अरुण निकम,
मुंबई.
संदर्भ. 1 ) इंटरनेट
2 ) राहुल वर्मा ब्लॉग.
मुंबई पत्रकार
मा.सागर कांबळे
26 जानेवारी भारतीय प्रजासत्ताक दिन. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाने पूर्वापार एकाधिकारशाही मोडीत काढीत, प्रत्येक नागरिकाला "एक व्यक्ति एक मताचा" अधिकार बहाल केला. तमाम देशवासियांना समान अधिकार देऊन लोकशाही राज्यपद्धतीची मुहूर्तमेढ रोवली. ते इथेच थांबले नाहीत तर, त्यांनी ह्या देशातील गेल्या 2500 वर्षापासुन चालत आलेली जातीधारीतसमाज व्यवस्था समूळ नष्ट करून सर्वांना समता, स्वातंत्र्य, सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक हक्क बहाल केले. त्यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणात सामाजिक अभिसरण झाले आहे. ह्या संविधानाने माणसा माणसातील भेद नाकारून सर्वांना समान पातळीवर आणण्याचा आग्रह धरल्याचे दिसून येते. सर्वांना राजकिय अधिकार बहाल करीत मत देण्याचा तसेच मतदानाला उभे राहण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात करून ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. संविधानाने बहाल केलेल्या सर्व अधिकारांचा एकाच ठिकाणी उहापोह करणे अशक्य आहे. त्यामुळे आपण फक्त देशातील सध्याच्या राजकिय परिस्थितीचा विचार करू. त्यांनी ज्या उदात्त हेतूने राजकिय अधिकार दिले, त्यांचा सध्याच्या राजकारणात, राजकिय पक्ष, राजकारणी कसा आणि कुणासाठी वापर करतात. ते पाहणे समयोचित ठरेल. त्या अनुषंगाने दिनांक 25/11/1949 रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना समितीसमोर केलेल्या भाषणाचा हवाला देणे आवश्यक आहे. त्यांनी असे सांगितले आहे की, माझ्या मते संविधान कितीही चांगले असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर अप्रामाणिक असतील तर, ते वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच संविधान कितीही वाईट असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर प्रामाणिक असतील तर, ते चांगले ठरल्याशिवाय राहणार नाही.
संविधान हे कार्यकारी मंडळ, कायदा मंडळ, आणि न्याय पालिका निर्माण करून देते. राज्यांच्या या विभागाचे कार्य लोक आणि लोकांनी स्वताच्या आकांक्षा आणि राजकारणासाठी साधन म्हणुन निर्माण केलेले राजकिय पक्ष यावर अवलंबून राहणार आहे.
बाबासाहेबांनी तेव्हा व्यक्त केलेले विचार, वर्तमान राजकारण आणि राजकारणी लोकांना किती तंतोतंत लागु होते. हे आपण बघतो आहोत.
मुळात राजकारण म्हणजे काय ?, ते का व कशासाठी करायचे ?
या आणि अशा प्रश्नांचा धांडोळा घेत असतांना, सध्याच्या राजकिय पक्षांच्या भूमिकांचा विचार केल्यास , त्याला राजकारण म्हणायचे काय ? असा प्रश्न पडतो. पक्षिय युती किंवा फाटाफूट देशाच्या कोणत्या प्रश्नांवर केली जाते ? राजकिय नीतिमत्तेला मूठमाती देत, बेकायदेशीर मार्ग अवलंबून विरोधी पक्षातील लोकांची फोडाफोडी करून, येनकेन प्रकारे सत्ता हस्तगत करणे, ह्याला राजकारण म्हणायचे का?
राजकारण ही अनेक लोकांनी, एक विचाराने निर्णय घेण्याची प्रक्रिया आहे. प्रत्येक देशामध्ये जनतेच्या मूलभूत समस्यांचे निराकरण, त्यांचा आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक विकास करण्यासाठी, सत्ता मिळवून देश चालविण्यासाठी, अनेक नेते एकत्रित निर्णय घेऊन, ते प्रत्यक्षात आणतात. त्याला राजकारण म्हणतात. राजकारण म्हणजे निव्वळ निवडणुका नाही. त्याचा हेतू खूप मोठा व व्यापक आहे. राज्य, देश, कसे आणि कुठल्या तत्त्वावर चालले पाहिजे ह्याचा विचार मांडणे, त्याचा आग्रह धरणे, आणि तो पूर्ण करण्यासाठी सत्तेत येणे. सत्तेत येण्यासाठी निवडणुका लढवून जिंकणे, त्या जिंकण्यासाठी आपला विचार, धोरण लोकांना पटवून देणे. आणि ते प्रत्यक्षात उतरविणे म्हणजे राजकारण. राजकारण्याला नक्की काय करायचे आहे, हे आधी ठरवायचे असते.तसेच त्याचे विचार देशाच्या, राज्याच्या हिताचे असणे, त्या विचारांना मूल्यांचा आधार, हेतू असणे आवश्यक आहे.
ह्या सर्व गोष्टी एकत्रित आल्यामुळे भारतीय स्वातंत्र्याचे आंदोलन संपूर्ण देशात उभे राहून इंग्रजांना सत्ता सोडावी लागली. देश स्वतंत्र होऊन, राज्यांची निर्मिती झाली. तेव्हा देशाचे, राज्यांचे नेतृत्व अशा प्रकारच्या नेत्यांच्या हाती आल्यामुळे देशाने प्रगती केल्याचे दिसते.
परंतु राजकारणामध्ये 1970/80 च्या दशकापर्यंत ह्या कर्तुत्ववान, देशभक्त, दूरदर्शी, धोरणी लोकांची पिढी हळूहळू अस्तंगत होत गेली.त्यांची जागा नवीन पिढीतील राजकारण्यांनी घेतली. त्यांनी सत्तेची
ताकद ओळखून, मिळणार्‍या अफाट अधिकारांचा पुरेपूर वापर करण्याचे धोरण अवलंबिले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेपासून ते थेट लोकसभा पर्यंतच्या निवडणुकांमध्ये साम, दाम, दंड, भेद नीतीचा अवलंब करून विजय मिळविणे , हे एकमेव उद्दिष्ट झाले. त्यासाठी गुंड टोळ्यांच्या दहशतीचा वापर, त्यामुळे त्यांचा वाढलेला वावर, भ्रष्टाचार, मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अवैध प्रलोभने आदी बेकायदेशीर मार्गांचा अवलंब केला गेला.अशा प्रकारे राजकारणात नीतिमत्तेचा र्‍हास होऊन बजबजपुरी ला ऊत आला.
निवडणुक काळात तर प्रचाराला उत येत असे. रात्री उशिरापर्यंत मोटार गाड्यांवर लाऊड स्पीकर लावून कर्णकर्कश कानठळ्या बसवणार्‍या आवाजात प्रचार चाले. सभा, मेळावे, मिरवणुका, अमाप पैशांची उधळण, अवैध मार्गाचे अवलंबन या आणि अशा गोष्टींना वेळ, काळ अणि खर्चाचे बंधनच नव्हते. त्यामुळे निवडणूक काळात चहूकडे सावळागोंधळ माजलेला दिसे.
पण 1990 साली श्री. टि.एन. शेषन भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्त पदी विराजमान झाले. त्यांनी देशाला आणि जगालाही
भारतीय संविधानाची ताकद दाखवून दिली. त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेतील कायद्यानुसार, सर्वांना कायद्याच्या कक्षेत राहून निवडणूक लढविण्याचे आणि तो मोडणाऱ्या उमेदवारांवर कडक कारवाईचे आदेश दिले. त्यामुळे निवडणूक प्रचार आणि त्या अनुषंगाने होणार्‍या प्रत्येक खर्चाचा हिशोब रोजच्या रोज देण्याचे बंधन आलेच पण त्याचबरोबर कायद्यातील तरतुदी इतकाच खर्च करण्याच्या मर्यादा ही आल्या. भारताने लोकशाही प्रणाली स्विकारली, तेव्हापासूनच हे सर्व कायदे,नियम संविधानात आहेत परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नाही.
म्हणुनच बाबासाहेबांच्या वरील संविधान सभेतील भाषणाची प्रकर्षाने आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही.
असो. संविधान चिरायू होवो.
आणि प्रजासत्ताक दिनाच्या सर्वांनाच शुभेच्छा.
जयभीम.
अरुण निकम,
मुंबई.
संदर्भ. 1 ) इंटरनेट
2 ) राहुल वर्मा ब्लॉग.
मुंबई पत्रकार
मा.सागर कांबळे
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
