गरीब अधिक गरीब होत जातील..

नोटाबंदी
जीएसटी
सार्वजनिक उपक्रमातून निर्गुंतवणूक
सार्वजनिक उपक्रमांचे कंत्राटीकरण
शेतीकायदे
बँकांचे खाजगीकरण
एफआरडीआय कायदा

वरवर पाहता या सगळ्या भिन्न बाबी आहेत ज्या वेगवेगळ्या कालखंडात घडलेल्या आहेत ज्यांचा प्रभाव समाजाच्या वेगवेगळ्या लोकांवर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे झालेला आहे.मात्र एकत्रितपणे या सगळ्या निर्णयांचा विचार केला तर काय दिसते.

पहिला दणका नोटाबंदी

असंघटीत वर्गातील कामगार, कंत्राटी कामगार, बांधकाम मजूर, अल्पभूधारक शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर यांना सगळ्यात जास्त फटका बसला.

कोट्यावधी लोकांचे रोजगार गेले, खेदाची बाब म्हणजे या असंघटीत क्षेत्रातील लोकांचा कुठलाही डेटा सरकारकडे उपलब्ध नाहीये हे सरकारने सांगून टाकल.

सर्वसामान्य नागरिकांना आपली काम सोडून नोटा बदलून घ्यायला तासनतास रांगेत उभ राहायला लागल, या गदारोळात निव्वळ रांगेत उभ राहून शंभरावर लोक प्राणाला मुकले.

एवढ करूनही नोटाबंदी ची कथित आर्थिक उद्दिष्टे साध्य झाली नाहीच ना कुणी या निर्णयाचे नेमके फायदे सांगतय.

यानंतर आला जीएसटी

ऐतिहासिक काहीतरी करायचं इर्षेने पुरेशी पूर्वतयारी न करता जीएसटी आणला गेला, कच्च्या मालाचा आणि पक्क्या मालाचा वेगवेगळा जीएसटी, धडपणे न चालणार ऑनलाइन पोर्टल मात्र सक्ती ऑनलाइन रिटर्न्स दाखल करण्याची, तब्बल पाच वेगवेगळे जीएसटी दर, वर्षभर रखडलेले ई वे बिल आणि सतत बदलणारे नियम या सगळ्यांनी छोटे व्यवसायिक जेरीला आलेले आहेत.

जाचक तरतुदी विरोधात देशभरातल्या व्यापारी संघटनानी बंद पाळून विरोध दर्शवला आहे, या निदर्शनात आठ कोटी व्यापारी आणि एक कोटी वाहतूक व्यवसायिक सामील झालेले.

सार्वजनिक उपक्रमातून निर्गुंतवणूक

नफ्यात चाललेल्या कंपन्या सरकार का विकते या प्रश्नाच उत्तर धडपणे सरकारचा कुणीही प्रतिनिधी देत नाही.

नफ्यात असलेल्या कंपन्या नेमक्या कुणाच्या फायद्यासाठी विकल्या जाताहेत आणि हे पैसे सरकारला नेमके कुठे वापरायचे आहेत हे अनुत्तरीत प्रश्न आहेत.

मात्र यामधून होणारा मोठा बदल म्हणजे सरकारी उपक्रमात असलेल आरक्षण एकदा निर्गुंतवणूक करून सरकारचे व्यवस्थापनात असलेले नियंत्रण संपुष्टात आले कि आपसूक रद्द होईल.या नोकऱ्यांची संख्या मोठी आहे.

दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे या सार्वजनिक उपक्रमाचे कामकाज ज्या क्षेत्रात आहे त्या क्षेत्रात खाजगी उद्योगांना सेवा, मालाचा दर्जा आणि किंमत याबाबत सरकारी उपक्रमाशी स्पर्धा करावी लागत असल्याने ग्राहकांना त्याचा लाभ मिळत होता जो सगळेच क्षेत्र खाजगी झाल्यावर मिळणार नाही कारण सगळ्याच खाजगी उत्पादकांनी आपले दर वाढवले तर ग्राहकांना पर्यायच उरणार नाही.

