महाराष्ट्र राज्याचे 2024-25 चे अंतरिम बजेट वित्त मंत्री यांनी विधानसभेत दि। 27 फेब्रुवारी 2024 सादर केले . अनुसूचित जाती जमाती साठी , बार्टी च्या धर्तीवर आरटी शिवाय , नवीन काही नाही. शोषित वंचित समाजाला वंचित ठेवणारे आहे. बजेट चे hight light पाहिले तर हे बजेट निराशाजनक असल्याचे लक्षात येईल.वर्ष 2023-24 च्या बजेट मध्ये
१.700 दवाखाने उघडणार अशी घोषणा केली होती. उपलब्धी काय?
२.प्रधानमंत्री आवास योजनेत 4 लाख घरकुल, त्यापैकी 1.50 लाख मागासवर्गीयांसाठी यातील 25000 घरकुल मातांगसाठी च्या घोषणेची पूर्तता झाली का?
३. लेक लाडकी योजना, अंगणवाडी सेवकांना लाभ, युवकांसाठी प्रशिक्षण यावर काय झाले आणि किती निधी खर्च झाला?
४.स्मारकाना निधी, धार्मिक क्षेत्रांचा विकास., नाट्यगृहना निधी बाबत घोषणा केली होती.
..जवळपास 20 प्रकारच्या महत्वाच्या घोषणा मागील वर्षीच्या बजेट मध्ये होत्या. त्या प्रत्येक घोषणे बाबत केलेल्या कामाची माहिती सरकारने देणे क्रमप्राप्त आहे. नाहीतर घोषणा हवेतच राहतील, मिळणार काही नाही. ज्याअर्थी घोषणा केल्यात तेव्हा काही तर नक्कीच झाले असणार, ते नक्की काय, कुठे, किती , कोणाला लाभ मिळाला, खर्च किती झाला, कोणामार्फत झाला, इत्यादींची माहिती उपलब्ध व्हायला पाहिजे.
वर्ष 2023-24 चे विकास खर्चाचे बजेट – प्लॅन बजेट 1,70,000 कोटीचे होते. यापैकी खर्च किती ? या बजेट मध्ये अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी 16494 कोटी आणि आदिवासी साठी 12655 कोटी ची तरतूद केली होती. यापैकी किती खर्च ,कोणत्या योजनांवर व लाभ किती लोकांना मिळाला हे सरकारने सांगावे.
यावर्षीच्या 2024-25 च्या अंतरिम बजेट मध्ये प्लॅन बजेट -विकास खर्चाचे बजेट 192000 कोटी प्रस्तावित आहे. लोकसंख्येनुसार 11.8%, अनुसूचित जातींसाठी 22656 कोटी तरतूद पाहिजे. मात्र तरतूद दिसते 15893 कोटी ,म्हणजेच नाकारलेला निधी 6763 कोटी. मागील वर्षीच्या बजेट मध्ये 20060 कोटी ऐवजी 16494 कोटी तरतूद केली ,नाकारले 3566 कोटी. का नाकारला जातो ? 16494 कोटी च्या बजेट चे काय झाले? मागील दहा वर्षात अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी नाकारलेला scsp चा निधी 40 हजार कोटीचे वर आहे. हा निधी अनुशेष म्हणून दिला पाहिजे.
वर्ष 2024-25 मध्ये, अनुसूचित जमाती साठी TSP मध्ये आवश्यक निधी तरतूद 17952 कोटी पाहिजे ,दिले 15360 कोटी ,नाकारले 1592 कोटी.
बजेट ,मुळातच लोक कल्याणाचे, विकासाचे असते. त्यातही मूलभूत सुविधा, मूलभूत गरजा भागविणे , उपजीविका, रोजगार , शिक्षण ,आरोग्य यावर भर देणे आवश्यक असते. संविधान च्या अनुच्छेद 21 व 46 चे उद्देश पूर्तीसाठी बजेट ची रचना पाहिजे. समाजातील शोषित वंचित, मागासवर्गीय, अल्पसंख्यांक दुर्बल घटक, युवा, महिला, शेतमजूर , शेतकरी, हा वर्ग नजरेसमोर ठेवून बजेट तयार व्हायला पाहिजे. मात्र ,नेहमीच्या काही पॉप्युलर घोषणा वगळता, बजेट ची तरतूद मोठ्याप्रमाणात infrastructure वर खर्च होताना दिसते. मागील बजेट चे highlight मध्ये उल्लेख आहे. वर्ष 2022-23 च्या बजेट चे घोषवाक्य होते पंचसूत्री आणि 2023-25चे होते पंचामृत. वर्ष 2024-25 च्या बजेट मध्ये युवा, महिला, गरीब, शेतकरी या शब्दांचा वापर करण्यात आला .मात्र यांच्यासाठी विशेष योजना भरीव तरतुदीसह घोषित झाल्या नाहीत. लेक लाडली योजना मागील वर्षाची आहे, आताही highlight speech मध्ये आली आहे. ओबीसी व अल्पसंख्याक साठी5180 कोटींची तरतूद आहे. अल्पसंख्याक ची तरतूद प्लॅन बजेट च्या 15%चे आसपास पाहिजे . अति अल्प तरतूद केली आहे. यावर बोलण्याची गरज आहे. ओबीसी ची तरतूद सुद्धा लोकसंख्या विचारात घेता फार कमी आहे. ओबीसी व अल्पसंख्याक यांच्यासाठी बजेट वाटपाचे धोरण निश्चित करण्याची गरज आहे. तसेच ,Sc St साठी च्या बजेट चा कायदा झाला पाहिजे. आम्ही मागील 4-5 अधिवेशनात सामाजिक न्याय विभागाच्या महत्वाच्या विषयावर 10-12 लक्षवेधी सरकारकडे सादर केल्यात. समाजहिताच्या योजनेकडे सरकारचे दुर्लक्ष आहे.
या अंतरिम बजेट च्या भाषणात वित्त मंत्री म्हणाले की अयोध्या व श्रीनगर येथे महाराष्ट्र भवन बांधणार ? कशासाठी? देशाचा नागरिक व महाराष्ट्राचा रहिवासी म्हणून मला हा प्रस्ताव योग्य वाटत नाही.त्यापेक्षा दिल्ली येथे सिविल सर्विसेस च्या स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्यांसाठी हॉस्टेल बांधा, किमान 500 चा क्षमतेचे ,मुलामुलींसाठी अतिशय सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून घ्यावे. महाराष्ट्रातील मोठ्या संख्येने upsc aspirants मुलंमुली दिल्लीत संघर्ष करतात, ध्येय गाठण्यासाठी,सनदी अधिकारी होणेसाठी. राज्य सरकारने, सिविल सर्विसेस अकॅडमी दिल्ली येथे सुरू करावी. मागील काही वर्षांपासून, स्मारके, धर्मस्थल ,मंदिर , इत्यादींवर कोट्यवधींचा खर्च केला जातो आहे. संविधानानुसार राज्य हे धर्मनिरपेक्ष आहे. राज्य सरकारने, शिष्वृत्ती, शिष्यवृत्ती साठी उत्पन्न मर्यादा वाढ, फीमाफी ची योजना ,हॉस्टेल, हॉस्टेल मध्ये सुविधा, मासिक निर्वाह भत्ता वाढ, भूमिहीनांना जमीन देणे , वस्ती सेवा सुविधा सुधार योजना, रमाई घरकुल , रोजगार याकडे विशेष लक्ष द्यावे. असे होताना दिसत नाही.Scsp व TSp मागील उद्धेश पूर्णत्वास नेण्यास सरकारची उदासीनता दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. हे अन्यायकारक आहे. या वर्षीच्या बजेट ने सुद्धा निराश केली कारण 12 लक्षवेधी मधील महत्वाच्या विषयावर घोषणा झाली नाही. बजेट चा कायदा केला जाईल अशी घोषणा व्हायला पाहिजे होती ,नाही झाली. हे बजेट सामाजिक न्यायाचे नाही. शोषित – वंचित , ओबीसी, भटके विमुक्त, अल्पसंख्याक समाज घटकांना संविधानिक लाभांपासून वंचित ठेवणारे सरकार नको.
इ झेड खोब्रागडे, भाप्रसे नि
संविधान फौंडेशन नागपूर
दि 27 फेब्रुवारी2024
M-9923756900
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
