उपक्रमाच्या नावाखाली ४९० आदिवासी वसतिगृहांमध्ये संघाचा वैचारिक अजेंडा?

‘एकलव्याचा अंगठा’ आधुनिक पद्धतीने कापण्याचा प्रयत्न – राजेंद्र पातोडे

मुंबई: महाराष्ट्रातील आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या तब्बल ४९० आदिवासी वसतिगृहांमध्ये खासगी संस्थेला उपक्रम राबविण्याची संधी देण्याच्या निर्णयावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. ‘कै. लक्ष्मणराव मानकर स्मृती संस्था’ या संस्थेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या नावाखाली संघ आणि भाजपचा वैचारिक , राजकीय आणि सामाजिक अजेंडा राबविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी केला आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शासकीय वसतिगृहांमध्ये कोणत्याही खासगी संस्थेला प्रवेश देताना त्या संस्थेची वैचारिक पार्श्वभूमी, अभ्यासक्रम, प्रशिक्षणाची दिशा, आर्थिक व्यवहार आणि विद्यार्थ्यांवर होणारा सामाजिक सांस्कृतिक परिणाम याची सार्वजनिक तपासणी होणे आवश्यक आहे.ही थेट आदिवासीची ‘वनवासी’ ओळख बदलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.भारतीय संविधानाने आदिवासींना अनुसूचित जमाती अर्थात आदिवासी म्हणून मान्यता दिली आहे.आदिवासी समाजाची स्वतंत्र संस्कृती, भाषा, परंपरा, इतिहास आणि जल-जंगल-जमिनीशी असलेले त्यांचे हजारो वर्षांचे नाते ही त्यांची ओळख आहे.मात्र, आदिवासी समाजाला त्यांच्या मूळ सामाजिक आणि सांस्कृतिक ओळखीपासून दूर नेऊन ‘वनवासी’ अशा वैचारिक चौकटीत बसविण्याचा प्रयत्न काही संघटनांकडून सातत्याने होत असल्याची टीका पातोडे यांनी केली.या पार्श्वभूमीवर संस्थेच्या ‘एकलव्य’ आणि ‘एकल विद्यालय’ या नावांचा वापरही केवळ निरुपद्रवी नसून त्यामागील वैचारिक संदर्भ तपासण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.महाभारतातील एकलव्य हा अन्यायकारक सामाजिक व्यवस्थेचा प्रतीकात्मक बळी मानला जातो. शिक्षणाची इच्छा आणि क्षमता असूनही त्याच्याकडून गुरुदक्षिणेच्या नावाखाली अंगठा मागण्यात आल्याची कथा सामाजिक विषमतेचे प्रतीक म्हणून आजही सांगितली जाते.
आजच्या काळात आदिवासी विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक आणि उच्च शिक्षणापासून दूर ठेवून केवळ निम्नस्तरीय कौशल्यांच्या चौकटीत मर्यादित करण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो आधुनिक काळातील ‘एकलव्याचा अंगठा कापण्याचाच प्रकार’ आहे.संस्थेची कौशल्य प्रशिक्षण की विद्यार्थ्यांच्या आकांक्षांवर मर्यादा आणण्याचा डाव आहे.संस्थेच्या कार्याची माहिती पाहता गाडी दुरुस्ती, सलून व्यवसाय, फॅन्सी दुकान, मोबाईल रिपेअरिंग, बेकरी, पापड-लोणचे निर्मिती, शेती प्रक्रिया उद्योग अशा विविध व्यवसायांचे प्रशिक्षण दिले जात असल्याचे नमूद आहे.कौशल्य प्रशिक्षणाचे नावावर मनुवादी व्यवस्थे मधील चातुर्वर्णातील चवथ्या वर्णासाठी राखीव कामे शिकविली जात आहे.आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाची दिशा केवळ अशा व्यवसायांपुरतीच मर्यादित ठेवली जात आहे.आदिवासी मुलांनी अंतराळ तंत्रज्ञानात जाऊ नये का? ते शास्त्रज्ञ, न्यायाधीश, डॉक्टर, अभियंते, आयपीएस, आयएएस, प्राध्यापक, संशोधक किंवा उद्योजक होऊ नयेत का? शैक्षणिक संधींची समानता म्हणजे केवळ हाताला काम देणे नव्हे, तर विद्यार्थ्यांना त्यांच्या क्षमतेनुसार जगातील सर्वोच्च ज्ञानक्षेत्रांपर्यंत पोहोचण्याची संधी देणे होय.मात्र, वंचित आणि आदिवासी मुलांसाठी विशिष्ट प्रकारचे शिक्षण आणि सत्ताधारी किंवा उच्चवर्गीय समाजातील मुलांसाठी वेगळ्या दर्जाच्या संधी निर्माण केल्या जात असतील, तर ही व्यवस्था सामाजिक न्यायाच्या विरोधात आहे.या उपक्रमांमधून दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणाची दिशा पाहता, सामाजिक श्रेणीकरणाच्या पारंपरिक चौकटीला आधुनिक रूपात पुनर्जीवित करण्याचा प्रयत्न आहे, असे वंचित बहुजन आघाडीने म्हटले आहे.

आदिवासी मुलांच्या हातात संगणक, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतराळ विज्ञान, आधुनिक संशोधन आणि उच्च प्रशासकीय सेवांची स्वप्ने देण्याऐवजी त्यांना पारंपरिक निम्नस्तरीय व्यवसायांमध्येच सीमित करण्याची कुठलीही संस्था आणि उपक्रम मोफत असले तरी ते मान्य नाही, असे पातोडे यांनी स्पष्ट केले.आदिवासी समाजाचे अस्तित्व हे केवळ आर्थिक दुर्बलतेशी जोडलेले नाही. त्यांची संस्कृती, भाषा, लोककला, पारंपरिक ज्ञानव्यवस्था आणि जल-जंगल-जमीन यांच्याशी असलेले नाते हा त्यांच्या अस्मितेचा केंद्रबिंदू आहे.आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांमध्ये आदिवासी भाषा आणि बोलींचे संवर्धन नाही, आदिवासी इतिहासाचा अभ्यास नाही,जल-जंगल-जमीन या मूलभूत प्रश्नांवरील शिक्षण नाही, पेसा कायदा आणि वनहक्क कायद्याची माहिती नाही, आदिवासींच्या घटनात्मक हक्कांचे प्रशिक्षण नाही, आधुनिक विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि उच्च शिक्षणासाठी विशेष मार्गदर्शन नाही केवळ मजूर घडविण्याचे काम होणार आहे.
राज्य सरकारच्या आदिवासी विकास विभागांतर्गत चालणारी वसतिगृहे ही आदिवासी विद्यार्थ्यांची सार्वजनिक मालमत्ता आणि शासकीय जबाबदारी आहे. त्यामुळे या वसतिगृहांमध्ये एखाद्या खासगी संस्थेला उपक्रम राबविण्याची परवानगी देताना कोणती प्रक्रिया अवलंबण्यात आली, निविदा किंवा पारदर्शक निवड प्रक्रिया झाली का, अभ्यासक्रमाला कोणाची मान्यता आहे आणि संस्थेच्या कार्यावर शासकीय नियंत्रण कितपत राहणार आहे, याची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक झाली पाहिजे.‘उपक्रम’ या शब्दाच्या आडून शासकीय आदिवासी वसतिगृहांमध्ये विशिष्ट वैचारिक हस्तक्षेप करण्याची मुभा दिली जात असेल, तर ते गंभीर प्रकरण आहे,संस्थेच्या कार्याशी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा दीर्घकाळ संबंध आणि पालकत्व असल्याचा संस्थेच्या परिचयामध्ये उल्लेख असल्याने, शासकीय आदिवासी वसतिगृहांमध्ये या संस्थेच्या उपक्रमांना परवानगी देण्याच्या प्रक्रियेत कोणताही राजकीय प्रभाव किंवा हितसंबंध नाही, याचे स्पष्ट आणि सार्वजनिक स्पष्टीकरण सरकारने द्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

“शिक्षणाच्या नावाखाली विचारांचे खासगीकरण खपवून घेतले जाणार नाही.आदिवासी विद्यार्थ्यांना संधी हवी आहे.त्यांना केवळ हाताला काम नव्हे, तर डोक्याला ज्ञान आणि आकाशाला गवसणी घालण्याची ताकद देणारे शिक्षण हवे आहे.एकलव्याच्या नावाचा वापर करून पुन्हा त्याच समाजाच्या मुलांच्या आकांक्षांचा अंगठा कापण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र सहन करणार नाही.आदिवासी वसतिगृहांमध्ये कोणत्याही संस्थेचा उपक्रम असेल, तर तो संविधान, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, आदिवासी अस्मिता, जल जंगल-जमिनीचे हक्क आणि आधुनिक उच्च शिक्षणाच्या संधी यांवर आधारित असला पाहिजे. संघ भाजपचा विशिष्ट संघटनात्मक किंवा वैचारिक अजेंडा विद्यार्थ्यांवर लादण्याचा प्रयत्न झाल्यास वंचित बहुजन आघाडी तीव्र लोकशाही मार्गाने तो हाणून पडणार,” असा इशाराही राजेंद्र पातोडे यांनी दिला आहे.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत