रिपब्लिकन बोळवणीचे गटाधिपतींना वैषम्य नाही.

मिलिंद वानखेडे

 वैयक्तिक, सामाजिक व सार्वजनिक विकासाचा संपूर्ण डोलारा राजकारणावरच अवलंबून आहे.यात शिक्षणापासून रोजगारापर्यंत व सार्वजनिक आरोग्यापासून सर्व प्रकारच्या सोयी सुविधा प्राप्त करून घेण्यापर्यंतचे असंख्य प्रश्न मोडतात.सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणातील उपवर्गीकरण मान्य करून राज्यांना ते लागू करण्याची परवानगी दिली आहे.त्यात क्रिमिलियरची अट घातली आहे.आरक्षावरील हा हल्ला परतवून लावणे हा देखील राजकारणाशी निगडित मुद्दा आहे.त्यासाठी बौद्धांनी आपल्या राजकीय ताकदीचा परिचय देणे आवश्यक आहे.ती निर्माण केल्याशिवाय 

जगण्यासाठीचा संघर्ष व पिढ्यांचे भवितव्य याचा सामना ते करू शकणार नाही.
संविधानाला अभिप्रेत लोककल्याणकारी राज्याची संकल्पना १९९० पर्यंत व्यवस्थितपणे राबविली गेली.परंतु त्यानंतर ती मोडीत निघाली. सद्या साम,दाम, दंड याचा वापर करून सत्ता बळकावण्याचा नवी पध्दत सुरू झाल्याने उरलेसुरले लोककल्याणाचे मुद्दे व योजनांची पूरती वाट लागली आहे.
लोकसभा निवडणुकीत संविधान वाचविण्याच्या मुद्यावर महाविकास आघाडीला राज्यातील एक कोटी बौद्धांनी फुकटात मते दिली.त्याबदल्यात ती पाठिंबा देणाऱ्या रिपब्लिकन गटाधिपतींना विधानसभा निवडणुकीच्या जागावाटपात सन्मानजनक स्थान देणार होती.परंतु तिने त्यांना बैठकीपासूनही दूर ठेवले.महाविकास आघाडीने अशाप्रकारे डावलल्यानंतर या गटाधिपतींपैकी काहींनी एकञित बैठक घेत तिला एकतर्फी व बिनशर्त पाठिंबा दिला. परंतु त्यात सहभागी झालेले जुन्या गारिपचे गटाधिपती राजेंद्र गवई, प्रागतिक रिपब्लिकन पक्षाचे गटाधिपती श्यामदादा गायकवाड, उपेंद्र शेंडे यांची खोरीप तसेच चंद्रपुरातील खोब्रागडे कुटुंबाच्या भारतीय रिपब्लिकन पक्षाने साधा निषेधाचा सूरही काढला नाही.त्यांनी कोणत्याही प्रकारची आगपाखड न करता हा मुद्दा अतिशय शांतपणे सोडून दिला.याच मुद्यावर ढमाले यांच्या टिचुकल्या सत्यशोधक कम्युनिस्ट पक्षाने त्यांच्या पक्षाला जागावाटपात स्थान न दिल्याने महाआघाडीवर जाहीर टिका टिप्पणी केली.कोणतीही संघटना व पक्ष नसलेले वर्धेचे कराळे मास्तर यांना व्यक्तिगत उमेदवारी न मिळाल्याने त्यांनीही तिचा समाचार घेतला.रिपब्लिकन गटाधिपतींच्या गप्प बसण्याच्या पार्श्वभूमीवर ढमाले व कराळे मास्तर यांचा स्वाभिमानी बाणा लक्षात घेण्यासारखा आहे.

भाजप प्रणित महायुतीने रामदास आठवले यांच्या रिपब्लिकन गटाला एकही जागा दिली नाही,याचा निषेध म्हणून त्यांचे शिलेदार भूपेश थुलकर हे आठवले यांची साथ सोडून निकाळजे यांच्या रिपाइं ( आंबेडकर ) गटात दाखल झाले.ते या गटाचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आहेत.तत्पूर्वी या गटाने २५४ विधानसभा मतदार संघातील उमेदवारांची यादी जाहीर केली होती.थुलकर यांनी महाविकास आघाडीला उमेदवारी मागे घेण्याची वेळ निघून गेल्यानंतर पाठिंबा दिल्याने त्यांच्या गटाने उभे केलेले सर्व उमेदवार आता नामधारी झाले आहेत.अशा समेटामुळे बौध्द समाजाची विचित्र अवस्था झाली आहे.सद्याच्या राजकारणात पैशाचा बोलबाला व महत्व वाढले आहे.हे पाहता ही राजकीय तडजोड नाही तर आर्थिक देवाणघेवाण असल्याची शंका घेण्याला पूरेसा वाव मिळतो.त्याशिवाय बिनशर्त पाठिंब्याचे राजकारण होईल काय?
या पार्श्वभूमीवर बौद्धांनी मुद्दाम गुंतागुंत करून ठेवलेले अनेक जीवन मरणाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वतंत्र बाण्याचे परंतु सद्य राजकीय परिस्थितीत समन्वयाचे राजकारण उभे करणे आवश्यक आहे. त्यावर समाज धुरिणांनी गंभीरपणे विचार करावा.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत