सुप्रीम कोर्टाची ED ला चपराक; अटक करतानाचे कारण लेखी स्वरुपात द्यावे लागणार..

एक प्रमुख तपास यंत्रणा असलेल्या ईडीवर देशातील मनी लॉण्ड्रींगच्या आर्थिक गुन्ह्यांना रोखण्याची आव्हानात्मक जबाबदारी सोपवण्यात आलेली असताना त्यांची प्रत्येक कारवाई ही पारदर्शक असणं आवश्यक आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. 2002 च्या कठोर कायद्यानुसार अनेक विशेषाधिकार असलेल्या ईडीची वर्तवणूक ही द्वेष भावनेने भरलेली असू नये अशी अपेक्षा आहे. ईडीने अत्यंत इमानदारीने आणि सर्वोच्च स्तरावरील निष्पक्षतेने काम होईल याकडे विशेष लक्ष दिलं पाहिजे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. ईडीने विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं आरोपीला देता आली नाही तर तपास अधिकाऱ्यांना या आधारे आरोपीला अटक करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने 2002 च्या पीएमएलए कायद्यातील 50 व्या कलमानुसार जारी करण्यात आलेल्या समन्सनुसार चौकशीदरम्यान साक्षीदारांनी सहकार्य केलं नाही तर त्याला कलम 19 अंतर्गत अटक करता येणार नाही, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलेलं.

सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशांबरोबरच अटकेचे निर्देशही रद्द केले होते. तसेच मनी लॉण्ड्रींग प्रकरणामध्ये गुरुग्राममधील बांधकाम व्यवसायातील समूह असलेल्या एम थ्री एमचे गुंतवणूकदार बसंत बन्सल आणि पंकज बन्सल यांची सुटका करण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी ईडीला फटकारलं होतं. ईडीने केलेली कारवाई ही द्वेषाने केली जात नाही अशी अपेक्षा आहे. ईडीने पूर्ण इमानदारीने आणि निष्पक्षतेने काम केलं पाहिजे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत