लोकसभेच्या तीन तर राज्यसभेच्या ११ खासदारांचं निलंबन विशेषाधिकार समितीचा अहवाल येईपर्यंत, तर उर्वरित ६४ खासदारांचं निलंबन सध्या सुरु असलेलं अधिवेशन संपेपर्यंत आहे. गेल्या आठवड्यात लोकसभेच्या १३ आणि राज्यसभेच्या एका, अशा १४ खासदारांना बेशिस्त वर्तनाबद्दल सभागृहातून निलंबित केलं आहे. संसदेच्या एकूण ७८ खासदारांना बेशिस्त वर्तन आणि सभागृहाच्या कामकाजात अडथळा आणल्याबद्दल काल निलंबित करण्यात आलं. यात लोकसभेच्या ३३ तर राज्यसभेच्या ४५ खासदारांचा समावेश आहे.
राज्यसभेच्या निलंबित खासदारांमध्ये जयराम रमेश, रणदीप सिंग सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी, मनोज झा, रजनी पाटील, वंदना चव्हाण, कुमार केतकर, सुखेंदू शेखर डे, यामी याज्ञिक, रणजित रंजन, फैयाज अहमद, अनिल प्रसाद हेगडे यांचा समावेश आहे. लोकसभेच्या निलंबित खासदारांमध्ये काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी आणि गौरव गोगोई, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार कल्याण बॅनर्जी आणि सौगता रॉय, द्रमुक नेते टीआर बालू, ए राजा आणि दयानिधी मारन यांचा समावेश आहे.
वारंवार झालेल्या तहकूबीनंतर दुपारी ३ वाजता लोकसभेचं कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यावर पीठासीन अधिकाऱ्यांनी आंदोलक सदस्यांचं वर्तन हे नियमबाह्य असल्याचं म्हटलं. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी आंदोलक खासदारांना त्यांच्या निलंबित करण्यासाठी दोन प्रस्ताव मांडले. ते आवाजी मतदानानं मंजूर करण्यात आले.
राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांनी खासदारांच्या वर्तवणुकीबाबत चिंता व्यक्त केली. सभागृह नेते पियुष गोयल यांनी मांडलेला निलंबनाचा प्रस्ताव आवाजी मतदानानं मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर सभापतींनी सभागृहाचं कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केलं.
खासदारांच्या निलंबनावरून काँग्रेसनं सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. हा विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न असल्याचं पक्षाचे खासदार गौरव गोगोई यांनी संसदेबाहेर वार्ताहारांशी बोलताना सांगितलं. सरकार कोणत्याही विषयावर चर्चा करायला तयार असल्याचं केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी म्हटलं.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