शेती कायदे

शेतकरी आंदोलनाची असलेली मूळ मागणी आमची मागणीच नसताना हे कायदे कशाला हवेत ? कंत्राटी शेती बाबत कोर्टाला निर्णयाचा अधिकार नाही हे अजब तर्कट लोकांनी का सहन करायचं ? बाजार समित्यांना कर आकारणी करण्याची मुभा नसेल तर त्यांच दुकान बंद होईल हे उघड आहे. हमीभावाचा उल्लेख फक्त सरकारच्या तोंडी आश्वासनात असला आणि त्याचा कायदा अस्तित्वात नसेल तर त्याचा उपयोग शून्य आहे.

बँकांचे खाजगीकरण

सरकारी बँकांचा मूळ उद्देश जिथे नफा हा मुद्दा बाजूला ठेवून ग्रामीण अर्थकारणाला चालना देण्यासाठी, शेतीला, लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांना कर्जपुरवठा करणे हा सेवा देणे हा मुख्य गाभा असताना सरकारी बँकांचे अस्तित्व संपणे म्हणजेच खाजगी बँकांची मक्तेदारी निर्माण होऊन ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा मोडणे आहे.

बँकिंग व्यवसाय कर्जपुरवठा आणि त्याची परतफेड याच बाबींवर चालतो, सामान्य खातेदार म्हणजे बँकांना केवळ लोकांना आपल्याकडे येण्यासाठी आणि सोयीसाठी केलेली व्यवस्था असते हेच आपल्याला कळत नसेल तर आपण अर्थनिरक्षर नाहीत का ?

एफआरडीआय कायदा

या कायद्याने दिवाळखोरीत निघालेल्या बँकेला आपल्या ठेवीदारांच्या ठेवी दीर्घ मुदतीत किंवा भाग भांडवलात रुपांतरीत करण्याची परवानगी आहे. खाजगीकरण झालेल्या बँका फक्त मोठ्या उद्योगांना कर्जे देणार असतील आणि ती बुडाल्यावर सामान्य लोकांच्या पैशावर डल्ला मारून फेरभांडवलीकरण करणार असतील तर पेन्शनर किंवा बँकेत ठेवलेल्या पैशावर गुजराण करणाऱ्या लोकांच मरण अटळ आहे.

असंघटीत वर्गातील कामगार, कंत्राटी कामगार, बांधकाम मजूर, अल्पभूधारक शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर, शेतकरी, छोटे मोठे व्यापारी, व्यवसायिक, पेन्शनर, नोकरदार, ग्रामीण व्यवसायिक हे सगळेच जर या वेगवेगळ्या निर्णयांनी भरडले जाणार असतील आणि देशोधडीला लागणार असतील तर पुढे चित्र काय राहील.

गरीब आणि श्रीमंत यामधली संख्यात्मक दरी अजून भीषण होत जाईल, आजचा मध्यमवर्ग गरिबीच्या रेषेजवळ जाऊन पोहोचेल आणि जे असंघटीत आहेत त्यांचे हाल कुत्रे खाणार नाहीत.वरच्या वर्गातले मोजके सरकारी कर्मचारी, आणि मोजके मोठे उद्योग फक्त तगून राहतील.

क्रयशक्ती कमी झालेला मध्यमवर्ग हि छोट्या उद्योगांना, किरकोळ वस्तूंच्या उत्पादकांच्या मरणाला कारणीभूत होईल , क्रयशक्ती नसेल तर साहजिकच फक्त जगणे याच बाबींवर लोक लक्ष केंद्रित करतील.पर्यायाने मध्यमवर्गीय काम करत असलेले कारखाने हळूहळू बंद पडतील.

हि साखळी प्रक्रिया वेगाने सुरु होईल आणि गरीब अधिक गरीब होत जातील. आज आपल्याकडं असणाऱ्या बाबी, रोजगार, उत्पन्न हे ज्या बाजार नावाच्या व्यवस्थेवर अवलंबून आहे तोच उध्वस्त झाला तर

पहिल्या मजल्यावर लागलेली आग काही कळायच्या आत सगळी इमारत जाळून राख करेल.

या सगळ्या बाबींना सजग नागरिक म्हणून आपण नेमका कसा कुठे आणि का विरोध करायचा हेच आपल्याला उमजणार नसेल तर पुढल्या पिढ्यांचे गुन्हेगार आपणच असणार आहोत.

—–आनंद शितोळे

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत