आरक्षण म्हणजे जातींच्या आधाराने केलेला भेदभाव?-

आरक्षणाचे तत्त्वज्ञान: भाग ४—
कलम १५ च्या उपकलम (१) अनुसार राज्य नागरिकांमध्ये धर्म, वंश, जात, लिंग आदी आधारांवर भेदाभेद करणार नाही, असे अपेक्षित आहे. तसेच कलम १६ च्या उपकलम (२) अनुसार सरकारी नोकरीतील प्रवेशासाठी राज्य वरील आधारांवर कोणत्याही नागरिकाला अपात्र ठरविणार नाही किंवा त्या आधारावर कोणताही भेदभाव करणार नाही. परंतु कलम १५ आणि कलम १६ च्या उपकलम (४) अनुसार मात्र राज्याला, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी आणि अनुसुचित जाती-जमाती यांच्यासाठी, आरक्षणाची तरतूद करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. त्यामुळे आरक्षणाची ही तरतूद कलम १५ च्या उपकलम (१) आणि कलम १६ च्या उपकलम (१) व (२) मधील अनुक्रमे समतेच्या आणि समान संधीच्या तत्त्वांशी विसंगत असल्याचे दिसून येते. काही तज्ज्ञ कलम १५ आणि १६ च्या उपकलम (४) मधील तरतूदी या कलम १५ च्या उपकलम (१) आणि कलम १६ च्या उपकलम (१) आणि (२) च्या तरतुदींना अपवादभूत आहेत, असे मानतात. या आरक्षणविषयक तरतुदींना समतेच्या तत्त्वाला अपवादभूत मानणे प्रथम दर्शनी तर्कशुद्ध वाटते. परंतु अधिक सखोल विचार केल्यास या तरतुदींना अपवाद मानण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट होते. ते कसे, ते पाहूयात. घटनेचे मुख्य उद्दिष्ट हे समानता, न्याय आणि स्वातंत्र्य या मुलभूत तत्त्वांवर आधारित व्यवस्था निर्माण करणे हे आहे. समाजात ‘वास्तविक समता’ (Equality in fact) प्रस्थापित करण्यासाठी, ‘समान पातळीवरील समूहांना समानतेने आणि असमान पातळीवरील समूहांना असमानतेने वागविणे’, ही अट पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ही अट पूर्ण करण्यासाठीच घटना राज्याला आरक्षणाच्या रूपाने भेदभाव करण्यासाठी प्राधिकृत करते. हा भेदभाव म्हणजे घटनात्मक समता प्रस्थापित करण्यासाठी राज्याने करावयाची सकारात्मक किंवा अस्तीपर कार्यवाही (Affirmative Action) आहे. म्हणून या प्रकारच्या भेदभावाला सकारात्मक भेदभाव (Positive Discrimination) म्हणतात. किंवा ज्या समूहांबरोबर शेकडो वर्षांपासून केलेल्या भेदभावामुळे त्यांचे जे नुकसान झालेले आहे, त्याची भरपाई करण्याचा प्रयत्न म्हणजे आरक्षणाची ही तरतूद होय. त्यामुळे या भेदभावाला क्षतीपुर्ती भेदभाव अर्थात Compensatory Discrimination असेही म्हटल्या जाते. त्यामुळे कलम १५ आणि १६ च्या उपकलम (४) मधील तरतूदी या कलम १६(१) ला अपवाद ठरत नाहीत, असे म्हणावे लागते. म्हणूनच टी. देवदासन विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे-
“If equality of opportunity guaranteed under Article 16(1) means effective material equality, then Article 16(4) is not an exception to Article 16(1). It is only an emphatic way of putting the extent to which equality of opportunity could be carried viz., even upto the point of making reservation. Clause (4) of Art. 16 of the Constitution cannot be read in isolation but has to be read as part and parcel of Art. 16(1) & (2).”
अर्थात-
“घटनेच्या कलम १६(१) अन्वये संधीच्या समानतेची हमी दिलेली असून या समानतेचा अर्थ, परिणामकारक असणारी ‘संसाधनांची समानता’ होय. तसे असेल, तर कलम १६(४) मधील आरक्षणाची तरतूद ही कलम १६(१) चा अपवाद असण्याचे कारण नाही. उलट आरक्षणाची ही तरतूद, संधीच्या समानतेच्या तत्त्वाचा अर्थ अधिक प्रभावी रीतीने पुढे नेण्याचा मार्ग आहे. कलम १६ चे उपकलम (४) हे स्वतंत्रपणे न वाचता ते कलम १६ च्या उपकलम (१) आणि (२) सहित, त्यांचा भाग म्हणून वाचले पाहिजे.” (स्वैर अनुवाद)

आरक्षण म्हणजे वाजवी वर्गीकरणावर आधारित भेदभाव (Reasonable Classification)-

आपल्या समाजात न्याय, समता आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य या मानवी मुल्यांची स्थापना करावयाची झाल्यास वंचित वर्गांना विशेष पद्धतीने वागविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांना जीवनाच्या विविध क्षेत्रात प्राधान्य देऊन सवलती देणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ वर म्हटल्याप्रमाणे त्यांना व्यवस्थेमध्ये वागविताना सकारात्मक भेदभावाचा (Positive Discrimination) आधार घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मागासलेल्या समूहांचे इतर पुढारलेल्या समूहांपासून वेगळे असे वर्ग कल्पावे लागतात. आणि अशा मागासलेल्या वर्गांना खास पद्धतीने वागवावे लागते. घटनात्मक मुल्ये प्रस्थापित करण्यासाठी वाजवी आधारावर समाजाचे अशा प्रकारचे वर्गीकरण करण्याला वाजवी वर्गीकरणाचे तत्त्व (Doctrine of Reasonable Classification) असे म्हणतात. असे वर्गीकरण हे वाजवी आधारावर असले पाहिजे. तसेच या वर्गीकरणाचा, घटनात्मक उद्दिष्टाशी अर्थात समतेशी तर्कसंगत सबंध असणे आवश्यक आहे. (Rational relation to Constitutional Objectives) आरक्षणाची तरतूद या वाजवी वर्गीकरणाच्या आधारावर करण्यात आलेली आहे. ‘जातींच्या आधारावरील वर्गीकरणाच्या माध्यमातून आरक्षणाची अंमलबजावणी करणे’, हा ‘समतेचे’ उद्दिष्ट साध्य करण्याचा तर्कसंगत मार्ग आहे. घटनाकारांनी या मार्गाने कायद्यात तात्विक स्वरुपात असलेल्या समतेला (Equality in law) प्रत्यक्षात आणण्याचे (Equality in fact) काम केले. म्हणूनच पूर्वोक्त न्यायनिर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वरील बाब खालीलप्रमाणे अधोरेखित केलेली आहे.-
“Differences and disparities exist among men and things and they cannot be treated alike by the application of the same laws but the law has to come to terms with life and must be able to recognise the genuine differences and disparities that exist in human nature. Legislature has also to enact legislation to meet specific ends by making a reasonable and rational classification.”

अर्थात, मनुष्यप्राणी आणि वस्तू यांच्यामध्ये भिन्नता आणि असमानता अस्तित्त्वात असतात. आणि या भिन्नता एका समान कायद्याखाली सारख्याच प्रकारे हाताळता येत नाहीत. उलट कायदा मानवी जीवनाशी जोडल्या गेला पाहिजे. आणि त्याने मानवी स्वभावातील वास्तविक भिन्नता आणि असमानता ओळखण्यास सक्षम असणे आवश्यक आहे. कायदेमंडळानेही विशिष्ट उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी वाजवी आणि तर्कसंगत वर्गीकरणाच्या आधारे कायदे केले पाहिजेत.” (स्वैर अनुवाद)
(सदर लेख “अक्षरनामा” या वेबपोर्टलवर यापूर्वीच प्रकाशित झालेला आहे. सदर लेख अनेक भागांतून येथे देण्याचा प्रयत्न करणार आहे.)
हरिहर आ सारंग.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत