EVM म्हणजे,भारताच्या संवैधानिक मूल्यांना पायदळी तुडवत देशाच्या लोकशाहीच्या अस्मितेवर घाला होय !

राजसत्ता जेंव्हा “धर्मसत्तेची रखेल” बनते,तेंव्हा देशाच्या लोकशाही अर्थात जनतेच्या “अस्मितेवर” बलात्कार करण्यात येतो.ही बाब भारताचा हजारो वर्षाचा इतिहास डोळसपणे पाहिलास आपल्याही लक्षात येईल.

खरं तर भारताने 18 व्या शतकातच प्रजासत्ताक प्रजासत्ताक प्रणालीच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली होती. याचे मुख्य प्रणेते म्हणजे महात्मा ज्योतिबा फुले होय. भारताने 26 जानेवारी 1952 पासून प्रजासत्ताक होण्याच्या प्रवासाला सुरुवात केली.अर्थात लोकांनलोकांसाठी निर्माण केलेले राज्य होय.या प्रजासत्ताक शासन प्रणाली मध्ये लोक आणि लोकहित यास अनन्य साधारण महत्व आहे. परंतु भारताचे स्वातंत्र्य ज्या मूठभर लोकांच्या पदरात पडले त्यांना स्वातंत्र्य तर पाहिजे,परंतु प्रजासत्ताक नको या मानसिकतेचे असल्यामुळे भारतीय संविधानातील “व्यापक जनहित” हा प्रजासत्ताकाचा मूळ उद्देशच खतम केला. तर प्रजासत्ताकातील जनता आणि तिच्या मताधिकाराला कवडीमोल करत ईव्हीएम सारख्या लोकशाहीला घातक असणाऱ्या प्रणालीचा स्वीकार करून भारतातून लोकशाही भारतातून प्रजासत्ताक पद्धती नष्ट करण्याच्या षड्यंत्र सुरु आहे.

प्रजासत्ताक अर्थात लोकशाही म्हणजे भारतीय जनतेची “जननी” आहे.याच लोकशाही नावाच्या जननीवर बलात्कार झाला तरी चालतो, परंतु बहुजन समाजाला संविधानाने दिलेले कोणतेही अधिकार मिळाले नाही पाहिजे.हीच अमानवीय भूमिका आर.एस.एस प्रणित भारतीय जनता पार्टीचे आहे.लोकशाहीमध्ये “जनहिताला” अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.परंतु भारतीय जनतेचे दुर्दैव असे आहे की,मागच्या दहा वर्षांमध्ये जनहितालाच धाब्यावर बसून धर्माच्या नावावर गलिच्छ राजकारण सध्या भारतीय जनता पार्टी करत आहे. मग यासाठी ईव्हीएम सारख्या आधुनिक मनुस्मृतीचा आधार घेऊन सरकार स्थापन करण्याचे यशस्वी प्रयत्न केले जात आहेत. विकसनशील भारतामध्ये सध्या ईव्हीएम मशीन मधील भ्रष्टाचार, धर्माच्या नावावर राजकारण आणि शेतकऱ्यांच्या नावानं स्थानिक पातळीपासून ते वरिष्ठ पातळीपर्यंत राजकारण करायचं आणि प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही समस्या सोडवायच्या नाहीत हे चक्र सध्या गतिशील आहे.या तिन्हीच्या पलीकडचे सर्वात महत्त्वाचे असणारे मुद्दे म्हणजे सर्वसामान्य गोरगरीब मजूर जनता या देशामध्ये 85 % आहे.या 85% जनतेच्या शिक्षण आरोग्य,रोजगार,उद्योग,अन्न,वस्त्र निवारा या समस्येचे या सरकारला काही एक देणं घेणं नाही.दुसऱ्या बाजूला स्वतःला प्रमुख विरोधी आणि धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणारे राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते भारतीय जनता पार्टीच्या बहुजन विरोधी राजकारणाला मुक संमती देऊन तमाशा पाहण्यातच धन्यता मानत आहेत.अशावेळी भारतीय जनता पार्टी या देशाच्या अस्मितेवर हल्ला करत असली तरी ही त्यांना काही एक देणे घेणे नाही.भारतीय जनता आणि देशाची “अस्मिता” ही त्यांची अस्मिता नाही तर मग तिच्यावर “बलात्कार” झाला तरी काही हरकत नाही.त्यामुळेच आज देशांमध्ये राम मंदिराच्या राजकीय वातावरणात मनोहर भिडे सारखा किडा म्हणतो की,रामाला मिशा नसून आम्हाला राम मान्य नाही.आमचे दैवत तर “परशुराम” आहे.याचा सरळ सरळ अर्थ असा होतो की, “रामलल्ला” नावाचे चरित्र बहुजन समाजाच्या अस्मितेचं असलं तरी,ब्राह्मणांसाठी ते केवळ बहुजन समाजाची “मतं” लाटण्याचे शस्त्र आहे.हे बहुजन समाजानं लक्षात घेतले पाहिजे.भारतातल्या बहुजन समाजावर बिंबवलेल्या काल्पनिक रामाच्या चरित्र्यावर “राजकारण” करायचे आणि प्रत्यक्षात मात्र बहुजन समाजाला धर्माच्या नावाखाली गोंधळात ठेवून त्यांना “गुलामच” बनवायचं हे षडयंत्र ईव्हीएमला हाताशी धरून करण्यात येत आहे.ही वास्तविकता असताना सुद्धा भारत देशातील बहुसंख्य असलेल्या एस.सी/एस.टी/ ओ.बी.सी समाज हा भारतीय जनता पार्टीच्या कुटिल कारस्थानाचा बळी पडत आहे.त्यामुळे या देशामधून बहुजन समाजाच्या *शिक्षण,नोकऱ्या आणि आरक्षण पुन्हा एकदा गायब होण्याच्या मार्गावर आहेत.

वास्तविक पाहता लोकशाही तंत्रामध्ये जनतेचा ज्या निवडणूक प्रक्रियेवर विश्वासच नाही.अशा प्रक्रिया राबवणं म्हणजेच हुकुमशाही आहे.आपल्या देशामध्ये असंच काही सध्या वातावरण भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून निर्माण केलं जात आहे.आणि विशेष म्हणजे भारतीय जनता पार्टीच्या या बहुजन समाजाला बरबाद करणाऱ्या धोरणाला काँग्रेसचा सुद्धा छुपा पाठिंबाच आहे. “मोदी है तो मुमकिन है” असं म्हणणं म्हणजेच हुकूमशाही प्रवृत्तीला आणि हुकूमशाही विचारसरणीला जन्म देऊन खतपाणी घालण्यासारखा आहे. संपूर्ण विश्वात अतिशय प्रगतिशील असलेल्या जपान रशिया, अमेरिका,इंग्लंड सारख्या देश्यात बॅन/बंदी असलेले ईव्हीएम मशीन भारतात राजरोसपणे चालू आहे. त्याही पेक्षा भयाण गोष्ट म्हणजे आपल्या देशातील स्वतःला विद्वान आणि साहित्यिक समजणारे लोक ईव्हीएम मशीनच्या समर्थनार्थ लोकांमध्ये जाणीवपूर्वक गैरसमज निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.भारतामध्ये संविधानाची पायमल्ली करण्यासाठी आणि हुकूमशाहीची सुरुवात करण्यासाठी लोकशाही स्थापित करण्याचे प्रमुख साधन असलेल्या “सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये” ईव्हीएम सारख्या अविश्वास पात्र साधनांचा वापर करणे,सत्तेच्या बळावर ईव्हीएम मध्ये धांदली,गडबडी,भ्रष्टाचार करत राजरोसपणे सर्वसामान्यांच्या मतांची चोरी करून सरकार स्थापन करायचं आणि सरकारचा वापर हा हुकूमशाही निर्माण करण्यासाठी करणे भारतीय जनता पार्टीचे धोरण आहे.तर भारताचे मुख्य निवडणूक आयोग सुद्धा या षडयंत्र मध्ये सामील आहे.सरकारी यंत्रणाचा फायदा घेऊन हिंदु राष्ट्राच्या नावावर बहुजन समाजाला पुन्हा एकदा गुलाम करत हुकूमशाही निर्माण करण्याचे षडयंत्र सध्या भारतामध्ये भारतीय जनता पार्टी करत आहे.

“राजसत्ता” जेंव्हा “धर्मसत्तेची रखेल” बनते.तेंव्हा “देशाच्या अस्मितेवर बलात्कार” होतो ! याचे मुर्तीमंत उदाहरण म्हणजे 2014 ते 2024 पर्यंतचे आरएसएस प्रणित भारतीय जनता पार्टीचे (EVM) चे अपत्य सरकार होय.भारतीय जनता पार्टी सरकार च्या खाजगीकरणवादी आणि जातीवादी धोरणामुळेच ८५% बहुजन समाजाच्या जिव्हाळ्याच्या आणि जीवन मरणाच्या समस्या अन्न,वस्ञ,निवारा,आरोग्य,शिक्षण,देशन्नोत्ती या बाबी मागे ढकलुन देशात दादरी हात्याकांड,मुझफ्फरनगर दंगल,भीमा-कोरेगाव दंगल,सर्जिकल स्टट्राईक,उना हत्याकांड,नकली लढाई,नोटबंदीतुन हात्या,आरजकता,निरव-मोदी भ्रष्टाचार,अशा घटनांना अंजाम दिला जातो.भारताचे प्रधानमंञी जगातील एकमेव असे प्रधानमंञी आहेत त्यांचा वैयक्तीक खर्च 66 अरब रूपये पेक्षा इतका आहे.उघडी-नागडी मंडळी देशातील “सत्तासुञे” हातात घेवुन जनतेला “मुर्ख” बनविण्याचा प्रयत्न करतात.भारता सारख्या विकसनशील देशाला ही धर्मांधतेच्या जंजाळत गुरफटुन ठेवुन “मतांची” बेरिज जमविणारी मंडळी कधी ही घातकच आहे.कारण देश आणि जनतेच्या हितापेक्षा धर्मांधतेला जास्त महत्व दिले जाते. *बहुमताच्या जोरावर विज्ञानवादी, परिवर्तनवादी, समता स्वातंत्र्य बंधुता आणि नैसर्गिक न्यायाच्या समर्थक असलेल्या अल्पमतवाल्यांच्या नरडीचा घोट घेण्याची प्रक्रिया सातत्याने यामुळेच चालु असते. कारण भारतामध्ये जाती-व्यवस्थेचे चालक-मालक बहुजन समाजाला व्यक्ती केंद्रित व धर्म केंद्रित ढोस पाजुन धर्मांधतेला बढावा देतात.ही बाब सर्वसामान्य बहुजन समाजातील “मतदार” बंधुंनी लक्षात घेवुन निवडणुकीत पावले उचलणे अत्यंत गरजेचे आहे.कारण आत्ता पर्यंत जी सरकारे आली त्यांनी संवैधानिक लोकशाही प्रणालीचा वापर करत राजसत्तेचा वापर धर्मसत्ता प्रस्थापित करण्यासाठीच केला आहे.त्यामुळे त्यांना सहजपणे एकाधिकार अर्थात हुकूमशाही,धर्माधिष्टीत शासनप्रणाली लागु करता यावी म्हणून “संविधान”
जाळतात.इथून पुढे निवडणुका होणार नाहीत अशी भाकिते करतात ? ह्या बाबी समस्याग्रस्त 85% बहुजन समाजाच्या हिताच्या नाहीत.त्यामुळे निवडणुकीला सामोरे जात असताना आपन “बौद्धिक आणि मानसिक दृष्ट्या” सक्षमपणे सामोरे गेले पाहीजे. आपन पाहात आहोत की,आत्ताचे सरकार हे 31% मतांच्या आणि EVM च्या भ्रष्टाचाराच्या जोरावर बनलेले धर्मांध जातीवादी सरकार आहे.भारतातील जाती प्रधान व्यवस्थेमुळे धर्माच्या नशिल्या गोळीच्या आहारी जावुन विचार करणारी मंडळी भरपुर आहेत.त्यामुळे “फुले,शाहू, आंबेडकरवादी” या तिसर्‍या विचार समुहाच्या विचारवंताची,नेत्यांची,

कार्यकर्त्यांची,साहित्यकांची, व्याख्यात्यांची,बुध्दीजिवी क्रिमवर्करांची जबाबदारी खुप मोठ्या प्रमानात वाढते.

“डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर म्हणतात की,हिंन्दुस्थानाच्या इतिहासासंबंधी पुष्कळ गैरसमज रूढ आहेत.पुष्कळ इतिहासकारांनी म्हटले आहे की,हिन्दुस्थानात राजकारणाचा काहीच गंध नव्हता. प्राचीन भारतीयांनी केवळ तत्वज्ञान,धर्म व अध्यात्म या विषयी लिहिण्याकडेच लक्ष दिले होते व ते इतिहासापासुन,
राजकारणापासुन,साफ अलिप्त होते.असे ही म्हणतात की,हिंदी जीवन व समाज एका ठराविक पोलादी चौकटीमध्येच फिरत आहेत व त्या चौकटीचे वर्णन केले की,इतिहासकारांचे काम संपले ! हिंन्दुस्थानचा प्राचीन काळचा इतिहास अभ्यासल्या नंतर माझे ह्या विद्वानांहुन अगदी निराळे मत बनले आहे.ह्या अभ्यासात मला आढळुन आले आहे की,जगात कुठल्या ही देशात हिंन्दुस्थान सारखे प्रचंड गतीमान राजकारण नव्हते आणि हिंदुस्थान हा बहुधा एकच असा आहे की जेथे जगात दुसरीकडे कोठे ही दिसली नाही अशी क्रांती घडुन आली होती.हिंदी इतिहासाच्या विद्यार्थ्यांनी एक मुलभूत गोष्ट-ज्याचा इतिहासकारांना साफ विसर पडलेला दिसतो-नेहमी ध्यानात घेतली पाहीजे,ती म्हणजे *प्राचीन हिंन्दुस्थानात घडलेला बौध्द व ब्राह्मण या मधील लढा. याचा इतिहास काही प्रोफेसरांनी म्हटल्या प्रमाने हा केवळ एखादा पंथामधला मामुली लढा नव्हता.”सत्य” म्हणजे काय यासाठी तो लढा होता.

– डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर राईटिंग अन्ड स्पीचेस खंड 18 भाग 02 पा.क्र.461अधिक वाचनासाठी पहा)”

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या उपरोक्त भाषण अंशावरून आपल्या लक्षात येते की,भारतात प्रचंड गतीशील राजकारण आहे.ते “धर्मसत्तेच्या” स्थापणेसाठी वापरण्यात येत आहे.यामुळेच आपण अर्थात बहुजन समाज हा सर्वांगीण विकासापासुन अलिप्त राहात आहे.याची नोंद गाव पातळीच काय तर देशातील SC/ST/OBC/NT/VJNT/DNT इत्यादी यांच्यासह इतर छोठ्या-मोठ्या धार्मिक अल्पसंख्यांकांच्या “मतदार” समुहांनी लक्षात वेळीच घेतलेली बरी राहील.कारण आपन पाहिले आहे की,भाजपाच्या 10 वर्षाच्या काळामध्ये युपीए+काॅंग्रेस ने कधीच भाजपाच्या बहुजन समाज विरोधी निर्णयांचा,भुमिकांचा कधीच असरदार विरोध केला नाही.(आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे याच यूपीए अर्थात धर्मनिरपेक्षण म्हणवून घेणाऱ्या काँग्रेसने बहुजन समाजाच्या हक्क आणि अधिकारांचा सर्वात महत्त्वाचा ग्रंथ असलेल्या भारतीय संविधानाचे समर्थन कधी केले नाही.भारत जोडून तर आजही राहुल गांधी “न्याय” मागत फिरत आहेत.परंतु संविधानाच्या बाजूने खंबीरपणे मैदानात उतरत नाही ?) हे आपन विसरून चालणार नाही.कारण काॅंग्रेस ने ही आत्ता पर्यंत “धर्मनिरपेक्षता” च्या नावाखाली 85% बहुजन समाजाच्या विरोधातच सरकार चालविले आहे.जे आपन “खाऊजा” अर्थात खाजगीकरण,जागतिकीकरण,उदारमतवादी धोरणे ही *गांधीवादी मतांचा परिनाम आहे.शेतकर्‍यांना,
अदिवासींना देशोधडीला लावण्याचे,
त्यांचे हात्याकांड घडविण्याचे काम भाजपा+काॅंग्रेस मिळुनच करतात हे हजारों पुराव्यानिशी सिध्द झालेले आहे.जात,धर्म,धर्मांधता,जातीय दंगली अशा देश विघातक,समाज विघातक,तर कधी कश्मीर,पाक अशा बाबींना देशवासीयांवर थोपवुन “सत्ता” काबीज करण्यात आली आहे.हे षढयंञ आपन आता लक्षात घेतले पाहीजे. *मागच्या 10 वर्षाच्या कालावधी मध्ये राज्याच्या राजकारणात शेतकरी,शेतमजुर,कामगार,नौकरदार,विद्यार्थी अशा सर्वसामान्य वर्गासाठी व त्यांच्या हक्क व अधिकाराच्या संरक्षणासाठी बाळासाहेब आंबेडकरांच्या नेतृत्वाखाली अनेक समविचारांनी एकञीत येऊन न्याय व हक्काच्या,सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्यांच्या समस्यांवर बहुजन समाजाच्या व्यापक हिताला समोर ठेवुन खालील प्रमाने महत्वाच्या सर्वसामान्यांच्या महत्वपुर्ण विषयाला घेवुन अन्न,वस्ञ,निवारा,महागाई,टोल मुक्त,पेट्रोल,डिझेल,घरगुती गॅस महागाई,तर कापुस,शेतीमालाला हमीभाव,आदिवासींच्या हक्क संरक्षणासाठी “पेसा कायदा” कायद्याची अमंलबजावणी,
आदिवासींच्या नौकर्‍यांचे,जमिनींचे संरक्षण,नौकरीतील बढती आरक्षण,
आणि आंबेडकरी समाजाच्या अस्मितेवरिल भीमा-कोरेगाव हल्ला प्रकरण असेल यासाठी नागपुर,मुंबई अधिवेशनावर लाखोचे मोर्चे काढुन भाजपाला व मौनीबाबा काॅंग्रेसला वठणीवर आणण्यासाठी आंदोलनात्मक काम केले. संबंध राज्यात भाजपाच्या बहुजन विरोधी धोरणांच्या विरोधात हजारो सभा,
सम्मेलन,मोर्चे,प्रशिक्षण शिबीरे,
धरणे-आंदोलन करून राज्याच्या राजनिती मध्ये दबदबा निर्मान केला आहे.

भारताला कृषीप्रधान देश म्हटले जाते. परंतु भारतातील चुकीच्या आणि केवळ राजकीय हितासाठी घेतलेल्या शेतकरी कृषी विषयक धोरणामुळे भारत आजही जगाच्या तुलनेत चौथ्या क्रमांकावर आहे.शेतकरी आत्महात्या रोखण्यासाठी एक तर सर्व शेतकरी आत्महत्यांच्या सी.बी.आय मार्फत चौकशी करा किंवा संविधानातील 323 (ब) प्रमाने कृषी “लवादाची” निर्मिती केलीच पाहीजे. एखाद्या शेतकर्‍याला जर सरकारने शेतीमालाला दिलेला भाव मान्य नसेल तर त्याच्या विरोधात कोर्टात माणुस जातो तसा कृषी “लवादा” त जाण्याची ताकत अर्थात हक्क आणि अधिकार शेतकर्‍याला मिळाळे पाहीजे.अर्थात कृषी “लवादा” मार्फत शेतकर्‍याला व शेतीमालाला योग्य भाव मिळविता येतो.यासाठी संविधानातील 323 (ब) प्रमाने शेतकर्‍यांसाठी “लवादा” ची निर्मिती हा एकमेव मार्ग शेतकर्‍यांच्या आत्महात्या रोखण्यासाठीचा मार्ग आहे.एकुणच काय 31% चे भाजपाचे सरकार हे भारतामध्ये धर्माच्या मादक गोळीला बहुजनांच्या गळ्यात उतरवुन बहुजन समाजातील बौध्दिकतेला संपविण्याचे काम करत आहे.मिथ्या देशाभिमान,धर्माभिमान पसरवुन बहुजन समाजाला विकास,प्रगती,उन्नती सारख्या अर्थात मुख्य समस्येपासुन कोसो दुर घेवुन जाण्याचा प्रयत्न सातत्याने करत आहे.परंतु बाळासाहेब आंबेडकरांनी मागच्या दहा वर्षामध्ये धर्म-धर्मांधता अशा फिजुल बाबींना नष्ट करुन बहुजन समाजातील लोकांसाठी विकास,प्रगती,उन्नतीसाठी आणि मुलभूत हक्क मिळविण्यासाठी “राजनिती” ही संकल्पना रुजविली आहे.त्यामुळे आपलीच (मतदारांची) जबाबदारी आहे की,भाजपा-काॅग्रेस कडुन धर्म-धर्मांधतेच्या नावावर भारत देशावर आणि देशवासीयांच्या अस्मितेवर करण्यात येणार्‍या बलात्काराचा प्रचंड ताकदीने EVM मशीनचा विरोध करून सर्व प्रकारच्या निवडणुका “मतपत्रिकेवर” घेण्यास मुख्य निवडणूक आयोगाला मजबूर केले पाहिजे.जो भारतीय जनता पार्टीच्या हातचा भाऊला बनला आहे.

भारताच्या उत्तर-दक्षिण भारताप्रमाणे अध्यापही महाराष्ट्रात ईव्हीएम बँनचा वनवा पेटताना दिसत नाही. तर महाराष्ट्रातील धर्मनिरपेक्ष काँग्रेस किंवा इतर सत्तेसाठी धडपडत असलेले शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस ईव्हीएम च्या विरोधामध्ये मैदानात उतरलेली दिसत नाही. उत्तर आणि दक्षिण भारतामध्ये ईव्हीएम बंदचे आंदोलन तीव्र प्रमाणात होत आहे.तर एडवोकेट भानु प्रताप सिंह आणि मेहमूद चाचा (उत्तर प्रदेश) यांनी EVM च्या विरोधात न्यायालयीन लढा उभा करून मुख्य निवडणूक आयोगाला सळो की पळो केले आहे. ईव्हीएम मशीन बंदचे आंदोलन लोकशाहीसाठी समाधानकारक आहे.ईव्हीएम बंदच्या आंदोलनाला महाराष्ट्रातून ही मोठा पाठिंबा देणे गरजेचे आहे.अन्यथा पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रातील बहुजन समाज हजारो वर्षानंतर मिळालेल्या हक्काने अधिकारापासून वंचित होणार हे ही तितकेच खरे आहे.

विजय अशोक बनसोडे
लेखक/संपादक 8600210090
भिमनगर (नागेशनागरी) धाराशिव

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत