“ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावल्याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण देणे अशक्य”, घटना अभ्यासक उल्हास बापट यांचे मत

मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर ते ओबीसीमध्येच द्यावे लागेल. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा कायदेशीरदृष्ट्या ओलांडता येणार नाही, असे बापट यांनी म्हटले आहे

अलिबाग : ओबिसीच्या आरक्षणाला धक्का लावल्याशिवाय मराठा समाजाला आरक्षण देता येणार नाही आणि मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर ते ओबीसीमध्येच द्यावे लागेल, त्याला पर्याय नाही, असे स्पष्ट मत राज्यघटनेचे अभ्यासक उल्हास बापट यांनी अलिबाग येथे व्यक्त केले. ते दत्ता खानविलकर एज्युकेशन ट्रस्टच्या चिंतामणराव केळकर विद्यालयात ‘राज्यघटना आणि सद्य परिस्थिती’ या विषयावर व्याख्यानात बोलत होते.

राज्यघटनेचे विविध पैलू उलगडून सांगतानाच, त्यांनी सद्य राजकीय परिस्थिती आणि आरक्षणासंदर्भात भाष्य केले. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता, कायदेशीररित्या टिकेल असे आरक्षण मराठा समाजाला दिले जाईल असे राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री सांगत आहेत. पण ते कसे देणार हे मात्र सांगत नाहीत. कारण सध्याच्या परिस्थितीत या दोन्ही गोष्टी शक्य नाहीत. आरक्षण ही सुविधा आहे, तो मुलभूत हक्क नाही. त्यामुळे नियम डावलून ते देता येणार नाही. कुठल्याही समाज घटकाला आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यासाठी नियमांची ट्रिपल टेस्ट उत्तीर्ण करणे आवश्यक असते, ज्यात ज्या घटकाला आरक्षण द्यायचे आहे तो समाज आहे, असे मागासवर्ग आयोगाने ठरवायला हवे. त्यासाठी इम्पेरीकल डेटा असायला हवा आणि एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जायला नको. या तिन्ही घटकांची पुर्तता झाल्याशिवाय मराठा समाजाला कायदेशीर आरक्षण मिळू शकणार नाही. आणि जरी दिले तरी ते न्यायालयात टिकू शकणार नाही.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत