बेरोजगारीचा एव्हरेस्ट “भारतीय तरुणाईचे कंत्राट” हरिश कुडे

सरकारी नोकऱ्यांचे कंत्रांटीकरण, शाळांचे कंपनीकरण (दत्तक विधान), तसेच सरकारी संस्थांचे खाजगीकरण सुरू असतांनाही तरुणांना याची तमा नाही. स्वतःच्या भवितव्या बाबतची त्यांची बेफिकिरी आयुष्य उध्वस्त करणारी ठरत आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे वर्तमानात बेरोजगारी एव्हरेस्ट गाठत चालली आहे.
स्पर्धा परीक्षांची जीवघेणी स्पर्धा विद्यार्थ्यांसाठी जीवन मरणाची लढाई बनली. दिवस रात्रीच्या अभ्यासाने डोळे खोबनित गेलेले, गाल खोल, पोटाचं चिपाड झालेलं, शरीर हललेलं, निस्तेज चेहरा, मनात भवितव्याची चिंता अशी शारीरिक, मानसिक स्थिती भारताचे भवितव्य असलेल्या तरुणांची झालेली आहे. नोकरभरती नाही, झाली तर अत्यल्प प्रमाणात, वेळेत परीक्षा नाही, निकालास अतिविलंब, त्यात पेपर फुटी यामुळे विद्यार्थी-पालक कमालीचे त्रस्त आहेत. वर्ग एकच्या (Class one) मोजक्या जागा असतात. त्यातही सेवानिवृत्त उच्चपदस्थ अधिकारी यांना महत्त्वाच्या जागांवर अलिकडे परत संधी दिल्या जात आहे. UPSC च्या जागा परस्पर भरल्या जात आहेत. कठोर प्रयत्न करूनही नवतरूण त्यापासून वंचित होत आहे. त्यामुळे चपराशी, चौकीदार, तलाठी, पोलीस, ग्रामसेवक, लिपिक, शिक्षक अशा तृतीय, चतुर्थ श्रेणी पदासाठी इंजिनियर, डॉक्टर, पीएचडी, एमबीए, नेट सेट, एमएड, एमएससी, एमकॉम, एमफिल, एमलिफ, एमसीए झालेले बेरोजगार लाखोंच्या संख्येने स्पर्धेत आलेत. उच्च शिक्षितांच्या या अवमूल्यनास सरकारात बसलेले नाकर्ते पुढारी जबाबदार ठरतात.
वर्ग 2,3,4 चे कर्मचारी 11 महिन्याच्या कॉन्ट्रॅक्टवर नियुक्त केले जात आहे. सरकारी दवाखान्यात 70% डॉक्टर कंत्रांटी आहेत. ईतर सर्वच शासकीय कार्यालये, बँका, महावितरण, महामंडळे येथे रोजंदारीवर उच्चशिक्षित तरूण अत्यल्प पगारावर काम करतात.
मायबाप हाडाची काड आणि रक्ताचं पाणी करून मुलांना शिकवितात. त्यांच लहानस स्वप्न असतं. मुलगा शिकेल, नोकरी लागेल, सुखाचे चार घास म्हातारपणात मिळतील. परंतू वास्तव ईतकं भयाण आहे की या सुशिक्षित मुलांना आजही शेतात राबून, मजुरी करून मायबाप खाऊ घालतात. डोळसपणे बघितल्यास याची असंख्य उदाहरणे आपल्याच आजूबाजूला दिसतील. आधी कष्टानं व आता लेकरांच्या नोकरी व लग्नाच्या काळजीनं खंगुन (गर्भगळीत झालेले) गेलेले हे भारतीय कष्टकरी चाळिशीतच म्हातारे दिसायला लागलेत.

हक्काचा रोजगार पध्दतशीरपणे काढून घेतला जात असतांना, युवाशक्ती मात्र कपाळावर हात ठेऊन बसली आहे. त्यांच्या धमण्यातील रक्त ईतके थंड कसे असा प्रश्न पडतो. सोशल मीडियाच्या आभाशी दुनियेत रमलेल्या तरुणांनी त्यातून बाहेर निघून रोजगारासाठी एल्गार पुकारावा. आणि या दुरावस्थेचा सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारावा. एवढे शिकूनही आम्हाला रोजगार का नाही?, आमच्या भविष्याचे काय?, साऱ्यांचे कंत्रांटीकरण तर राज्यकर्ते सरकारी का? तुम्ही सेवा म्हणून राजकारण करता तर पगार व पेन्शन का घेता?, स्वतःच्या चैनीसाठी जनतेच्या पैशाची लूट का करता? दहा वर्षापूर्वी खटारा स्कूटरवर फिरणारे राजकारणी स्वतःच्या चार्टर प्लेनचे, 10 गाड्यांचे, 5 बंगल्यांचे, 50 शाळांचे, 15 कारखान्यांचे, शेकडो एकर जमिनीचे मालक कसे? अधिकारी वर्गाला पण विचारा, केवळ पगाराच्या भरवशावर एव्हढी गडगंज संपत्ती कमाविण्याचे तंत्र काय? जे प्रश्न तुमच्या मनाला पडेल ते सारे प्रश्न जोपर्यंत लोकप्रतिनिधींना विचारणार नाही तोपर्यंत आपल्या पोटावर, पाठीवर रट्टे पडायचे थांबणार नाही. आपला बाप धुऱ्यावर आणि सैनिक सिमेवर मरतच राहणार. हे थांबावे यासाठी तरुणांनी नवक्रांतीची मशाल व्हावे. भ्रष्ट सारे नष्ट व्हावे. ही अंतरीची प्रार्थना आहे.
कौन कहता हैं, आसमान मे सुराग नहीं होता.
एक पत्थर तो, तबीयत से उछालो यारो.

सरकारने आता खाजगी ठेकेदारां मार्फत नोकरवर्ग उपलब्ध करून घेण्याचा घाट घातला आहे. आरक्षण संपूर्णतः संपविण्याचे षडयंत्र रचले गेले आहे. कंत्रांटी कर्मचारी ठेकेदाराचे असतील. काम सरकारचे करतील. राजकीय नेत्यांचे बगलबच्चे, लाचार निष्ठावंत मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक, नागपूर या महाराष्ट्राच्या औद्योगिक वसाहतीत सुरक्षा कर्मचारी भरतीचे अड्डे सांभाळत आहेत. हीच स्थिती अलीकडच्या काळात इंजिनियर, डॉक्टर, प्राध्यापक, शिक्षक, पोलीस, वा तत्सम नोकऱ्यांची करणार आहे. पुढाऱ्यांच्या चमच्यांच्या कंपन्यांना ही कंत्रांटे मिळणार. कर्मचारी तुटपुंज्या पगारावर नेमले जातील. त्यांनी किमान वेतन विचारायचे नाही, रजा नाही, सोई नाही, संरक्षण नाही. कायमस्वरूपी नोकरी नसल्याने शासनमान्य बँकाही कर्जासाठी त्यांना दारात उभे करणार नाही. परिणामी अशा कंत्राटी भरतीमुळे उत्तरदायित्वाची तसेच विश्वासार्हतेची भावना कमी असू शकते. त्यांची सरकार प्रती बांधिलकी नसल्याने गोपनीयता राहू शकत नाही.
सद्य स्थितीत राज्य सरकारच्या विविध विभागात एक लाखावर पदे रिक्त आहेत. ही सर्व पदे कंत्रांटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकारच्या चार विभागात 11 हजार 203 पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू देखील करण्यात आली आहे.

संविधान सभेत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या भाषणात म्हटले होते लोकशाहीच्या चार स्तंभातील शासन-प्रशासन हा महत्वाचा स्तंभ आहे. पारदर्शी कारभार चालवून लोककल्याणकारी राज्याची कल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्याची जबाबदारी शासनकर्त्यांची असते. घटना कितीही चांगली असली आणि ते राबविणारे लोकप्रतिनिधी जर योग्य नसतील तर त्यातून जनकल्याण साधणार नाही. भारतीय राज्यघटने नुसार शासन चालविणे व त्याची व्यवस्था उभी करणे सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे. समर्पित भावनेने राज्य कारभार चालविल्यास ती व्यवस्था समाजाला दिशा देणारी व समाजाचे हित साधनारी ठरते.
मात्र इथे तर सरकारच खरेदी विक्री संघ बनू पाहत आहे. सरकार चालवणे म्हणजे दुकान किंवा उद्योग चालविणे नव्हे. प्रत्येक योजनांतून टक्केवारी खाऊन स्वतःच्या शंभर पिढ्यांची सोय करणारी ही राजकीय प्रवृत्ती नष्ट व्हायला हवी. अतोनात पैसे खर्च करून खासदारकी, आमदारकीच्या आडून निर्माण झालेले हे नवे वतनदार, शिक्षणसम्राट आणि भांडवलदार देश हितासाठी फार घातक बनत चालले आहे.

महाराष्ट्रातील पहासष्ट हजार सरकारी शाळांचा लिलावही सरकारने नुकताच मांडला आहे. महात्मा जोतिबा फुलेंना अपेक्षित, शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणास मूठमाती दिल्या जात आहे. गोरगरिबांच्या हक्काच्या शाळांचे जाहीर दत्तक विधान करण्याचा निर्णय सत्ताधाऱ्यांनी घेतला. शाळेला नाव देण्यासाठी शहरांच्या दर्जानुसार 3 कोटी, 2 कोटी, पन्नास लाख. शाळा चालविण्यासाठी ज्या कंपन्या CSR फंड (सामाजिक निधी) जास्त देतील त्यांना शाळा दत्तक दिल्या जातील. सरकारी शाळांचे खाजगीकरण करण्याचे हे दुष्ट पाऊल नव्या वामणाने टाकले आहे. भविष्यात हया कंपन्यांचे मालक व सत्ताधारी यांच्यात खोक्यांची डील होऊन मोक्याच्या ठिकाणच्या साऱ्या जागा ताब्यात घेतल्या जातील. मॉल बांधतील. शिक्षणाचे बाजारीकरण करतील. नफेखोरी एवढाच त्यांचा उद्देश असतो. समाजाचे हितरक्षण त्यांची सुरक्षितता हे शब्द त्यांच्या डिक्शनरीत नाहीच.
सरकारला खरेच जनभावनेची कदर असेल तर कंपण्याकडील CSR फंड शासनाच्या गंगाजळीत जमा करून घ्यावा. न दिल्यास स्वतः शिक्षणावरील बजेट वाढवून शाळांना उत्तम सोई सुविधा पुरवाव्यात. स्वातंत्र्याची पंचाहत्तरी होऊनही शाळांच्या ईमारती निकृष्ट आहेत. शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही, बेंच तुटलेले आहेत. प्रसाधन व्यवस्था खराब आहे. शाळेत, वर्गात व मुलांच्या दप्तरात साप निघतात. काही संरक्षण नाही. खिचडीत पौष्टिक साहित्य नाही, चपरासी नाही. चार वर्गांना एक शिक्षक अशी दयनीय अवस्था आहे. डिजिटल खोल्या नाही. खेळांचे साहित्य नाही, शिक्षकांना भरमसाठ अशैक्षणिक कामे लादली जातात. पन्नास हजारावर शिक्षक कमी आहेत. ग्रामीण शिक्षणाचा सारा बट्ट्याबोळ लावला आहे.

दिल्ली, केरळ, आसाम, पंजाब सरकार जशी शैक्षणिक क्रांती घडवू शकले तसे महाराष्ट्रातही व्हावे. स्वतःच्या खाजगी संस्था चकाचक आणि सरकारी शाळांचे उकिरडे हे कसे धोरण आहे? डॉ पंजाबराव देशमुख, कर्मवीर भाऊराव पाटील ह्या शिक्षण महर्षींनी शिक्षणाची गंगा सर्वसामान्यांसाठी निर्माण केली. स्वतः जवळचे सारे संपल्यावर पत्नीच्या गळ्यातील दागिने मोडून शिक्षण संस्था चालविल्या. यांच्या असीम त्यागातून काही धडा न घेता आताच्या शिक्षणसम्राटांनी शिक्षणाचे व्यावसायिकरण केले. यांच्या महागड्या संस्थेत प्रवेश घेतांना बापाला मायच्या गळ्यातील दागिना विकून पोराची फी भरावी लागते. ह्या गगनचुंबी शिक्षणसंस्था पुढाऱ्यांची व त्यांच्या पोरांची चरायची कुरणे झाली आहेत.

प्रत्येकाला उत्तम दर्जाचे शिक्षण मोफत देऊन वंचितांना मुख्य प्रवाहात आणणे हे महत्वाचे कर्तव्य सरकारचे आहे. मात्र सरकार संविधानातील समान संधीला व शिक्षण हक्क कायद्याला हरताळ फासत आहे. गोर गरिबांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी पैसा नाही म्हणणे हा सरकारचा दुष्ट हेतू होय. कर्मचाऱ्यांचा पगार तेव्हढा मोजून चालणार नाही. मुले जिथे विद्याग्रहन करतात तिथे सुविधापूर्ण वातावरण देखील निर्माण करावे लागेल.
ओरिसाचे मुख्यमंत्री नविन पटनायक यांनी सत्तावन्न हजार (57000 हजार) कंत्रांटी कर्मचाऱ्यांना कायम स्वरूपी नोकरी देण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णय घेतला. दिल्लीचे मुख्यंमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीतील विद्यार्थ्यानंसाठी KG ते PG पर्यंतचे शिक्षण मोफत केले. अद्ययावत शाळा निर्माण केल्यात. UPSC करणाऱ्यां विद्यार्थ्यांना कोचिंग फ्री व विदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना लागणारा शैक्षणिक खर्च देण्याचे धोरण राबविले. दिल्लीचे शिक्षणावरील बजेट देशात सर्वात जास्त आहे. हे तिथे शक्य आहे तर साधन संपत्तीने समृद्ध असलेल्या, भरमसाठ कर वसूल होणाऱ्या महाराष्ट्रात का होऊ नये?

आपण दर्जेदार शिक्षणासाठी, रोजगारासाठी, जनगणनेसाठी, आरक्षणासाठी लढतो. संघर्षातच आयुष्य जाते. पण हे निकदरे, धंदेवाईक सरकार साऱ्या संस्था विकून तरुणाईच्या हातात धुपारने देत आहे.
भारतात बेरोजगारी, भुकमरी, आत्महत्या, धार्मिक कलह वाढलेत. भाषण स्वातंत्र्यावर, लिखाण स्वातंत्र्यावर गदा आली. सर्वत्र भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याने मने अस्वस्थ झालीत. अशा वातावरणात देश महासत्ता कसा होईल?
झोपडपट्टीतील रोगराई, दवाखान्यात औषधी अभावी रोजचे मरण, सीमेवर सैनिकांना पुरविली जाणारी बोगस शस्त्रास्त्रे, शेतकऱ्यांना मिळणारे बोगस बियाणे, कामगारांचे होणारे शोषण हेच अच्छे दिन का? दोन कोटी वर्षाला रोजगार, शेतकऱ्यांचे दुप्पट उत्पन्न, 15 लाख प्रत्येकाच्या खात्यात, मोफत शिक्षण हया साऱ्या खोट्या आश्वासनांचे फोटो फ्रेम करून घरात लावावे आणि कँडल लाऊन महाआरती करावी की थाळी वाजवून नाचावे म्हणजे अच्छे दिन दिसतील?
शासनाने बेरोजगारी भत्ता वाढविण्यापेक्षा हाताला काम द्यावे. शेतकऱ्यांना दोन हजार रुपये सन्मान धन देण्यापेक्षा शेतमालाला भाव द्यावे. आनंदाचा शिधा वाटण्यापेक्षा घराघरात रोजगार द्यावा. स्वतःच्या कमाईने शिधा आणून कुटुंब जगविण्याची हिम्मत द्यावी. देशाचा हॅपीनेस इंडेक्स वाढला तर देश नक्कीच महासत्ता बनेल.

सध्या सत्ताधीशांना सत्तेची धुंदी चढली आहे. आपलं कुणी वाकडं करू शकत नाही, या मस्तीत सारे वावरत आहे. जातीजातीत कलह, धर्मद्वेष, दंगली हे सहज सत्ता प्राप्तीचे खेळ बनले. तरुणांची माथी भडकवून राजरोसपणे हे सारे सुरू आहे. अशी फसवाफसवी करून तरूण पिढीची क्रयशक्ती नष्ट केली जात आहे. सातत्याने मूळ मुद्यापासून लक्ष विचलीत व्हावे असे फासे फेकले जात आहे. कधी स्मारकासाठी गावोगावची माती गोळा करून, कधी विटा गोळा करून तर कधी वाघनखांचे प्रदर्शन भरवून भंडवले जात आहे.
छत्रपती शिवाजी राजांनी त्यांच्या तारुण्यात अफजलखानाच्या पोटात वाघनखे घालून दुष्ट, अन्यायी प्रवृत्तीचा वध केला. रयतेला सुरक्षित केले. आता तरुणाईने राजांची ती शिकवण अंगिकारून देशात वाढलेली जुलमी भ्रष्ट प्रवृत्ती नष्ट करावी. देशाला सुरक्षित करावे.

आपण मजूर, कामगार, कास्तकाराची पोरं ऐन उमेदीत पांढरा, हिरवा, निळा, भगवा, लाल, पिवळा झेंडा हातात घेऊन नाचतो. मोर्चात जातो, घोषणा देतो, दंगलीत तलवारी उपसतो, लाठ्याकाठ्या मारतो आणि मरतोही. कधी मंत्र्याची, खासदारांची, आमदारांची व अधिकाऱ्यांची पोरं आपण बघितली का मोर्चात, तुरुंगात, मंदिर, मस्जिदीच्या वादात? नक्कीच नसेल! कारण ती ऑक्सफर्ड, केंब्रिज, न्यूयॉर्क, कोलंबिया मधे शिकत असतात. कॅनडा, जपान, अमेरिका, इंग्लंडमधे उद्योग करीत असतात. किंवा लाभाच्या मोठ्या शासकीय पदावर सत्ता गाजवीत असतात. आता तुम्ही थोडे थांबा. पुढाऱ्यांच्या पोरांना काही काळ झेंडे नाचवू द्या, मोर्च्यात जाऊ द्या. जेल वारी घडू द्या. बघा कसे शिस्तीत येतील.
केंद्र सरकारच्या घोषणापत्रात 25 करोड रोजगार निर्मितीचा वादा आहे. मात्र बेरोजगारी दर दिवसागणिक वाढत आहे. लेबर ब्युरो नुसार बेरोजगारी दर 3% वरून 7% झाला आहे. खरे तर बेरोजगारी गणना केली तर हा आकडा यापेक्षाही भयावह येईल. बहिऱ्या सरकारला सांगा भुके भजन न होय गोपाला!

स्किल इंडियावर 12 हजार करोड खर्च केलेत. यातून 12% देखील रोजगार निर्मिती झाली नाही. प्रत्येक वर्षी 5 लाख इंजिनिअर बनतात मात्र दीड लाखांना देखील रोजगार मिळत नाही. टेक्निकल ग्रॅज्यूएटची ही स्थिती आहे तर नॉन टेक्निकलचे हाल काय असतील. मेक इन इंडियाचा नारा लावायचा आणि विदेशी कंपन्यांना कंत्रांटे द्यायची. गुजरात मधील सरदार पटेल यांच्या Statue Of Unity स्मारकाचे काम व नागपूर मधील महामेट्रोचे काम चिनी कंपन्यांना दिलीत. हे कोणते मेक इन इंडिया. डिजिटल इंडिया सोईनुसार फिजीकल होतो. आणि स्टँडअप इंडिया राज्यकर्त्यांच्या ईशाऱ्यावर ऊठबस करतो.
महान अर्थशास्त्रज्ञ थॉमस पिकेटी म्हणतात ‘भारत ब्रिटिश राज से कॉर्पोरेटर राज की तरफ जा रहा है’. देश इस तरह बदल रहा है. ब्रिटिश राजवटीतील जे जासुस होते ते आता कॉर्पोरेटर युगाचे भोपू बनले आहेत. ज्यांचा उद्देश फक्त नफेखोरी व लूट एवढाच आहे. सरकार अशा लुटारू भांडवलदारांना कडेवर घेऊन फिरतात. त्यांची अरबो-खरबोची कर्जे माफ करतात. आणि मग रिटर्न गिफ्ट म्हणून निवडणुकांसाठी भरमसाठ चंदा घेतात. नीतिमत्ता, सभ्यता, आणि विवेक याच्याशी सत्ताधाऱ्यांचा दुरान्वयानेही संबंध राहीलेला दिसत नाही.

बेरोजगारी, महागाई व गरिबी एव्हरेस्ट सर करीत आहे. इन्फोसिस, महिंद्रा, टीसीएस, रिलायन्स, अदाणी सारख्या अनेक मोठ्या कंपन्या कर्मचारी कपात करीत आहेत. सरकारी संस्थाची विक्री सुरू आहे, शाळांचे कंपनीकरन सुरू झाले, लाखो रिक्त पदांची भरती करायची नाही. हे असेच होत राहीले तर बेरोजगारी लवकरच महामारीचे रूप धारण करेल. जेव्हा देशातील तरूण अशा महामारीने ग्रासतात तेव्हा ते बेभान होतात. देशांत असंतोष माजतो. देशाची विकसीत राष्ट्र बनण्याची प्रक्रिया मंदावते. जगातला सर्वात तरूण देश आज सर्वात जास्त बेरोजगारीचा देश बनण्याकडे वाटचाल करीत आहे. याची खंत सर्वांनाच वाटते.

भारतीय मातीचा डीएनए थोडा समजून घ्या. येथील कष्टकऱ्यांची बेरोजगार मुलं काम मागणारी आहेत. घामाच्या बदल्यात दाम मागतात. फुकटात भारतीयांना आनंदाचा शिधाही गोड लागत नाही. सच्चाई, ईमानदारी, नेकी, धैर्य, विवेक, करुणा, शांती या मातीची देन आहे. ही भूमी संतांची, सुधारकांची व क्रांतिकारकांची आहे. गांधी-आंबेडकरांना या देशाचा डीएनए कळला होता म्हणून त्यांच्या कृतीत आणि उक्तीत गरीब, शोषित, पीडित व कष्टकरी या शेवटच्या घटकांचा विचार प्रथम होता. हा विचार आधुनिक पुढाऱ्यांनी समजून घ्यावा व आचरणात आणावा. जर आम्ही भारताला महासत्ता बनवू पहात असू तर देशातील तरुणांसाठी रोजगार निर्मिती अजेंड्यावर घ्यावी लागेल. कोणतेही सरकार तरुणांच्या उज्वल भविष्यासाठी त्यांच्या हाताला काम देण्याची आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. देशांतील बेरोजगारांची मोठी समस्या ही आहे की शिक्षणाच्या दर्जा नुसार त्यांना काम मिळत नाही. पकोडे तळण्यातही काही कमीपणा नाही. आम्ही ते करूच. आणि करतोही. पण इंजिनीअर, वकील, डॉक्टर, एमबीए, एमएससी झालेली मुले पकोडे तळतील, चहा विकतील तर देशाची शोभा निघेल. त्यांना त्यांचा आत्मसन्मान विकायाला लावू नका. पुढच्या पिढीला वाटेल शिकून पकोडेच तळायचे तर कशाला शिक्षण घ्यायचे. शैक्षणिक पात्रतेनुसार रोजगार उपलब्ध करून देणे सरकारचेच काम आहे. हे का विसरलात. लोक सरकारला मते देतात कामासाठी, रोजगारासाठी, आरोग्य, शिक्षण, प्राथमिक सोईसुविधा व सुरक्षेसाठी. मंदिर-मस्जिद, हिंदू-मुस्लिम, जात-धर्माच्या दंगलीपेक्षा युवकांना रोजगार द्या.

तरुणांनो, आपण आपली बेफिकिरी वृत्ती सोडा. स्वतःची फिकीर करा. देश उध्वस्त होऊ नये म्हणून, देशांतील ज्वलंत प्रश्नाकडे लक्ष घाला. सोशल मीडिया व डीजेचा तालातील तल्लीनता थोडी बाजूला करून आपली टाळकी ठिकाणावर आणा. आपण कर्तृत्ववान आहात. नुसते टाळ आणि टाळ्या पिटत बसू नका. आपल्यातील प्रचंड ऊर्जा सकारात्मक कार्यात लावा. स्वतःच्या उद्धारासाठीचा हा लढा बेंबीच्या देठापासून स्वतःच लढा. लाथ माराल तिथून पाणी काढाल ही शक्ती तुमच्यात आहे. आपण दैदिप्यमान भारताचे भविष्य आहात. देश तुमच्या समर्थ खांद्यावरच महासत्ता बनण्याचे स्वप्न बघतो आहे.
हो अंधेरी रात फिर भी,
रोशनी की बात कर.
अंतरीच्या या दिव्याला,
काळजाची वात कर.

बेरोजगारांचा रोजगारासाठी निर्धार.

• कंत्रांटीकरण हटवा बेरोजगार वाचवा.
• शाळांचे कंपनीकरण हटवा शिक्षण वाचवा.
• सरकारी संस्थांची विक्री थांबवा आरक्षण वाचवा.
• खाजगी क्षेत्रातही आरक्षण द्या.
• रोजगार नही तो सरकार नही.
• जातीय जनगणना नही तो सरकार नही.
  भारतमाता की जय!

हरिश पुंडलिकराव कुडे
जवळा, ता.आर्णी, जी.यवतमाळ
9850301134
8830254240

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत