हिंदुत्वाच्या छायेत शिक्षणव्यवस्था !

• डॉ. अनमोल शेंडे
  भ्रमणभाष: 9404120409

मानवी समाजात शिक्षणाला अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. शिक्षण हे विषमतेच्या खोट्या रचितांना स्पष्ट नकार देत समतेची, समानतेची विश्वसंस्कृती समाजात रुजवीत असते. शिक्षण हे जातीव्यवस्था, देव-दैववाद, अंधश्रद्धा, धार्मिक अलगतावाद या बाबींना निकालात काढत शुद्ध मानवतावादाचा पुरस्कार करते. राष्ट्राचा चेहरा विद्रूप करणाऱ्या कुठल्याही अतार्किक गोष्टीचा शिक्षण ताकदीने निषेध करते. विद्यार्थ्यांची मने प्रगमनशील, उदात्त व्हावी यासाठी शिक्षणाची सदैव धडपड असते. बदलत्या पर्यावरणात विद्यार्थ्यांची मने एकसंध, सृदढ होण्याकरिता मूल्यांची पेरणी करण्याचे काम मोठ्या मर्दुमकीने शिक्षण करते. जगण्याची संदर्भचौकट इहवादी, विस्तृत आणि विशुद्ध जाणिवेने भरलेली असावी यासाठी शिक्षण कमालीचा आकांत मांडते. समता की विषमता, परंपरा की परिवर्तन, धर्म की विज्ञान याबाबतीत शिक्षण स्पष्टपणे खुलासा करते आणि बुद्धिवादी, प्रज्ञाशील समाज निर्माण करण्यासाठी अंतहीन धडपड करते तथा या धडपडीला आपला जीव की प्राण मानते. कुठल्याही बाबतीत समाजात मूल्यशून्यता, बेशिस्त जन्माला येऊ नये याची अपार काळजी शिक्षण घेते. लिंगभेद, जातभेद, वर्गभेदाची व्यवस्था नष्ट करून संविधानातील प्रकाश विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणाऱ्या सतेज वृत्तीला शिक्षण प्राधान्य देते.
बदलत्या परिप्रेक्ष्यात माणसाची सतत पुनर्रचना करायला लावते ते शिक्षण! एलिनेशनमुक्त माणसाचा खुला उद्घघोष करते ते शिक्षण! या दुनियेत कुणीही दुःखी राहू नये यासाठी सुसंस्कृत मने घडवण्यासाठी जे धडपडते ते शिक्षण! मानवी जीवन सुंदर, संपन्न, बौद्धिक, नैतिक होण्याची दीक्षा जे देते ते शिक्षण! शिक्षण हे विश्वजीवनाच्या सौंदर्यतत्त्वांचे जिवंत घटित आहे. धर्मातीत, जात्यतीत, वर्गातीत माणूस निर्माण व्हावा हे शिक्षणाचे परमध्येय असते. समाजाचे शोषण करणाऱ्या भांडवली दुष्ट प्रवृत्तींचा, धार्मिक शोषणयंत्रणेचा शिक्षण कठोर शब्दात समाचार
घेते. जीवनाला सुंदर नि सुसंपन्न करणारी विश्वनैतिकता विद्यार्थ्यांच्या मनात शिक्षण निर्माण करते. विद्यार्थ्यांची मने जुनाट न राहता आधुनिक व्हावी यासाठी शिक्षण जिवंत विचारव्युव्हांचा नैतिक पसारा मांडते. विद्यार्थ्यांच्या मनात मानवतावादाच्या पायाभूत तत्वाचे सिंचन करण्याचे काम शिक्षण करीत असते. ज्ञानाकडे, सत्याकडे विद्यार्थ्यांची वाटचाल व्हावी. स्वैराचार निर्माण करणाऱ्या कुठल्याही बाबीत विद्यार्थ्यांचे मन गुंतून पडू नये याची काळजी सतत शिक्षण घेत असते. सत्याला सत्य आणि असत्याला असत्य म्हणण्याचा बाणेदार विचार विद्यार्थ्यांमध्ये रुजविण्याचे काम शिक्षण करते. अर्थात ‘भारतीयत्व’ हेच शिक्षणाचे सुंदर वर्णन मानायला हवे.
भारतीय समाजात शिक्षणाची उदात्त परंपरा आहे. लोकायत, बुद्ध यांच्यापासून व्यक्तीला श्रेष्ठत्वाचा निसंदिग्ध दर्जा बहाल करणारे शिक्षण आपल्याकडे होतेच! बुद्धानं शिक्षणाला प्राणवायू, सूर्यप्रकाश असं संबोधलं आहे. बुद्धाच्या प्रेरणेतून नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशीला यासारखी विद्यापीठं आपल्याकडे निर्माण झाली. या विद्यापीठात जागतिक दर्जाचं शिक्षण दिलं जात असे. या विद्यापीठांचा बौद्धिक दरारा तेव्हा एवढा होता की, अनेक देशातून विद्यार्थी ज्ञानार्जन करण्यासाठी या विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेत असत. विद्यार्थ्यांना निर्लेप, निरामय, बुद्धिवादी करणारे शिक्षण या विद्यापीठांमध्ये दिलं जात असे. ही विद्यापीठे म्हणजे क्रांतीची आणि सत्य उजागर करणारी प्रयोगशाळा होती. प्राचीन काळात मानवी प्रतिष्ठा उज्ज्वल करण्याचे महान कार्य या विद्यापीठांनी केले. आधुनिक काळात ज्योतिराव फुले,
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर भाऊराव पाटील, डॉ. पंजाबराव देशमुख, वसंतराव नाईक यासारख्या अनेकांनी तेजोमय शिक्षणपरंपरा निर्माण केली. ही शिक्षणपरंपरा जात, धर्म, वर्ण, वर्ग यापलीकडे जाऊन विद्यार्थ्यांची मनं सतेज करणारी होती. विद्यार्थ्यांना चिकित्सक बनवणारे, विश्वजीवनाच्या सौंदर्यसंविधानाचे नागरिक तयार करणारे शिक्षण या शिक्षणसंस्थांमधून दिलं जात असे.
आपल्या देशाची मोठी अजब परंपरा आहे. जेव्हा जेव्हा या देशात क्रांती निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला, तेव्हा तेव्हा प्रतिक्रांतीने डोके वर काढले. जेव्हा जेव्हा इहवादी तत्त्वज्ञानाची परंपरा निर्माण झाली, तेव्हा तेव्हा स्थितीवादाने आपल्या जहरी शाखा निर्माण केल्या. जेव्हा जेव्हा विद्यार्थ्यांची मने विज्ञानवादी, स्वतंत्र करणारे शिक्षण या देशात रुजविण्याचा प्रयत्न केला गेला, तेव्हा तेव्हा दुष्ट, सडलेले आणि विषमतेने बरबटलेले, गुलामी फौजा तयार करणारे शिक्षण दिले गेले. त्यामुळेच देशाच्या कल्याणाचा, विद्यार्थ्यांना पूर्णत: माणूसमय करण्याचा शैक्षणिक उपक्रम नालंदासारख्या विद्यापीठातून केला गेला, तेव्हा या विद्यापीठाला जाळण्यात आलं. कारण चातुर्वर्ण्यव्यवस्था मानणाऱ्या खलप्रवृत्तींना हे नको होतं. याच व्यवस्थेनं बाबासाहेब, फुले यांना छळलं. त्यांच्या वाटेत अनेक अवरोध निर्माण केलीत. कारण ही चातुर्वर्ण्यव्यवस्था मुळातच समतेची, न्यायाची, बंधुत्वाची आणि स्वातंत्र्याची धास्ती घेणारी आहे. विद्यार्थ्यांची मने उन्नत करणारं आणि वास्तव ससंदर्भ समजावून सांगणारं शिक्षण त्यांना नको आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून विषमतावादाचे किल्ले मजबूत करणे हा त्यांच्या अजेंड्यावरील प्रमुख भाग असतो.
सद्याच्या काळातही अनेक आव्हाने शिक्षणव्यवस्थेसमोर उभी आहेत. सर्वांना समान सन्मान आणि समान न्याय देणारे शिक्षण मिळू नये यासाठी फॅसिस्टवादी वृत्तींचे जोरकस प्रयत्न सुरू असतात. विद्यार्थी अंधश्रद्धाळू होतील, देव-दैववादी होतील, वर्ण-वर्ग भेदाची चौकट अधिक मजबूत व्हावी याच पद्धतीनं शिक्षणाची अत्यंत वाईट वाटचाल सुरू आहे. विनाकारण वाद उकरून काढत पवित्र असलेलं शिक्षणक्षेत्र नासवलं जात आहे. उच्चवर्णीयांचे मतलबी षडयंत्र शिक्षणातून अमलात आणण्याचा पद्धतशीरपणे प्रयत्न होत आहे. विद्यार्थ्यांना प्रज्ञानी करणारं शिक्षण मिळू नये, संविधानातील जीवनमूल्यांचा आशय विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचू नये यासाठी मोहिमा तीव्र केल्या जात आहेत. शूद्रातिशूद्र, आदिवासी, भटके-विमुक्त, स्त्रिया यांना या देशात हजारो वर्षांपासून शिक्षणबंदी होती. कारण शिक्षण घेणं म्हणजे धर्मद्रोह करणे, शिक्षणाची पायरी चढणे म्हणजे गुन्हा करणे, शिक्षण घेणे म्हणजे पाप करणे असेच मानले जात होते. अनेक महापुरुष-विचारवंत-समाजसुधारकांच्या प्रयत्नांमुळे देशातील वंचितांना शिक्षण घेता आले. त्यामुळे बहुजन समाजाची काही प्रमाणात का होईना पण प्रगती झाली. परंतु आता पुन्हा शिक्षणाची दारे बहुजनांसाठी कशी बंद करता येतील या अंगानेही व्यवस्था फार वेगवान पद्धतीनं विचार करायला लागली आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून धर्मभेदाचे जहर पसरविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अर्थात आजचा काळ शिक्षणाच्या अग्निपरीक्षेचाच काळ मानायला हवा. कारण कधी नव्हे एवढी अराजकाची परिस्थिती आज देशात निर्माण झाली आहे आणि ही अराजकता मुद्दामहून निर्माण केली जात आहे.
विद्यार्थी हा शिक्षणव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असतो. भावी काळात देशाची सूत्रे हाती घेणारा तो कर्णधार असतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना असाच अभ्यासक्रम पुरविला पाहिजे, ज्यातून विद्यार्थ्यांची मने सर्वंकष होतील. कुठल्याही वर्गीय भेदांच्या पलीकडे जाऊन त्यांच्यात बंधुभाव, वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित होईल. परंतु केंद्रात भारतीय जनता पार्टीची सत्ता आल्यापासून इतिहासाचे संदर्भ तोडून सांगितले जात आहेत. धार्मिकतेची भावना विद्यार्थ्यांमध्ये रुजावी यासाठी सोयीचा भाग अभ्यासक्रमात समाविष्ट केला जात आहे. हरियाणा राज्यातील शालेय शिक्षण मंडळांने जे इयत्ता नववीचे पुस्तक तयार केले आहे, त्यात फाळणीची एकांगी पद्धतीनं कारणे विशद केलेली आहेत. ‘काँग्रेसच्या तुष्टीकरण नीतीमुळे ती मुस्लिम लीगचा सामना करू शकली नाही. तसेच सत्तेचा मोह आणि स्वातंत्र्यलढ्याचा थकवा यामुळे काँग्रेसने फाळणी स्वीकारली.’ असा अत्यंत विद्वेषपूर्ण त्यात उल्लेख आहे. केशव बळीराम हेडगेवार हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक आहेत. त्यांच्या संबंधित एक धडा पाठ्यपुस्तकात समाविष्ट केला आहे. रामायण, महाभारत ही महाकाव्ये जनमानसात प्रसिद्ध असली तरी या महाकाव्यांची ऐतिहासिकता अजूनही सिद्ध झालेली नाही. या महाकाव्यांविषयी अनेक वादविवाद विद्वानांमध्ये, संशोधकांमध्ये आहेत. परंतु महाभारत आणि रामायण आता शाळांच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट केले जाण्याची अधिक शक्यता आहे. एनसीईआरटीच्या सोशल सायन्स समितीने याबाबतचा अहवाल केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाला पाठविला आहे. या अहवालात वैदिक, गणित, आयुर्वेद शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट केले जावे असा उल्लेख आहे. आजपर्यंत प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत व आधुनिक भारत अशा पद्धतीने इतिहास शिकविला जात असे. तो आता क्लासिकल, पीरियड , मिडवल, ब्रिटिश काळ व आधुनिक भारत या नावाने शिकविला जावा अशी शिफारस त्यात केली आहे. म्हणजे एनसीईआरटीने केलेली ही शब्दांची, वाक्यांची नुसती फिरवाफिरव आहे. एनसीईआरटीच्या बारावीच्या राज्यशास्त्र पाठ्यपुस्तकातून महात्मा गांधीवरील महत्वाची प्रकरणे काढून टाकण्यात आली असून हिंदू अतिरेकी, संघावरील बंदी आदी उतारेही वगळण्यात आली आहेत.
गुजरात राज्यात भाजपची दीर्घकाळ सत्ता आहे. या राज्यात अभ्यासक्रम बदलण्याची सुरुवात २०१४ पासून फार वेगात झाली आहे. भगवतगीतेची आणि वेदांची शिकवण अभ्यासक्रमातून दिली जावी असे धोरण गुजरात राज्याच्या शिक्षण खात्याने आखलेले आहे. भाजपची सत्ता येण्यापूर्वी जो अभ्यासक्रम तयार केला गेला होता, त्यात नंतर अनेक बदल करण्यात आले. त्यामध्ये गुजरात दंगलीविषयी माहिती देणारी दोन पाने काढून टाकण्यात आली. जेव्हा की, गुजरात दंगलीमुळे संपूर्ण देशाची अप्रतिष्ठा झाली. याचे पडसाद बाहेरच्या देशातही उमटले. त्यामुळे काही देशांनी माननीय पंतप्रधानांना त्यांच्या देशात येण्यास परवानगीही नाकारली होती. ‘लोकप्रिय चळवळींचा उदय’ या प्रकरणांतर्गत नर्मदा बचाव आंदोलन, दलित पॅंथर, चिपको आंदोलन, १९८० च्या दशकातील शेतकरी आंदोलन अशा अत्यंत महत्त्वपूर्ण चळवळीची माहिती पाठ्यपुस्तकातून काढून टाकण्यात आलेली आहे.
एनसीईआरटीचा हाच कित्ता सीबीएससीनेही गिरविला आहे. त्यांनी आपल्या अभ्यासक्रमातून मुघल राजवटीचा इतिहास, इस्लामचा उदय आणि विकास, अलिप्ततावादी चळवळ ही ऐतिहासिक माहिती वगळली आहे. सीबीएससीच्या एका पाठ्यपुस्तकात ध्वनी प्रदूषणाची उदाहरणे जी दिली आहेत त्यामध्ये मशिदीचे चित्र छापले आहे. खरे पाहू जाता चर्च, मंदिराच्या घंटाही वाजतात. हिंदू आणि इतरही धर्मात धार्मिक, सामाजिक नि व्यक्तिगत कार्यक्रमातही ध्वनी प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात होते. परंतु वादग्रस्त मजकूर अभ्यासक्रमात सामील करून समाजा-समाजात तेढ निर्माण करणे, एका धर्माला लक्ष्य करणे हा या प्रवृत्तीचा नेहमीचा उद्देश राहिलेला आहे. त्याचबरोबर अभ्यासक्रमातून प्रसिद्ध उर्दू कवी फैज अहमद फैज यांनी लिहिलेल्या कवितांवरचे दोन उतारे २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षाच्या अभ्यासक्रमातून काढून टाकण्यात आले. फैज अहमद फैज हे काय सामान्य कवी आहेत का? साहित्याच्या नोबेल पुरस्कारासाठी त्यांचे नामांकन झाले होते. त्यांच्या गझलांचे चाहते केवळ भारत-पाकिस्तानातच नव्हे तर जगभर आहेत. लोकशाही मानणाऱ्या आणि हुकूमशाही राजवटी विरोधात उभे ठाकणाऱ्या फैज अहमद फैज यांना शांततेचा लेनिन पुरस्कारही प्राप्त झालेला आहे. असे असतांनाही त्यांच्या कवितांवरचे दोन उतारे का वगळण्यात आले? ते पाकिस्तानी आहेत म्हणून, उर्दू भाषिक आहेत म्हणून, की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते आहेत म्हणून! केवळ फाळणीमुळे फैज अहमद फैज पाकिस्तानी कसे काय ठरू शकतात? उर्दू भाषेकडे आजकाल तिरस्काराच्या नजरेने पाहिले जाते. उर्दूला आपण इस्लामशी जोडत असू तर समजून घ्यावे हा आपला शुद्ध मूर्खपणा आहे. मिर्झा गालीब, मुंशी प्रेमचंद, गुलजार, जावेद अख्तर अशी अनेक नावे सांगता येतील, जी नावे साहित्य क्षेत्रातील कलदार नाणी आहेत आणि त्यांनी उर्दूतून लेखन केलेलं आहे. हे साहित्यिक-कवी म्हणजे देशाची मिळकत आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे. लेखक कुठल्याही देशातील असोत वा प्रांतातील असोत, त्यांचे लेखन जर मानवतावादी, कलात्मक असेल तर तिथे देश, भाषा, प्रांत, धर्म असा कुठलाही भेद उरत नाही. इंग्रजांनी आपल्याला पारतंत्र्यात टाकले म्हणून शेक्सपिअर अभ्यासणे थोडीच आपण थांबवतो? मोहंजोदारो, हडप्पा पाकिस्तानात आहे म्हणून सिंधू संस्कृतीचा अभ्यास करणे आपण थांबवणार आहोत का?
ठराविक कालखंडानंतर अभ्यासक्रम बदलण्याची पद्धत ही फार जुनी आहे. इंग्रजांनी भारतात जेव्हा शिक्षणाची सुरुवात केली, त्यावेळी शिक्षणाच्या माध्यमातून हा भारतीय समाज त्यांच्या सत्तेप्रती कसा इमान बाळगेल असा प्रयत्न त्यात होता. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशातील अनेक केंद्रीय शिक्षण संस्थांनी आणि अनेक राज्यांनी विविध पातळ्यांवर शिक्षण धोरणांमध्ये बदल केलेत. अभ्यासक्रमाची पुनर्रचना केली. खरं म्हणजे काळानुरूप अभ्यासक्रमांमध्ये बदल करावाच लागतो. अभ्यासक्रमामध्ये सुधारणा करणे, त्यात नवीन बदल आणणे ही निरंतर चाललेली प्रक्रिया असते. अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये चिकित्साप्रणाली निर्माण व्हावी, देशाभिमान जागृत व्हावा हा उद्देश असतो. अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून एकमेकांच्या धर्मांविषयी सहिष्णूता जन्माला येते. कुठल्याही भाकडकथेवर विश्वास न ठेवणारे जिवंत मन तयार होते. परंतु त्यासाठी अभ्यासक्रम तयार करणारी मंडळी निष्पक्ष, निर्लेप, धर्मातीत, जात्यतीत आणि आधुनिक विचारसरणीवर विश्वास ठेवणारी तेवढी असावी लागतात. आज संपूर्ण भारतात केंद्रीय, शालेय आणि विद्यापीठ पातळीवर असा अभ्यासक्रम तयार करणारी मंडळी आहेत का, असा आपल्यासमोरील खरा प्रश्न आहे. राज्यशास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकात बोफोर्स प्रकरण व आणीबाणी याचा समावेश करायचा आणि बाबरी मशीद व कारगिल युद्ध यांचा उल्लेख टाळायचा ही तर शुद्ध बनवेगिरी झाली. सत्ताधारी वर्गाच्या विचारप्रणालीची प्रतीके आणि संस्कृती शाळेतील मुलांमध्ये रुजवण्याचा जर प्रयत्न होत असेल तर उगवती पिढी उद्ध्वस्त करण्याचा हा मुद्दामहून केलेला प्रयत्न आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. ‘एनसीईआरटी’ने २००६-०७ मध्ये इयत्ता नववी ते बारावीसाठी जे पाठ्यपुस्तक तयार केले होते, त्यावेळेला सल्लागार म्हणून योगेंद्र यादव आणि सुहास पळशीकर ही नामवंत मंडळी होती. परंतु या दोन्ही तज्ज्ञ व्यक्तीला विचारात न घेता पाठ्यपुस्तकांमध्ये सोयीनुसार काटछाट करण्यात आली. त्यामुळे या दोघांनी ‘एनसीईआरटी’कडे संबंधित पाठ्यपुस्तकातून आपली नावे वगळण्याची विनंती केली होती. योगेंद्र यादव आणि सुहास पळशीकर यांच्यासारख्या लोकशाही आणि आधुनिक मूल्यांवर विश्वास असणाऱ्या द्रष्टे विचारवंतांना जर पाठ्यपुस्तकातून स्वतःला वगळण्याची विनंती करावी लागत असेल तर संपूर्ण देशासाठी ती अत्यंत खेदजनक गोष्ट मानावी लागते.
सध्या राजकारण्यांचा अद्ययावत शिशुवर्ग झाला आहे. कुठल्या गोष्टीचं राजकारण केलं पाहिजे हेही त्यांना कळेनासं झालंय! काँग्रेसची सत्ता येण्यापूर्वी कर्नाटकात बीजेपीची सत्ता होती. या काळात कर्नाटक सरकारनं केंद्र सरकारला सूचित केलं होतं की, ‘नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा भाग म्हणून शाळांमध्ये मनुस्मृती शिकवा’. इथेच हे कर्नाटक सरकार थांबत नाही तर ‘पायथागोरस आणि न्यूटन यांच्या नावाने पसरवल्या गेलेल्या भाकडकथा आता संपवल्या पाहिजेत’ असंही अतिशय धक्कादायक विधान कर्नाटक सरकार करते. कर्नाटक सरकारच्या या कृतीवर केंद्र सरकारही काही बोलत नाही. कारण त्यांचे इरादेही आधीच ठरले आहेत. ‘सब घोडे बारा टक्के’ अशीच सर्वत्र परिस्थिती आहे. सरकारी शाळांमध्ये शालेय पोषण आहारात अंडी आणि केळीचा समावेश करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला. या निर्णयानुसार प्रत्येक बुधवारी किंवा शुक्रवारी विद्यार्थ्यांना पुलाव, बिर्याणी व उकडलेली अंडी देण्यात येणार आहे. मात्र या निर्णयाला बजरंग दल, ब्राह्मण संघटना, अखिल भारतीय पुरोहित संघ तथा इतरही संघटनांनी विरोध केला आहे. खरे तर अंडी, बिर्याणी, केळी किंवा खिचडी यामध्ये प्रथिनांच्या मूल्यात फरक असतो. अंडे किंवा बिर्याणी मध्ये पोषणमूल्य अधिक असतात, जे विद्यार्थ्यांसाठी फार उपयुक्त आहे. तरीही या धोरणाचा विरोध केला जातो कारण बिर्याणी, अंडी खाणारे कोण असतात हे वेगळे सांगण्याची गरज नाहीच! वरील संघटनांनी अंड्याला पर्याय म्हणून उडीद, सोया पदार्थ, गुड-शेंगदाण्याचा लाडू, सुकामेवा द्यावा असाही पर्याय दिला आहे. खिचडीला पर्याय म्हणून सरकारने नवीन आहार ठरवायला गेल्या वर्षी समिती नेमली होती. या समितीने अनेक पदार्थाची सूचना केली. आता हे प्रकरण एवढे वाढले आहे की, प्रस्तुत निर्णय सरकारने मागे घ्यावा यासाठी शाकाहारी शिष्टमंडळांकडून मोर्चे काढले जात आहेत. शालेय विद्यार्थ्यांना बिर्याणी, उकडलेली अंडी देण्याचा निर्णय सरकार केव्हाही मागे घेऊ शकते. कारण विरोध करणाऱ्या संघटना या त्यांच्या घरच्या संघटना आहेत. शेवटी मुद्दा हिंदुत्ववादी संस्कृतीचा आहे. स्वतःची विचारसरणी पुढे रेटण्याचा आहे.
मधल्या काळात सत्यपाल सिंह (जे नागपूरचे काही काळ पोलीस आयुक्त होते) यांनी एक विधान केलं होतं की, ‘माकडापासून माणूस निर्माण झालेला नाही. कारण आमच्या पूर्वजांनी तसे काही नोंदलेले नाही’. माणूस हा माकडापासून निर्माण झाला आहे असे डार्विनने तरी कुठे म्हटले आहे? पण त्यांनी हे दाखवून दिले आहे की मानव आणि मर्कट हे एकाच पूर्वजाचे वंशज आहेत. ही उत्क्रांती आहे आणि हा उत्क्रांतीचा प्रवास कधी एकाच सरळ दिशेने होत नसतो. अर्थात सत्यपाल सिंह यांना डार्विनचा उत्क्रांती सिद्धांत नामंजूर असावा किंवा या सिद्धांताबद्दल त्यांच्यात गैरसमज असावे. पण उच्चशिक्षित व्यक्तीने असे गैरसमज बाळगणे याला काय म्हणणार? संस्कृतीच्या ठेकेदारांना न्यूटनच्या सफरचंदाची कहाणीही भाकडकथा वाटते. त्यामुळे गतीचे नियमही त्यांना नामंजूरच असणार! विज्ञान आणि तार्किकतेला सोडचिट्टी दिली की संस्कृती रक्षकांकडून अशा भाष्याची, अभ्यासाची अपेक्षा करणार नाही तर दुसरी कुठली करणार?
कुलगुरू हा विद्यापीठाचा प्रमुख असतो. त्यांच्या निवडीचे विशिष्ट असे निकष आहेत. परंतु युती सरकारच्या काळात सर्व निकष डावलून अपवाद वगळता महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठात संघ विचारसरणी बाळगणाऱ्या व्यक्तीच कुलगुरू झालेल्या आहेत. राज्याची सत्ता हाती घेताच युती सरकारने डिसेंबर २०१६ मध्ये ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम’ लागू केला. या कायद्यानुसार कुलगुरू निवडीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली संशोधन समिती बसवली जाते. ही संशोधन समिती अंतिम पाच नावे राज्यपालांकडे पाठवते. त्यातून एकाची निवड राज्यपाल करतात. या निवडीमध्ये पारदर्शकता आहे असे कितीही ओरडून ओरडून भाजप सांगत असला तरी सर्व कुलगुरू शिक्षण मंच व भाजपशी संबंधित आहेत हे आता काही लपून राहिलेले नाही. म्हणजे याचा अर्थ असा की, कुलगुरू पदासाठी आवश्यक असणारी शैक्षणिक पात्रता केवळ शिक्षण मंच व भाजपशी संबंधित असणाऱ्या व्यक्तीकडेच आहे; इतर विचारधारा मानणाऱ्या व्यक्तीकडे नाही. त्यातल्यात्यात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे शैक्षणिक अर्हतेवरून विविध संस्था-संघटनांकडून अनेक कुलगुरूंवर आक्षेप घेतले गेले आहेत. महाराष्ट्रात नियुक्त झालेल्या काही कुलगुरूंकडे पाहिल्यानंतर ‘आता विद्यापीठाचे काय होणार’? असा प्रश्नार्थक भाव सुबुद्ध आणि शिक्षणाप्रती आस्था बाळगणाऱ्या व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर उमटल्याशिवाय राहत नाही. राज्यातील १२ अकृषक विद्यापीठांमध्ये नियुक्त करण्यात आलेले अधिसभा आणि व्यवस्थापन परिषदेवरील ९९% सदस्य हे भारतीय जनता पक्ष, भारतीय जनता युवा मोर्चा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि संघ परिवाराचे पदाधिकारी असल्याचे यादीवर नजर टाकल्यानंतर स्पष्टपणे दिसून येते. त्यामुळे महाराष्ट्रातील विद्यापीठे भारतीय जनता पक्षाचा राजकीय अड्डा बनत चाललेली आहेत असे म्हटले तर त्यात कुठलीही अतिशयोक्ती ठरणार नाही.
पूर्वी राजभवनाप्रती लोकांच्या मनात आदर असायचा. कुलपती असलेल्या राज्यपालांप्रती लोक फार अदबीनं बोलायचे. परंतु अलीकडे राजभवने प्रसाद वाटपाची केंद्रे बनू लागल्याने कुलपतींविषयी लोकांच्या मनात असलेला आदर दिवसेंदिवस कमी होत चालल्याचे दिसते. केरळात २०२२ मध्ये जे घडलं, ते संपूर्ण देशानं पाहिलं . केरळ राज्यातील एपीजे अब्दुल कलाम विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची निवड अयोग्य पद्धतीनं झाल्याचं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवलं. तेव्हा तेथील राज्यपालाने केरळातील सर्वच्या सर्व नऊ विद्यापीठाच्या कुलगुरूंचेही राजीनामे मागितले. खरे तर मुद्दा एका कुलगुरूचा असताना राज्यपालाने इतरांचे राजीनामे मागण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नव्हता. पण असे झाले, कारण त्यामागेही ‘राजकारण’ होते. राज्यपाल आणि सामान्य राजकारणी यामध्ये फरक आहे. विशेषत: आपण राज्यपाल पदाच्या घटनात्मक पदावर आहोत याचे भान राज्यपालांनी सदैव बाळगले पाहिजे. ‘मनात आले आणि निर्णय घेतला’ असे कधी होत नसते. शेवटी केरळातील बहुतांश कुलगुरूंनी कुलपतीचा आदेश मानला नाही. प्रकरण न्यायालयात गेले आणि केरळ उच्च न्यायालयाने तातडीने दखल घेत राज्यपालांच्या आदेशास स्थगिती दिली. राज्यपाल जेव्हा विनाकारण ‘राजकारण’ करण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा असे घडणे अपेक्षितच असते. महाराष्ट्रामध्येही तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी काय धिंगाणा घातला होता हे आपण पाहिले आहेच! २०१४ पूर्वीही राज्यपालपदी राजकीय व्यक्तींची नियुक्ती होत असे आणि विद्यापीठातील कुलगुरूंची नियुक्ती राज्य सरकारेच करीत. परंतु २०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यापासून शिक्षणक्षेत्रात प्रचंड हस्तक्षेप वाढायला लागला आहे. राज्यपाल आणि कुलगुरू सारख्या अतिशय महत्त्वाच्या पदावर विशिष्ट बौद्धिक उंची असलेली आणि परिपक्व माणसेच नियुक्त व्हायला पाहिजे. मात्र याकडे सर्रासपणे दुर्लक्ष करण्यात येते. बौद्धिक उंचीपेक्षा विचारसरणीला, कट्टरतेला अधिक महत्त्व दिलं जातं.
केंद्र सरकारने जे नवीन शैक्षणिक धोरण आणले आहे ते देखील राज्यघटनाविरोधी आहे. त्यातील अनेक मुद्दे हे मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारे आहेत. कुठलेही शैक्षणिक धोरण राबवताना भारतीय राज्यघटनेचा आणि त्यातील मानवी मूल्यांचा संकोच होता कामा नये याची काळजी सरकारने घ्यायची असते. ती अजिबात घेतली गेलेली नाही. हे धोरण अमलात आणण्याची केंद्र सरकारला खूप घाई झाली असून देशातील अनेक विद्यापीठाने नवीन शैक्षणिक धोरण राबवायला सुरुवातही केली आहे. परंतु आपण लक्षात घेतले पाहिजे की, हे धोरण पूर्णपणे अमलात आल्यावर गरिबांना आणि दलितांना उच्च शिक्षण घेणे कठीण होईल. वंचित आणि मागास घटकांचा विचार शिक्षण धोरणात झालेला नाही. दलितांना, वंचितांना शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे काम सरकारने केले पाहिजे. ते सरकारचे कर्तव्यच आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणात काही चांगल्या बाबी असल्या तरी पुढील काळात गरीब लोकांची शिक्षण घेण्याची गती मंदावण्याचीच अधिक शक्यता आहे. नवे शैक्षणिक धोरण हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सर्वसमावेशक धोरणाच्या विरुद्ध जाणारे आहे. १९४८ साली राधाकृष्णन समिती, तर १९६५ साली कोठारी समितीच्या शिफारशीवर आणि सखोल विचाराअंती पूर्वीचे शैक्षणिक धोरण तयार झाले होते. मात्र आताच्या शैक्षणिक धोरणासंबंधी सर्वांगाने विचार केल्याचे अजिबात जाणवत नाही. खरे पाहू जाता, आजच्या स्थितीत जगातील उच्च दर्जाच्या २०० संस्थांमध्ये आपल्या देशातील एकही विद्यापीठ नाही. ही विदारक स्थिती लक्षात घेता आपल्या देशात असलेल्या शैक्षणिक गुणवत्तेचा निट्सा अंदाज सरकारला यायला हवा होता. परंतु देशातील शैक्षणिक वास्तव अजिबात लक्षातच घ्यायचे नाही असे म्हटल्यानंतर तिथे सुधारणांसाठी कुठला वाव असणार आहे?
देशातील अनेक महत्त्वाच्या शिक्षणसंस्थांमधील पदांचा अनुशेष प्रचंड आहे. एकतर यांना पदे भरावयाची नसतात आणि भरली तर त्या जागांवर आपली माणसे कशी जातील याकडे अधिक लक्ष असते. सर्व जाती-धर्मांना समान न्याय दिला पाहिजे या संवैधानिक तत्त्वांनाच पूर्णपणे हरताळ फासला जातो. देशभरात २३ आयआयटीमध्ये कार्यरत असलेल्या खुल्या प्रवर्गातील प्राध्यापकांची संख्या ८८.३% म्हणजे ३८% अधिक आहे. दुसरीकडे अनुसूची जाती,जमाती व ओबीसी प्राध्यापकांची संख्या अगदीच नगण्य आहे. अर्थात मार्च २०२१ पर्यंत देशातील २३ आयआयटीमध्ये शिक्षकांची ५९४५ पदे मंजूर होती. त्यापैकी तब्बल ५२५१ पदांवर खुल्या वर्गातील प्राध्यापक कार्यरत आहेत. आरक्षण धोरणाचे तत्व तपासले असता अनुसूची जमातीच्या ७% आरक्षणाच्या आधारावर या प्रवर्गाच्या प्राध्यापकांची संख्या ४४६ एवढी असायला हवी होती; पण ती आहे केवळ ३३. एस.सी.वर्गाच्या १३% आरक्षणाच्या मर्यादेनुसार ८९२ पदे भरायला हवी होती; पण भरती केली गेली केवळ १८२ पदे. ओबीसी वर्गाचे २७% आरक्षण गृहीत धरल्यास १६०५ प्राध्यापकांची भरती व्हायला पाहिजे होती ; पण केवळ ४७९ उमेदवारांची भरती केली गेली. आयआयटी हा केवळ एक नमुना झाला. देशाच्या अनेक महत्त्वाच्या शिक्षणसंस्थांमध्ये याच पद्धतीने नियुक्ती झाल्याचे आपल्याला दिसून येईल. आरक्षण धोरणाची ऐसीतैसी करण्याचा हा बेबंद प्रकार देशात आज सर्रासपणे सुरू आहे. प्राध्यापकांच्या भरती दरम्यान आरक्षित प्रवर्गाचे अनेक ठिकाणी योग्य उमेदवार मुलाखतीसाठी येतात, पण लायक किंवा अनुकूल नसल्याचा शेरा मारत त्यांना प्राध्यापकपदी नेमले जात नाही. ती जागा रिक्त ठेवली जाते. मात्र नंतर त्याच जागेवर अनुकूल उमेदवार मिळाल्याचे सांगत खुल्या वर्गातील उमेदवाराला संधी दिली जाते. असे प्रकार महाराष्ट्रात आणि देशात सर्रासपणे घडताना दिसून येतात.
प्राध्यापकांची नियुक्ती करताना अनेकदा समितीवर मागासवर्गीय प्रतिनिधी हेतूपुरस्सर घेतले जात नाही. उमेदवार आधीच ठरलेले असतात. कोणता उमेदवार सोयीचा आणि कोणता उमेदवार गैरसोयीचा हे बघून बऱ्याचदा उमेदवाराची निवड प्राध्यापकपदी केली जाते. महाराष्ट्र आणि देशातल्या अनेक विद्यापीठात अलीकडे प्राध्यापकांची जी रिक्त पदे भरली गेली, त्यामध्ये बहुतांश सुमार दर्जाचे उमेदवारच प्राध्यापकपदी नेमले गेले. कारण ते संघ विचारधारेशी संबंध ठेवणारे होते. शैक्षणिक योग्यतेचे निकष काय तर विचारधारा! त्यामुळे अनेक विद्यापीठात शैक्षणिक योग्यतेच्या बाबतीत सर्वसाधारण बुद्धीचे उमेदवार प्राध्यापकपदी नियुक्त केले गेले. शिक्षणक्षेत्रात भरीव कामगिरी केलेली असूनही अनेक उमेदवार प्राध्यापकपदी नियुक्त होऊ शकले नाही, कारण ते वेगळ्या विचारधारेचे होते. बीजेपीची सत्ता देशात आणि अनेक राज्यात आल्यापासून हे अविरतपणे सुरू आहे. वाईट गोष्ट ही की, चुकीचे उमेदवार प्राध्यापकांसारख्या महत्त्वाच्या पदावर नेमली जात आहेत. त्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात सुमारीकरणाने प्रचंड वेग घेतला आहे.
शिक्षणाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय एकात्मता, बुद्धीप्राण्यवाद आणि संतुलित दृष्टिकोन प्रसारित होणे आवश्यक असते. धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा निर्धार, समाजवादी समाजरचना प्रस्थापित करण्याचा निर्धार शिक्षणाच्या माध्यमातून होणे आवश्यक असते. भारतीय समाज एकसंध होण्याचे धडे शिक्षणाच्या माध्यमातून प्रस्फूटित होणे आवश्यक असते. विशिष्ट समाजाच्या, धर्माच्या, संस्कृतीच्या जीवनपद्धतीवर आसूड ओढणे हे अत्यंत वाईट असते. शिक्षणाने कधीही संकुचित प्रादेशिकता, भाषिक वाद किंवा वंशवाद असे फालतू मुद्दे चर्चेला घेऊ नये. भारतीय समाज हा विविधतेने नटलेला असल्यामुळे कोणत्याही धर्माला, तत्वप्रणालीला कमी न लेखता सर्वच विचारव्यूहांचा आदर केला पाहिजे. शिक्षणाच्या माध्यमातून कुठल्याही रंगाचे राजकारण होता कामा नये. शिक्षण हा विषय केंद्र व राज्यशासन अशा दोघांच्याही कार्यक्षेत्रात येणारा आहे. संविधानातच ती तरतूद आहे. त्यामुळे शिक्षणातून टोकाची अस्मिता सादर करता कामा नये. प्रादेशिक विभागणी होता कामा नये. परंतु बीजेपीच्या काळात मात्र या सर्वच बाबींवर वरवंटा फिरवला जात आहे. शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्राचे मातेरे करण्याचे षडयंत्र फार मोठ्या प्रमाणात आखले जात आहे.
अध्यापक हा मानवी हक्कांचा आशय आणि मानवत्वाची सुप्रतिष्ठा जन्माला घालणारा जबाबदार घटक असतो. संविधानातील जीवनमूल्यांचा आशय आणि विद्यार्थ्यांना प्रज्ञांनी करणारी मूल्ये तो आपल्या अध्यापनातून जन्माला घालत असतो. कणा असलेले विद्यार्थी जन्माला घालणे हा त्यांचा जीवितध्यास असतो. विद्यार्थ्यांमध्ये चिकित्सक वृत्ती निर्माण व्हावी, समाजात निर्माण झालेल्या अनिष्ट गोष्टीची जाणीव होऊन, या अनिष्ट गोष्टी दूर सारण्याचे बळ विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण व्हावे यासाठी तो कसोशीने प्रयत्न करतो. खरे अध्यापक हे समाजाचे होकायंत्र असतात. परंतु अशा निष्ठावंत आणि अभ्यासू अद्यापकांचे गळे आवळण्याचे प्रयत्नही बीजेपी सरकारकडून सातत्याने होताना दिसतात. हिंदुत्ववादी विचारसरणीला कुठल्याही अध्यापकानं धक्का लावू नये, चिकित्सा करू नये हे बीजेपीचे मतलबी धोरण आहे. अशोक विद्यापीठात कार्यरत असणाऱ्या आणि अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक असलेल्या सब्यसाची दास यांनी २०१९ च्या निवडणुकीतील आकडेवारीचे विश्लेषण करणारा एक निबंध लिहिला. सब्यसाची दास यांनी ‘जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात लोकशाहीचे अध:पतन’ या विषयावर लिहिलेल्या निबंधात २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या अधिकृत निकालांचे संख्याशास्त्रीय पद्धतीने विश्लेषण त्यांनी केले. बस्स एवढेच कारण झाले; आणि भाजपाच्या प्रचंड दबावातून प्रा.सब्यसाची दास यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडले गेले. याआधी प्रताप भानू मेहता आणि राजेंद्र नारायण यांना देखील बीजेपी सरकारच्या दबावामुळे विद्यापीठातून बाहेर पडावे लागले. देशात महत्त्वाच्या मानल्या गेलेल्या अशोक विद्यापीठामध्ये जर प्राध्यापकांना बोलण्याचे, लिहिण्याचे स्वातंत्र्य नसेल तर देशातील इतर विद्यापीठांमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये काय परिस्थिती असेल याची कल्पना न केलेली बरी! मागे मागे फिरणारे, लाचारी सन्मानाने माथ्यावर मिरविणारे प्राध्यापक सरकारला चालतात; परंतु स्वतंत्र विचार करणारे प्राध्यापक मात्र सरकारला परवडत नाही. पक्षाच्या बाजूने बोलणारे किंवा कुठल्याही बाबतीत सदैव चुप्पी साधणारे प्राध्यापक यांना चालतात मात्र पक्षाच्या विरोधात बोलणारे यांना राष्ट्रविरोधी वाटायला लागतात, सरकारविरोधी भूमिका मांडणारे यांना खलनायक वाटतात. ताजे उदाहरण द्यायचे झाल्यास डॉ. लक्ष्मण यादव यांचे देता येईल. डॉ. यादव हे दिल्लीतील एका विद्यापीठात करार पद्धतीवर प्राध्यापक होते. डॉ. यादव हे धर्मनिरपेक्ष भूमिका मांडणारे आहेत. संविधानातील मूल्यांवर त्यांचा अपार विश्वास आहे. सत्याला सत्य आणि असत्याला असत्य मानणारा करारी बाणा त्यांच्यात आहे. व्यवस्थेची ते ससंदर्भ चिरफाड करतात. सरकारला त्यांचे हे स्पष्ट बोलणे सहन झाले नाही . त्यामुळे १४ वर्षे अत्यंत प्रामाणिकपणे अध्यापन करूनही डॉ. लक्ष्मण यादव यांना नोकरी मिळू नये यासाठी सरकारने पद्धतशीर प्रयत्न केले.
अध्यापक हे विद्यार्थ्यांमध्ये विज्ञानदृष्टी आणि शोधकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. शोषक आणि शोषित यांच्यामधील फरक नेमकेपणाने विद्यार्थ्यांना समजावून सांगत असतात. गुलामगिरीतून मुक्त होणारी मने ते घडवितात. परंपरेच्या विरोधात उभे ठाकणारी खंबीर वृत्ती ते रुजवितात. कारण अध्यापकांचे कार्य विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती करण्याचे, विद्यार्थ्यांना ऊर्जावर्धन करण्याचे असते. शाळा-महाविद्यालये त्याच्यासाठीच असतात. शाळेतून ऊर्जेचा अभ्यासक्रम शिकविल्यास विद्यार्थ्यांची मने उत्साहाने काठोकाठ भरून जातात. सुसूत्रता, तर्कशुद्धता आणि नवनिर्माणाची क्षमता विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण होते. “शाळेत नुसत्या बाराखड्या शिकवायच्या असत्या तर ती गोष्ट निराळी, पण शाळेत मुलांची मने सुसंस्कृत करून त्यांना समाजहितार्थ योग्य असे वळण लावायचे असते. शाळा म्हणजे उत्तम नागरिक तयार करण्याचे कारखाने आहेत. या कारखान्यात फोरमन जितका शहाणा असेल तितका उत्तम माल कारखान्यातून बाहेर पडणार आहे.” असे मत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मांडतात ते काही उगीच नव्हे! बाबासाहेबांनी अध्यापकाची जबाबदारी, शिक्षणाची मौलिकता अशा पद्धतीने विशद केलेली आहे. परंतु सत्यनिष्ठा, बाणेदारपणा, तत्त्वनिष्ठा जोपासणाऱ्या बुद्धिमान अध्यापकांना कसे छळता येईल याचे प्रयत्न बीजेपी सरकारमध्ये मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याचे दिसते. व्यवस्थेसंबंधी स्पष्ट बोलणाऱ्यांना त्रास दिला जातो. निर्लेप, निरामय, तर्कशुद्ध न होता विद्यार्थ्यांनी जातीत, धर्मात आणि परंपरागत विचारसरणीतच सडत राहावे असाच काहीसा उद्देश सध्याच्या सरकारचा दिसून येतो.
सरकारची जी वृत्ती बुद्धिमान, विवेकी प्राध्यापकांबाबत आहे, तीच वृत्ती लढाऊ विद्यार्थ्यांबद्दलही आहे. रोहित वेमुला हा एक अतिशय हुशार विद्यार्थी आणि संवेदनशील तरुण होता. प्रतिकूल परिस्थितीतून शिक्षण घेत तो पीएच.डी. पर्यंत पोहोचला. हैद्राबाद विद्यापीठातील हा विद्यार्थी जीवशास्त्रात पीएच.डी साठी संशोधन करीत होता. रोहित वेमुला या दलित विद्यार्थ्याने १७ जानेवारी २०१६ रोजी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्याचा गुन्हा एकच की , त्याने पुढाकार घेऊन विद्यापीठात ‘आंबेडकर स्टुडंट्स युनियन’ स्थापन केली व इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर होत असलेल्या अन्यायाला वाचा फोडली. काय करावं व्यवस्थेने? सात महिने त्याला स्कॉलरशिप दिली नाही. तो राहात असलेल्या होस्टेलच्या खोलीला कुलूप लावले. त्याच्याविरुद्ध सरकार व केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रय यांच्याकडे तक्रारी करण्यात आल्या. विद्यापीठात आंबेडकरी विद्यार्थी संघटना चांगले काम करीत असूनही ही संघटना राष्ट्रविरोधी काम करीत आहे असा आरोप करून त्याचं शैक्षणिक आयुष्य कायमचं उद्धवस्त करण्यासाठी बंडारु दत्तात्रय यांनी मनुष्यबळ विकास आणि संसाधन मंत्री स्मृती इराणी यांच्याकडे रोहित वेमुला आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांसह आंबेडकरी विद्यार्थी संघटनेला देशद्रोही ठरविण्याची तक्रार केली. बंडारू दत्तात्रय आणि स्मृती इराणी यांनी हैद्राबाद विद्यापीठावर दबाव टाकला. हैद्राबाद विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनीही दबावात येऊन आणि स्थितिजन्य पुराव्याकडे स्पेशल दुर्लक्ष करून रोहित वेमुला व त्याच्या चार सहकारी संशोधक विद्यार्थ्यांवर कार्यवाही केली. व्यवस्थेने रोहितचा इतका मानसिक छळ केला की त्याला शेवटी आत्महत्या करावी लागली.
रोहित वेमुला हा विद्यार्थी अन्यायाविरोधात, शोषणाविरोधात, जाती-धर्मा विरोधात लढणारा विद्यार्थी होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या तत्त्वज्ञानाचा त्याच्यावर खोल प्रभाव होता. रोहितने आत्महत्येपूर्वी जे पत्र लिहिले, त्यातून त्याच्या चिंतनशील व्यक्तिमत्त्वाची साक्ष पटते. त्यांनी पत्रात अखेरचा ‘जय भीम’ केला आहे. ते पत्र वाचताना कुठल्याही संवेदनशील माणसाच्या पापण्या ओल्या झाल्याशिवाय राहत नाही. पण या देशातील व्यवस्था इतकी मुर्दाड आहे की, कुठलाही अपराध केलेला नसताना त्याला देशद्रोही ठरवले. जर रोहित वेमुला सामाजिक समरसतेला मानणारा असता तर त्याला काही झाले नसते ; परंतु सामाजिक समतेला मानणारा तो असल्यामुळे त्याचा छळ केला गेला. रोहित वेमुलासह हैद्राबाद विद्यापीठात मागील काही वर्षात अनेक दलित विद्यार्थ्यांनी तेथील प्रशासनाला कंटाळून आत्महत्या केली आहे. अन्याय करणे हा हिंदुत्ववादी विचारसरणीचा पाया आहे. त्यामुळेच अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठविणाऱ्या आणि व्यवस्थेचे षडयंत्र उघडे पाडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा छळ केला जातो. या हिंदुत्ववादी विचारसरणीनेच रोहितसारख्या एका लढाऊ व बुद्धिमान संशोधकाचा विनाकारण बळी घेतला.
‘जेएनयू’ अर्थात नवी दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ हे देशातील प्रतिष्ठित विद्यापीठ आहे. अनेक समाजसेवक, अर्थतज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, राजकारणी, विचारवंत या विद्यापीठाने देशाला दिले आहेत. या विद्यापीठात शिक्षणाचा कमालीचा दर्जा राखला गेला आहे. मुळात शिक्षण कसं असावं याची जाण आणि भान समाजविज्ञान आणि मानव्यशास्त्रातून विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवली जाते. इथे प्रश्न विचारले जातात. घनघोर चर्चा होते. वादविवादातून बुद्धीला धार दिली जाते. क्रांती आणि प्रतिक्रांतीवर, जाती-धर्माच्या मानसशास्त्रावर चर्चा होते. देशभरातून गरीब विद्यार्थी येथे शिकायला येतात. परंतु हे विद्यापीठ देखील या ना त्या कारणाने बदनाम केले गेले. ‘जेएनयू’मध्ये प्रशासनाने अचानक केलेल्या शुल्कवाढी विरोधात विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आंदोलनाकडे कुचेष्टेने बघितले गेले. ‘जेएनयू’मध्ये झालेले आंदोलन दडपण्यासाठी प्रशासनाने अनेक पातळ्यांवर दडपशाहीचे धोरण अवलंबले. विद्यार्थी नेता कन्हैयाकुमार यांच्यावर तर खोटे आरोप लावून त्याची रवानगी तुरुंगात करण्यात आली. ‘कन्हैयाकुमारला गोळ्या घाला आणि ११ लाख रुपये मिळवा’ अशा आशयाची पोस्टर्स धर्मांधवाद्यांकडून दिल्लीमध्ये अनेक ठिकाणी झडकवली गेली. ‘जेएनयू’मध्ये ज्यांनी गोंधळ घातला त्यांच्यावर कारवाई न करता, ज्यांनी हक्क-अधिकारांसाठी आवाज बुलंद केला अशा निरपराध विद्यार्थ्यांवर प्रशासनाने कारवाई केली. सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या जामिया मिलीया इस्लामिया, अलिगड मुस्लिम विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांवरही पोलिसांनी कारवाई केली.
‘जेएनयू’ हे देशातील एक अत्यंत महत्त्वाचे विद्यापीठ असूनही या विद्यापीठाला बदनाम केले गेले आणि हे ठरवून केले गेले. कारण हे विद्यापीठ देशाच्या ह्रदयस्थानी आहे. ‘जेएनयू’तील विद्यार्थ्यांमध्ये असलेल्या क्रांतिकारी तोफांचा आवाज देशाच्या इतर विद्यापीठाच्या कानापर्यंत पोहोचू नये म्हणून ‘जेएनयू’ला हेतूपुरस्सर बदनाम केले गेले. सत्ताधारी विचारधारेला चिकित्सा नको असते आणि या विद्यापीठातील विद्यार्थी चिकित्सेला, वादविवादाला आपला जीव की प्राण मानत होते म्हणून ‘जेएनयू’ बदनाम केले गेले. हे विद्यापीठ विद्यार्थ्यांमध्ये बौद्धिक क्षमता तयार करणारे होते. विद्यार्थ्यांना तात्विकदृष्ट्या वैश्विक बनवणारे होते म्हणून ‘जेएनयू’ बदनाम केले गेले. ‘जेएनयू’तील विद्यार्थी हे स्वतंत्र विचारसरणी बाळगणारे आणि कुठल्याही गुलाम विचारसरणीला स्पष्ट नकार देणारे होते म्हणून ‘जेएनयू’वर हल्ला केला गेला. धर्मनिरपेक्षतेचा आधार घेत आपल्या न्याय्य मागण्यासाठी विद्यार्थी लढत होते म्हणून ‘जेएनयू’वर हल्ला करण्यात आला. सामाजिक शास्त्रांमध्ये आतापर्यंतच्या विकासामध्ये ‘जेएनयू’चं योगदान अनन्यसाधारण असून जागतिक स्तरावर या विद्यापीठाचे नाव आदराने घेतले जाते. मानव्यशास्त्र आणि विविध शाखांमध्ये मूलभूत संशोधन या विद्यापीठांमध्ये होते. तरीदेखील या विद्यापीठाला बदनाम केले गेले. कारण ‘जेएनयू’मध्ये शिकणारे विद्यार्थी हे पांढरपेशा वर्गातून येत नाही; तर देशातील ग्रामीण, दुर्गम किंवा मागास भागातून येतात. येथील विद्यार्थी हिंदुत्ववादी विचारसरणीला दाद देत नाही. ते सदैव फुले-शाहू- आंबेडकर-भगतसिंग-पेरियार यांचा गजर करतात; शिवाय प्रस्थापितांच्या विरोधात लढण्याची भाषा येथे शिकणारे विद्यार्थी करतात. म्हणून या विद्यापीठासंबंधी वाट्टेल तसे ताशेरे ओढले गेले. परंतु सत्ताधारी हे विसरून जातात की, आपल्या स्वार्थासाठी ‘जेएनयू’सारख्या विद्यापीठाची बदनामी करून आपणच आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये नकारात्मकता वाढीस लावतो; शिवाय देशातील निरोगी शैक्षणिक वातावरण दूषित करतो.
देशातील अनेक विद्यापीठात बीजेपीशी संबंधित असलेल्या संघटना विनाकारण वाद उकरून काढीत विद्यापीठातील वातावरण खराब करीत आहेत. विशिष्ट जाती-धर्मातील प्राध्यापकांना लक्ष्य केले जात आहे. बनारस विद्यापीठात संस्कृत अध्यापनासाठी मुस्लिम प्राध्यापकाची नियुक्ती केली गेली. विद्यार्थ्यांनी या प्राध्यापकाच्या विरोधात आंदोलनाचे शस्त्र उपसले. संस्कृत शिकवायला आलेले हे मुस्लिम प्राध्यापक विद्यार्थ्यांना नको होते. म्हणजेच संस्कृत शिकवायला विद्यार्थ्यांना ब्राह्मण पंडितच असावा असा सरळ सरळ त्यातून निष्कर्ष निघतो. परंतु मुद्दा हा आहे की, अशा प्रकारचे आंदोलन विद्यार्थी करतील असे सकृतदर्शनी तरी वाटत नाही. त्यामागे कुठलीतरी धार्मिक ताकद निश्चितपणे उभी असली पाहिजे. त्याशिवाय विद्यार्थी एका प्राध्यापकाच्या विरोधात तेही धर्माचा आधार घेत आंदोलन उभारतील, असे अजिबात संभवत नाही. म्हणजेच विद्यापीठांमध्ये असहिष्णुतेने कसे घेरले आहे आणि धार्मिक शक्ती विद्यापीठात कशा सक्रिय आहेत हे वरील उदाहरणावरून आपल्याला दिसून येते. एखाद्या विद्यापीठात धर्माचा आधार घेऊन प्राध्यापकाच्या विरोधात विद्यार्थी आंदोलन करीत असतील तर शिक्षणक्षेत्रातील अधोगतीची ही परमावधी मानायला हवी.
जेव्हा जेव्हा सरकारे बदलली, तेव्हा तेव्हा सरकारी संस्थांवरील माणसेही बदलली गेली. ही प्रथा काही आजची नव्हे तर ही जुनीच प्रथा आहे. भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतर आपल्या मर्जीतल्या आणि विचारधारेशी संबंधित असलेल्या अनेकांची नियुक्ती देशातल्या महत्त्वपूर्ण संस्थांवर केली गेली. केंद्रात मोदी सरकार स्थापन झाल्यापासून झपाटल्यागत ठिकठिकाणी आपली माणसे नेमण्याचे प्रयत्न होत आहेत. ही माणसे नेमताना किमान योग्यता तरी तपासायला पाहिजे ; परंतु स्वतःला सांस्कृतिक क्षेत्रातले तज्ज्ञ समजणारा संघ परिवार किंवा बीजेपी अजिबात लक्षात घेत नाही. उदाहरण द्यायचे झाले तर एफटीआयआयच्या अध्यक्षपदी गजेंद्र चव्हाण यांच्या नियुक्तीचे देता येईल. जिथे या संस्थेचे अध्यक्षपद श्याम बेनेगल, अदूर गोपालकृष्णन, मृणाल सेन, आर. के. लक्ष्मण, यु. आर. अनंतमूर्ती, गिरीश कर्नाड यांच्यासारख्यांनी भूषवलं आहे, तिथे गजेंद्र चव्हाण सारख्या किरकोळ कलावंताला बसवले गेले. इंडियन कौन्सिल फार हिस्टोरिकल रिसर्चच्या अध्यक्षपदी वाय. सुदर्शन राव, बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यकर्ते गिरीशचंद्र त्रिपाठी, इंडियन कौन्सिल फार कल्चरल रिलेशनच्या अध्यक्षपदी लोकेश चंद्रा, फिल्म सेन्सॉर बोर्डाच्या अध्यक्षपदी पहलाज निहलानी, नॅशनल बुक ट्रस्टच्या अध्यक्षपदी संघाच्या ‘पांचजन्य’ या मुखपत्राचे माजी संपादक बलदेव शर्मा अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील. काँग्रेस सरकारने आपल्या कालखंडात थोड्याफार प्रमाणात आपली माणसे जरूर नेमली, परंतु किमान त्यांनी व्यक्तीची योग्यता तरी तपासून पाहिली. बीजेपीच्या काळात या सगळ्या गोष्टी वर्ज्य आहेत असेच दिसून येते. मोठ्या संस्थांवर छोटी माणसे नेमल्यामुळे शैक्षणिक-सांस्कृतिक क्षेत्राची वाटचाल अधोगतीकडे झाली तर त्यात नवल ते काय?
भारतीय जनता पक्षाने स्मृती इराणींना केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री केले. २०१४ ते २०१६ या कालखंडात इराणींनी या मंत्रीपदाची धुरा वाहिली. खरे पाहू जाता या पदावर नेमली गेलेली व्यक्ती ही शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ असायला पाहिजे किंवा उच्चशिक्षित तरी असायला पाहिजे होती. परंतु स्मृती इराणीच्या बाबतीत असे म्हणता यावयाचे नाही. स्मृती इराणीच्या शैक्षणिक पात्रतेबद्दल अनेकदा आक्षेप घेतले गेले. त्यांची शैक्षणिक पात्रता शेवटपर्यंत शंकास्पदच राहिली. महाराष्ट्रात असेच आक्षेप तत्कालीन उच्च शिक्षण मंत्री विनोद तावडेंवरही घेतले गेले. प्रश्न असा आहे की, देशाचा पाया मजबूत करण्याचं काम ज्या शिक्षण खात्याकडे आहे, तिथे जर सामान्य शिक्षण घेतलेली माणसे मंत्रीपदावर नेमली गेली तर शिक्षणाची काटेकोर ध्येयधोरणे कशी राबवली जातील?
खरे पाहू जाता देशातील शिक्षणव्यवस्थेला रंग देण्याचे आणि विशिष्ट विचारधारा विद्यार्थ्यांमध्ये रुजविण्याचे काम भाजपा फार पूर्वीपासून करीत आलेली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक एम. एस. गोळवलकर यांच्या उपस्थितीत १९५२ साली पहिले सरस्वती शिशू मंदिर सुरू झाले. या शिशू मंदिराचा आज अनेक पटीने देशात विस्तार झाला आहे. या शिशू मंदिराच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना कट्टरतेचंच शिक्षण अधिक प्रमाणात दिलं जातं. प्राथमिक स्तरावरून जो अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचविला जातो तो बहुतांशी असहिष्णू, आंधळा धर्माभिमान आणि कुठलाही विधीनिषेध न बाळगणारा असतो. लखनौच्या सरस्वती शिशू मंदिर प्रकाशनाचे १९९१ साली ‘इतिहास गा रहा है’ हे पाचवीच्या अभ्यासक्रमाचे पुस्तक प्रसिद्ध झाले. या पुस्तकात डॉ. हेडगेवार आणि गोळवलकर यांना मानाचे स्थान देत म्हटले आहे की, ‘शेकडो वर्षाच्या गुलामगिरीने दिलेल्या दुष्प्रवृत्ती या स्वयंसेवकाने दूर केल्या. शिवाय हे संघटन देशासाठी अभिमानाचे प्रतीक बनले’ सत्य-असत्यातील फरक समजावून न सांगता अशा पद्धतीने लहान मुलांमध्ये देशभक्ती निर्माण करण्याच्या नावाखाली एकांगी बनविण्यात येते. चुकीचा इतिहास त्यांच्यापर्यंत पोहोचविला जातो.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर नेहरू सरकारने ब्रिटिश शासन काळातील आधुनिक शिक्षणाचे धोरण पुढे चालू ठेवले. ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तथा इतरांनीही शिक्षणाच्या माध्यमातून मानवी मूल्यांचा आग्रह धरला. या परिवर्तनवादी मूल्यांना त्यांनी त्यांच्या शैक्षणिक धोरणात स्थान दिले. परंतु देशातील हिंदुत्ववादी विचारसरणी त्यामुळे अस्वस्थ झाली. कारण त्यांच्या डोक्यात तेव्हाही हिंदू राष्ट्र निर्मितीचे स्वप्न होते. नेहरू सरकार राबवीत असलेल्या शैक्षणिक धोरणाने हिंदू राष्ट्र निर्मितीची संकल्पना धुळीस मिळेल या शंकेने हिंदुत्ववादी विचारसरणी भारतीय समाजात रुजविण्याचा चंग बांधलेल्या गीता प्रेस, कल्याण मासिकाने धार्मिक व्युहरचना आखायला सुरुवात केली. त्यांनी नेहरू सरकारच्या शैक्षणिक धोरणाला विरोध केला. आपल्या विचारधारेचे घोडे पुढे दामटण्यासाठी विविध पुस्तके प्रचंड प्रमाणात छापली. नंतरच्या काळात विविध राज्यात, केंद्रात जी सरकारे स्थापन झाली, त्यात हिंदुत्व विचारसरणी मानणारे काही मंत्री, उच्चपदस्थ अधिकारी होतेच! त्यांच्या माध्यमातूनही हिंदुत्व विचारसरणीचा पुरस्कार करणारी पुस्तके अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यात आली. ‘शिक्षण’ या विषयावर कल्याण मासिकाचा १९८८ साली अंक प्रसिद्ध झाला. त्यात १९८६ साली राजीव गांधीच्या सरकारने जे नवीन शैक्षणिक धोरण अमलात आणले होते, त्या धोरणावर या अंकात टीका करण्यात आली. हे धोरण कसे चुकीचे आहे यासंबंधी सविस्तर मांडणी करण्यात आली. गीता प्रेसने हिंदुत्ववादी विचारसरणीचा तीव्रपणे पुरस्कार करणारे पुस्तके छापलीच; शिवाय वैदिक शिक्षणपद्धतीचा प्रचार करण्यासाठी देशात अनेक ठिकाणी शाळाही स्थापन केल्या. काही शाळांमध्ये वेदांचे शिक्षण दिले जाते. तिथे फक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य मुलांनाच प्रवेश दिला जातो. देशामध्ये काही शाळा सर्वसाधारण स्वरूपाच्याही आहेत. तिथे सगळ्या जाती-धर्माच्या विद्यार्थ्यांना जरूर प्रवेश दिला जातो, मात्र या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांवर हिंदुत्ववादी संस्कार कसे होतील याचाच अधिक प्रयत्न केला जातो.
शिक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षणाचे भगवेकरण किंवा हिंदुत्ववादी विचारधारा जोरकसपणे प्रसृत करण्याचे प्रयत्न या व्यवस्थेचे आजचे नाहीत; तर देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या प्रक्रियेला सुरुवात झालेली आहे. देशात जेव्हा जेव्हा स्वतंत्रपणे किंवा मित्रपक्षांच्या सोबतीने भाजप सत्तेवर आलेला आहे, तेव्हा तेव्हा शिक्षणाच्या माध्यमातून हिंदुत्ववादी विचार आक्रमकपणे समोर नेण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पक्षाने केला. मूल्यशिक्षणाच्या आणि काहीतरी नवे देण्याच्या नावाखाली धर्मनिरपेक्ष विचारांना छेद देणाऱ्या अभ्यासक्रमाला प्राधान्य देण्यात आले. मुरली मनोहर जोशी हे केंद्रीय मनुष्यबळ व संसाधन विकास मंत्री झाल्यानंतर अभ्यासक्रम कसा भगवा करता येईल यासाठी त्यांनी जे प्रयत्न केले ते साऱ्या देशाने पाहिले आहे. ज्योतिषशास्त्रासारखा विषय अभ्यासक्रमात घुसविण्यात आला. त्यातून विद्यार्थ्यांची मनं परंपरागत, अंधश्रद्धाळू आणि वैदिक विचारसरणीला कशी सहाय्य ठरतील याचा तो एक उत्कृष्ट नमुना होता. आजच्या घडीला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि हिंदुत्ववादी संघटनांनी शिक्षणक्षेत्रात व्यापक प्रमाणात शिरकाव केला असून या सर्वच शिक्षणसंस्था सरकारच्या धर्मनिरपेक्ष अभ्यासक्रमाला छेद देऊन हिंदुत्ववादी विचारसरणी प्रवाहित करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
शिक्षणव्यवस्था म्हणजे अन्याय, भेद, अत्याचार, अविचार नाकारण्याचे सामर्थ्य प्रदान करणारी संस्कारशाळा! शिक्षणव्यवस्था म्हणजे जात, धर्म, लिंग, पंथ, वर्ण, वर्ग, वंश यांच्यापलीकडे जाऊन मानव्याचा शोध घेण्यास प्रवृत्त करणारी सम्यक विचारधारा! शिक्षणव्यवस्था म्हणजे निरामयपणे चिकित्सा, मीमांसा, विश्लेषण करणारी आणि विद्यार्थ्यांच्या मनात सखोल ज्ञान विकसित करणारी विद्या शाखा! शिक्षण हे नवनवीन ज्ञान समजून घेण्याची सुंदर प्रक्रिया असते. विद्यार्थ्यांना, समाजाला आधुनिक, नैतिक बनविणारी जीवनसत्वे शिक्षणात सामावलेली असतात. समाजाला गतिमान करण्याची जीवनदृष्टी शिक्षणात अंतर्भूत झालेली असते. समकालीन प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये आणि प्राचीन, अर्वाचीन ज्ञान योग्य पद्धतीनं विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे याचीही काळजी शिक्षण घेत असते. ज्ञान शिकवते ते शिक्षण असते आणि अज्ञानाची रचिते कोंबण्याचे जे कार्य करते ते अध्यात्म असते.
देशात २०१४ पासून हिंदुत्ववादी विचारसरणीने शिक्षण क्षेत्रात जो धुडगूस घातला आहे तो खरेच शिशारी आणणारा आहे. आधुनिक काळात शिक्षणाप्रती प्रामाणिकतेचा परिचय देण्याऐवजी दडपशाहीचा मार्ग अवलंबिला जातो आहे. शिक्षणाने निखळ ज्ञान आणि निर्मळ मनुष्यत्वाची निर्मिती करण्यासाठी निर्वाण मांडले पाहिजे हा स्वच्छ दृष्टिकोन हिंदुत्ववादी विचारसरणीला अजिबातच मान्य नाही. खरे तर ‘हिंदुत्व म्हणजेच भारतीयत्व’ ही संकल्पनाच अतिशय थोतांड आहे, जी या देशात वारंवार मांडली जाते. ‘हिंदुत्व’ ही राजकीय सज्ञा आहे. ‘हिंदू’ आणि ‘हिंदुत्व’ या संकल्पना वेगवेगळ्या असून ‘हिंदू’ असणे म्हणजे परंपरा, धार्मिकता आणि अध्यात्माशी जोडलेले असणे. ‘हिंदुत्व’ कुणालातरी वगळण्यावर, कट्टरतेवर भर देते. ‘हिंदुत्वा’ला ध्रुवीकरण,भेदाभेद मान्य असते, जे भारतीय राज्यघटनेच्या अगदी विरुद्ध आहे. त्यामुळे हिंदुत्वाला विरोध म्हणजे हिंदूंना विरोध ही मांडणीच बोगस आहे. ‘हिंदुत्व’ ही अत्यंत गोंडस कल्पना असून हिंदुत्वाच्या नावाखाली बीजेपीला या देशात धार्मिक ध्रुवीकरण घडवून आणायचे आहे. ‘ हिंदुत्व ही आमची धारणा नसून धोरण आहे. तो पक्षाचा राजकीय अजेंडा आहे. मतांसाठी वापरायची क्लृप्ती आहे’ अशी स्पष्ट कबुली भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभेतील ज्येष्ठ नेते अरुण जेटली यांनी दिनांक ६ मे २००५ या दिवशी अमेरिकेचे राजदूत रॉबर्ट ब्लेक यांच्याशी बोलताना दिली होती. अरुण जेटली यांच्या या विधानावरून बीजेपीच्या मनात काय आहे याची स्पष्ट कल्पना आपल्याला यावी. भारतीयत्व ही संकल्पना सेक्युलर आहे. याचा अर्थ भारतातील राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण, सांस्कृतिक क्षेत्र या सर्वत्र क्षेत्रासह शिक्षणव्यवस्था देखील सेक्युलर आहे. शिक्षण व्यवस्थेत धर्म कुठल्याही प्रकारे ढवळाढवळ करणार नाही. धर्माने शिक्षणव्यवस्थेत ढवळाढवळ करणे हे सर्वथ: अनुचितच आहे. संविधानाच्या २८ व्या अनुच्छेदाने ही बाब स्पष्टपणे अधोरेखित केलेली आहे. परंतु सध्याच्या मोदी सरकारने या बाबींकडे स्पेशल दुर्लक्ष केले आहे.
एकूणच देशाला संभ्रमित करण्याचे अनेक प्रकार देशात अव्याहतपणे सुरू आहेत. हिंदुत्ववादी विचारसरणीला शिक्षणक्षेत्र आधुनिक मूल्यांना समर्पित करण्याऐवजी पारंपरिक मूल्यांना जुंपण्यातच अधिक स्वारस्य आहे. इतिहासाचा सोयीने अर्थ लावून तेच खरे ज्ञान आहे ही समजूत अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांसमोर प्रस्तुत केली जाते. समतेची, ममतेची बंधुत्वाची आणि स्वातंत्र्याची धास्ती घेणाऱ्या बीजेपीने शिक्षणक्षेत्र भगवे करण्याचा जो निर्धार केला आहे तो अत्यंत वाईट आहे. शिक्षणव्यवस्थेने स्वयंप्रकाशित माणसाचे चारित्र्यचित्रण व्हावे, माणूस धर्मातीत, जात्यतीत व्हावा याचेच प्रयत्न केले पाहिजे. धर्म, भाषा, वर्ण, वर्ग या भेदापलीकडे जाणारे शिक्षण खऱ्या अर्थाने विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रीयता निर्माण करू शकते. भारतीय संविधानाचेही हेच म्हणणे आहे. परंतु भारतीय संविधानाच्या इच्छेला नकार देत शिक्षणप्रक्रियेतून एकाधिकारशाही निर्माण करण्याचे फार जोरकस प्रयत्न आज देशात सुरू आहेत. विज्ञानशीलता, शोधकबुद्धी, मानवता, एकोपा, बंधुभाव ही सूत्रे जर शिक्षणातून आपण नजरेआड करीत असू आणि धार्मिक रंगांना, आपल्या जहाल अस्मितांना अधिक प्राधान्य देत असू तर देशात पुढील काळात अनागोंदी निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही. देश महासत्ता बनण्याचे सोडा, महासत्ता बनण्याचे स्वप्नही आपण पाहू शकणार नाही.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत