राखीव जागेच्या आरक्षणाचा अनुशेष

आर.के.जुमळे

लोकसभेच्या निवडणुकीच्या धामधुमीत आरक्षणभोगी अनुसूचित जाती व जमाती वर्ग एक प्रश्न विसरल्याचे दिसून येत आहे.
मी ज्यावेळी नोकरीत होतो. त्यावेळेसची परिस्थिती मला आठवली. मी १९७१ ला नोकरीला लागलो. त्यावेळी नुकतेच अनुसूचित जाती व जमातींना नोकरीत आरक्षणाची अंमलबजावणी करणे सुरू झालं होतं. पण प्रशासन काहीना काही कारणे काढून आरक्षण पूर्णपणे भरत नव्हतं. कधी उमेदवार मिळत नाही किंवा कधी पात्रता योग्य उमेदवार मिळत नाही म्हणून खुल्या प्रवर्गातील उमेदवाराची भरती सर्रास होत होती. सरकारी नोकऱ्यांमुळे मागासवर्गीय समाजात येणारी आर्थिक सुबत्ता मनुवादी व्यवस्थापन अशा प्रकारे हिरावून घेत होते. त्यामुळे राखीव जागेच्या आरक्षणाचा प्रचंड अनुशेष तयार होत होता. त्यामुळे मागासवर्गीय कामगार संघटना सतर्क झाल्या होत्या.
त्यावेळी केंद्रात आणि राज्यात बहुतांश वेळा काॅंग्रेसचं सरकार असायचं. राखीव जागांचा साचलेला अनुशेष भरण्यासाठी मागासवर्गीय कामगार संघटनांकडून आंदोलने होत होती. त्यामुळे सरकारवर दबाव येत होता. सरकार मग अनुशेष भरण्याची मोहीम जाहीर करीत असत. काही जागा भरत. काही जागांचा अनुशेष तसाच ठेवत. मोहीम काही दिवसांसाठी थंड पडत होती. परत आंदोलनाचा दबाव आल्यावर परत मोहीम जाहीर होत होती. अशा प्रकारे उंदीर आणि मांजराचा खेळ रंगत होता. विशेष म्हणजे या आंदोलनात फक्त मागासवर्गीय कामगार संघटनांचा सहभाग असायचा. बाकीच्या इंटक, आयटक, मजदूर संघ या काॅंग्रेस, कम्युनिस्ट पक्ष व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रणित कामगार संघटना मात्र हा प्रश्न कधी त्यांच्या ऐरणीवर घेत नसत. कारण हा त्यांचा मुळातच प्रश्न नव्हता. हा प्रश्न फक्त आणि फक्त मागासवर्गीय समाजाशी निगडीत होता.
काॅंग्रेसच्या काळात राखीव जागा आणि अनुशेष याची दखल तरी घेतल्या जात होते. पण भाजपाच्या काळात काय होत आहे?
मागील दहा वर्षांपासून भाजपचे सरकार राज्य कारभार करीत आहे. हे सरकार आलं तेव्हापासून हा प्रश्न सर्वच कामगार संघटना विसरून गेल्या सारखे वागत आहेत.
भाजपा सरकारला तर या प्रश्नाशी काहीही देणेघेणे नाही अशा प्रकारचा त्यांचा राज्य कारभार सुरू आहे. कारण त्यांच्या दहा वर्षांच्या काळात हा मुद्दा कधिही चर्चेत आलेला दिसत नाही. आरक्षण भरणं किंवा आरक्षणाचा अनुशेष भरणं हा मुद्दा तर दुरच राहीला, त्यापेक्षा आरक्षणाचा परीघ कसा छोटा करता येईल यावर या सरकारने जास्त भर दिला आहे. सरकारी उपक्रमाचे खाजगीकरण व कंत्राटीकरण करून आरक्षणच मुळात नष्ट करण्याचा भरघोस प्रयत्न केल्याचा अनुभवास आले आहे. म्हणजे ‘ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी’ हे धोरण त्यांनी अवलंबिले आहे.
तरी ही बाब लक्षात घेऊन अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीय मतदारांनी आपले भवितव्य सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने नोंद घेणे अत्यंत गरजेचे आहे.
आर.के.जुमळे
दि. १६.४.२०२४

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत