संविधानाचा अमृत महोत्सव साजरा करताना….

नुरखॉं पठाण
संविधानाच्या माध्यमातून आपल्या देशात केवळ राजकीयच नव्हे, तर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, … अशा विविध क्षेत्रांमध्ये देखील अभूतपूर्व क्रांती घडली. संविधान लागू होण्याअगोदर या सर्व क्षेत्रांमध्ये असलेले प्रघात आणि ते लागू झाल्यानंतर त्यात झालेले बदल, यावरून आपण साधी नजर टाकली, तरी ह्या ऐतिहासिक क्रांती बद्दल आपणास कल्पना येईल. याचे मूळ संविधानाच्या निर्मिती प्रक्रियेत आहे. मुळातच संविधानाची निर्मिती ही अतिशय संघर्षमय परिस्थितीत झालेली आहे. कारण या संविधान निर्मिती प्रक्रियेने राजकीय स्वातंत्र्यलढ्यासोबतच भारतात हजारो वर्षांपासून सुरू असलेल्या सामाजिक स्वातंत्र्याच्या लढ्याचा देखील सामना केलेला आहे. या दोन्ही स्वातंत्र्यलढ्यांचे प्रतिबिंब संविधानावर पडलेले असल्यामुळेच ते एवढे सर्व समावेशक तथा विविध क्षेत्रात अमुलाग्र बदल घडवण्यात यशस्वी झालेले आहे.
संविधान म्हणजे फक्त देशाचा राज्यकारभार कसा चालावा, एवढेच सांगणारे कायद्याची जंत्री असलेले पुस्तक नाही; तर एकंदरीतच आपला देश नक्की कसा घडवायचा आहे आणि देशातील प्रत्येक नागरिकाला नक्की काय द्यायचे आहे, याविषयी संपूर्ण दिशादर्शन त्यात केलेले आहे. आपल्या संविधानाच्या प्रास्ताविकेत वरील दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे थोडक्यात, पण अतिशय समर्पक शब्दांमध्ये देण्यात आलेले आहे. प्रास्ताविका ही आपल्या संविधानात असलेल्या ध्येय व उद्देशांचा केवळ ७५ अर्थपूर्ण व समर्पक शब्दांमध्ये मांडलेला सार आहे. आपल्या संविधानाचा आरसा आहे. यात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, आम्ही सर्व भारतीय मिळून आपल्या देशाला एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही व गणतंत्र राज्य बनवणार आहोत. हे सर्व आपण कशाप्रकारे करणार आहोत, याचे संपूर्ण दिशादर्शन संविधानाच्या विविध अनुच्छेदांच्या माध्यमातून विस्ताराने करण्यात आलेले आहे.
आता प्रश्न असा पडतो की, आपण आपल्या देशाला एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य बनवण्याचा संकल्प संविधानाच्या माध्यमातून का केलेला आहे? कारण संविधान लागू होण्याअगोदर आपल्या देशात ह्या सर्व संकल्पना पूर्णपणे अस्तित्वात नव्हत्या. आपल्या देशावर इंग्रजांसह अनेक परकीयांचे सतत राज्य राहिलेले आहे. आपल्या देशाचे सर्व निर्णय ह्या परकीय यंत्रणा घेत असल्याने आपले व पर्यायाने देशाचे भवितव्य हे कायमच परकीय ठरवत होते. आपल्याच देशाचं भवितव्य ठरवण्याचा अधिकार आपल्याला नव्हता. म्हणजेच आपण सार्वभौम नव्हतो, तर पराधीन होतो. संविधान लागू झाल्यानंतर मात्र आता आम्हीच आमचे व आमच्या देशाचे भवितव्य ठरवू, आम्हीच आमच्या देशाशी संबंधित सर्व निर्णय घेऊ, यासाठी कोणत्याही परकीय शक्तीचा हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही, असे आम्ही ठरवले व संविधानाच्या माध्यमातून सार्वभौम झालो.
समाजवाद ही संकल्पना खूप व्यापक आहे. परंतु थोडक्यात, सर्वांना समान मानणारी व संपत्तीचे न्याय्य वितरण करून सर्वांना एकाच समान पातळीवर आणणारी विचारप्रणाली म्हणजे समाजवाद होय. अशा स्वरूपाचा व्यापक विचार संविधान लागू होण्यापूर्वी आपल्या येथे एखादा अपवाद वगळता अस्तित्वात नव्हता. भारत हा गरिबांचा श्रीमंत देश अशी आपली ओळख होती. मुठभर लोकांच्या हातात देशाची जवळपास ८०% संपत्ती त्यावेळी एकटवलेली असल्याने गरीब-श्रीमंत ही दरी प्रचंड मोठी होती. आणि म्हणूनच आपण देशाच्या संपत्तीवर सर्वच देशवासीयांचा हक्क असल्याचे मान्य करत आपला देश समाजवादी विचारधारेने घडेल, असा निर्धार आम्ही संविधानाच्या माध्यमातून केला.
आपल्या देशवासीयांवर धर्माचा खूप मोठा पगडा आहे. मग तो पगडा सर्वच धर्मियांवर असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. आपल्या येथे केवळ वर्णव्यवस्थाच नव्हे, तर उतरंडीच्या आधारावर जातीव्यवस्था देखील अस्तित्वात होती म्हणण्यापेक्षा आजही आहे, असेच म्हणणे अधिक संयुक्तिक ठरेल. जी कधीच जात नाही, ती जात अशी म्हण आपल्याकडे आजही प्रचलित आहे. उतरंडीच्या आधारावर असल्याने जात हा फॅक्टर देशाची एकता व एकात्मता तसेच बंधुत्वासाठी अतिशय घातक ठरतो. जाती आधारित अवहेलना आजही पूर्णपणे टाळता आलेली नाही, हे एक कटू वास्तव आहे. आणि म्हणूनच आपण आपला देश हा कोणत्याही जाती वा धर्माच्या संकल्पनेचा पुरस्कर्ता न ठरवता सरळ धर्मनिरपेक्षता ह्या तत्वावर उभा राहील, असे ठरवले. म्हणजेच आपल्या देशाचा कोणताही अधिकृत धर्म नसेल. कोणत्याही एखाद्या विशिष्ट धर्माला प्राधान्य न देता देशातील सर्वच धर्माचा प्रसार-प्रचार तथा विकासासंदर्भात समान तत्वावर काम करण्याचे आपण निश्चित केले. शिवाय राज्यकारभारात तर कोणत्याही धर्माची ढवळाढवळ होणार नाही, हे आवर्जून ठरवले.
लोकशाहीच्या बाबतीत म्हणाल तर संविधान लागू होण्याअगोदर आपल्या येथे आपला राजा हा राणीच्या उदरातून जन्माला येत असे. मग हा राजा कितीही अपात्र असला, तरी त्याला आजीवन झेलण्यापलीकडे आपणाजवळ अन्य कोणताही पर्याय नव्हता आणि म्हणूनच आपल्या घटनाकारांनी ठरवून टाकले होते की, संविधान लागू झाल्यानंतर मात्र आपल्या देशाचा राजा हा कोणा राणीच्या उदरातून नव्हे, तर थेट मतपेटीतून जन्माला येईल. तो पण आजीवन नव्हे, तर फक्त पुढील पाच वर्षांसाठीच. म्हणजेच जर तो त्या पदाला न्याय देण्यास अपात्र ठरला, तर देशाची जनता पुढील पाच वर्षानंतर त्याला त्याची जागा दाखवणार व दुसऱ्या पात्र व्यक्तीस त्या पदावर बसवणार. शिवाय हे सर्व करत असताना अनुवंशिकता हा प्रकार अजिबात डोळ्यांसमोर ठेवला जाणार नाही. म्हणजे ज्याप्रमाणे संविधान लागू होण्यापूर्वी राजाचाच पुत्र पुढे राजा होत असे, असं कदापि होणार नाही. राज्यकर्त्यांच्याच वंशजांना पुढील राज्यकर्ते म्हणून नाही, तर कोणत्याही भेदभावाशिवाय फक्त पात्रता हा निकष डोळ्यांसमोर ठेवून आता आम्ही आमचे राज्यकर्ते निवडू, असा निर्धार करत आम्ही गणराज्याची संकल्पना स्वीकारली.
अतिशय उदारमतवादी, सर्वसमावेशक, मानवतावादी दृष्टिकोन ठेवून आपल्या घटनाकारांनी आपल्या देशाला एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही व गणराज्य घडवण्याचा संकल्प आपल्या राज्यघटनेच्या माध्यमातून केला.
या सोबतच प्रत्येक भारतीय नागरिकाला संविधानाच्या माध्यमातून विविध प्रकारचा न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्वाची वागणूक देण्याबाबत जे आश्वासन संविधानाच्या माध्यमातून देण्यात आलेले आहे, ते का देण्यात आले, यावरही विचार मंथन होणे गरजेचे आहे. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे संविधान लागू होण्याअगोदर या सर्व बाबींपासून देशाची बहुसंख्य जनता हजारो वर्षांपासून वंचित होती. समाजाच्या मोठमोठ्या घटकांना अस्पृश्य ठरवून गाव कुसाबाहेर ठेवण्यात आलेले होते. कितीही कर्तबगार असले, तरी केवळ जातीच्या आधारावर नाकारण्यात आलेले होते. पशुपक्ष्यांपेक्षाही हीण दर्जा त्यांना देण्यात आलेला होता. एकंदरीत या सर्व परिस्थितीचा विचार करता संविधान निर्मात्यांनी देशातील सर्व नागरिकांना जात, धर्म, वंश, लिंग असा कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करता एक स्वतंत्र युनिट मानले व विविध प्रकारचे न्याय, स्वातंत्र्य, समता तसेच बंधुता बहाल केली.
संविधानाच्या माध्यमातून कोणात्याही भेद-भावाशिवाय सामाजिक न्यायाची संकल्पना मांडण्यात आली. सामाजिक न्याय म्हणजे शोषणविरहित, समताधिष्ठित, न्याय्य समाजाची निर्मिती होय. म्हणजेच काय तर आपल्या देशातील कुठल्याही नागरिकासोबत धर्म, जात, वंश, लिंग या आधारावर कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव केला जाणार नाही. यासोबतच आर्थिक न्याय सर्व भारतीयांना देण्याबाबत विविध प्रकारच्या तरतुदी राज्यघटनेत करण्यात आलेल्या आहेत. आर्थिक न्यायचा शब्दशः अर्थ आहे, आर्थिक क्षेत्रांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता सर्वांना समान न्याय प्रदान करणे होय. आपला भारतीय समाज जसा जातीप्रधान आहे, तसाच तो जातीनिहाय व्यवसायप्रधान देखील आहे. अशावेळी आपल्या येथे जातनिहाय व्यवसायांची देखील विभागणी करण्यात आलेली होती आणि जो ज्या जातीत जन्माला आहे, त्याला त्या जातीशी संबंधित व्यवसाय करण्याचे सामाजिक बंधने देखील लादण्यात आलेली होती. व्यक्ती इतर क्षेत्रात कर्तबगारी दाखवण्यासाठी कितीही पात्र वा इच्छुक असला, तरी त्याला त्याच्या जातीनुसार लादलेले काम करणे बंधनकारक होते. परंतु संविधान लागू झाल्यानंतर ही संपूर्ण व्यवस्था संपुष्टात येऊन व्यवसाय निवडीचे स्वातंत्र्य प्रत्येक भारतीयाला देण्यात आले. जातीनिहाय व्यवसाय करण्याची बंधने झुगारण्यात आली आणि प्रत्येकाला आपापल्या आवडीच्या क्षेत्रात करिअर करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले. सामाजिक व आर्थिक न्यायासोबतच राजकीय न्यायाची देखील महत्त्वपूर्ण संकल्पना संविधानाच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी विविध तरतुदी करण्यात आल्या. राजकीय न्याय म्हणजे कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न होता जनतेची शासनात भागीदारी. जनतेची शासनात भागीदारी ही मतदानाचा अधिकार आणि सार्वजनिक पदांवर नियुक्ती या दोन माध्यमातून होत असते. वयाची १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या सर्व भारतीय नागरिकांना कोणत्याही भेदभावाशिवाय मतदानाचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. शिवाय सरपंच पदापासून ते राष्ट्रपती पदापर्यंतच्या सर्व सार्वजनिक पदांवर विशिष्ट वयाची अट पूर्ण करणाऱ्या कोणत्याही भारतीय नागरिकाला कोणत्याही भेदभावाशिवाय विराजमान होता येते.
उतरंडीच्या आधारावर असलेल्या जातीव्यवस्थेमुळे हजारो वर्षांपासून नाकारण्यात आलेल्या जातीवर्गांसह सर्व भारतीय नागरिकांना विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना हे पाच प्रकारचे स्वातंत्र्य कोणत्याही भेदभावाशिवाय बहाल करण्यासाठी विविध तरतुदी आपल्या संविधानात करण्यात आलेल्या आहेत. यासोबतच प्रत्येक भारतीय नागरिकाला दर्जाची व संधीची समानता देण्यासाठी अनेक पाऊले उचलण्यात आलेली आहेत. आरक्षण सारख्या आयुधाचा वापर करून उपेक्षित, जातीच्या आधारावर नाकारलेल्या वंचित घटकातील गुणवंतांना किमान प्रतिनिधित्वाची संधी उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे केवळ जातीमुळे नाकारलेल्या वंचित व उपेक्षित घटकातील प्रतिभावंतांना आपले कर्तृत्व सिद्ध करण्यासाठी संधी मिळाली.
आपण सर्वजण एक समान असून आपल्या देशातील सर्व लोकांमध्ये बंधुता वाढवण्यासाठी सर्वजण प्रयत्न करतील, अशा प्रकारची अपेक्षा आपल्या संविधानाच्या माध्यमातून व्यक्त करण्यात आलेली आहे.
वरील सर्व विवेचनावरून आपल्या लक्षात आलेच असेल की, संविधान म्हणजे फक्त कायद्याची एक जंत्री नसून सामाजिक तथा राजकीय स्वातंत्र्य लढ्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या तथा यांमध्ये सहभागी असलेल्या आमच्या सर्व महापुरुषांनी भारतीय जनतेला सोबत घेऊन उद्याच्या आदर्श भारताचे पाहिलेले स्वप्न आहे आणि या स्वप्नामध्ये अधिक गडद व अर्थपूर्ण रंग भरण्याचे महान कार्य विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेले आहे. कारण बाबासाहेबांचे संपुर्ण आयुष्य म्हणजेच एक प्रचंड संघर्ष आहे. व्यवस्थेने घालून दिलेल्या सामाजिक बंधनांचे चटके पदोपदी बाबासाहेबांनी सहन केलेले होते. त्यामुळे भारताची सामाजिक, आर्थिक, राजकीय व इतर सर्वच व्यवस्थांशी बाबासाहेब खुप चांगल्या प्रकारे परिचित होते. या सर्व व्यवस्थांचा सामना करता करता यावर नक्की काय उपाय असू शकतो, याची पुरेपूर जाणीव बाबासाहेबांना होती. आणि म्हणूनच जेव्हा संविधान सभेत मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून संविधानाला आकार देण्याची संधी बाबासाहेबांना मिळाली, तेव्हा त्या संधीचे सोने करत बाबासाहेब आधुनिक भारताचे भाग्य विधाता ठरले. आपल्या महापुरुषांच्या आणि स्वतःच्या आयुष्यातील एकेक संघर्ष आठवत परत तो कोणत्याही भारतीय नागरिकाच्या आयुष्यात त्याला भोगावा लागू नये, याची थेट कायदेशीर तरतूद संविधानाच्या माध्यमातून करून त्यांनी प्रत्येक भारतीयाचा उद्धार केला. संविधानाच्या माध्यमातून प्रत्येक भारतीय नागरिकाला प्रतिष्ठित तथा सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार बहाल केला. संविधान इतके परिपूर्ण आणि सर्वसमावेशक असण्याचे कारणच मुळात ते बाबासाहेबांनी लिहिलेले आहे, हे आहे. बाबासाहेबांनी दिला तितका परिपूर्ण न्याय संविधानाला कोणीही देऊ शकत नव्हते. कारण बाबासाहेबांनी स्वतः आपल्या संपूर्ण आयुष्यात जे पदोपदी व्यवस्थेचे चटके सहन केले, त्याचेच प्रतिबिंब संविधानामध्ये उमटलेले आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.
संविधानाच्या माध्यमातून जरी सामाजिक, आर्थिक, राजकीय तसेच अन्य क्षेत्रात अभूतपूर्वक क्रांती करण्यात आलेली असली, तरीही ही क्रांती अद्याप पूर्ण झालेली नाही, अपूर्ण आहे. गेल्या ७०-७५ वर्षात अगदीच काही घडले नाही, असं म्हणणेही योग्य ठरणार नाही. संविधानाची अपेक्षेप्रमाणे परिपूर्ण अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नसली, तरी जी काही झालेली आहे त्यामुळे संविधान लागू होण्यापूर्वीचा भारतीय समाज आणि एकंदरीत व्यवस्था आणि ते लागू झाल्यानंतर आजचा भारतीय समाज व एकंदरीत व्यवस्था यात झालेला अमुलाग्र बदल आपण स्वतः बघू शकतो. केवळ राजकीय, आर्थिक, सामाजिक बाबतीतच नव्हे, तर चक्क लोकांच्या विचार करण्याच्या पद्धतीत देखील अमुलाग्र बदल झालेला आपण बघतो. महिलांसाठी शिक्षण देण्यासाठी पुढे आलेल्या सावित्रीमाई, फातिमा शेख यांच्या वर दगड, गोटे, शेण मारण्यासाठी उचलले गेलेले हात आता आपल्याच मुलींना तिचे बोट धरून शाळेत घेऊन जाताना दिसतात. अनेक क्षेत्रांमध्ये नेत्रदीपक प्रगती झाल्याचेही आपण बघतो. केवळ जातीमुळे नाकारल्या गेलेल्या गुणवंतांना आज संविधानाच्या माध्यमातून संधी मिळाल्याने ते अनेक उच्च पद भूषवतांना आपण बघतोय. केवळ गावकुसाबाहेर राहणाराच नव्हे, तर अगदी दूर जंगलात राहणारा समाज देखील आज प्रवाहात येताना दिसतोय. एकेकाळी ज्यांचा साधा स्पर्श देखील विटाळ मानला जात असे, तोच समाज आज अन्य तथाकथित सवर्ण समजल्या जाणाऱ्या समाजाच्या खांद्याला खांदा लावून उभा राहताना दिसतोय. विविध भौतिक क्षेत्रातील प्रगती सोबतच समाजामध्ये एक वैचारिक प्रलभता देखील संविधानामुळे आल्याचे आपण अनुभवतो आहोत. हे काही अचानक किंवा एकाएकी घडलेले नाही. यासाठी सातत्याने संविधानाची अंमलबजावणी करण्यासाठी झालेले प्रयत्न कारणीभूत आहेत. तसं बघितलं तर संविधान लागू होण्याअगोदर आपल्या पुढे असंख्य अडीअडचणी होत्या. त्या सर्वांना तोंड देत देत आपण इथपर्यंत पोहोचलेलो आहोत.
संविधानामुळे सर्वांना कोणत्याही भेदभावाशिवाय समान हक्क, अधिकार व न्याय तर मिळाला, परंतु ते लागू होण्याअगोदर सर्व सत्ता केंद्र निरंकुशपणे आपल्या ताब्यात ठेवलेल्या काही मूठभर लोकांचे ते लागू होताच हे विशेष अधिकार तथा स्थान संपुष्टात आले. असे विशेष स्थान हिरावल्या गेल्याने अशा मूठभर लोकांच्या मनात संविधानाबद्दल सुरुवातीपासूनच असणारा आकस, तितकारा आपण पदोपदी अनुभवला असेल. जोपर्यंत संविधान अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत आपल्याला आपले विशेष स्थान पुन्हा प्राप्त होणार नाही, याची पूर्ण जाणीव ह्या विशेष वर्गाला आहे. आणि त्यामुळेच संधी मिळेल तेव्हा संविधानाचा अपप्रचार करणे आणि ते कसे आता बदलण्याची गरज आहे, असं संविधानातील वेगवेगळ्या अनुच्छेदांची तोडमोड करुन आपल्या सोयीनुसार त्यांचा अर्थ सांगताना ते थकत नाहीत. संविधान विरोधी शक्ती वेगवेगळ्या मार्गाने एकत्र येऊन ते कसे बदलता येईल, यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. संविधान बदलल्याने कदाचित त्यांना त्यांचे विशेष स्थान प्राप्त होईलही. पण तुमचं, माझं काय? आपण सर्व ज्या बहुजन समाजातून येतो, त्या जातीतील सर्व लोकांचा सन्मानजनक तथा प्रतिष्ठापुर्वक जीवन जगण्याचा आधारच मुळात संविधान आहे! मग अशावेळी प्रश्न पडतो की, ज्या बहुजन समाजातील लोकांचा सन्मानजनक तथा प्रतिष्ठापूर्वक जीवन जगण्याचा आधारच मूळात संविधान असतांना ते कधी त्याला जाणून घेणार आहेत की नाही? ते शास्त्रशुद्ध पद्धतीने समजून घेऊन त्याच्या अभिरक्षेसाठी सज्ज होणार आहेत की नाही? एखादी डिग्री किंवा पीएचडी मिळवण्यासाठी संविधान आपण जाणून घ्यायला हवे, असे अजिबात नाही. एखाद्याला त्यातून डिग्री किंवा पीएचडी मिळत असेल, तर त्याचे स्वागतच आहे. परंतु एक भारतीय म्हणून मला प्रतिष्ठित व सन्मानजनक जीवन जगताना नक्की कोणकोणते हक्क आणि अधिकार मिळालेले आहेत, याची किमान माहिती तरी प्रत्येक भारतीयाला असावी, एवढे तर नक्कीच अपेक्षित आहे. संविधानाच्या माध्यमातून प्रत्येक भारतीय नागरिकाला असंख्य हक्क व अधिकार मिळालेले आहेत. परंतु त्यांची शास्त्रशुद्ध पद्धतीने माहितीच करून न घेतल्यामुळे ते आजही निराकार स्वरूपात पडून आहेत. त्यांना जर आकार मिळवून द्यायचा असेल, तर आपल्याला संविधान जाणून घेतल्याशिवाय पर्याय नाही.
जरी आपण संविधानाच्या माध्यमातून सर्वच क्षेत्रांमध्ये नेत्र दीपक प्रगती केलेली असली, तरी अगोदरच नमूद केल्याप्रमाणे संविधानाच्या माध्यमातून अपेक्षित असलेली क्रांती ही अद्यापही अपूर्ण आहे. आजही अनेक समस्या देशासमोर आहेत. बेरोजगारी, शिक्षण, आरोग्य, महीलांच्या समस्या, आदिवासी बांधवांच्या समस्या, सर्वच मागासवर्गीय बांधवांच्या समस्या, अल्पसंख्यांक समाजाच्या समस्या, अशा अनेक समस्या आजही आहेत. ही यादी बरीच मोठी करता येऊ शकते. ह्या सर्व समस्या अद्यापही आहेत किंवा त्यात नवनवीन समस्यांची भर पडत आहे. संविधान विरोधी शक्तींनी ह्या सर्व समस्यांचे खापर संविधानावर फोडल्याचे दिसून येते. सातत्याने संविधानाचा अपप्रचार करून जनसामान्यांमध्ये संविधानाविषयी गैरसमज निर्माण करण्यात ते काही प्रमाणात यशस्वी होताना पण दिसत आहेत. वस्तुस्थिती जाणून न घेताच बहुसंख्य लोकं त्यांच्या अपप्रचाराला बळी पडताना दिसतात. त्यामुळेच अधून मधून संविधान बदलाच्या वावड्या देखील उठताना आपण बघतो. ह्या व अशा प्रकारच्या अन्य सर्व समस्यांच्या मुळाशी जर जाऊन आपण बघितलं, तर ह्या सर्व समस्या असण्याचे मुख्य कारण म्हणजे संविधानाची या समस्यांच्या संदर्भात अद्यापही हवी तशी प्रामाणिक अंमलबजावणी झालेली नाही किंवा होत नाही, हे आहे. संविधानात काही कमतरता आहे, असे अजिबात नाही. आणि असलीच एखादी कमतरता तर ती दूर करण्याची तजवीज देखील संविधानातच अनुच्छेद-३६८ च्या माध्यमातून करण्यात आलेली आहे. अनुच्छेद-३६८ हे घटनादुरुस्तीशी संबंधित अनुच्छेद आहे. ह्या ज्या काही समस्या आहेत, त्या जर सोडवायच्या असतील, तर त्यांना सोडवण्याचा एकमेव मार्ग फक्त संविधानच आहे. संविधानाच्या माध्यमातूनच त्या सुटू शकतात. यासाठी भारतीय नागरिकांनी संविधानाचे अंतरंग व्यवस्थितपणे समजून घेऊन त्यानुसार शासनाला अंमलबजावणी करण्यास भाग पाडने आवश्यक आहे. लोकशाही शासनव्यवस्थेत जागरूक मतदाता हा ह्या व्यवस्थेचा मुख्य कणा असतो. परंतु हे गृहीतकच बहुसंख्य भारतीयांच्या लक्षात आलेले नाही. सर्वसामान्य जनतेच्या संघटीत स्वरूपात असामान्य शक्ती असते आणि म्हणूनच विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हा सर्व सामान्य भारतीयांना शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा असा बहुमोल मंत्र दिला होता. ह्या मंत्रानुसार आपले जीवन खऱ्या अर्थाने फुलवण्यासाठी आवश्यकता आहे ती संविधानाला जाणून घेऊन त्यानुसार त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी करण्यास संघटीत स्वरूपात शासन व्यवस्थेला भाग पाडण्याची. संविधान अभ्यासाच्या माध्यमातून आपण आपले जीवन अधिक आनंदी, सुखी व समृद्ध करू शकतो. संविधान हाच आम्हा सर्व भारतीयांच्या सुखी, समृद्ध तथा प्रतिष्ठापुर्वक जगण्याचा आधार आहे. कारण संविधान हे केवळ आपल्या राजकीय जीवनाविषयीच भाष्य करत नाही, तर ते आपल्या वैयक्तिक, कौटुंबिक तथा सामाजिक जीवनाविषयी देखील भाष्य करतं. आणि म्हणूनच संविधानाचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना आपण संविधान डोक्यावर घेऊन तो साजरा करायचा की, त्याचे अंतरंग शास्त्रशुद्ध पद्धतीने समजून घेऊन ते डोक्यात घेऊन साजरा करायचा, याबाबतीत सद्सदविवेक बुद्धीने योग्य तो निर्णय घेणे, प्रत्येकाचे आद्य कर्तव्य आहे, असे मी समजतो.

      ✍️ *नुरखॉं पठाण*
           *गोरेगाव रायगड*
           *7276526268*

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत