राज्य सरकारने मात्र सर्व महत्त्वाचे जे काही पदे आहेत ते आता कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच ही पदे भरण्याचा ठेका हा नऊ कंपन्यांना देण्यात आला असून या निर्णयामुळे फटका हा विविध परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देखील बसण्याची शक्यता आहे.
जर आपण आतापर्यंतची परिस्थिती पाहिली तर सरकारी कार्यालयांमध्ये विविध पदे हे परीक्षांच्या माध्यमातून भरली जात होती. परंतु गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने शिपाई तसेच सफाई कामगार अशा किरकोळ स्वरूपाची पदे ही कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येत होती. परंतु याही पुढे जात आता सरकारने या किरकोळ पदांव्यतिरिक्त अतिकुशल ते कुशल व अर्ध कुशल आणि अकुशल कर्मचाऱ्यांची भरती आता कंत्राटी पद्धतीने केली जाणार आहे अशी पदे भरण्याचा अधिकार नऊ कंपन्यांना देण्यात आलेला आहे.
जर आपण आतापर्यंतची परिस्थिती पाहिली तर सरकारी कार्यालयांमध्ये विविध पदे हे परीक्षांच्या माध्यमातून भरली जात होती. परंतु गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने शिपाई तसेच सफाई कामगार अशा किरकोळ स्वरूपाची पदे ही कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येत होती. परंतु याही पुढे जात आता सरकारने या किरकोळ पदांव्यतिरिक्त अतिकुशल ते कुशल व अर्ध कुशल आणि अकुशल कर्मचाऱ्यांची भरती आता कंत्राटी पद्धतीने केली जाणार आहे अशी पदे भरण्याचा अधिकार नऊ कंपन्यांना देण्यात आलेला आहे.
याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की, राज्य सरकारने थेट सरकारी कर्मचारी भरतीला पर्याय शोधला असून यानुसार आता कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीची व्यापकता वाढवली असून अधिकाऱ्यांसह आता कार्यालयातील सर्वच महत्वाची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जाणार असून ते आता कंत्राटी असणार आहेत. या भरती करिता सरकारने 6 सप्टेंबर 2023 रोजी या संबंधीचा ठेका 9 कंपन्यांना दिलेला आहे.
आतापर्यंत पाहिले तर सरकारी कार्यालयांमध्ये विविध पदांसाठीची भरती ही परीक्षांच्या माध्यमातून करण्यात येत होती. परंतु याला आता फाटा देत सरकारने कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याच्या निर्णय घेतलेला आहे. तसे पाहायला गेले तर शिपाई व सफाई कामगार सारखी पदे सहा वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येत होती व दोन कंपन्यांच्या माध्यमातून हे काम पूर्ण करण्यात येत होते.
परंतु आता दोन ऐवजी हा ठेका नऊ कंपन्यांना देण्यात आला असून शिपाई व सफाई कामगार या व्यतिरिक्त सर्वच महत्त्वाचे पदे आता कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येणार आहेत व याचा अधिकारा हा ठेका घेणाऱ्या नऊ कंपन्यांना असणार आहे. अधिकारी नियुक्त करण्यापासून तर त्यांचा पगार निश्चितीपर्यंतचा अधिकार आता कंपन्यांना असणार आहे व पगार मात्र सरकार देणार आहे. या पगारातील पंधरा टक्के कमिशन संबंधित कंपन्यांना मिळणार आहे
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
