भारतीय राज्यघटने पुढील आव्हाने.

-डी एस सावंत. 9969083273.

भारतीय राज्यघटनेची सुरुवातच मुळात “आम्ही भारताचे लोक” असे करून लोकशाहीमध्ये जनतेचे स्थान सर्वोच्च आहे, असे अधोरेखित करण्याचे काम, ज्या समाजाला हजारो वर्ष बहिष्कृत केले, तिरस्कृत केले, त्याच समाजातील महामानव डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अतिशय बुद्धी-चातुर्याने आणि अपार परिश्रमाने साकार केले. परिवर्तनाचे हे महानसूत्र घटनेमध्ये साकारण्याचे काम तसेच सोपे नव्हते. परंतु डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांना इथला सामान्य माणूस, गरीब माणूस, वंचित शोषित आणि पीडित माणूस सन्मानाने उभा करायचा होता आणि म्हणूनच त्यांनी कोणत्याही रागा लोभाची परवा न करता, कोणाच्याही विरोधाला न जुमानता अत्यंत निष्ठेने आणि प्रखर जाणीवेने “एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य” अशी तरतूद आपल्या राज्यघटनेमध्ये केली. म्हणूनच आज भारत हे राष्ट्र जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून सन्मानाने उभे आहे. हे डॉ बाबासाहेबांनी तयार केलेल्या राज्यघटनेमुळेच शक्य झाले आहे. हे सत्य कोणालाही नाकारता येणार नाही.

भारताच्या स्वातंत्र्यापूर्वी जगाच्या दृष्टीने भारत हे ‘राष्ट्र’ नव्हते, ते अजून घडायचे होते ही जाणीव बाबासाहेबांना होती. कारण जेथे लोक हजारो जातीमध्ये विभागले गेले आहेत तरीही येथील लोक, काही खुळचट कल्पनांमध्ये मश्गुल आहेत याचे त्यांना दुःख वाटत होते. जगाच्या सामाजिक आणि मानसिक दृष्टीने, आपण राष्ट्र नाही हे आपणास जितक्या लवकर कळेल तेवढे बरे होईल असे बाबासाहेबांना वाटत होते.
दिनांक 4 एप्रिल 1938 रोजी आमदार म्हणून केलेल्या भाषणात डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, “कोणाही नागरिकाच्या भारतीयत्वाला हिंदू , मुस्लिम अथवा तत्सम पर्यायी ओळख असू नये किंबहुना ती असताच कामा नये” इथला नागरिक प्रथम भारतीय व अंतिमतः भारतीय अशी ओळख असली पाहिजे. हे ध्येय ठेवूनच पुढे डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी दोन वर्ष 11 महिने आणि 17 दिवस प्रकृती अस्वस्थ असतानाही अत्यंत कष्टाने आपली राज्यघटना साकारली. कारण घटना समितीचा आणि त्यातील सदस्यांच्या हजेरीचा इतिहास सर्वश्रुत आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या सक्षमतेमुळे आपण राष्ट्र म्हणून खंबीरपणे उभे आहोत. अन्यथा शेजारील राष्ट्रासारखी अत्यंत अस्थिर आणि दयनीय अवस्था आपली होण्यास वेळ लागला नसता. अनेक वेळा शेजारील राष्ट्रे ही मिलिटरी तसेच सेनेच्या अधिपत्याखाली जाऊन तेथील लोकशाहीला पायदळी तुडवली जात असल्याचे आपण पाहत नाही काय? आपली राज्यघटनाही अत्यंत सक्षम, सर्वांना न्याय देणारी, समानतेचा उद्घोष करणारी आणि भारतीय गणराज्याचे सार्वभौमित्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाहीमध्ये रूपांतर करण्यास सक्षम असणारी घटना असूनही, तिचा योग्य प्रकारे अंमलबजावणी येथील राज्यकर्ते आणि प्रशासकीय वर्गाकडून होत नाही. हे विदारक सत्य आहे. डॉ चिन्मयानंद स्वामी यांनी बरोबरच म्हटले आहे की, भारतीय राज्यघटना ही युजलेस नसून, ती युज्ड लेस आहे. म्हणजे तिचा वापर किंवा अंमलबजावणी कमी प्रमाणात होत आहे आणि म्हणूनच आज आपण मोठ्या असंख्य प्रश्नांना तोंड देत आहोत. तिची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करायला लावण्याचे मोठे आव्हान आपल्यापुढे आहे.
आपल्या देशामध्ये भेदाभेद मानण्याची हजारो वर्षाची परंपरा अस्तित्वात होती. माणसाला पशुतुल्य वागवला जात होते. हेच लोकशाहीमध्ये होऊ नये. त्याला माणूस म्हणून किमान मान सन्मान मिळाला पाहिजे आणि तो त्याचा घटना दत्त अधिकार असला पाहिजे.अशी बाबासाहेबांची भूमिका होती. परंतु आज, ज्यांना उच्चनीचेतेची चौकट हवी आहे. ज्यांना आजही येथील बहुजन समाज गुलाम हवा असे वाटते. ते तेच लोक या सार्वभौम घटनेला विरोध करीत आहेत. राज्यघटनेचा पुनरावलोकन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तसेच तिची मोडतोड करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तसेच ती बदलण्याचाही कुटील डाव खेळत आहेत. हे सत्य कुणालाही कसे नाकारता येईल? आज भारतीय राजकारण आणि प्रशासन कोणाच्या ताब्यात आहे हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही, त्यामुळे येथील सत्ताधारी भारताचे एक सार्वभौम राष्ट्र तयार करण्यात कमी पडले आहेत.
आज तर परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणली जात आहे. स्वायत्त संस्था आपल्या जबाबदाऱ्या ओळखून काम करत नाहीत, त्या कुणाच्यातरी बटीक असल्याप्रमाणे वागत आहेत. हे लोकशाहीसाठी अत्यंत गंभीर आहे.

समाजवादी धर्मनिरपेक्षतेचा उद्घोष राज्यघटनेच्या कलमा कलमाद्वारे होतो तरीही समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष हा शब्द राज्यकर्त्यांना प्रजासत्ताकाच्या तब्बल 25 वर्षाने सुदैवाने आठवला व 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे 1976 मध्ये तो घटनेच्या सरनाम्यामध्ये घालण्यात आला परंतु पुढील केवळ 40 वर्षात इथल्या राज्यकर्त्यांना तो नकोसाच वाटू लागल्यामुळे ग्लोबलायझेशन, प्रायव्हेटायझेशन आणि लिबरलायझेशन सारख्या कल्पना आणून ते येथील समाजवादी संरचनेचा ढाच्याच उध्वस्त करत आहेत. त्याचबरोबर इथला सामान्य माणूस कसा उध्वस्त होतोय हे आपण पाहतच आहोत. धर्मनिरपेक्षता नको अशा चर्चाही घडत आहेत. हे सगळं दुर्दैव आहे. कारण लिबरलायझेशनमुळे उध्वस्त झालेला यूएसएसआर आपण पाहिला नाही काय?

आज घटना बदलण्याचे षडयंत्र चालू आहे. कारण कायदे फार जुने आहेत ब्रिटिशकालीन आहेत त्यामुळे देशांमध्ये अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत असे काहींचे म्हणणे आहे पण हे प्रश्न कशामुळे निर्माण झाले याचा विचार ते करत नाहीत.खरे तर या देशाची घटना परिणामकारकतेने राबवली गेली नाही म्हणून हे प्रश्न निर्माण झालेले आहेत परंतु याची मात्र चर्चा कधीही होत नाही. घटनेमध्ये घटनादुरुस्ती करण्याची व्यवस्था असताना घटना बदलण्याचा कांगावा आमच्या लक्षात येत नाही असे कोणी समजू नये! नाहीतर 2021 पर्यंत 105 च्या वरती घटनादुरुस्त्या झालेल्या आहेत. आणखीही होतील, त्याद्वारे इथल्या समस्या अडीअडचणी सोडवल्या जाऊ शकतात. परंतु या देशातील सनातनी विचारधारा जोपासणाऱ्यांना येथील वंचित शोषित घटकांना मिळणारे घटना दत्त समानता सार्वभौमत्व तसेच सामाजिक आर्थिक राजकीय न्याय द्यायचा नाही हेच त्यांच्या कारस्थानावरून दिसून येत आहे. येथील लोकांना विचारायचे अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य द्यायचे नाही. त्यांना केवळ मनु प्रणित राज्यव्यवस्था अभिप्रेत आहे. दर्जाची व संधीची समानता तर अजिबात मान्य नाही. त्यांना या देशाच्या एकतेबद्दल,एकात्मतेबद्दल आणि अखंडतेबद्दल काहीही देणेघेणे नाही. (कारण इरोशियनच ते!) आपल्या राज्यघटनेने स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्यायाचे आश्वासन देणारी, तसेच प्रवर्धित करणारी समाज व्यवस्था निर्माण केलेली आहे आणि म्हणूनच ती त्यांना नको आहे. हे षड्यंत्र हाणून पाडणे भारतीय राज्यघटने पुढील खरे आव्हान आहे.
आज राखीव जागा वरून रणकंदन होत आहे. म्हणे बाबासाहेबांनी दहाच वर्ष आरक्षण ठेवले होते. परंतु ते आरक्षण कोणते होते? हे जाणीवने सांगितले जात नाही. ती राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भात दहा वर्षांची तरतूद केलेली होती. इथली व्यवस्था जातीव्यवस्थेला हद्दपार करण्यास तयार नाही.लोकांना देण्यात येणाऱ्या यातनांना पारावार उरलेला नाही. व्यक्तीची सामाजिक आणि मानसिक कुचंबना केली जात आहे. त्यांना हीन ठरवण्याचे काम इथली व्यवस्था अविरतपणे करीत आहे. आशाने कशी मिळणार संधीची समानता? डॉ बाबासाहेबांना सामाजिक, सांस्कृतिक,शैक्षणिक, आर्थिक आणि राजकीय जीवनात न्याय हिस्सेदारी पाहिजे होती. त्यालाच रिझर्वेशन हे गोंडस नाव देऊन येतील सत्ताधाऱ्यांनी सामाजिक न्यायाच्या कल्पनेला हरताळ फासला. अर्थात बाबासाहेबांना भागीदारी अभिप्रेत होती. आज पर्यंत किती टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी झाली? साडेबावीस टक्के एस सी च्या रिझर्वेशन पैकी सहा टक्के सुद्धा आरक्षणाची अंमलबजावणी झाली नाही. हे राज्यघटनेच्या न केलेल्या अंमलबजावणी मुळेच ना? अहो एससी एसटीचे सोडा. बाबासाहेबांनी येथील शेतकऱ्यांचे प्रश्न, पाण्याचा प्रश्न, विजेचा प्रश्न कसा सोडवला पाहिजे आणि लोकांना आणि शेतकऱ्यांना वीज केवळ माफक दरातच न मिळता ती जगातील सर्वात स्वस्त दराने कशी मिळाली पाहिजे, यावरती अनेक शोध प्रबंध सादर केले. 1918 साली लिहिलेल्या “स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया अँड देयर रेमेडीज” या शोध प्रबंधात देशातील शेतीसमोरील आव्हानांचा आढावा घेऊन, त्यांनी शेती व्यवस्थापन कसे असावे,त्यामुळे शेतकरी सुखी आणि समृद्ध कसा होईल आणि जर तसे केले नाही तर शेतकऱ्यावर आत्महत्येची वेळ येईल असा इशारा त्यांनी त्या वेळेला दिला होता. पण लक्षात कोण घेतो!!डॉ बाबासाहेबांना वाचायचे नाही. त्यांनी घटना लिहिली म्हणून राज्यघटनेचा विरोध करायचा, अशी काहींची मानसिकता बळावली आहे. हीच मानसिकता राज्यघटनेला आव्हान देणारी आहे. तो समाज पिढ्यानपिढ्या अंधारात होता त्या समाजातील या महापुरुषांने या देशातील विजेचा प्रश्न अनेक धरणे बांधून (भाकरानांगल,कोसी प्रकल्प इत्यादी) सोडवण्याचा महान प्रयास केला व पुढच्या शंभर वर्षात हा देश विजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण कसा होईल याचा विचार केला. हा योगायोग नव्हता तर, या देशाच्या प्रेमापोटी जाणवेने केलेला प्रयत्न होता. या देशांमध्ये स्त्री पुरुष समानता असावी, संसाधनाचे फेरवाटप व्हावे. येथील सर्व समाजाला सक्तीचे व मोफत शिक्षण मिळाले पाहिजे. जाती निर्मूलन झाले पाहिजे. आंतरजातीय विवाह झाले पाहिजेत. कुटुंब नियोजन केले पाहिजे. असे अनेक विषय घटनात्मक मार्गाने सोडवण्यासाठी, तसेच काहींचा घटनेमध्ये अंतर्भाव ही केला आहे. अशा या घटनेलाच आव्हान दिले जात आहे.

कोणतेही प्रश्न चुटकी सारखी सोडवण्याची क्षमता भारतीय राज्यघटनेमध्ये असतानाही, तिची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे किंबहुना राजकीय दृष्ट्या सोयीच्यादृष्टीने अंमलबजावणी केल्यामुळे आजचे विदारक चित्र दिसत आहे. हा दोष कोणाचा? इथले सनातनी लोक इथल्या भ्रष्टाचाराचे, देशाच्या अधोगतीचे, दारिद्र्याचे, शेतकऱ्याचे, राखीव जागाचे, कामगारांच्या प्रश्नांचे खापर घटनेवर ती फोडून नाहकपणे घटनेला बदनाम करण्याचे काम करीत आहेत. तसेच अनेक कायदेही बदलले जात आहेत. 600 पेक्षा कायदे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. कारण ते अनावश्यक आहेत अशी कारणे दिली जात आहेत. या देशाचा नियोजन आयोग बरखास्त केला आहे. नीती आयोग काय करतो आहे याची कुणालाच कल्पना नाही. नियोजनाशिवाय विकासाची कोणतीच गोष्ट शक्य नसतानाही तो आयोगच बरखास्त केला जातो याला काय म्हणावे?आयएएस सारख्या प्रशासकीय संस्था लॅटरल एन्ट्रीच्या माध्यमातून जवळजवळ बरखास्त करण्याचे काम चालू आहे. अनेक गोष्टीचे पुनर्परीक्षण, पुनर्वलोकन, समीक्षा करण्याचे काम चालू आहे. हे देश हिताचे आहे का याचा विचार आपण करणार आहोत की नाही! आणि जर नसेल तर त्याचा विरोध झाला पाहिजे. अन्यथा याचे आपल्या देशावर विपरीत आणि दुर्गामी परिणाम होणार आहेत.
कोणताही प्रश्न सोडवण्याची राज्यघटना सक्षम असताना येथे जातपंचायतींना उधाण आले आहे. समान नागरी कायद्याबद्दल अनेक प्रश्न निर्माण करून ठेवले आहेत. काही धार्मिक गट राजरोसपणे न्यायव्यवस्थेला धमक्या देण्याचे काम करीत आहेत. अंधश्रद्धा, बुवाबाजी, भोंदूगिरी आणि धार्मिक उन्माद होताना दिसत आहे. हे देश हिताचे नक्कीच नाही. आपण देश वासियांना दर्जाची व संधीचे समानता न दिल्यामुळे, तसेच सामाजिक आर्थिक व राजकीय न्याय न दिल्यामुळे आज देशांमध्ये नक्षलवाद, आतंकवाद, फुटीरतावाद फोकवलेल्या दिसत आहे. (स्वतंत्र खलिस्तान मागणी) याला जबाबदार कोण?याचा आपण विचार करणार आहोत की नाही. या गोष्टीला भारतीय राज्यघटना जबाबदार कशी धरता येईल येथील राज्यकर्ते अघोषित आणीबाणी लागू करून राजकीय एकाधिकारशाहीद्वारे लोकांच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणतात याला राज्यघटनेचे अपयश म्हणता येईल काय? ज्यांना घटनेचे विश्लेषण करण्याचा अधिकार आहेत ती न्यायालय अजीब निर्णय देतात.याला घटनेचे अपयश कसे म्हणता येईल काय? येथील काही मंडळी ही राज्यघटनेवरील लोकांचा विश्वास उडावा म्हणून काम करत आहेत. येथील यंत्रणा कुचकामी ठरवली जात आहे आणि ती बदलली पाहिजे असा सूर अळवला जातोय, पण ही यंत्रणा कोणाच्या ताब्यात आहे हा विचार केला जात नाही. येथील काही मंडळींना या देशांमध्ये संसदीय प्रणाली मोडीत काढून अध्यक्ष प्रणाली ही आणायची आहे. हे जर हाणून पाडायचे असेल तर, घटना साक्षरता निर्माण होणे ही काळाची गरज आहे. हे राज्यघटने पुढे खरे आव्हान आहे!त्यासाठी या देशातील युवाशक्तीचा योग्य वापर करणे गरजेचे आहे. खरे पाहता राज्यकर्त्यांनी आणि प्रशासकीय यंत्रणेने राज्यघटनेला धरून निर्णय घेतल्यास, राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्वानुसार राज्यकारभार चालवल्यास आणि घटनेची जाणीवपूर्वक अंमलबजावणी केल्यास या देशाला अच्छे दिन आल्याशिवाय राहणार नाहीत व देश महासत्ता म्हणून उद्या येईल. मात्र राज्यकर्त्यांचा उद्देश धोरणे आणि व्यवहार हा राज्यघटनेनुसार असावा. राज्यघटनेची मोडतोड, घटना बदलण्याचे कारस्थान येथील संविधान प्रेमी वेळीच हाणून पाडतील. तो प्रयत्न कधीही सहन करणार नाहीत. समाजातील एखाद्या घटकाला न्याय मिळाला नाही तर ते राज्यघटनेचे अपयश नसून, ते राज्यघटना राबवणाऱ्याचे अपयश आहे हे राज्यकर्त्यांनी लक्षात ठेवावे.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत