जी २०’चे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर, भारताने जगाला, जीडीपी-केंद्रित कल ते मानव-केंद्रित प्रगतीकडे, असा यथास्थितीचा पर्याय देण्याचा प्रयत्न केला. आपल्याला काय विभाजित करते यापेक्षा आपल्याला काय एकत्र आणते, याचे स्मरण जगाला करून देण्याचा भारताचा उद्देश होता. शेवटी, जागतिक संवाद विकसित होणे भाग पडले. अनेकांच्या आकांक्षांना वाट मिळवून देण्यासाठी काहींचे हितसंबंध बाजूला ठेवावे लागले. यासाठी बहुपक्षीयतेची मूलभूत सुधारणा आवश्यक होती, हे आपण जाणतोच.
सर्वसमावेशक, महत्त्वाकांक्षी, कृती-केंद्रित आणि निर्णायक – या चार शब्दांनी ‘जी २०’ अध्यक्ष म्हणून आमचा दृष्टिकोन परिभाषित केला आणि ‘जी २०’ सदस्यांनी एकमताने स्वीकारलेले नवी दिल्ली नेत्यांचे घोषणापत्र (एनडीएलडी) ही तत्त्वे पूर्ण करण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेची साक्ष आहे.
सर्वसमावेशकता आमच्या अध्यक्षपदाच्या केंद्रस्थानी राहिली. ‘जी २०’चे कायम सदस्य म्हणून आफ्रिकन संघाच्या (एयू) समावेशाने ५५ आफ्रिकी देश या मंचाशी जोडले गेले आणि या मंचाचा विस्तार जागतिक लोकसंख्येच्या ८० टक्क्यांपर्यंत केला. या सक्रिय भूमिकेने जागतिक आव्हाने आणि संधींवर अधिक व्यापक संवादाला चालना दिली आहे.
भारताने दोन टप्प्यांमध्ये बोलावलेल्या ‘व्हॉइस ऑफ द ग्लोबल साऊथ समिट’ने बहुपक्षीयतेची नवी पहाट उजाडली. अशा प्रकारची परिषद प्रथमच आयोजित केली गेली. ग्लोबल साऊथच्या (जगाच्या दक्षिणेकडील विकसनशील देशांच्या) चिंता भारताने आंतरराष्ट्रीय मुख्य प्रवाहात आणल्या आणि विकसनशील देश जागतिक मताला आकार देण्यामध्ये आपले उचित स्थान मिळवू शकतील, अशा युगाची सुरुवात केली.
भारताने ‘जी २०’चे अध्यक्षपद स्वीकारून आज ३६५ दिवस पूर्ण झाले आहेत. ‘वसुधैव कुटुंबकम’, ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ या भावनेच्या पुनर्जागरणाचा, त्याप्रति पुन्हा वचनबद्धता व्यक्त करण्याचा आणि ती प्रतिबिंबित करण्याचा हा क्षण आहे.
गेल्या वर्षी आम्ही ही जबाबदारी स्वीकारली तेव्हा जग बहुआयामी आव्हानांनी ग्रासले होते : कोविड-१९ साथीच्या आजारातून सावरणे, हवामान बदलविषयक धोके, आर्थिक अस्थिरता आणि विकसनशील राष्ट्रांमध्ये कर्जाचा प्रचंड बोजा. बहुपक्षीयवाद कमी होत असताना हे सर्व घडत होते. संघर्ष आणि स्पर्धेच्या अशा स्थितीत विकास सहकार्याला फटका बसला आणि प्रगतीत अडसर निर्माण झाला.
सर्वसमावेशकतेच्या तत्त्वामुळे ‘जी २०’च्या आयोजनात भारताच्या देशांतर्गत दृष्टिकोनाचाही अंतर्भाव होऊन हे अध्यक्षपद जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीला साजेसे ‘लोकांचे अध्यक्षपद’ बनले. ‘जन भागीदारी’ (लोकसहभाग) कार्यक्रमांच्या माध्यमातून भारताची ‘जी २०’ अध्यक्षता १.४ अब्ज नागरिकांपर्यंत पोहोचली. यात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश भागीदार म्हणून सहभागी झाले. महत्त्वपूर्ण घटकांवर, आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष हे ‘जी २०’च्या व्यवस्थेशी सुसंगत आणि व्यापक विकासात्मक उद्दिष्टांवर राहील, याची सुनिश्चिती भारताने केली.
२०३० अजेंडाच्या महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर, शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्यासंदर्भातल्या प्रगतीला गती देण्यासाठी आरोग्य, शिक्षण, लैंगिक समानता, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि यासह परस्परसंबंधित मुद्द्यांवर, वास्तवदर्शी, कृतिभिमुख दृष्टिकोनासह भारताने ‘जी २०-२०२३’ कृती आराखडा मांडला.
या प्रगतीला चालना देणारे महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणजे मजबूत डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय). यासंदर्भात आधार, यूपीआय आणि डिजिलॉकर यांसारख्या डिजिटल नवकल्पनांचा क्रांतिकारक प्रभाव अनुभवलेल्या भारताने आपल्या शिफारशींमध्ये निर्णायक भूमिका बजावली. ‘जी २०’च्या माध्यमातून आम्ही डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत भांडार यशस्वीरीत्या पूर्ण केले. जागतिक तांत्रिक सहकार्यातील ही एक महत्त्वपूर्ण प्रगती आहे. १६ देशांमधील ५०हून अधिक डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा असलेले हे भांडार ग्लोबल साऊथ देशांना सर्वसमावेशक प्रगतीचे मार्ग खुले करण्यात, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात, अवलंबण्यात आणि त्या अद्यायावत करण्यात साहाय्य करेल.
लिंगभाव समानता या घोषणापत्राच्या केंद्रस्थानी आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पुढील वर्षी महिला सक्षमीकरणासाठी एक समर्पित कार्यगट बनविण्यात येणार आहे. भारताचे महिला आरक्षण विधेयक २०२३, ज्यात संसद आणि विधिमंडळात महिलांसाठी एकतृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे, हे विधेयक महिलाप्रणीत विकासासाठी आमच्या कटिबद्धतेचे उदाहरण आहे.
महत्त्वाच्या प्राथमिकता विशेषत: धोरण सुसंगतता, विश्वासार्ह व्यापार आणि महत्त्वाकांक्षी हवामानबदलविषयक कारवाई यासाठी सहकार्य, हा नवी दिल्ली घोषणापत्राचा नवा आत्मा आहे. आपल्या अध्यक्षतेच्या काळात ‘जी २०’ परिषदेत ८७ निष्पत्ती अहवाल सादर केले आणि ११८ दस्तावेज स्वीकारले, ज्यांचे प्रमाण पूर्वीच्या परिषदांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या अधिक आहे.
‘जी २०’ अध्यक्षतेच्या काळात, भारताच्या नेतृत्वात भूराजकीय मुद्दे आणि त्यांचे आर्थिक विकास आणि विकासावर होणारे परिणाम यावर चर्चा घडून आल्या. दहशतवाद आणि निरपराध नागरिकांच्या अविचारी हत्या मान्य नाहीत आणि आपण शून्य सहनशीलता या धोरणाने त्यांचा सामना केला पाहिजे. शत्रुत्व न ठेवता आपण मानवतेला जवळ केले पाहिजे आणि हा युद्धाचा काळ नाही, याचा पुनरुच्चार केला पाहिजे.
एक पृथ्वीसाठी तातडीचे, शाश्वत आणि न्याय्य बदल घडवून आणण्यासाठी आम्ही महत्त्वाकांक्षी आणि समावेशक ध्येय ठेवले आहे. नवी दिल्ली घोषणापत्रातील ‘हरित विकास करार’ उपासमारीचा सामना करणे आणि पृथ्वीचे संरक्षण यापैकी एक पर्याय निवडण्यातील आव्हाने कशी हाताळावी याविषयी आहेत. यात जी सर्वंकष मार्गदर्शक तत्त्वे समाविष्ट आहेत, त्यात रोजगार आणि पर्यावरण परस्परपूरक आहे. वस्तूंचा उपभोग, वापर पर्यावरणपूरक आहे आणि उत्पादन, पर्यावरणस्नेही आहेत. ‘जी २०’ नवी दिल्ली घोषणापत्र या सर्वांशी सुसंगत आहे आणि यात २०३० पर्यंत जागतिक अक्षय ऊर्जा क्षमता तिप्पट करण्याचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय निश्चित करण्यात आले आहे. यासोबतच जागतिक जैवइंधन सहकार्याची स्थापना तसेच हरित हायड्रोजनला एकत्रित प्रोत्साहन, अधिक स्वच्छ,
आता आम्ही ‘जी २०’ अध्यक्षपद ब्राझीलला सुपूर्द करत आहोत. असे करताना आम्हाला खात्री आहे की मानवता, पृथ्वी, शांती आणि समृद्धीसाठी आपण उचललेल्या एकत्रित पावलांचे सकारात्मक परिणाम येणाऱ्या काळात जाणवत राहतील.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
