ग्रामपंचायत निवडणूक नियमांमधील ग्राम विकास विभागाची मनमानी !

0 1 2 minutes read

सरपंच पदाचे आरक्षण राज्यात आता तिसऱ्या वेळी काढण्यात येणार आहे.शिवाय ‘अूर्णांकातील जागा मोजण्याच्या’ अन्यायकारक पद्धती नियम ७ आणि ‘शून्य लोकसंख्या’ असलेल्या भागात लादल्या जाणाऱ्या असंवैधानिक आरक्षण जाहीर करणे, हा ग्रामविकास खात्याचा आणखी वादग्रस्त निर्णय होता.
ग्रामपंचायत निवडणूक नियमावलीतील तरतुदी आणि सध्या प्रशासनाकडून राबवली जाणारी पद्धत ही बहुजन समाजाच्या SC, ST, OBC आणि महिलांच्या हक्कांवर गदा आणणारी असून ह्यात मुख्य आक्षेप ग्रामपंचायत निवडणूक नियमांमधील ‘अूर्णांकातील जागा मोजण्याच्या’ अन्यायकारक पद्धती नियम ७ आणि ‘शून्य लोकसंख्या’ असलेल्या भागात लादल्या जाणाऱ्या असंवैधानिक आरक्षणाविरुद्ध आहे.
प्रशासनाकडून अनेक ग्रामपंचायतींमध्ये चक्रानुक्रम Rotation System राबवताना अत्यंत चुकीची पद्धत अवलंबली गेली आहे. ज्या प्रभाग किंवा ग्रामपंचायतीत अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गाची लोकसंख्या ‘शून्य’ एकही मतदार किंवा नागरिक नाही, तिथेही ती जागा संबंधित प्रवर्गासाठी आरक्षित केली आहे. हा सांविधानिक तरतूद Article 243-D भंग आहे.भारतीय संविधानाचे कलम २४३-डी Article 243-D स्पष्टपणे सांगते की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण हे ‘त्या त्या प्रवर्गाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात’ दिले गेले पाहिजे.जर लोकसंख्याच शून्य असेल, तर तिथे आरक्षण टाकणे म्हणजे संविधानाचा उघड अवमान आहे. यामुळे ती जागा रिक्त राहते किंवा तिथे उमेदवार न मिळाल्याने बहुजन समाजाच्या हक्काच्या जागेचा थेट अपव्यय होतो.दुसरीकडे, ज्या भागात खरोखरच या समाजाची लोकसंख्या मोठी आहे, तिथले आरक्षण मिळत नाही.हा एकाच वेळी दोन स्तरांवर होणारा अन्याय आहे.
दुसरे ‘अूर्णांकातील जागा’ मोजण्याचा अन्यायकारक नियम आहे.ग्रामपंचायत निवडणूक नियमाच्या नियम ७ च्या स्पष्टीकरणात नमूद आहे की, “जागांची संख्या निश्चित करताना अर्ध्यापेक्षा कमी अपूर्णांक असल्यास तो विचारात घेतला जाणार नाही.हा नियम कुठल्याही कायद्या शिवाय आरक्षण कपात करण्यासाठी राबविला जात आहे.प्रभाग रचनेत आरक्षणाची टक्केवारी काढताना संख्या २.३३, १.४०, ४.२५ अशी आल्यास, हा अपूर्णांक ०.५ पेक्षा कमी असल्याने तो थेट ‘शून्य’ पकडला जातो.महाराष्ट्रातील २८ हजारांहून अधिक ग्रामपंचायतींमध्ये प्रभागनिहाय अशा प्रकारे अपूर्णांक गाळल्याने, एस सी एस टी ओबीसी आणि महिलांच्या हजारो हक्काच्या जागा कायमच्या नष्ट करण्यात आल्या आहेत.
ह्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश व न्यायनिवाडे आहेत.’State of U.P. vs. Pawan Kumar Tiwari’ (2005) 2 SCC 10: सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, गणितीय आणि कायदेशीर तत्त्वानुसार अपूर्णांक असल्यास तो पुढील पूर्णांकात बदलला पाहिजे, तो वजा करून प्रतिनिधित्व कमी करता येणार नाही.
शिवाय चक्रानुक्रम विरुद्ध लोकसंख्या प्राधान्य बाबतही विविध न्यायालयीन निवाड्यांनुसार, ‘चक्रानुक्रम’ Rotation हा लोकसंख्येच्या प्रमाणाला Proportion of Population ओव्हरराइड करू शकत नाही.लोकसंख्या नसलेल्या ठिकाणी जागा आरक्षित करणे कायद्याच्या दृष्टीने अवैध आहे.
त्याविरुद्ध वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने जून महिन्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.शून्य लोकसंख्या असलेल्या जागांचे आरक्षण रद्द करा.ज्या ग्रामपंचायतीत किंवा प्रभागात संबंधित आरक्षित प्रवर्गाची लोकसंख्या शून्य आहे, तिथे चक्रानुक्रमाच्या नावाखाली आरक्षण लादणे तात्काळ थांबवावे. अशा जागा जिथे प्रत्यक्ष लोकसंख्या आहे तिथे राखून ठेवण्यात याव्यात.’Rounding Up’ चा नियम लागू करा.आरक्षणाची जागा मोजताना अपूर्णांक ०.५ पेक्षा कमी असला (उदा. १.३५), तरीही बहुजन समाजाचे प्रतिनिधित्व सुरक्षित ठेवण्यासाठी तो पुढील पूर्णांक संख्येतच (Rounding Up करून)मोजण्यात यावा.जाहीर केलेल्या प्रभाग रचनेची पुनर्तपासणी करून महाराष्ट्रातील ज्या ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये शून्य लोकसंख्या असताना आरक्षण टाकले गेले आहे आणि अपूर्णांकामुळे जागा कमी केल्या आहेत, त्या सर्व ठिकाणच्या प्रभाग रचनेला तात्काळ स्थगिती देऊन पुनर्तपासणी करण्यात यावी.
निवडणूक आयोग किंवा राज्य सरकारने तांत्रिक पळवाटा शोधून आणि चुकीचे नियम लावून जर बहुजन समाजाच्या आणि महिलांच्या राजकीय आरक्षणाचा संकोच केला गेला, याबाबतचे शासन निर्णय रद्द करून नव्याने ग्राम पंचायत आरक्षण आणि आरक्षण संख्या मंजूर करून नव्याने प्रक्रिया सुरु करण्यात यावी अशी तक्रार केली आहे निवडणूक आयोग आणि ग्राम विकास दोन्ही कागदी घोडे नाचवत आहेत.
आपला
राजेंद्र पातोडे
प्रदेशाध्यक्ष
वंचित बहुजन आघाडी,
महाराष्ट्र प्रदेश.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा