वंचितांच्या विकासाचा अजेंडा: विकासाचा पंचशील कार्यक्रम – निवडणुकीसाठी विषय

माझे मत: आयु. इ झेड खोब्रागडे.

लोकसभेची निवडणूक जवळ आली आहे. सत्ता प्राप्तीसाठी NDA विरुद्ध INDIA असा प्रयत्न राजकीय पक्ष करीत आहेत. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात ,राजकीय सत्ता ही सामाजिक उन्नतीची गुरुकिल्ली आहे. आजचे राजकीय वास्तव मात्र वेगळे आहे. प्रत्येक राजकीय पक्ष आपला निवडणूक जाहीरनामा जाहीर करतो. निवडणूक जिंकण्यासाठी, मतदारांना लुभावणाऱ्या घोषणा असतात. सत्ता स्थापन झालेनंतर वेगळेच घडताना दिसते. देशाचा नागरिक आणि मतदार म्हणून आपण आपले।विषय राजकीय पक्षांना सांगितले पाहिजे. शैक्षणिक, सामाजिक,आर्थिक, विकासाचे विषय , मूलभूत गरजा भागविणारे, वस्तीमध्ये मूलभूत सेवा सुविधा देणारे ,जातीय अन्याय अत्याचार रोकणारे विषय, आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी, खाजगी क्षेत्रात आरक्षण, विकासाचे बजेट, संविधानिक नीतिमत्तेचा कारभार इत्यादी विषय जाहिरनाम्यात असले पाहिजे असे मला वाटते. म्हणून , खालील 5 विषय:विकासाचा पंचशील कार्यक्रम:म्हणून सुचविण्याचा प्रयत्न आहे. हे व्यापक स्वरूपाचे विषय आहेत.

1. केन्द्र सरकारने अनुसूचित जाती/ जमातीच्या सर्वांगीण विकासासाठी बजेट चा कायदा करावा व हा कायदा केंद्र, राज्य सरकार व केंद्रशासित प्रदेशांना लागू करण्यात यावा. या कायद्यामुळे Sc St यांच्यासाठी लोकसंख्या चे प्रमाणात बजेट तरतूद, गरजेवर आधारित शैक्षणिक, सामाजिक ,आर्थिक विकासाच्या/कल्याणकारी योजना , विकासाचे विविध कार्यक्रम , योजनांची परिणामकारक व प्रभावी अंमलबजावणी , योजनांचे फलित, लाभार्थी संख्या , योजनांची समीक्षा , सुधारणा, अंमलबजावणी यंत्रणेची जबाबदारी व दायित्व निश्चित करण्यात यावे. बजेट चा कायदा होणे आवश्यक आहे. केंद्राकडे 2013 पासून बिल पडून आहे. प्रभावी कायदा करण्याची गरज आहे. जेणेकरून Sc St यांना विशेषकरून, संविधानाचा अनुच्छेद 21 व अनुच्छेद 46 चा उद्देश पूर्णत्वास येईल.
   डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत दि 25 नोव्हेंबर 1949 चे भाषणात सांगितले आहे की राजकीय लोकशाही सामाजिक व आर्थिक लोकशाहीत लवकरात लवकर परावर्तित झाली पाहिजे. हे लक्षात घेता, संविधान राबविणे ज्यांचे हातात आहे त्याची प्रामाणिक जबाबदारी आहे की त्यांनी बजेट चा कायदा करणे आवश्यक आहे. सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी बजेट चा कायदा करणे सत्ताधाऱ्यांची नैतिक जबाबदारी आहे.
   मागील दहा वर्षात वर्तमान सरकारने अनुसूचित जातींच्या विकासाचे जवळपास 4.12 लाख कोटी चा निधी( scsp) दिला नाही. आदिवासींसाठीचा 1.42 लाख कोटी चा निधी ( TSP )नाकारला. लोकसंख्येचे प्रमाणात बजेट मध्ये, धोरणानुसार , ScSt मिळून 5.54 लाख कोटी चा निधी दिला असता तर अनेक ScSt कुटुंबाना सन्मानाचे जीवन जगता आले असते. महाराष्ट्र सरकारने 40 हजार कोटी नाकारले आहेत. ScSt ला संविधानिक लाभापासून वंचित ठेवण्याचे काम सरकार करीत आहे. अशीच दयनीय स्थिती सर्व राज्यात कमी अधिक प्रमाणात आहे. संविधानाचे 75 वर्ष सुरू झाले तरी शोषित वंचित वर्गास, संविधानाने दिलेले सामाजिक प्रतिनिधित्व-आरक्षण, जातीय अत्याचारापासून संरक्षण, सामाजिक आर्थिक न्याय , अजूनही अपेक्षेप्रमाणे मिळाला नाही. येथे, सरकारची इच्छाशक्ती कमी पडली. धोरण केले परंतु इमानदारीने राबविले नाही.
2. हाच उद्देश लक्षात घेता, ओबीसी, भटके विमुक्त, विशेष मागास प्रवर्ग, अल्पसंख्याक, दुर्बल घटक यांच्यासाठी बजेट मध्ये निधी वितरणाचे धोरण निश्चित करण्यात यावे. तुलनेत अल्प तरतूद केली जाते. त्यामुळे , शोषित- वंचित – उपेक्षित- दुर्लक्षित-दुर्बल समाज घटकांना मूलभूत गरजा भागविणे आणि मूलभूत सेवा सुविधा देणे साठी बजेट तरतूद , योजना व अंमलबजावणी यंत्रणा , त्यांची जबाबदारी व दायित्व निश्चित करणारे धोरण किंवा कायदा करणे आवश्यक आहे.
3. सध्या ज्या योजना केंद्र व राज्य सरकारतर्फे राबविल्या जातात ,त्या सर्व योजनांचे फलित काय ? ह्यावर योजनानिहाय अभ्यासगट गठीत करून, योजनांची समीक्षा , योजनांमध्ये सुधारणा, अंमलबजावणी योजनांची जबाबदेही निश्चित करण्यात यावी. गरजेवर आधारित नवीन योजना आणणे आवश्यक आहे.
4. शिक्षण, आरोग्य, उपजीविका, रोजगार, सुरक्षा, प्रतिष्ठेचे जीवन जगणे, अन्याय -अत्याचार – भयमुक्त वातावरण, यावर भर देण्यात यावा. अट्रोसिटी ऍक्ट ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. समाजातील कमकुवत घटकांचे प्रश्न व समस्या निवारणासाठी गाव वस्त्यात जाऊन निराकरण करण्याचे अभियान राबवावे. आरक्षण धोरण अंमलात आणावे. बदलत्या परिस्थितीत, गरजेवर आधारित शोषित वंचितांच्या समग्र विकासाचा, सर्व समावेशक असा अजेंडा तयार करावा, याकडे,विशेष लक्ष द्यावे. संविधानिक यंत्रणाना संविधानिक कर्तव्ये व जबाबदारी निर्भयपणे व निपक्षपणे पार पडण्याची मुभा देण्यात यावी. अधिकारांचे विकेंद्रीकरणकरावे, गुड गव्हर्नन्स व्हावे, राजकीय व व्यक्तिगत स्वार्थसाठी कायद्याचा व यंत्रणेचा गैरवापर थांबवावा. जे जे संविधान, कायदा व नियमानुसार काम करणार नाहीत, अधिकाराचा दुष्ट हेतूने वापर करतील,दुरुपयोग करतील त्यांना कठोर शिक्षा करण्याची गरज आहे.भ्रष्टाचार मुक्त भारत, शोषणमुक्त भारत असे अभियान राबवावे. वंचितांचे- शोषितांचे शोषण होणार नाही ह्याची दक्षता घेण्यात यावी. राजकीय चारित्र्य , नीतिमत्ता, सचोटी व देशप्रेम ची भावना राजकीय नेते व कार्यकर्ते यामध्ये वृडिंगत होणेसाठी अभियान सुरू करण्यात यावे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व गुन्हेगारी चारित्र्य असलेल्या व्यक्तीस राजकीय पक्षाने उमेदवारी देऊ नये. भ्रष्ट व गुन्हेगार व्यक्ती सत्तेत आले तर भ्रष्टचार व गुन्हेगारी थांबु शकत नाही, उलट अनेक पटीने वाढते. देशात आज जे घडत आहे ते यामुळे. देश व देशहित सर्वोच्च परी आहे हे राजकीय पक्षांनी कृतीतून, वर्तनातून दाखवून दिले पाहिजे. स्वच्छ भारत ही संकल्पना राबविली पाहिजे. सत्तेसाठी काहीही, असे नाही पाहिजे. निवडनुका जिंकण्यासाठी साम ,दाम, दंड, भेद ,जातीयता, धर्मांधता चा वापर राष्ट्र विरोधी आहे. तिकीट देताना ,निवडणूक जिंकण्याची क्षमता, हा निकषच राष्ट्रहितास धोका देणारा आहे, हा बदलून टाकण्यात यावा. यासाठी सर्व राजकीय पक्ष नेत्यांनी एकत्र यावे. असे करणे शक्य आहे. नियत पाहिजे. असे झाले तर खऱयार्थी 2047 पर्यंत देश विकसित होईल. संविधानास अपेक्षित असा समृद्ध व शक्तिशाली भारत राष्ट्र निर्माण होईल.
5. यासाठी संविधानाची मूल्य विचार नागरिक, संविधानिक संस्थांमधील लोक, मीडिया कॉर्पोरेट, शाळा ,कॉलेजेस, विद्यापीठे, ऑफिसेस इत्यादींमध्ये रुजविण्याचे अभियान राबविण्याची गरज आहे. संविधान हा विषय सर्व प्रकारच्या अभ्यासक्रमाचा अनिवार्य भाग झाला पाहिजे. संविधानाचा गाभा सगळ्यांना समजावून सांगण्याचे काम सरकारचे आहे. एवढेच नव्हे तर, संविधानाने जो निर्धार केला आहे, जनतेच्या आशा अपेक्षा पूर्ण करण्याचे, मूलभूत हक्काचे रक्षण करण्याचे आश्वासन दिले आहे ते पूर्ण करण्याची प्रथम जबाबदारी। सत्ताधारी व विरोधकांची आहे, कायदेमंडळ, कार्यापालिका , न्यायपालिका ,मीडिया आणि महत्वाचे म्हणजे नागरिक-आम्ही भारताचे लोक यांची ही आहे. संविधानाचे आर्टिकल 312 नुसार अखिल भारतीय न्यायीक सेवा साठी कायदा करावा. यात, IAS, IPS प्रमाणेआरक्षण द्यावे. जातीचे उपवर्गीकरण तसेच IAS, IPS बाबत ची टिपणी अनावश्यक आहे. आरक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणी वर श्वेत पत्रिका काढावी, निराशाजनक वास्तव समोर येईल.
   . सरकारी क्षेत्र कमी होत चालले आहे, झपाट्याने खाजगीकरण होत आहे तेव्हा खाजगी क्षेत्रात आरक्षण लागू करावे.
   संविधान राबविणारे लोक प्रामाणिक असतील तर संविधान यशस्वी होईल. त्यामुळे , वागण्यात ,बोलण्यात , निर्णयात , संविधानिक नीतिमत्ता ,आवश्यक आहे. त्यासाठी संविधानिक यंत्रनेतील व्यक्तींची संवेदनशीलता, सहनशीलता, प्रामाणिकता, कर्तव्यदक्षता , निरपेक्षता, स्वाभिमान वाढीसाठी संविधान मूल्य विचारांचे प्रशिक्षण देण्यात यावे. संविधान शपथेचे व मूलभूत कर्तव्याचे उल्लंघन करण्याऱ्याना शिक्षा करणारा कायदा करण्यात यावा. यामुळे, न्याय , स्वातंत्र्य , समानता ,बंधुता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकशाही गणराज्य चा भारत जगात सुंदर देश म्हणून नाव लौकिक प्राप्त करेल.

हा विकासाचा पंचशील कार्यक्रम आहे. विषयांमागील भूमिका सविस्तवरपणे मांडली आहे. राजकीय पक्षांनी त्यांचा निवडणूक जाहीरनामा/वचननामा तयार करताना वरील मुद्द्यांचा समावेश करावा अशी विनंती आहे. जो पक्ष ह्या विष मान्य करेल त्यांचे बाबत मतदार अनुकूल होऊ शकतात. महाराष्ट्र सरकारशी संबंधित सामाजिक न्यायाचे 12 लक्षवेधी विषय सरकार व लोकप्रतिनिधी यांचे कडे सादर केले आहेत. सामाजिक माध्यमात सुद्धा पोस्ट केलेत. सरकार उदासीन आहे.

इ झेड खोब्रागडे, भाप्रसे नि
संविधान फौंडेशन नागपूर
दि 25 फेब्रुवारी2024
M-9923756900

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत