भारतीय संविधान बदलू नये म्हणून EVM हटाव देश बचावासाठी काम करावे लागेल- डॉ भीमराव य. आंबेडकर

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सांगितलेले धोके व इशारे खरे ठरू लागल्यामुळे पुन्हा गुलामी येऊ नये संविधान व आरक्षण विरोधकांना निवडून देऊ नये-एस के भंडारे

चैत्याभूमीत भारतीय प्रजासत्ताक दिन व संविधान सभा संपन्न

चैत्यभूमी मुंबई (दि 26/1/2024)- डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान कितीही चांगले असले तरी रबविणारे बरोबर नसतील तर संविधान कुचकामी ठरेल असे म्हटल्यानुसार आज सत्ताधारी संविधान बरोबर राबवीत नसल्याचे दिसून येत आहे त्यामुळे येणाऱ्या 2024 च्या निवडणुकीत त्या संविधान विरोधकांना निवडून न देता संविधान मानणाऱ्यांना निवडून द्यावे व निवडणूक ही EVM न करता मतपत्रिकेनुसार (बॅलेट पेपर ) घ्यावी त्यासाठी भारतीय बौद्ध महासभा /समता सैनिक दलच्या माध्यमातून आंदोलन सुरु केले आहे त्यात सर्वांनी भाग घ्यावा असे आवाहन डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू डॉ भीमराव य आंबेडकर (दि बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया चे ट्रस्टी /राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष व समता सैनिक दलाचे समूह राष्ट्रीय अध्यक्ष ) यांच्या हस्ते 75 वा भारतीय प्रजासत्ताक दिनी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक, चैत्यभूमी, दादर पश्चिम मुंबई येथे तिरंगाचे ध्वजारोहण झाल्यानंतर चैत्यभूमीत झालेल्या भारतीय संविधान सन्मान सभेत केले. यावेळी संविधान अभ्यासक एस के भंडारे (दि बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व समता सैनिक दलाचे स्टाफ ऑफिसर ) यांनी संविधान सन्मान या विषयावर बोलताना असे सांगितले की, भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय संविधानाचे जनक आणि जननी आहेत असे संविधान सभेमध्ये गौरविण्यात आले आहे.मनुस्मृतीच्या चातूर वर्नाच्या रचनेप्रमाणे अस्पृश्य हे चार वर्नातच नव्हते ते अवर्ण होते त्यांना व सर्व महिलांना विषमतेची-गुलामीची होती, कुत्र्या मांजरा पेक्षा वाईट वागणूक होती, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनाही शाळेपासून ते प्राध्यापक व मंत्री पर्यंत विषमतेचे चटके बसले असून त्यांनी या सर्वांचा अभ्यास करून व संविधान सभेच्या सर्वांनी मिळून भारतीय संविधानात सर्व भारतीयांसाठी पाच मूलभूत अधिकार दिले व सहावा न्यायालयीन अधिकार दिले त्या कलमाची सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे सांगितली-
मूलभूत अधिकार /हक्क
1)समानतेचा अधिकार – कायद्यापुढे सर्व समान (कलम 14),धर्म वंश, जात, लिंग व जन्मस्थान यावरून भेदभाव करायचा नाही (कलम 15),नोकऱ्यामध्ये समान संधी व मागासवर्गीयांसाठी योग्य प्रतिनिधित्वमिळावे म्हणून आरक्षण देणे (कलम 16),अस्पृश्यता नष्ट केली व ती पाळल्यास, लादल्यास(स्पर्श करण्यास मनाई, सार्वजनिक ठिकाणी मज्जाव करणे इत्यादी ) शिक्षा पात्र गुन्हा आहे (कलम 17)

2) स्वातंत्र्याचा अधिकार – भाषण करणे वआपले विचार, प्रतिक्रिया-मत मांडणे, शांततेने व विनाशस्त्र एकत्र येणे,संस्था स्थापन करणे,भारतात कोठेही फिरणे, राहणे, स्थानिक होणे आणि व्यवसाय, व्यापार किंवा धंदा करणे सर्वत्र स्वातंत्र्य आहे(कलम 19)आरोपीला स्वतः विरुद्ध साक्ष किंवा कबुली देण्यास सक्ती करता येणार नाही, एकाच गुन्ह्यासाठी दोन वेळा शिक्षा देता येणार नाही( कलम 20 ),वय वर्ष 6 ते 14 च्या कालावधीतील सर्वांना शिक्षण सरकारने देणे (कलम 21),व्यक्तीला पोलिसांनी अटकेचे कारण सांगणे, स्वतःच्या बचावासाठी वकिलामार्फत संरक्षण घेणे आणि न्यायाधीशच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला 24 तासापेक्षा जास्त वेळ जेल ठेवता येत नाही व न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय स्थानबद्ध करता येत नाही(कलम 22)

3) शोषणा विरुद्धचा अधिकार – स्त्रियांना वेश्या करणे, नोकरांचा छळ व मारहाण करणे इत्यादी शोषण केले जाणार नाही(कलम 23), वय वर्ष 14 च्या आतील बाल कामगार ठेवता येणार नाही(कलम 24).

4)धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार -भारतातील सर्व व्यक्तींनी कोणताही धर्म पालन करणे व त्याचे आचरण करणे (कलम 25), धार्मिक संस्था स्थापन करणे व त्या चालवीने (26), तसेच एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या विकासासाठी सरकार कर लावू शकत नाही(कलम 26)आणि सरकारी शैक्षणिक संस्थेत कोणतेही धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही तसेच धार्मिक पूजेसाठी हजर राहण्याची कोणावरही सक्ती केली जाणार नाही(कलम 28).

5)अल्पसंख्याकाना सांस्कृतीक व शैक्षणिक अधिकार -अल्पसंख्यांक लोकांची भाषा, लिपी, आणि संस्कृती जोपासना स्वतः अल्पसंख्यांक नागरिकांचा गट करू शकतो(कलम 29) व तो स्वतःच्या भाषा व धर्माच्या आधारावर शैक्षणिक संस्था स्थापन करू शकतो (कलम 30)

इतर अधिकार व तरतुदी-
न्यायालयीन संरक्षणाचा अधिकार – वरील नमूद कलम 14 ते 30 मधील मूलभूत अधिकार / हक्काची पायमल्ली झाली तर त्या व्यक्तीच्या अधिकार /हक्काच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात कलम 32 नुसार आणि उच्च न्यायालयात कलम 226 नुसार दुसरी कोणतीही व्यक्ती, संघटना जनहित याचिका दाखल करू शकते.
मूलभूत अधिकार/हक्काच्या विरोधात केलेले कायदे-नियम रद्द – कलम 14 ते 30 मधील मूलभूत अधिकार / हक्क या विरोधात केलेले कायदे, नियम संविधान कलम 13 नुसार रद्द होतात, त्यामुळे मनुस्मृती, चातुरवर्ण व्यवस्थेची विषमता इत्यादीही या कलमाने रद्द होतात.
सरकारची जबाबदारी –
सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय देणे,पुरुष व स्त्रिया या दोघांना समान कामासाठी समान वेतन,दुर्बल घटक, एस सी एस टी यांचे शैक्षणिक,आर्थिक संवर्धन करणे व त्यांच्या वरील सामाजिक अन्याय, सर्व प्रकारचे शोषण या पासून संरक्षण देणे इत्यादी कलम 36 ते 51 नुसार सरकारवर जबाबदाऱ्या सोपाविलेल्या आहेत.तसेच कलम 300 नुसार कायद्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या मालमत्तेपासून वंचित करता येणार नाही अशी तरतूद केली आहे. प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीला मताचा अधिकार दिला असून एक व्यक्ती एक मत अशी तरतूद केलेली आहे.(पूर्वी भारतात व काही देशात आजही ठराविक लोकांनाच मताचा अधिकार होता )
आणि एवढेच काय देशाला कोणताही धर्म असणार नाही, धर्म हा व्यक्तिगत राहील असे भारतीय संविधानाची केलेल्या आम्ही भारतीय या वाक्यातून दिसून येते.नव्हे भारतीय संविधानाची सुरुवात कशी करावी याबाबत मतदान झाले असता 41 मते देवाच्या नावे आणि 68 मते लोकांच्या नावाला मिळाली होती. भारतीय संविधानाचे प्रास्ताविक म्हणजे संविधानाचा मूळ ढाचा /मूळ उद्देश सांगितला असून तो बदलता येत नाही असा निर्णय मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 13 न्यायाधीशांच्या खंडापीठाने 1994 साली दिला आहे.

भारतीय संविधान व आरक्षण विरोध मग पुढे काय –
संविधान निर्माण केल्यावर मनुस्मृती व चातुरवर्णचे समर्थकांनी संविधान गोधडी असून ती एका अस्पृस्याने लिहिली आहे व राष्ट्रध्वज तीन रंगाचा आहे तो अशुभ असल्याने संविधान मानणार नाही व तिरंगा फडकावणार नाही असे म्हटले गेले, आर एस एस च्या कार्यालयात तिरंगा फडकला नाही म्हणून तीन तरुणांनी 2001 साली आंदोलन केले त्यानंतर 2002 पासून तिरंगा फडकवण्यात येत आहे.आरक्षण मुक्त भारत व धर्मावर आधारित संविधान पाहिजे त्यासाठी काहीजण काम करीत आहेत या परिस्थितीत संविधानाच्या अंमलबजावणीबाबत डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेतील दि 25/11/1949 रोजीच्या शेवटच्या भाषणात 12 धोके आणि इशारे सांगितले होते ते आज खरे ठरत असल्याचे दिसून येत आहेत त्यामुळे देशात पुन्हा विषमता येऊन आपण गुलामीत जाऊ शकतो त्यामुळे आरक्षण व संविधान विरोधकांना निवडून देऊ नये यासाठी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू अँड प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर व डॉ भीमराव य आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील जनआंदोलनात सहभागी व्हावे असे आवाहन या निमित्त केले.
यावेळी भन्ते गण आणि दि बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया/समता सैनिक दलाचे बी एम कांबळे, अशोक केदारे,अशोक कदम, डी एम आचार्य, भारतीताई शिराळ,वैशाली अहिरे,चंदाताई कासले,
उत्तम मगरे, रविंद्र गवई, प्रदीप कांबळे, उमेश बागुल,सुनिल बनसोडे,रविंद्र इंगळे,मधुकर भोसले, महादेव गायकवाड,मिलिंद कदम, सिद्धार्थ अहिरे इत्यादी पदाधिकारी मोठया संख्येने उपस्थित होते.एस के भंडारे यांनी लिहिलेले स्वातंतत्र्याच्या अमृत महोत्सवात आम्ही कुठे अर्थात भारतीय संविधानाची अंमलबजावणी होत आहे काय? पुस्तकाचे मोफत वितरण करण्यात आले तसेच EVM हटाव देश बचावचे, मा राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सर्वोच्च न्यायालय,निवडणूक आयोग यांना देण्यात येणाऱ्या निवेदनावर डॉ भीमराव य आंबेडकर आणि जमलेल्या सर्वांनी स्वाक्षरी केली, हे निवेदन मुंबई शहर जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले.मात्र ठरल्यानुसार निवेदरन सर्व मान्यवरांना ई-मेल द्वारे पाठविण्यात आले.

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दि 25/11/1949 रोजी संविधान सभेत सांगितलेले धोके आणि इशारे-

संविधानाच्या अंमलबजावणीबाबत डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेतील दि 25/11/1949 रोजीच्या शेवटच्या भाषणात 12 धोके आणि इशारे पुढीलप्रमाणे सांगितले होते ते आज खरे ठरत असल्याचे दिसून येत आज खरे
ठरत आहेत –

1) संविधान कितीही चांगले असो ,ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ,ते जर अप्रामाणिक असतील तर ते वाईट ठरविल्या शिवाय राहणार नाही …

2)संविधानिक मार्गाचा अवलंब न करता क्रांतिकारी मार्गाचा अवलंब केल्यास संविधान कितीही चांगले असो ते अपयशी होईल …

3)जर पक्षांनी स्वतः च्या तत्व प्रणालीला देशा पेक्षा मोठे मानले तर आपले स्वातंत्र्य ..धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही आणि कदाचित कायमचे घालविले जाईल .या संभाव्यतेविरुद्ध लढण्याची आपण कटिबद्ध व्हायला हवे ,आपल्या रक्ताचा शेवटचा थेंब असे पर्यंत आपल्या स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी आपण निर्धार केलाच पाहिजे.

4) जर प्रचंड बहुमत असेल तर हुकूमशाहीची शक्यता वास्तवात येण्याचा मोठा धोका आहे.

5)प्रत्यक्षात लोकशाही अस्तित्वात येण्यासाठी ,
आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आपण संविधानिक मार्गाचीच कास धरली पाहिजे. याचा अर्थ हा की क्रांतीचा रक्तरंजित मार्ग आपण पूर्णतः दूर सारला पाहिजे याचा अर्थ कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह या मार्गाना आपण दूर ठेवले पाहिजे.

6)जॉन स्टुअर्ट मिल यांनी दिलेला सावधगिरीचा इशारा- ” लोकांनी आपले स्वातंत्र्य कितीही मोठा माणूस असला तरी त्यांच्या चरणी अर्पण करता कामा नये. तसेच त्यांच्यावर इतका विश्वास ठेवू नये की, जेणेकरून त्याला प्राप्त अधिकारांचा तो लोकांच्या संस्था उध्वस्त करण्यासाठी उपयोग करील “

7)आयरिश देशभक्त डॅनियल ओ कॉनेल यांनी समर्पकपणे म्हणल्याप्रमाणे – ” कोणताही माणूस स्वाभिमानाचा बळी देऊन कृतज्ञता व्यक्त करू शकत नाही आणि कोणतीही स्त्री स्वतःच्या शिलाचा बळी देऊन कृतज्ञता व्यक्त करू शकत नाही…”

8)”… राजकारणात भक्त किंवा व्यक्ती पूजा ही अधःपतन आणि अंतिमतः हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो.”

9)” …राजकीय लोकशाहीचे आपण एका सामाजिक लोकशाहीत सुद्धा परिवर्तन करायला हवे, राजकीय लोकशाहीच्या मुळाशी सामाजिक लोकशाहीचा आधार नसेल तर ती अधिक काळ टिकू शकणार नाही …सामाजिक लोकशाही म्हणजे- तो एक जीवन मार्ग आहे, जो स्वातंत्र्य ,समता आणि बंधुता यांना जिवनतत्वे म्हणून मान्यता देतो..

10) सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात आपण आणखी किती काळ समता नाकारणार आहोत? आपण जर ती अधिक काळपर्यंत नाकारात राहिलो तर आपली राजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणल्याशिवाय राहणार नाही. ही विसंगती शक्य होईल तेवढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे, अन्यथा ज्यांना विषमतेचे दुष्परिणाम भोगावे लागत आहेत ते..ही निर्माण केलेली राजकीय लोकशाहीची संरचना उध्वस्त करतील …

11)भारतात जाती आहेत, जाती या राष्ट्र विरोधी आहेत … त्या समाज जीवनात विभागणी करतात त्या राष्ट्रविरोधी आहेत कारण त्या जाती-जातीमध्ये मत्सर व तिरस्काराची भावना निर्माण करतात. आम्हाला वास्तवात जर राष्ट्र व्हायचे असेल तर या सर्व अडथळ्यावर आम्ही मात केलीच पाहिजे…

12) राष्ट्रनिर्मितीनंतरच बंधुत्व वास्तवात पाहायला मिळेल,बंधुत्वशिवाय असलेली समता आणि स्वातंत्र्य म्हणजे रंगाच्या वरवरच्या थरासारखा केवळ बाह्य देखावा असेल.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत