विचार वेध

अॅड. संजय चंदनशिवे
इंदापूर जिल्हा पुणे

आज भारतीय प्रजासत्ताकाचा दिवस. आजच खऱ्या अर्थाने भारतीय नागरिकांना भारतीय स्वातंत्र्य मिळवून दिले. आजच्याच दिवशी भारतातील छोटी छोटी ५६० संस्थाने बेटे भारतात विलीन करुन अखंड भारत निर्माण झाला. ह्या संस्थानिक राजांचा हम करे सो कायदा नष्ट झाला. आणि भारतीय संविधानाचा कायदा लागू झाला. जगाच्या नकाशावर भारत एक अखंड गणराज्य देश म्हणून उदयास आला. त्या देशाचे नांव म्हणजे भारत देश. ह्याच दिवशी आम्ही भारताचे लोक समता स्वातंत्र्य बंधुता आणि न्यायाचे समता मुलक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र गणराज्य निर्माण करण्याचा निर्धार करण्याची शपथ घेतली. आजच्या दिवशी एक अखंड बलशाली अधुनिक वैज्ञानिक भारत बनविण्याचा संकल्प केला. जुने रूढीवादी कायदे विषमता वादी कायद्यांना मूठमाती देऊन भारतीय नागरिकांना हक्क अधिकार आणि कर्तव्ये बहाल केली. जिवन जगण्याची संधी उप लब्ध करून दिली. बोलण्याचे जिवन जगण्याचे लिहण्याचे , संघटना बांधण्याचे,शिक्षणाचे, संघर्ष करण्याचे हक्क अधिकार बहाल करुन घेतले. संविधाना पुर्वीचे हम करे सो कायदा हे जुल्मी कायदे इतिहास जमा झाले. म्हणजेच खऱ्या अर्थाने मानवी हक्कांची जाहिरनामा, सनद समस्त भारतीयांना मिळाली. खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य समस्त भारतीयांना आजच्या दिवशी मिळाले. हे कोणीही नाकारु शकत नाही. आजच्या दिवशी कायद्यासमोर सगळे एक समान झाले. कोणी राजा असो नाही तर रंक असो. कायद्यासमोर सगळेच सम समान आहेत. आपण पाहिले असेल अनेक राज्यांचे मंत्री मुख्यमंत्री जेलची हवा खाऊन आले आहेत. हे केवळ भारतीय संसदीय लोकशाही मध्ये च घडते. भारतीय संविधान लागू झाल्यानंतर संसद, कार्य पालिका, न्यायपालिका,ह्या स्वायत्त संस्था निर्माण झाल्या.त्यानंतर निवडणूक आयोग आणि इतर स्वायत्त संस्था स्थापन झाल्या. आणि भारताचा कायदा सुरु झाला. म्हणजेच भारतात कायद्याचे राज्य सुरू झाले. अशा प्रकारचे राज्य पुर्वी विश्ववंदनीय राजा सम्राट अशोक आणि विश्ववंदनीय राजा शिव छत्रपती चे होते. आणि ह्या राज्यकारभाराची छबी भारतीय संविधानावर उमटली आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
भारतीय संविधानाने भारतीय नागरिकांना काय दिले हा खरा प्रश्न आहे. भारतीय संविधानाने अनेक अधिकार दिले त्यापैकी जिवन जगण्याचा अधिकार महत्त्व पूर्ण अधिकार दिला. आईच्या पोटात वाढत असलेल्या अर्भकाला जगण्याचा अधिकार दिला. तिला लाख वाटत असेल आपल्या पोटातील अर्भक खाली करावे त्याचा गर्भपात करावा. पण भारतीय संविधान त्या मातेला अशी संमती देत नाही कारण त्या आईच्या पोटात वाढत असलेल्या अर्भकाला जगण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे. आई त्याचा जगण्याचा अधिकार नाकारू शकत नाही. आणि समजा तिने बेकायदेशीर त्याचा अधिकार नाकारालाच तिला कायद्यासमोर जावे लागते. कदाचित तिला जेलमध्ये सुध्दा जावे लागते. म्हणुनच गर्भ निदान करता येत नाही.
आईच्या पोटात वाढणारा भारतीय नागरिक म्हणजेच बालक तो भारताचा सज्ञान होऊन मरेपर्यंत भारतीय संविधान भारतीय नागरिकांची काळजी घेते. आई गर्भवती होते त्या गर्भवती मातेचे संगोपन औषधोपचार सरकारने करावयाचे आहे. तिने बाळाला जन्म दिल्यानंतर बाळाचे व आईचे संगोपन सुरक्षा औषधोपचार हे सरकारने करावयाचे आहे. बालक तीन वर्षे वयाचे झाले नंतर त्याचेवर बालसंस्कार करण्याची जबाबदारी सरकरची आहे. त्यासाठी सरकारने बार शिशु वर्ग, बालवाडी, अंगणवाडी निर्माण करण्याची जबाबदारी सरकरची आहे. कोणतेही बालक कुपोषित राहणार नाही ह्याची सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी सकस आहार देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. तो बालक मोठा सहा वर्षे वयाचा झाल्यानंतर पुढे प्राथमिक माध्यमिक शिक्षण तसेच त्याचे भरण पोषण करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. पुढे तो युवा अवस्थेत आल्यानंतर त्याला अधुनिक शिक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्याला नोकरी रोजगार आणि जगण्याची इतर उद्दम उद्योग साधने निर्माण करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. तो वयस्क झाला किंवा तो जेष्ठ नागरिक झाला तर त्याच्या संरक्षणाची जिविताची जबाबदारी सरकारची आहे. तो मृत्यू पावला त्याच्या मृत्युची कुठेही हेळसांड होणार नाही. त्याला सन्मान पुर्वक अलविदा केले पाहिजे. मग तो नागरिक स्त्री असो वा पुरूष असो ह्याची संपूर्ण जबाबदारी भारतीय संविधानाने सरकारवर टाकलेली आहे. त्याला रोटी कपडा और मकान देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. अशी एकंदरीत भारतीय संविधानाची सोपी सुलभ व्याख्या आहे.
भारतीय संविधानाने राज्याला काही मार्गदर्शक कर्तव्ये घालुन दिली आहेत. राज्यांना भारतीय नागरिकांच्या हक्क अधिकारांचे सरंक्षण करण्याची जबाबदारी दिली आहे. आणि त्यांनी तंतोतंत पाळायची. आणि ती सरकारने पाळली नाहीत. तर भारतीय संविधानाच्या कायद्यान्वये आपल्या हक्क अधिकारावर गदा आणली म्हणून कोणताही भारतीय नागरिक उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतो. भारतीय नागरिकांना त्यांची मानवी हक्कांची सनद बहाल करण्यासाठी संसद, कार्य पालिका, न्यायपालिका, आणि प्रसार माध्यमे , विरोधी पक्ष आहेत. आणि समजा त्यांच्याकडुनही तुम्हांस अपेक्षित न्याय न मिळाल्यास तर भारतीय नागरिकांना रस्त्यावर उतरून न्याय मागु शकतो आपल्या भावना व्यक्त करु शकतो कारण त्याला संघटना बांधणीचा, संघर्ष करण्याचा मौलिक अधिकार भारतीय संविधानाने दिला आहे. म्हणुनच आज लाखो संघटना देशात आहेत. एखादा समाज सामाजिक न्यायापासुन वंचित आहे पिडीत आहे शोषित आहे. अशा पिडीतांना सामाजिक न्याय देण्यासाठी भारतीय संविधानामध्ये कलम ३४०,३४१,३४२,अन्वये प्रावधान आहे. त्यांना सामाजिक न्याय देण्यासाठी सरकारने मागासवर्गीय आयोग नेमून त्यांचे सत्यतेसाठी सर्वेक्षण,,जातीय जनगणना करण्याचे प्रावधान केले आहे.सरकारने तो आवाहाल स्विकारुन अथवा नाकारुन काम करावयाचे आहे. आज मराठा समाजाची दारुण करुण अवस्था झाल्यामुळे सामाजिक न्यायापासुन वंचित झाल्यामुळे आम्हांलाही मराठा कुणबी म्हणून ओबीसीत मध्ये समाविष्ट करून आम्हांलाही सामाजिक न्याय द्यावा म्हणून लाखोंचे मोर्चे निघत आहेत. रस्त्यावर उतरून न्याय मागत आहेत. दुसरीकडे ओबीसी आम्ही आमच्या ताटातील तुम्हाला देणार नाही. तुम्ही तुमचे स्वतंत्र ताट मागा. कारण आमच्या ओबीसी च्या सुमारे ३९०जाती आहेत म्हणून तुम्ही स्वतंत्र ताट मागा. ५०℅आरक्षणाची परिसीमा ओलांडून सरकारला आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारला नवीन कायदा करायला सांगा. असे दोन समाज सरकारच्या पुढे ठाकले आहेत. एकुणच आपले न्याय हक्क मिळविण्यासाठी संवैधानिक ताकत भारतीय संविधानाने ह्या दोन्ही समाजाला बहाल केली आहे. म्हणुनच दोघांचाही आम्ही सामाजिक न्यायापासुन वंचित आहोत आम्हांला सरकारने न्याय द्यावा हीच दोघांचीही संवैधानिक रास्त भुमिका आहे.
नुकतीच अयोध्येत रामलल्लाची प्राण प्रतिष्ठा झाली. हिंदू धर्माचा चार अधिष्ठान पीठ असलेल्या शंकराचार्यांनी सदरच्या प्राणप्रतिष्ठेस विरोध दर्शविला. कारण सदरची प्राणप्रतिष्ठा ही सनातनी धर्मानुसार नाही. मंदीर म्हणजे शरीर. त्या शरिरात प्राण घालताना ते विकलांग असता कामा नये किंवा अर्धवट असु नये. अर्धवट असल्यास आणि प्राणप्रतिष्ठा केल्यास तेथे अनेक संकटांना सामोरे जावे लागते. तसेच पौष महिन्यात प्राणप्रतिष्ठा करण्याचे कोणत्याही पंचांगाप्रमाणे मुहुर्त नाहीत. त्यामुळे प्राणप्रतिष्ठा करु नये. आणि प्राणप्रतिष्ठा करायचा अधिकार संघाला व भाजपाला नाही. अशा प्रकारचे वक्तव्य असलेले हिंदू धर्मातील सर्वोच्च पीठाच्या चारही शंकराचार्यांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. त्यावर भाजपाच्या काही मंत्री, व विद्वान पंडितांनी शंकराचार्यांवर टीकाटिप्पणी करुन त्यांच्या कार्यकतृत्वार प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले.. त्यावर पुन्हा शंकराचार्यांनी भाजपा व संघावर निशाना साधुन एकट्या भाजपा किंवा संघाचे नाही. भाजप आणि संघ म्हणजे धर्म नाही. ह्या दोन्ही संघटना अधर्म करीत आहेत. हिंदू धर्मामध्ये दुफळी पाडत आहेत. सनातनी हिंदू धर्मातील रितीरिवाज प्रमाणे वागत नाहीत. राम मंदिराच्या रामजन्म भूमी वादाबाबत भाजप आणि संघाचे कोणतेही योगदान नाही. त्यापुढेही जाऊन ते म्हणतात, आम्हीच रामजन्म भूमी ठिकाण शोधून काढले आम्हीच सुप्रीम कोर्टामध्ये पार्टी होतो. आम्हीच सुप्रीम कोर्टात सुमारे तीस दिवस भारतीय पुरावा कायद्यावन्ये सबळ ऐतिहासिक पौराणिक पुरावे दाखल केले म्हणूनच सुप्रीम कोर्टाने रामजन्म भूमी च्या बाजुने निकाल दिला. सुप्रीम कोर्टाने रामजन्म भूमी ची जमीन कोर्टाने दिली आहे. भाजपा अगर संघाने दिली नाही. त्यामुळे रामाची प्राणप्रतिष्ठा सनातनी हिंदू धर्मातील रीतीरिवाजांप्रमाणे च झाली पाहिजे. परंतु भाजपाने, संघाने मतांच्या राजकारणासाठी धर्माचा आणि देवाचा वापर करून अधर्म केला आहे. राजकारण राजकारणाच्या जागी असते धर्म धर्माच्या जागी असतो. प्राणप्रतिष्ठा अर्धवट मंदिराची करावयाची नसते. कारण एकदा प्राणप्रतिष्ठा केल्यानंतर प्रभु श्रीरामाच्या डोक्यावर बसुन म्हणजे शिखरावर बसुन कारागिरांनी काम करायचे नसते. हा साधा नियम धर्म शास्त्रात सांगितला आहे. असे म्हणुन त्यांनी भाजपा व संघ मोदी सरकारवर आक्रमक टीकाटिप्पणी केली. त्यामुळे मोदी सरकारमधील काही मंत्री नेते यांनी शंकराचार्यांवर मोठ्या प्रमाणात तोंडसुख घेतले. आणि शंकराचार्य व त्यांच्या महंतांनी भाजपा संघ व इतरांनी आपली निंदानालस्ती केली बदनामी केली. आपल्या हक्क अधिकारांचे उल्लघ्घंन केले म्हणून आपण न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. ते पुढे म्हणतात, आम्हांलाही हक्क अधिकार मागणीचे अधिकार आम्हांलाही भारतीय संविधानानेच दिले आहेत. तसेच रामजन्म भूमी चा कोर्टाचा निर्णय ही भारतीय संविधानानुसारच झाला आहे असेही ते सांगतात.
रामजन्म भूमी प्राणप्रतिष्ठा असो नाही तर नवीन संसदेचे उदघाटन असो परंतु देशाच्या सर्वोच्च स्थानी बसलेल्या महामहिम राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मु यांना मात्र डावले . त्यांना त्या आदिवासी असल्यामुळे कुठेही बोलावले नाही. कारण त्या भारतीय संविधानाने राष्ट्रपती झाल्या आहेत. हिंदू धर्मामुळे नाहीत. रामाला शबरीची उष्टी बोरे खाल्ली परंतु द्रोपदी मुर्मु ची बोरे आजही धर्माला कडवट लागली हे नाकारु शकत नाही.
भारतीय संविधान उच्च नीच गरीब श्रीमंत असो अंध असो अपंग असो महिला असो तृतीय पंथीय असो मध्यमवर्गीय असो शेतकरी कामगार, शेतमजूर असो अबला सबला, निर्जीव असो, प्राणी डोंगरदऱ्या पर्वत रांगा असो नदी नाले ओढा असो नाही तर झाडे वेली असो नाही तर सुशिक्षित असो नाहीतर अशिक्षित असो शहाणा नाहीतर वेडा ठार वेडा असो. त्यांना भारतीय संविधान न्याय हक्क अधिकार बहाल करते. हाच खऱ्या अर्थाने भारतीयांचा धर्मग्रंथ आहे. तो आज ७४वर्षाचा होतोय. भारतातील सुमारे साडेसहा सहा हजार जाती, तितक्याच वेगवेगळ्या संस्कृती,तितक्याच बोलीभाषा पेहराव,परंपरा घेऊन सर्वाना न्याय देत वटवृक्षा सारखा उभा आहे.अशा महान संस्कृतीला एका धाग्यात बांधणाऱ्या भारतीय संविधानाला सलाम.
आम्ही भारताचे लोक समता स्वातंत्र्य बंधुता न्याय अबाधित राखण्यासाठी कटिबद्ध होवून समतामुलक राष्ट्र घडविण्याचा निर्धार करीत आहोत.
भारतीय संविधान चिरायू होवो

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत