कर्मचारी निधीचे वाटप – आयु. अनंत खोब्रागडे

ज्युनियर प्राध्यापक व वरिष्ठ प्राध्यापकांना अनुक्रमे वर्ग दोन व वर्ग एकचा दर्जा मिळाल्याने दिड कोटी वर्ग दोन व वर्ग एक च्या अधिकार्यांची अतिरिक्त संख्या वाढली त्यामुळे सर्व कर्मचारी निधी म्हणजे 16 लाख कोटी रुपये केवळ वर्ग एक व वर्ग दोनच्याच कर्मचाऱ्यांच्या पगारात संपूष्टात आल्याने वर्ग एक व वर्ग दोन चा पगार देण्यासाठी वर्ग चार च्या नोकर्या सहाव्या वेतन आयोगात बंद केल्या व वर्ग तीन च्या नोकर्या सातव्या वेतन आयोगात 2016 पासून बंद केल्या. म्हणजेच वर्ग चार व वर्ग तीन च्या सुमारे 25 कोटी नोकर्या बंद केल्या. त्यामुळे 25 कोटी बेरोजगार च्या डोळ्यात अश्रू आले आहे . म्हणून 25 कोटी बेरोजगारांना वर्ग तीन व वर्ग चार च्या नोकर्या मिळण्यासाठी वर्ग एक चा पगार हा वर्ग चारच्या केवळ दुप्पट ठेवण्यात यावा अशी मागणी करावी लागेल.

शेतकर्यांनी सुद्धा महागाई वाढली म्हणून शेतमालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी मोर्चा आंदोलन करण्यापेक्षा वर्ग एक चा पगार हा वर्ग चारच्या केवळ दुप्पट ठेवण्यात यावा अशी मागणी करण्यात यावी , असे केल्यास बेरोजगारांना, शेतकऱ्यांना व गरीबांना महागाई चा फटका बसणार नाही. व लोकसंख्येच्या एक चतुर्थांश लोकांना सरकारी नोकर्या देता येईल. बहुजन समाजाने कितीही प्रयत्न केले आरक्षणासाठी मोर्चे आंदोलने उभारली तरी मनुवादी व्यवस्थेत वर्ग एक च्या नोकर्या मिळणार नाहीत, बहुजन समाजाला वर्ग एक च्या नोकर्या मिळण्यासाठी बहुजन समाजाचीच सत्ता आणावी लागेल. प्रस्थापित व्यवस्था तुम्हाला कां म्हणून वर्ग एक च्या नोकर्या देईल, व आपल्या पायावर धोंडा मारून घेईल. म्हणून देशातील 99% वर्ग एक च्या नोकरीत केवळ मुठभर समाजातील लोकच आहेत , ते त्यांचे बरोबर आहे , ज्या समाजाची सत्ता त्यांचे प्रशासन व ज्यां समाजाचे प्रशासन त्यांची सत्ता हे समिकरणच आहे. प्रश्न असा की , बहुजन समाज हा अज्ञानी आहे व प्रस्थापित व्यवस्थेच्या विरोधात उभे राहण्या ऐवजी प्रस्थापित व्यवस्थेच्या पक्षात आमदार खासदार , मंत्री बणण्यात व आपला स्वार्थ साधण्यातच मश्गूल आहेत , प्रथम आपण आपलं बघून घ्या , समाज गेला खड्ड्यात अशी त्यांची वृत्ती झाली आहे.प्रस्थापीत व्यवस्थेच्या पक्षाकडून sc,st,obc, हे आमदार खासदार मंत्री होवू नये म्हणूनच डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी निवडणुक ही स्वतंत्र मतदारसंघ पद्धतीने झाली पाहिजे असा आग्रह धरला , परंतु म. गांधी ने आमच्या पक्षाच्या अंतर्गत sc,st, ना काही जागा आरक्षित ठेवण्याची सक्ती डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांवर 1932 च्या पूणे करारान्वये करण्यात येवून निवडणूक ही स्वतंत्र मतदारसंघ पद्धतीने न घेता संयुक्त मतदार संघ पद्धतीने निवडणूक घेण्याच ठरविण्यात आले, या निवडणुक पद्धतीला डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी कडाडून विरोध केला. 1950ला भारतीय संविधानात निवडणुक ही संयूक मतदार संघ पद्धतीनेच घेण्यात येत असल्याने sc,st ला नाईलाजाने आरक्षण ठेवण्यात आले, तो डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचा नाईलाजाने होता आणि म्हणून नाईलाजाने sc,st, समाजाला प्रस्थापित व्यवस्थेच्या पक्षाकडून निवडणुकीत आमदार खासदारांसाठी उभे राहावे लागते. त्यामुळे sc,st,ना प्रस्थापित व्यवस्थेच्या पक्ष व संघटनेचे कामे करावी लागतात.
म्हणून बहुजन समाजाची सत्ता आणण्यासाठी व बहुजन समाजातील लोकांना वर्ग एक च्या नोकरीत समावेश होण्यासाठी प्रस्थापित व्यवस्थेच्या पक्ष संघटनेकडून निवडणूक लढू नये.त्याकरीता निवडणूक ही स्वतंत्र मतदारसंघ पद्धतीने झाली पाहिजे असा आग्रह केला पाहिजे तेव्हाच कोणताही sc,st, obc चा व्यक्ती हा कांग्रेस, बिजेपी कडून उभा राहणार नाही, तेव्हा मनुवादी हे एकटे पडतील , व त्यांचे केवळ पाच दहाच खासदार राहतील ,व देशाची सत्ता नेहमीकरीता बहुजन समाजाकडेच राहील.

अनंत खोब्रागडे
9970165353

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत