२०२४ मध्ये सत्तापरिवर्तन न झाल्यास पूर्ण बहुमताचे आरएसएस भाजप प्रणित मोदी सरकार तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यास देशात भयंकर परिस्थिती उद्भवणार आहे.भाजप ३७० व महायुती मिळून ४०० पारचा आकडा गाठण्याचे मोदी सरकारने लक्ष्य निर्धारित केले आहे.काॅंग्रेस प्रणित इंडिया आघाडीचे मानसिक खच्चीकरण करण्यासाठी मोदी सरकारने हा डाव टाकला आहे असे गृहीत धरले तरी कर्नाटक मधील अनंत हेगडे या भाजप खासदाराच्या संविधान बदलणे हाच आमचा उद्देश असून त्यासाठी हा आकडा गाठणे आवश्यक असल्याच्या जाहीर वक्तव्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.हेगडेने यापूर्वीही संविधान बदलण्यासाठी आम्ही सत्तेत आलो आहोत,अशी विद्वेषपूर्ण भाषा वापरली होती.हेगडेने वारंवार पोटातली मळमळ बाहेर काढण्याला हिंदू राष्ट्राच्या आवरणाखाली ब्राम्हणी राष्ट्राची पायाभरणी करण्याच्या आरएसएस भाजपच्या संकल्पाची किनार आहे. त्याची सुरुवात नव्या संसदेत विधिवत सेंगाल धर्मदंड स्थापित करण्यातून झाली.
यातून संविधानाची जागा मनुस्मृती घेणार आणि तेच रामराज्य असणार हे सूचित केले गेले आहे. या संकेतातून आरएसएस भाजपला २०२४ मध्ये सत्ता सोडायचीच नव्हे तर ४०० चा तो आकडाही पार करायचा आहे की ज्यामुळे त्यांचे संविधान बदलण्याचे काम सोपे होईल.राममंदिराच्या उभारणीमुळे बहुसंख्यांक हिंदू समुदायाची इच्छा पूर्ण झाल्याचा प्रचार करून धार्मिक भावनेला बळकटी आणली गेली.मतांसाठी या मंदिर बांधकामाचा आधार बनविला गेला आहे.यासह धार्मिक धृव्रिकरण हे भाजपच्या फायद्याचे ठरत असते. मोदी सरकारने २०१९ नंतर जे निर्णय घेऊन अंमलात आणले त्यापैकी जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करणे, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा,राम मंदिराचे बांधकाम हे २०२४ च्या निवडणुकीतील भाजपच्या प्रचाराचे मुख्य मुद्दे आहेत.या दडपणाखाली गरीबांना दिल्या जाणाऱ्या पाच किलो मोफत धान्याची तसेच उज्वला योजनेची जाहीरात होते परंतु ते शिजविण्यासाठी अकराशे रूपयांचा सिलेंडर विकत घ्यावा लागतो, हे वास्तव दाबण्याचा प्रयत्न होतो.किसान सन्मान योजनेचे शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या वार्षिक सहा हजार रूपयांची जाहीरात होते परंतु हमीभावाअभावी शेतकऱ्यांना उत्पादित माल कवडीमोलाने विकावा लागतो,यावर चुप्पी साधली जाते.
शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्येच्या प्रश्नाकडेही सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते.शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठलेल्या तीन कृषि कायद्याच्या विरोधातील आंदोलनासही बदनाम करण्याचा डाव खेळला जातो.सरकारच्या अशा वागणुकीवरून हे समजणे कठीण नाही की, प्रधानमंञ्याचे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचे आश्वासन त्यांनी इतर बाबतीत दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणेच जुमलेबाजीशिवाय दुसरे काही नव्हते. ही बाब २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे या आश्वासनालाही लागू होते. शहरातील झोपडपट्टीत वास्तव्य करणारे तसेच गावखेड्यातील असंख्य गरीब लोक अजूनपर्यंत या योजनेचा लाभ मिळण्यापासून वंचित आहेत.अशा वंचितांपैकी काही कुटुंबे मोळकळीस आलेल्या जीर्ण घरामध्ये राहात असल्याची परिस्थिती आढळून येते. बेरोजगारांची दशा फार वाईट आहे.हाताला काम नसलेले बेरोजगार तरूण मोठ्या संख्येने युद्धभूमी बनलेल्या गाझापट्टी, युक्रेन, रशिया या देशामध्ये मिळेल ते काम करण्यासाठी आईवडील,बायको पोरांना मागे ठेवून जीवाची पर्वा न करता कामगार म्हणून जात आहेत.याचेही सरकारला सोयरसुतक नाही.
सरकारने शिक्षणातून अंग काढून घेतले आहे.त्यामुळे उच्च शिक्षण गरीब विद्यार्थ्यांच्या आवाक्यात राहीले नाही.परिणामी इच्छा व लायकी असूनही गरीब विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून मुकावे लागत आहे.मणिपूर दंगलीच्या आगीत जळत असताना, महिला मुलींवरील अत्याचाराच्या घटना समोर आल्या असताना प्रधानमंत्री त्याठिकाणी फिरकले सुध्दा नाही. तिथल्या परिस्थितीबाबत त्यांनी तोंडातून शब्दही काढला नाही,अशा अजून अनेक घटना समोर आहेत की ज्यावर त्यांनी तोंडही उघडले नाही.बिल्कीस बानो बलत्कार प्रकरणातील आरोपींची तुरुंगातून सुटका केली गेली तेव्हाही ते शांतच होते. देशासाठी उत्तम कामगिरी करणाऱ्या कुस्तीगीर महिलांनी भारतीय कुस्तीगीर महासंघाच्या माजी अध्यक्षांवर लैगिंक शोषणाचे आरोप करून त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी अनेक दिवसांपर्यंत धरणे आंदोलन केले, त्याचीही दखल मोदी सरकारने घेतली नाही.या पार्श्वभूमीवर जनतेला विकसित भारताचे खोटे स्वप्न रंगवून सांगितले जात आहे.भारतीय अर्थव्यवस्था पाचव्या स्थानावरून तिसऱ्या स्थानावर झेप घेणार असल्याचे हे अद्भुत स्वप्न मोदी सरकारला पडले आहे.
त्याचवेळी भारताच्या १४० लाख लोकसंख्येपैकी ८० कोटी कुटुंबे रेशनकार्डवर मोफत मिळणाऱ्या ५ किलो धान्यावर जगत आहे.ही स्थिती सुधारू न शकणाऱ्या मोदी सरकारने विकसित भारताचे विरोधाभासी स्वप्न जनतेला पाहायला लावणे म्हणजे एक प्रकारची करमणूकच आहे. या सर्व परिस्थितीचा विचार करता महागाई, बेरोजगारी, संदर्भात मोदी सरकारला प्रश्न विचारण्याचे धाडस माध्यमांनी केले नाही. म्हणून जनतेच्या मनातही खदखद आहे. ते प्रश्न इंडिया आघाडीतील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी लाऊन धरण्याची आवश्यकता होती.परंतु प्रश्नांना हात घातला की ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स या यंञणांचा ससेमिरा मागे लावला जातो.म्हणून काहीजण शांत आहेत.परंतु काहींनी अटकेची पर्वा न करता मोदी सरकारला प्रश्न विचारण्याचे धाडस केल्याने त्यांच्यावरील आरोपाप्रकरणी त्यांना तुरुंगात पाठविले गेले,त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. अनेक भ्रष्टाचारी नेत्यांना याच सरकारी यंत्रणेचा धाकदपटशा दाखवून भाजपमध्ये प्रवेश करण्यास बाध्य केले गेले.असे नेते भाजपच्या वाशिंगमशीनमध्ये शुध्द होऊन निष्कलंकही झाले.
इलेक्ट्रोल बाॅंडचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा घोटाळा मोदी सरकारने केला.या प्रकरणाचे बिंग फुटल्यानंतर मोदी सरकारची अडचण तर इंडिया आघाडीप्रती जनतेची सहानुभूती निर्माण झाली आहे. या मोदी विरोधी मानसिकतेचा इंडिया आघाडीने फायदा करून घेतल्यास सत्तापरिवर्तन होऊ शकते. हा मुद्दा व इतर रोजच्या जगण्यातील जीवनमरणाचे प्रश्न हे मोदी सरकारच्या विरोधातील शस्ञ आहे . त्यावरून ही लढाई जनतेची होण्याला वाव आहे.अन्यथा मोदी सरकारने पुन्हा एकदा किमया केल्यास २०२४ ची निवडणूक शेवटची ठरेल.एक देश,एक पक्ष,एक निवडणूकीचे सूञ अंमलात येईल. २०२५ मध्ये आरएसएसला शंभर वर्षे पूर्ण होतील. ते शताब्दी वर्ष सत्तेच्या मुकुटाखाली साजरे व्हावे,हा तिचाही प्रयत्न आहे.म्हणून पडद्यामागची प्रचार यंञणा जोमाने राबविण्याचे काम भाजपची ही मातृसंस्था करीत आहे.सद्य स्थितीत वरवरची लोकशाही आणि अप्रत्यक्षपणे हुकुमशाहीचा राज्यकारभार सुरू आहे.त्यामुळे २०२४ मध्ये लोकशाही वाचविण्याचे आव्हान केवळ इंडिया आघाडीसमोरच नव्हे तर मतदारांसमोरही आहे.अन्यथा भारतीय लोकशाहीची मृत्युघंटा वाजणार हे नक्की.
जोगेंद्र सरदारे, पञकार
९४२२१३८३२२
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
