कायदे विषयक
-

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्व निवृत्ती वेतनधारकांच्या माहितीसाठी
सर्व निवृत्ती वेतनधारकांच्या माहितीसाठी प्रिय मित्रानो, हे आश्चर्यकारक आहे की, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ०१ ०७, २०१५ रोजी दिलेला लँड मार्क…
Read More » -

महाराष्ट्र जनसुरक्षा कायदा आणि संघटन स्वातंत्र्य
अनिल वैद्य महाराष्ट्र जन सुरक्षाअधिनियम २०२४चा मसुदा सरकारने केला आहे.या विधेयकातील तरतुदी वाचल्या नंतर जलियान वाला बाग आंदोलनाची आठवण येते.जालियनवाला…
Read More » -

२५ जून ‘संविधान हत्या दिवस’ म्हणून घोषित करणे हा केंद्र सरकारच्या बिनडोकपणाचा निर्णय –डॉ. अनंत दा. राऊत
केंद्र सरकारने २५ जून हा दिवस ‘संविधान हत्या दिवस’ म्हणून पाळण्याचे नुकतेच घोषित केले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी…
Read More » -

25 जून संविधान हत्या दिवस:केंद्र सरकार का असंविधानिक निर्णय।
मेरी राय: इ झेड खोब्रागडे। दि 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित किया गया था। इसकी जाणकारी आनेवालीपिढी को होना…
Read More » -

मे.सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय घटस्फोटित मुस्लीम महिलांना आता पोटगीचा अधिकार;
घटस्फोटित मुस्लीम महिला आता फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी.) च्या कलम १२५ अंतर्गत पतीला पोटगी मागू शकतात, असे मे.सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या…
Read More » -

भारतीय संविधान कसे व कधी निर्माण झाले.
संविधान म्हणजे काय?संविधान निर्मितीचा इतिहास. अशोक तुळशीराम भवरेसंविधान प्रचारक/प्रसारक सिडको, नांदेड.संविधान म्हणजे समाजात प्रत्येकांनी प्रत्येकाशी कसे राहयाचे, कसं वागायचं? ही…
Read More » -

बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा.कायद्याची चिकित्सा व्हावी !-अशोक तुळशीराम भवरे
UAPAU- unlawfulA- activitiesP- preventionA- act भारतीय संविधानाने अनुच्छेद १९ नुसार स्वतंत्र अभिव्यक्तीचा हक्क जनतेला दिला आहे, तसेच मतभिन्नतेला सुद्धा मान्यता…
Read More » -

भाजप सरकार का भारतीय नागरिक कानून सुरक्षा 2023,187 जनता पर अन्यायकारक है ?
नरेंद्र मोदी,अमित शहा ने लये हुए नये काणून मे 187धारा का कानून जनता के लिये अन्यायकारक है इस कानुंन से…
Read More » -

-

नविन फौजदारी कायद्यांची लोकशाहीवादी समिक्षा
अनिल वैद्यमाजी न्यायाधीशमो.नं. 9657758555 दिनांक १ जुलै २०२४ पासून तीन नविन फौजादारी कायदे लागू झाले.भारतीय दंड विधान १८६०, भारतीय फौजदारी…
Read More »








