महेंद्र कुंभारे,
संपादक तथा कामगार नेते भिवंडी.
गुरुवार दि. २९ फेब्रुवारी २०२४.
मो.नं. 8888182324.
भारत देश स्वातंत्र्य झाल्यापासून अनेक नेते, लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी यांनी भारत देश घडविण्यात आपले आयुष्य खर्ची घातले आहे. आपला देश अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे करीत असताना अनेक अडचणींवर मात करण्यात सर्वांचाच सहभाग आहे. विकसनशील देशाकडून विकसित देशाच्या पंक्तीत भारत देश बसण्याच्या तयारीत आहे. पण, इतक्या वर्षात कोणत्याही सरकारने सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना त्रास दिला नव्हता तितका त्रास या सरकारने द्यायला सुरुवात केली आहे. आपल्या पक्षाचा प्रचार, प्रसार करण्यासाठी शासकीय यंत्रणांना कामाला लावताना त्यांच्या मानसिकतेचा विचारच केला जात नाही. दैनंदिन कामाचा लोड सांभाळून नुकतेच मराठा आरक्षणासाठी सर्वेक्षणाचे ताण आणि आता निवडणुकीचे ताण समोर आहे. त्यामुळे वाजवीपेक्षा जास्त बेकायदेशीर कामे देऊन अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे मानसिक खच्चीकरण केले जात आहे. त्यामुळे हे सरकारच नको अशी भावना शासकीय अधिकारी, कर्मचारी व्यक्त करताना दिसत आहेत.
केंद्रातील भाजप सरकार आणि महाराष्ट्रातील घटनाबाह्य खिचडी सरकारने स्वपक्षाचा प्रचार, प्रसार करण्यासाठी शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा महाराष्ट्र दौरा असताना त्यांच्या सभेसाठी सर्व शासकीय कार्यालये, महानगरपालिकांना जबरदस्तीने माणसं आणून गर्दी जमा करण्याचे आदेश दिले जात आहे. आत्ताच पंतप्रधानांच्या यवतमाळ येथे झालेल्या जाहीर सभेत बचत गटाच्या महिलांना कसे फसवून सभेसाठी आणले आणि त्यांची कशी गैरसोय झाली ते या महिलांनी संतापाने सांगितले. त्याचबरोबर "शासन आपल्या दारी" टप्पा-१ आणि टप्पा -२ च्या माध्यमातून मोदी सरकारची (भारत सरकार किंवा भाजप सरकार नाही, तर एक व्यक्ती म्हणजे भारत असे दाखविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे) जाहीरात केल्या गेली. त्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणा कामाला लावून नियमीत कामांचा बट्ट्याबोळ करुन घेतला. रोज अफाट खर्च केला गेला. शासकिय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या तर नाकी नऊ आले. कधी एकदा हा कार्यक्रम संपतो असे त्यांना झाले आहे. तसेच "नमो" रोजगार मेळाव्यासाठीही मोठ्या प्रमाणात शासकीय यंत्रणांचा , अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा वापर करुन घेणार आहेत. यासाठीही पाण्यासारखा पैसा ओतला जात आहे.
आणि आता तर रविवारी ३ मार्चला शिळफाटा, कल्याण येथे ठाणे जिल्ह्यात "शासन आपल्या दारी" या योजनेचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थींना घेऊन येण्याचे फर्मान राज्य शासनाने काढले आहे. प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय विभागांना माणसे (लाभार्थी) आणण्याचे सक्तीने टार्गेट ठरवून देण्यात आले आहे. प्रत्येक महानगरपालिकेने जवळपास २०० बसेस आणि १०,००० (दहा हजार) लोकं आणण्याची सक्ती केली गेली आहे. त्या सर्वांना ने-आण करणे, चहा-नाश्ताची सोय करण्याची जबाबदारी शासकीय अधिकाऱ्यांची आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून ते कनिष्ठ लिपिकांपर्यंत सर्वांनाच माणसे आणण्याचे टार्गेट ठरवून दिले गेले आहे. त्याचबरोबर लाभार्थ्यांची नावे, पत्ते, मोबाईल नंबर आधीच शासनाकडे पाठवून तिथूनच त्यांना संपर्क केला जाणार आहे. गर्दी जमली नाही अथवा लाभार्थ्यांना नेण्यास कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाऊ शकतो?
यासाठी लागणारा प्रचंड खर्च महापालिकेच्या तिजोरीतूनच केला जाणार आहे. सरकारच्या पक्षाचा निवडणूक पूर्वी प्रचार आणि प्रसार करण्याचा हा नवा फंडा सरकारने शोधून काढला आहे. त्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांच्या मानसिकतेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. शनिवार, रविवार सुट्टीचे दिवस असूनही दिवसभर काम करुन टार्गेट पूर्ण करण्याचे असल्यामुळे प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी जबरदस्त मानसिक तणावाखाली आहेत. कित्येक वरिष्ठ अधिकारी तर शासनाच्या नेहमीच्या कार्यक्रमाला वैतागून राजीनामा देण्याच्या मनःस्थितीत असल्याचे दिसून येत आहेत. आजपर्यंतच्या सेवा काळात शासकिय यंत्रणेला प्रचारासाठी वापरणारे सरकार पाहिले नाही अशा प्रतिक्रिया शासकिय अधिकाऱ्यांकडून ऐकायला मिळत आहेत. शासनाच्या या धोरणामुळे पुन्हा हे खिचडी सरकारच नको अशी भावना सर्वच शासकीय अधिकाऱ्यांची झाली असल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे येत्या निवडणुकीत शासकिय अधिकारी सरकार विरोधात जाऊन या सरकारला घरी बसवतील अशी शक्यता वाटत आहे!संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
