एस/सी अर्थात मागासवर्गीय समाजाला 75वर्षे झाली आरक्षण आहे,काय त्यांचा गावागावात विकास झालाय का? – इती… आ. सोळंकी

विजय अशोक बनसोडे
लेखक/संपादक
8600210090,उस्मानाबाद

भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकारातून मिळणारे आरक्षण मिळवून घेण्यासाठी जेवढा संघर्ष करावा लागत आहे.तेवढाच किंबहुना अपेक्षाही जास्त संघर्ष संविधानातून मिळणाऱ्या आरक्षणाचा लाभ मिळवून घेण्यासाठी करावा लागेल. कारण आपल्या देशामध्ये केंद्र व राज्याच्या सत्तेमध्ये सरकार चालविण्यासाठी आपण जे राजकीय पक्ष पर्याय म्हणून स्वीकारले आहेत,मुळातच ते राजकीय पक्ष आरक्षण आणि संविधान,संसदीय लोकशाही विरोधी असून जातीय व्यवस्थेचे समर्थक आहेत.तर वर्ण व्यवस्था (ब्राह्मण,वैश्य, क्षत्रिय,शूद्र आणि अतिशूद्र) असं सांगते की,शूद्र आणि अतिशूद्र वर्ग हा मनुस्मृतीप्रमाणे गुलामच आहे.मग आता तुम्हीच ठरवा की,आपण कोण ?
त्यामुळं आपण लक्ष्यात घ्यावं की, प्रचंड संघर्ष्यातून आरक्षण मिळवून घेतले तरी आरक्षणाचा व्यवस्थित लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक असणारी सत्ताधारी मंडळी आणि त्यांची धोरणे ही खाजगीकरणाचे समर्थक आहेत. त्यामुळं आरक्षणाचा लाभ मिळूच नाही,यासाठीच धोरणे राबविण्याचे काम आरक्षण व संविधान विरोधी सरकारच करत असते.त्यामुळं मागासवर्गीय समाजाचा भारतीय संविधानाला अपेक्षित असलेल्या प्रमाणात गावोगाव विकास झालेला दिसत नाही.त्यामुळं आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या समाजांनी राजकीय सत्तेवर अंकुश ठेवण्याचे काम केले पाहिजे.
मनोज पाटील अंतरवलीत दुसऱ्यांदा उपोषणाला बसून सहावा दिवस चालू असताना राज्यातील मराठा आरक्षण आंदोलनाला हिंसक असं वळण लागलं आहे.त्यात सरकारी वाहनाची नाशधुस करणे,उपोषणे,
रस्ता रोको यासह मंत्री,माजी मंत्री,आमदार यांची घरे जाळणं इत्यादी अनेक घटना महाराष्ट्रात चालू आहेत.तर दुसऱ्या बाजूला राज्यातील अनेक दिग्गज नेत्यांच्या ऑडिओ क्लिप वायरल झालेल्या आहेत.याच वायरल क्लिप च्या माध्यमातून मागासवर्गीय समाजाला 75 वर्षे झाली आरक्षण मिळत आहे.तरी सुद्धा त्यां सर्वांचाच गावोगावी विकास होत नाही.हि बाब खुद्द NCP चे आमदार प्रकाश सोळंके यांनी मराठा आरक्षण मागणाऱ्या कार्यकर्त्याला भ्रमनध्वणी वरून सांगितली.मराठा आरक्षण आंदोलनातील कार्यकर्त्यांनी प्रकाश सोळंके यांना फोन लावून आरक्षण लवकरात लवकर मिळावे,यासाठी विनंती केली.तर प्रकाश सोळंके यांचे म्हणणं होतं की,आरक्षण असं देता येत नाही,त्याच्या कायदेशीर बाबी आहेत,मागच्या दोन्ही वेळेला दिलेलं आरक्षण कोर्टामध्ये टिकलं नाही.त्यामुळे यावेळी काळजी पूर्वक आरक्षण देण्यात येईल असं ही सांगितलं.तसेच गडबडीत आरक्षण दिल्याने काय होतं याचे उदाहरण ही दिलं आणि पुढे ते म्हणाले की,राज्यातील (एस.सी) मागासवर्गीय समाजाला 75 वर्षापासून आरक्षण मिळत आहे,त्यांचा काय गावागावात विकास/सुधारणा झाल्या का ? असा ही एक प्रति प्रश्न त्यांनी आरक्षण मागणीच्या कार्यकर्त्या पुढे उभा केला.खरं तर हा प्रश्न अतिशय गंभीर आहे.महाराष्ट्रातील एखादा जबाबदार आमदार जर असं सांगत असेल तर यावर आपण निश्चितपणे विचार केला पाहिजे.खरंच काय महाराष्ट्र मध्ये मागासवर्गीय SC समाजातील जातींना आरक्षण मिळून ही 75 वर्षांमध्ये त्यांचा विकास सन्माननीय अपवाद वगळता झाला नाही ? या पाठीमागे नेमकी कोणती कोणती कारणे आहेत ? याचाही विचार करणे अत्यंत गरजेचा आहे.
वास्तविक पाहता प्रकाश सोळंके यांनी जी समस्या मांडली.सध्या आरक्षण मागणाऱ्या मराठा समाजाने सुद्धा खुद्द जरांगे पाटलांनी सुद्धा यावर विचार करायला हवा.तरी सोळंकी जे बोलले ते अतिशय महत्त्वाचे आणि आरक्षणाची मागणी करणाऱ्यांनी गंभीरपणे विचार करण्या सारखेच आहे.
वास्तविक पाहता महाराष्ट्रामध्ये शेड्युल कास्ट अर्थात अर्थात यस सी प्रवर्गामध्ये 59 जातींचा समावेश करण्यात आलेला आहे भरून मागच्या दोन महिन्याखाली ब्राह्मण समाजाचा सुद्धा समावेश करण्यात आलेला आहे संविधान कारांनी संविधानाच्या भागामध्ये जे मूलभूत अधिकार दिले आहेत.या भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकारामधूनच देश आणि राज्यातील गोर-गरीब गरजवंत समाजाच मागासले पण दूर करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत.भारतीय संविधानातील आर्टिकल 14 नुसार देशातील प्रवर्ग निहाय मागासवर्गीय लोकांना सक्तीचं आणि मोफत शिक्षण द्यावे,असं संविधान सुचवत.परंतु संविधानाच्या सुरुवातीपासूनच या देशातील सत्ताधारी मंडळी ही अस्पृश्यांच्या विरोधी असल्यामुळे अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या लोकांच्या विरोधातच राहून शिक्षणाचे खाजगीकरण करून देश आणि राज्यातील गोर-गरीब मागासवर्गीय/आदिवासी/भटक्या विमुक्त लोकांना (वास्तविक पाहता हा शिक्षणाचा अधिकार सर्वांसाठी आहे.)
शिक्षणाची दारं बंद करण्याचं षडयंत्र राबविलं आहे.भारतीय संविधानातील आर्टिकल 15 आणि आर्टिकल 16 अंतर्गत देश आणि राज्यातील मागासवर्गीयांना शिक्षण आणि नोकऱ्यात पुरेसा प्रतिनिधित्व असायला पाहिजे,याची तरतूद करण्यात आली.परंतु या देशांमध्ये असलेल्या काँग्रेस सरकारने खाजगीकरणाचे धोरण स्वीकारून या देशातील मागासवर्गीय/आदिवासी भटक्या समुदायातील नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधा मग त्या शिक्षण आणि नोकऱ्या असतील त्या खाजगीकरणाच्या नावाखाली कशा बंद करता येतील,याचाच विचार सातत्याने करून राजकीय निर्णय ही तसेच घेतले.ही बाब प्रकाश सोळंके यांनी सांगायला पाहिजे होती.वास्तविक पाहता आरक्षण लाभ देऊन ही या प्रवर्गाचा अर्थात मागासवर्गीयांचा विकास का झाला नाही.कारण या देशाची सत्ता आजपर्यंत ज्यांनी चालवली ते सवर्ण आणि सवर्ण मानसिकतेचे (जातीचे) लोक आहेत.त्यामुळं आरक्षणाची अंमलबजावणीच होतं नाही, ही बाब प्रकाश सोळंके यांना चांगली माहित आहे.
काँग्रेस सत्तेच्या जवळपास 40/45 वरच्या प्रदीर्घ काळा नंतर देश आणि देश्यातील विविध राज्यात संविधान आणि आरक्षणाचे कडवे विरोधक असलेल्या RSS प्रणित भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आले. भाजपने सत्ते मध्ये येण्यासाठी मोठ मोठे वादे आणि वायदे केले.परंतु सत्ते मध्ये आल्यानंतर काँग्रेसने स्वीकारलेल्या उदारमतवादी धोरण,जागतिकीकरण आणि खाजगीकरणाच्या काँग्रेसने सुरू केलेला परंपरेचा पुरेपूर फायदा घेऊन या देशातील आणि या राज्यातील एस.सी/एस.टी/ओ.बी.सी च्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि नोकऱ्यातून हद्दपार करण्यासाठी कंत्राटी नोकर भरती पद्धतीची सुरुवात केली.शिक्षणाचे भगवीकरण आणि बाजारीकरण केले.त्याच बरोबर उद्योगपती आणि भांडवलदारांना मराठी शाळा चालवाय देऊन बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांची पिळवणूक करण्याचे (परवाने) दरवाजे ओपन करून ठेवले.मागच्या दहा वर्षाच्या काळामध्ये भारतीय जनता पार्टीने काँग्रेसने सुरू केलेल्या खाजगीकरणाच्या परंपरेला पूर्णत्वाकडे घेऊन जाण्याचं काम मोठा जोमात सुरू आहे.याची प्रतीची याची प्रचिती दहा वर्षात महाराष्ट्रातील एस.सी/एस.टी/ ओ.बी.सी ला चांगल्या प्रकारे आली आहे.म्हणून तर काँग्रेस पक्षाला भारतीय जनता पार्टीची “राजकीय मम्मी” म्हणतात.
मनोज जरांगे पाटलांनी आरक्षण मागत असताना महाराष्ट्राच्या राजकीय सत्तेवर सुद्धा अंकुश ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. तरच मोठ्या मेहनतीने मिळवलेल्या आरक्षणाचा लाभ गोर-गरीब कुणबी/ विस्थापित मराठ्यांना होईल.कारण देश आणि राज्यात सुरू केलेला खाजगीकरणाच्या धोरणामुळे आणि धार्मिकतेच्या नावाखाली देशातील एस.सी/एस.टी/ओ.बी.सी समाजाला “नरक” काय असतो याची प्रचिती करून दिली आहे.जरांगे पाटलांनी लक्षात घेतलं पाहिजे की,NCP आमदार प्रकाश सोळंकी यांच्या म्हणण्याप्रमाणे राज्यातील एस.सी अर्थात मागासवर्गीयांना 75 वर्ष आरक्षण मिळून ही प्रगती झाली नाही,या महत्त्वपूर्ण स्टेटमेंट ला अधोरेखित करून आरक्षण असताना ही एस.सी/एस.टी/ओ.बी.सी तील लोकांचा विकास का होत नाही ? याचा चिकित्सात्मक अभ्यास करून गरज असलेला विषय म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये सत्तेत असलेल्या सत्ताधारी मराठ्यांवर आणि विशेष “अँटीना/जटाधाऱ्यांवर” अंकुश ठेवण्यासाठी सत्तेवर आपण अंकुश ठेवला पाहिजे.कारण महाराष्ट्रातील (एस.सी) समाज अर्थात मागासवर्गीय समाज मागच्या 75 वर्षापासून आरक्षणाचा लाभ घेत असला तरी मागच्या 75 वर्षांमध्ये महाराष्ट्रात जी सरकारे आली,त्या सरकारांनी राज्यातील मागासवर्गीय समाजाच्या हितासाठी कोणते निर्णय घेतले ? (उलट प्रत्येक मागणी आणि मुद्द्याचे राजकारणच केले.) याचा गांभीर्याने अभ्यास करून नोकरी क्षेत्रातील असतील याचा गांभीर्य आणि अभ्यास करून लक्षात घेतले पाहिजे की,आरक्षणाला कुचकामी ठरवण्याचे काम बसलेले लोकच करत असतात आपण थोडसं चिकित्सकपणे पाहिलं तर आपल्या लक्षात येईल की,महाराष्ट्र मध्ये काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टीच्या आशीर्वादामुळे सरकारी नोकऱ्यावर अघोषित अशी बंदीच आहे.भारतीय संविधान आणि आरक्षण विरोधी सरकारच्या कृपेनें मागासर्गीय समाजाच्या जवळपास 85 हजार नोकऱ्या बॅक लॉक मध्ये पडून आहेत.मागासवर्गीय जातीतील गोर-गरीब लोकांच्या नावावर मोठ मोठे उद्योगधंदे, कारखाने,पेट्रोल पंप,शिक्षण संस्था वेगवेगळ्या कंपन्या काढून सत्ताधाऱ्यांनीच मलाई लाटण्याच काम केलेले आहे आणि सध्या ही करत आहेत.त्यामुळेच देश आणि राज्यातील (SC) अर्थात मागासवर्गीय समाजाचा गावोगाव विकास भारतीय संविधानाला अपेक्षित असलेल्या प्रमाणात झालेला दिसत नाही.तर मग अशा परिस्थितीमध्ये मागासवर्गीयांना आरक्षण मिळून 75 वर्षे झाली तरी ही त्यांचा विकास होणारच नाही ना….हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे.
मागच्या तीन-चार महिन्यापासून जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वामध्ये मराठा/कुणबी समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आरक्षणाचा लाभ मिळवून द्यावा,यासाठी आंदोलन होत आहे.ही अतिशय चांगली बाब आहे.परंतु आरक्षणाचा लाभ खऱ्या अर्थाने सत्तेमध्ये बसल्याशिवाय किंवा सत्तेवर अंकुश ठेवल्या शिवाय मिळत नाही.हे तितकेच मोठे “प्रकाश” सूर्या सारखे सत्य आहे.याकडे ही आरक्षणाच्या लाभार्थ्यांनी व्यवस्थितपणे पाहिले पाहिजे,तरच आरक्षणाचा लाभ हा गरजू लोकांना मिळून गोर-गरीब लोक विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येतील.हे राज्यातील आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या प्रत्येक समाजाने लक्षात घेतली पाहिजे.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत