जुन्या पेन्शन योजनेबाबत येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निर्णय घेतला जाईल, अशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. त्यांनी आज याबाबत विधानसभेत निवेदन केले. सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी यांनी पुकारलेला संप मागे घ्यावा, असं आवाहन त्यांनी यावेळी केलं. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी नेमलेल्या सुबोधकुमार समितीच्या शिफारसी विचारात घेतल्या जात आहेत, त्यासाठी दोन वरिष्ठ अधिकारी नेमले आहेत. काल याबाबत कर्मचारी संघटनांशी चर्चा झाली असून त्यांना अवहालाबाबत माहिती दिली. त्यासाठी आवश्यक त्या सूचना मुख्य सचिवांना दिल्या आहेत. ३१ मे २००५ पूर्वी जाहिरात देऊन नियुक्ती दिलेल्या पदांसाठी यात फायदा देण्यात येणार त्याचा लाभ २६ हजार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना होईल असं मुख्यमंत्र्यानी आपल्या निवेदनात सांगितले. इतर बहुतांश मागण्याही मान्य केल्या जातील, असे म्हटले.
.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
