आदेशानुसार रुढी, परंपरेच्या ज्या जाचक नियम, अटी, शर्ती यात सुधार करून “हिंदू कोड बिल” मांडून त्यांनी स्त्रियांसाठी फार मोठे काम करून ठेवले आहे. ते या धार्मिक कट्टरपंथी, मनुवादी लोकांनी मंजूर केले नाही म्हणुन त्यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. केवळ एक अस्पृश्य (दलित) व्यक्ति देशातील महिलांसाठी अशा प्रकारचे हक्क देऊ पाहतो, ही गोष्टच त्या काळातील सनातनी नेतृत्वाला सहन झाली नाही. म्हणुन त्यांनी बाबासाहेबांच्या काळात हे बिल मंजूर होऊ दिले नाही. नंतरच्या काळात तेच विधेयक, चार भाग करून वेगवेगळ्यात वेळी मंजूर केले गेले.
स्वतंत्र भारताच्या संविधान सभेत ते स्वतः असणे किती आवश्यक आहे. हे ते पुरेपूर जाणून होते. कारण त्यांना माहीत होते की, आपल्या गैरहजेरीत दलित, पीडित, आदिवासी आणि विस्थापित लोकांसाठी कुणीही सकारात्मक विचार करणार नाही. परंतु मनुवादी लोकांनी त्यांची सर्व बाजूने नाकेबंदी केली म्हणुन शेवटी जोगेंद्र नाथ मंडल ह्यांच्या सहकार्यामुळे ते पश्चिम बंगालमधून निवडून आले. ही माणसं इतक्या खालच्या पातळीला गेली होती की, भारताची फाळणी करतांना, नियम डावलून, जिथून बाबासाहेब निवडून आले होते, तो भाग पाकिस्तानकडे देण्याची खेळी खेळली गेली. त्यामुळे आपोआप बाबांचे संविधान सभेतील सदस्यत्व रद्द झाले. त्यामुळे बाबांनी संविधान सभेवर बहिष्कार घोषित केला. नंतरच्या काळात नाईलाजाने संविधान सभेतील सदस्य बॅरिस्टर जयकर ह्यांना राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले. त्यांच्या जागी बाबासाहेबांना घेण्यात आले.

भारतीय संविधानातील सगळ्यात महत्त्वाच्या मसुदा कमिटी चे अध्यक्षपद त्यांनी भूषविले. त्यांची प्रकृती साथ देत नसतांनाही, त्यांनी अथक परिश्रम घेऊन जास्तीत जास्त काम पूर्ण केले.
स्वतंत्र भारताच्या मंत्रीमंडळात ते देशाचे पहिले कायदा मंत्री झाले. त्याही काळात त्यांनी केलेल्या कामांची यादी खूप मोठी आहे. एखाद्या दोन लेखांमध्ये ती पूर्णत्वास नेणे केवळ अशक्य आहे.
महत्वाचा मुद्दा म्हणजे त्यांच्या संपूर्ण जीवन प्रवासात एखादे तरी कृत्य देशविरोधी आहे काय? नसेल तर त्यांच्यावर अशा प्रकारचा आरोप का केला जातो?
प्रथम ज्या काळामध्ये त्यांनी हा संपूर्ण संघर्ष केला, त्याकाळात जातीव्यवस्था अक्राळविक्राळ रूप घेऊन उभी होती. ज्यांच्यासाठी लढा उभा करायचा तो वर्ग अशिक्षित, गरीब, लाचार, पिढ्यानुपिढ्या दरिद्री,
गावकुसाबाहेर फेकलेला आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे मानसिकदृष्ट्या खचलेला होता. तो इतका गलितगात्र होता की, तो कल्पना देखील करू शकत नव्हता की, आम्ही माणसासारखे माणसं असून आम्हाला देखील इतरांप्रमाणे “हक्क” नावाचा प्रकार असून तो आम्ही मागू शकतो. इतकी वाईट अवस्था होती. “गुलामाला गुलामगिरीची जाणीव झाल्याशिवाय, तो बंड करून उठणार नाही.” हे त्यांनी प्रत्यक्ष सगळ्यांमध्ये बिंबवले. आपण नेहमी झोपल्याचे सोंग घेतल्याचे उदाहरण ऐकतो. परंतु इथे तर ह्या देशातील समस्त दलित, पीडित, आदिवासी, आणि मोठ्या प्रमाणातील विस्थापितांना गेल्या दोन, अडीच हजार वर्षापासुन धर्माच्या अफू ची नशा देऊन गुंगीत ठेवले होते. ह्यातून त्यांना बाहेर काढून संघर्ष करण्यास तयार करणे ही कल्पनातीत गोष्ट होती. पण बाबासाहेबांनी ती करून दाखवली. मनूस्मृतीच्या काळापासून जातीभेदाच्या विरुद्ध दोन, अडीच हजार वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर कुणीतरी उभा राहील, त्या समाज रचनेलाच धडका देऊन, ती खिळखिळी करणारा कुणीतरी जन्माला येईल असे कुणालाही स्वप्नात देखील वाटले नव्हते. परंतु ते अघटित बाबासाहेबांच्या रूपाने घडले. अशा गावकुसाबाहेर फेकलेल्या समाजातील व्यक्ति परदेशात शिक्षण घेऊन येते.
ही गोष्टच पचनी पडण्याच्या पलीकडची होती. इथूनच त्यांच्या विरोधी सूर आळवन्यास सुरुवात झाली. नंतरच्या काळात त्यांच्या लेखणीने, अमोघ वक्तृत्वाने, आणि काताळावर डोकं आपटून, काताळालाच रक्तबंबाळ करणार्‍या बेडर वृत्तीमुळे “न भूतो, न भविष्यती” असे जगाला ललामभुत ठरेल असे कार्य कर्तुत्व आपल्या विद्वत्तेवर केले. म्हणुनच त्यांना कायम विरोध केला गेला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची बदनामी करणार्‍यांना माझे एकच सांगणे आहे की, “कोंबडे
कितीही झाकले तरी, सूर्योदय होतोच” ह्या उक्तीप्रमाणे, त्यांना कुणी कितीही वाईट दूषणे लावण्याचा प्रयत्न करोत, आज ते जागतिक स्तरावरील गौरवपात्र व्यक्तिमत्त्व म्हणुन गणले जातात.

भारत सरकारने त्यांना मरणोत्तर “भारतरत्न” देवून सन्मानित केले आहे. सन 2012 सालामध्ये “जगातील सर्वोत्कृष्ट व्यक्तिमत्त्व” म्हणून त्यांना गौरविण्यात आले. कोलंबिया विद्यापीठाने त्यांना आतापर्यंतचा “सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी” म्हणुन गौरव केला आहे.

नुकताच अमेरिकेने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती दिवस म्हणजेच “14 एप्रिल” हा “शिक्षण दिन” म्हणुन घोषित केला आहे. तसेच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 100 विद्वान विद्यार्थ्यांच्या यादीत त्यांना पहिले स्थान देवुन गौरविण्यात आले.

इंग्लंड मधील कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने जगातील सर्वात विद्वान लोकांची यादी “मेकर ऑफ यूनिवर्स”
(“makers of the universe”) नावाच्या ग्रंथात पाहिले स्थान तथागत भगवान गौतम बुद्ध. दुसरे स्थान वर्धमान महावीर, तिसरे स्थान सम्राट अशोक तर चौथे स्थान डॉ बाबासाहेब आंबेडकर नोंदविण्यात आले आहे.
विविध विद्यापीठांमध्ये त्यांच्या कार्यावर संशोधन चालू असून, त्यावर कैक विद्यार्थी पी.एच.डी. झाले आहेत. जगामध्ये सर्वात जास्त देशांमध्ये त्यांची जयंती साजरी केली जाते. एव्हढेच काय, जगातील सगळ्यात मोठ्या लोकशाही देशामध्ये, कुणाला बाबासाहेब आवडो अथवा ना आवडो, पण त्यांचा फोटो लावल्याशिवाय निवडणुका जिंकता येत नाहीत, हे भारतातील सर्व राजकिय पक्षांना पक्के उमगले आहे. हे निश्चित. ह्यातच बाबासाहेब आंबेडकर नावाच्या रत्नाचे यश सामावले आहे. ह्या प्रज्ञासूर्याने दिलेल्या “संविधान” रुपी तेजाने, जगातील लोकसंख्येत दुसर्‍या क्रमांकाचा, सगळ्यात मोठा लोकशाही व्यवस्था असलेला देश, गेली पाऊणशे वर्षे अनेक संकटांना यशस्वीपणे तोंड देत अखंडपणे कार्यरत आहे. ही जागतिक स्तरावरील अभिमानास्पद गोष्ट आहे. हा तेजोमय सूर्य दिवसेंदिवस अधिक प्रखर होत जावून, भविष्यात त्यांच्या तत्त्वज्ञानाने जग कवेत घेतलेले दिसल्याशिवाय राहणार नाही.
जय भीम.

अरुण निकम.
9323249487.,
मुंबई

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत