निवडणूका – लोकशाहीचा उत्सव की भेसूर वास्तव?

भारताच्या स्वातंत्र्याचा आणि पाठोपाठ लोकसत्ताकाचा अमृतमहोत्सव साजरा केला जातो आहे. देशाच्या सर्वोच्च सभागृहाची म्हणजेच लोकसभेची १८ वी निवडणूक तोंडावर आलेली आहे. या निवडणूकीची चर्चा दरवेळी प्रमाणे युतीत कोण-कोण, आघाडीत कोण-कोण, युती व आघाडीतील घटक पक्षांमधील जागावाटप, निवडणूकीपूर्वी झालेली पक्षांतरे, नाराजी नाट्ये, कोण कुठे प्रबळ, कोण कुठे दुर्बल अशाच धर्तीवर सुरु आहे. पण देशाच्या स्वातंत्र्याच्या आणि लोकसत्ताकाच्या ७५ वर्षानंतरही निवडणूक प्रक्रियेतील दोष, निवडणूकांवरचा पैसा, जात, धर्म,व्यक्तीस्तोम, गुंडगीरी, झुंडगीरी, पक्षचिन्ह इत्यादी बाबींचा प्रभाव अजूनही ओसरलेला नाही, उलटपक्षी तो अधिकाधिक घट्ट होत आहे. सत्तेत प्रतिनिधीत्व देणाऱ्या आपल्या निवडणूका या सर्वसामान्यांसाठी सुलभ होण्याऐवजी त्या अधिकाधिक जटील होताहेत, त्यात ठराविक वर्गाची मक्तेदारी वाढत आहे. या गंभीर आणि मुलभूत विषयावर मात्र कुठेही चर्चा घडून येताना दिसत नाही.
निवडणूका तोंडावर आलेल्या असतानाच देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांची स्किम (Electoral Bond Scheme) ही असंविधानिक असल्याचे जाहीर केले आहे. मागच्या पाच-सहा वर्षांच्या अवधीतच निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून देशातील प्रमुख पक्षांना हजारो कोटींचा निधी मिळाला आहे. भाजपा या सत्तेत असलेल्या पक्षाला सर्वाधिक निधी मिळाला आहे तर इतरही राजकीय पक्षांना शेकडो कोटींचा निधी मिळाला आहे. हा निधी देशातील जनतेने, जन संघटनांनी दिलेला नाही तर प्रामुख्याने उद्योजकांकडून हा हजारो कोटींचा निधी प्रमुख राजकीय पक्षांना मिळाला आहे. या देशातील सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांना उद्योगपतींनी पैसा देवून आपल्या मूठीत ठेवले आहे हे चित्र तमाम देशवासीयांसमोर स्पष्ट झालेले आहे. राजकीय पक्षांना उद्योगपतींकडून ‘व्हाईट’मध्ये मिळणारा निधी एवढा मोठा आहे. इतर अनेक मार्गाने मिळणारा पैसा किती असेल याची आपण कल्पनाही करु शकत नाही. उद्योगपतींकडून अब्जावधीचा निधी घेवून निवडणूका लढणारे राजकीय पक्ष निवडून गेल्यावर कुणाची बाजू घेतील हा साधा व्यवहार न कळण्याएवढी जनता बधीर नाही. उद्योगपतींकडून मिळालेला प्रचंड पक्षनिधी, इतर अनेक मार्गाने मिळालेला पैसा, जनतेकडून प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कराच्या रुपाने जमवलेल्या पैशांतून विकासाच्या नावाखाली मिळवलेल्या टक्केवाऱ्या या सगळ्या संपत्तीवर राजकीय पक्ष कॉर्पोरेट कंपन्यांसारखे बलाढ्य झाले आहेत. हे बलाढ्य पक्ष निवडणूकांत पैसा, गाड्या-घोड्या, भव्यदिव्य सभा, मटण-दारुच्या पार्ट्या अशा मार्गाने अमाप पैसा खर्चून निवडून येतात. निवडणूकांतील मुद्दे हे कधीही जनमाणसाच्या रोजमर्राच्या जगण्याशी संबंधित नसतात. काही आश्वासने जनसामान्यांसाठी दिली गेली तरी ती पाळायची नसतात उलट निवडणूकांत अशी आश्वासनांची ‘जूमलेबाजी’ करण्याचा अधिकारच राजकारण्यांना असतो अशी मानसिकता लोकांमध्ये भिनवली गेली आहे.
देशातील जनतेला ‘के. जी. टू पी. जी’ मोफत व दर्जेदार शिक्षण मिळावे, उत्तम व माफक दरात आरोग्य सुविधा मिळाव्यात, शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित किमान हमीभाव मिळावा, देशातील नैसर्गिक संसाधनांची व मनुष्यबळाची उद्योगपतींकडून होणारी लूट थांबवून सार्वजनिक क्षेत्रात सरकारने गुंतवणूकी कराव्यात, खाजगिकरण, कंत्राटीकरण रोखावे अशा मुद्यांवर निवडणूकांदरम्यान मोठ्या प्रमाणात कधीही चर्चा होताना दिसून येत नाही. उमेदवारांची परस्परांवर केलेली चिखलफेक, टीका-प्रतिटीका, भावनिक आणि अस्मितेचे मुद्दे यावरच निवडणूकांच्या सभा गाजतात.
गरीबी, महागाई, नापिकी, शेतमालाचा पडलेला भाव, नैराश्यातून निर्माण झालेली व्यसनाधीनता, बेरोजगारी अशा अनेक समस्यांनी भणंग झालेले लोक बिचारे तोंड करुन या सभा ऐकत, बघत असतात. निवडणूकांत नेत्यांकडून मतांसाठी वाटला जाणारा पैसा न घ्यावा तर निवडून जाणारे काही फार गुणाचे नसतात. ते निवडून गेल्यानंतर जनतेच्या पैशांची लूट करतातच. त्यांच्याकडून होणारी ही लूट थांबवण्याची क्षमता आपल्यात नाही हे जनतेला पुरते कळालेले असते. मग या लूटीतला काही भाग आपल्याला निवडणूकांत मतांसाठी मिळत असेल तर तो घेणे काय गैर आहे अशी मानसिकता सर्वसामान्य लोकांमध्ये सर्रास पहायला मिळते. पूर्वी मतांसाठी पैसा घेतलेल्यांनाच मत द्यावे हे बहुतांशकरुन पाळले जात होते. आता राजकारण्यांचा उच्छाद बघून पैसे घ्यायचे पण मत ज्याला द्यावे वाटते त्यालाच द्यायचे अशीही मानसिकता तयार झालेली आढळते.
कुणालाही निवडून दिले तरी सगळे राजकारणी एकाच माळेचे मणी आहेत अशीही एक भावना सर्रासपणे लोकांमध्ये निर्माण झालेली आहे. आपल्या समस्यांची मूळं व्यवस्थेत दडलेली आहेत हे कळूनदेखील व्यवस्था बदलणे आपल्याने शक्य नाही अशी हतबलता निर्माण झालेल्या लोकांची समता, न्याय, बंधूतेबद्दलची आशाही मरुन गेलेली आहे.
राज्य, राज्याची यंत्रणा, राज्य चालवणारे राज्यजर्ते आणि ज्यांच्यासाठी हे सगळे चालले आहे ती जनता यांच्यामध्ये प्रचंड तफावत आणि दरी निर्माण झालेली आहे. हे राज्य आपल्यासाठी आहे, ही यंत्रणा आपल्यासाठी निर्माण केली गेलेली आहे, हे प्रतिनिधी आपण निवडून दिलेले असल्याने आपल्या हक्काचे आहेत असे आता जनतेला वाटत नाही.
ज्या देशात लोकांचा राज्य, समता, न्याय, बंधूता यावरील विश्वासच उडाला असेल त्या देशात निवडणूका ह्या नुसत्या औपचारिकता ठरतात. निवडणूका म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव वगैरे तर फार लांबचा विषय आहे. पण निवडणूकांच्या माध्यमातून उद्योगपतींनी राजकीय पक्षांना विकत घेतल्याचे, राजकारण्यांनी जनतेचे प्रचंड शोषण केल्याचे, निवडणूका आणि प्रतिनिधीत्वाच्या संधी ह्या काही मोजक्या धनदांडग्यांच्या मक्तेदारी झाल्याचे, आजवर एवढ्या निवडणूका होवूनदेखील जनतेच्या मुलभूत समस्या जशास तशाच राहिल्याचे, जनतेच्या चांगल्या जीवनमानाच्या आशाच मेल्याचे भेसूर वास्तव निवडणूकांच्या निमित्ताने अतिशय ठळकपणे समोर येत असते. ते वास्तव कितीही लपवण्याचा प्रयत्न केला, निवडणूकांना कितीही रंगवण्याचा प्रयत्न केला गेला तरी निवडणूकांचे हे भेसूर वास्तव काही केल्या लपवता येणार नाही. राजकारणालाच नाही तर राजकारणासाठी देवा-धर्माला, माणसांच्या भावनांना, माणसांच्या जगण्यालाही बाजारात धंदेवाईकपणे उभे केले गेले आहे हे भारतीय निवडणूकांचे वास्तव आहे. आणि म्हणून निवडणूका ह्या लोकशाहीचा उत्सव वगैरे राहिल्या नसून त्या भारतीयांच्या दारिद्र्याचे, फसलेल्या लोकशाहीचे आणि हरलेल्या मानसिकतेचे भेसूर वास्तव प्रकट करणाऱ्या झाल्या आहेत हे सुर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे.

© ॲड. शीतल शामराव चव्हाण
(मो.99216577346)

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत