” डॉ बाबासाहेब आंबेडकर,हिंदू कोड बिल आणि उत्तराखंड समान नागरी कायदा २०२४

अनिल वैद्य
माजी न्यायाधीश

देशात समान नागरी कायदा करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. नुकताच उत्तराखंड सरकारने समान नागरी कायदा, २०२४ हा मंजूर केला आहे.
हा कायदा वाचला असता असे निदर्शनास आले की,समान नागरी कायदा हा डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेल्या हिंदू कोड बिलाची कार्बन कॉपी आहे.लिव्ह अँड रिलेशन बाबत नोंदणीची तरतूद सोडली तर बाकी तरतूद हिंदू कोड मधून तयार करण्यात आलेल्या हिंदू कायद्या प्रमाणे आहेत .हिंदू कोड हे विवेक व समतेवर आधारित होते.
येथे नमूद करावेसे वाटते की,
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर समान नागरी कायद्याचे समर्थक होते परंतु
काही विद्वान अनुयायी
केवळ भाजप पक्षाचे सरकार कायदा करते म्हणून विरोध करीत असतात.
सरकार हे भारतीय जनतेचे असते.ते कोणत्या पक्षाचे नसते.हे लक्षात घेतले पाहिजे.दुसरे असे की,
एखाद्या कायद्याने जर नागरिक अधिकाराचे हनन होत असेल . किंवा असविधानिक तरतूद असेल तर जरूर विरोध झाला पाहिजे.तसा कायदा तर सर्वोच्च न्यायालय सुध्दा रद्द करीत असते.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी अपेक्षा केल्या प्रमाणे होत असेल तर नाहक विरोध करणे बरोबर नाही.समान नागरी कायदा
करण्याचे निर्देश खुद्द संविधानात घटणाकारानीच सरकारला दिले आहे.
संविधानाच्या नितीनिर्देश तत्व.या प्रकरणात अनुछेद ४४ मधे निर्देश आहेत की समान नागरी कायद्याची तरतूद सरकारने करावी.
सरकार जे करू पाहत आहे ते याच कलम ४४ च्या निर्देशा नुसार!
त्या नंतर सर्वोच्य व उच्य न्यायालयाने सुद्धा सरकारला अनेक निर्णयात समान नागरी कायदा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शहाबानो हे प्रसिद्ध प्रकरण ज्ञात असावे.
अनेकांना तर समान नागरी कायदा म्हणजे काय? हे सुध्दा माहिती नाहीअसे आढळून आले.
म्हणून आधी
समान नागरी कायदा म्हणजे काय? ते समजून घेतले पाहिजे.
समान नागरी कायदा म्हणजे आरक्षण लागू राहणार नाही हा एक गंभीर गैरसमज दिसून येतो.लक्षात घ्यावे की ,आरक्षणाचा व समान नागरी कायद्याचां काही एक संबंध नाही.
आपल्या देशात विविध धर्म आहेत त्यांचे विवाह, वारसाहक्क,दत्तक या बाबत वेगवेगळे नियम व कायदे आहेत. जसे की हिंदू कायदे,मुस्लिम कायदे,ख्रिच्चन व पारशी धर्मियांच्या बाबत वेगवेगळे कायदे आहेत.एकाच भारत देशात राहत असतांना वेगवेगळे कायदे असणे ही बाब राष्ट्रीय भावना निर्माण करण्यासाठी पूरक ठरत नाही म्हणूनच घटनाकारांनी एक देश एक कायदा असावा या साठी संकल्प केला होता.
परंतु संविधान सभे पासूनच समान नागरी कायद्याला काही लोकांचा विशेषतः काही मुस्लिम बांधवांचा विरोध असल्याने हा विषय कळीचा मुद्दा ठरला आहे.
२३नोव्हेंबर १९४८ ला संविधान सभेत हा विषय चर्चेला आला असता फार मतभिन्नता झाली शेवटी समान नागरी कायदा करतांना सामाजिक भावनाचा विचार केल्या गेला, ही बाब सरकारच्या नितिनिर्देश तत्वात कलम ४४ नुसार दाखल केली व हा कायदा करण्याची जबाबदारी सरकारवर टाकली.
संविधान सभेत समान नागरी कायद्या बाबत डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले,
” मुसलमानांना मुसलमानी कायदा व हिंदुना हिंदु कायदा आहे. याना पर्सनल ला म्हणतात. हे पर्सनल लॉ (समाजवाचक कायदे)
ते तसेच ठेवायचे काय?हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. हे कायदे धर्मावर आधारलेले आहेत. भारतात धर्माबद्दलच्या भावना इतक्या व्यापक आहेत की त्यामधून जीवनाचे कोणतेही अंग जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत सुटू शकत नाही. हा समाजवाचक कायदा तसाच ठेवला, त्यात बदल केला नाही तर भारतीय लोकांचे समाजजीवन निव्वळ कोंडीत पकडल्यासारखे बनेल. अशा गोष्टीस कोणी मान्यता देणे शक्य नाही.”
या वरून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वेगवेगळ्या धार्मिक कायद्याच्या विरोधात होते हे स्पस्ट होते. वेगवेळ्या धर्माच्या कायद्याच्या कचाट्यात भारतीयत्व लहान होते धर्म मोठे होतात.
डॉ बाबााहेब आंबेडकर म्हणायचे या देशात समान नागरी कायदा व्हावा अशी माझी फार फार इच्छा आहे.
( संदर्भ डॉ बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषण खंड १८(३)पृष्ठ२२६)
डॉ बाबासाहेब दोन वेळा फार फार इच्छा असे वाक्य म्हणतात हे उल्लेखनीय आहे.
भारत एक राष्ट्र असल्याने देशातील सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा असावा, ज्याला
समान नागरी
कायदा म्हणतात
हिंदु कोड बिल करीत असतांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
सिद्धार्थ कॉलेजमध्ये व्याख्यानात म्हणाले,
“सर्व देशासाठी एक सिव्हील कोड असावे, असे आम्हाला वाटते. तशाप्रकारची तरतूद आपल्या राज्यघटनेत आहे व तसे त्यात दिग्दर्शन आहे. परंतु हे सिव्हील कोड कसे होणार ? ते स्वर्गातून अवतरेल की, परदेशातून आयात करता येईल? कायदा हा उत्क्रांत व्हावा लागतो. वस्तुस्थितीतून तो बाहेर येतो. म्हणून हिंदू कोड ही नव्या सिव्हील कोडची पहिली पायरी आहे. त्यासाठी आज हिंदूच्या कायद्याचे संहितीकरण हवे आहे. त्यातून आपणाला ‘महत्तम साधारण विभाजक’ काढता येईल. मग आपण मुसलमान इत्यादी अल्पसंख्यांकाकडे जाऊन त्यांना या नव्या सुधारणेची दिशा दाखवू शकू, परंतु माझ्या हातात काही मुद्दे असल्याखेरीज नवे सिव्हील कोड बील तयार करणे शक्य आहे काय ? या गोष्टीचा विरोधकांनी विचार करावा. हिंदूचा पक्षपात करावा असा यात उद्देश नाही यात फक्त आपल्या सिव्हील कोडाला अवश्य ती भूमिका तयार करण्याचा उद्देश आहे.”
(रांदर्भ : डॉ. बावासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषण खंड १८, भाग 3, पान १८५) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या वक्तव्यावरून हे स्पष्ट होते की, हिंदू कोड बील समान नागरी कायद्याचा पाया रचण्यासाठी केला. म्हणून ते म्हणतात हिंदू कोड बील समान नागरी कायद्याची पहिली पायरी आहे. कायदा हा उत्क्रांत व्हावा लागतो या वाक्याचा अर्थ स्पष्ट आहे की. हिंदू बौद्ध, जैन, शीख यांच्यासाठी केलेला हा हिंदू कायदा उत्क्रांत होईल व पुढे चालून समान नागरी कायद्याची पार्श्वभूमी तयार होईल .मुस्लिम इत्यादी अल्पसंख्याक समाजालाही पुढे समाविष्ट करता येईल असे त्यांचे मत होते हे स्पष्ट होते.
१९४८ ला दिल्ली येथे ला(Law) युनियनच्या सभेत डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले,
“देशात जितक्या क्रांत्या झालेल्या आहेत तितक्या पृथ्वीतलावरील कोणत्याही राष्ट्रात झालेल्या नाहीत. पोपचे वर्चस्व झुगारुन देण्यासाठी युरोपात झगडे झाले त्याच्या आधी कित्येक वर्ष हिंदुस्थानात धर्माधिष्ठित कायदा. धर्मनिरपेक्ष कायदा असा झगडा चालू होता. दुर्दैवाने हिंदुस्थानात धार्मिक कायदा श्रेष्ठ ठरला, माझ्या मते देशावर ती एक फार मोठी आपत्ती ठरली, कायद्यात बदल करता येत नाही असा समज हिंदू समाजातील प्रतिगामी लोकांमध्ये त्याकाळी रूढ होता हेच ही आपत्ती ओढवण्याचे कारण आहे हे माझे मत आहे.
(डॉ बाबासाहेब आंबेडकर लेखन भाषण खंड १८(३) पृष्ठ८८)
मुस्लिम कायदा केल्या जातो की काय असे संसद सदस्य श्री दास यांनी संसदेत विचारले असता
उत्तर देताना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले.
“लोकसभेत ठेवण्यासाठी मुस्लिम कोड बिल तयार करण्याचा सरकारचा विचार चालू नाही. सर्वांना लागू होईल, असे भारतीय घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वावर
(डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स) आधारलेले मुलकी कोड(समान नागरी कायदा) तयार करावे अशी माझी
फार फ़ार इच्छा आहे. पण मला तेवढा वेळच मिळत नाही”
(संदर्भ डॉ बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषण खंड १८(३)पृष्ठ २२६)

मुस्लिम बांधव शरीयत कायद्यात बदल करू शकत नाहीत ,हिंदू,ख्रिश्चन, पारशी यांच्या वेगवेगळ्या रूढी परंपरा व धार्मिक नियम आहेत हे माहीत असतांनाही डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी समान नागरी कायद्याची भूमिका घेतली. कलम ४४ संविधानात दाखल केले, कारण त्यांना देशातील एकता महत्वाची होती, राष्ट्रीय भावना निर्माण करायच्या होत्या.देश व नागरिकत्व एक असतांना
वेगवेगळ्या धर्माचे वेगवेगळे कायदे एकाच देशात असणे राष्ट्रीय भावना व देशहितासाठी
घातक ठरू शकते, यातूनच मूलतत्ववादी निष्ठा जन्माला येतात. राष्ट्रीय भावना गौण होतात .
संविधानात समान नागरी कायदा ही तरतूद राष्ट्रीय भावना व समानता हाच दूरदृष्टीकोण ठेवून केली आहे.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर हे प्रखर देशप्रेमी होते, ते म्हणाले, “देशाला मिळालेले स्वातंत्र्य कसे राखून ठेवता येईल याचा विचार केला पाहिजे.”
(संदर्भ :डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषण खंड १८भाग३पृष्ठ १९४)
बौद्ध, जैन,शीख जेव्हा आम्हाला हिंदू कायद्यात नको म्हणायचे तेव्हा त्या बाबत हिंदू कोड बिलावरील चर्चेला उत्तर देताना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले,
“आपण सर्व शक्यतोवर एकत्र येण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आणि कुणीही फुटीरतेचे बी पेरू नये, या सभागृहापुढे जेव्हा एकत्रिकरणाचा मुद्दा येतो तेव्हा कुणीतरी उठतो व महणतो, “आम्ही या गटात मोडत नाही आम्हाला हा कायदाच नको”
(संदर्भ . डॉ बाबासाहेब आंबेडकर लेखन व भाषण खंड १४(२)१२७१) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हिंदू कोड बिलाच्या चर्चेत
पुढे म्हणाले की
“माझ्या निर्णयाप्रमाणे आपण सर्व कोणत्याही किंमतीमध्ये एकत्र येण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केला पाहिजे. प्रत्येकाला वेगवेगळा धर्म असू शकतो,कुणी देवावर विश्वास ठेवेल तर कुनी आत्म्यावर विश्वास ठेवेल तो आध्यत्मिक विषय आहे. परंतु ते काही जरी वेगळे असले तरी आपल्या अंतर्गत संबंधांना बांधून ठेवण्यासाठी आपण कायद्याची एकच पद्धती विकसीत केली पाहिेजे (डॉ बाबासाहेब आबेडकर लेखन व भाषणे, खंड १४(२) पान ११७२, )
समान नागरी कायदा धार्मिक रुढी परंपराना छेद देईल व लोकांच्या भावनांच्या विसंगत होईल असे मत संविधान सभेत काही सदस्यांनी मांडले होते.त्यांना सडेतोड उत्तर देताना डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले,
“माझे मित्र हुसेन इमान यांनी विचारणा केली की काय एवढया बृहद देशात कायद्याची समान संहिता बनविणे संभव तथा वांछनीय आहे? मला मान्य करावे लागेल की मला खूप आश्चर्य वाटले की आमच्या देशात मानवीय संबंधांच्या जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात कायद्याची समान संहिता असताना असे वक्तव्य केले जाते. आमच्या येथे दंडविधानात समान तथा संपूर्ण अपराध कायदा निहित आहे आणि संपूर्ण देशात लागू आहे आणि एक संपूर्ण अपराधिक विधी संहिता सुद्धा आहे. आमच्या येथे संपत्ती हस्तांतरण कायदा आहे जो संपत्ती संबंधी विषयाबाबत आहे तथा संपूर्ण देशात लागू आहे. या व्यतिरिक्त विनिमय पत्र कायदा आहे. आणि मी याविषयी असंख्य उदाहरणे देऊ शकतो ज्याने हे सिद्ध होईल की या देशात जवळपास एकच नागरि संहिता आहे, जी समान आहे आणि संपूर्ण देशात लागू आहे. आतापर्यंत केवळ एका क्षेत्रात नागरि कायद्याने हस्तक्षेप केला नाही, ते क्षेत्र म्हणजे विवाह आणि उत्तरधिकार. हेच एक लहानसे क्षेत्र आहे ज्यात आम्ही आतापर्यंत हस्तक्षेप करु शकलो नाही आणि जे लोक अनुच्छेद 35 ला संविधानाचा भाग बनवु इच्छितात त्यांची इच्छा हेच परिवर्तन करण्याची आहे. अतएव हा जो तर्क उपस्थित करण्यात आला आहे की असे करावे की नाही, तो मला अनुपयुक्त वाटतो कारण वास्तवात आम्ही त्या सर्व विषयांवर कायदे केले आहेत जे या देशात समान नागरिक संहितेत निहित आहेत. अतएव, आता हे विचारण्याची वेळ निघुन गेली आहे की काय आम्ही असे करू शकतो? माझे म्हणणे असे की हे आम्ही पूर्वीच केले आहे.
जे लोक म्हणतात की, मुसलमानांचा निजी कायदा, जेथपर्यंत या देशाचा संबंध आहे, संपूर्ण भारतात अटळ तथा एकविध आहे. मी या विधानाला आव्हान देऊ इच्छितो. माझ्या विचाराने माझे अधिकांश मित्र, जे या संशोधनावर बोलले, ते सर्वथा विसरले की 1935 पर्यंत पश्चिमोत्तर सीमा प्रांतात शरियत कायदा लागू नव्हता उत्तराधिकार तथा अन्य विषयात तेथे हिंदू कायद्याचे अनुसरण केले जात होते,
एवढेच नव्हेतर 1939 मध्ये केद्रींय विधानमंडळाला या विषयात हस्तक्षेप करावा लागला तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांताच्या मुसलमानांना हिंदू कायदा लागू होणार नाही याची घोषणा करून तेथे शरियत कायदा लागू करावा लागला. केवळ एवढेच नाही. माझे माननीय मित्र विसरले की 1937 पर्यंत पश्चिमोत्तर सीमाप्रांताव्यतिरिक्त शेष भारताच्या विभिन्न भागातही यथा सयूक्त मध्यप्रांत, तथा मुंबईत उत्तराधिकारा बाबत बऱ्याच प्रमाणात मुसलमानांना हिंदु कायदा लागू होता. त्याना दुसऱ्या मुसलमानासोबत जे शरियत नुसार चालतात, एका स्तरावर आणण्यासाठी 1937 साली विधानमंडळाला हस्तक्षेप करावा लागला तथा शेष भारताला शरियत कायदा लागू करण्यासाठी कायदा करावा लागला.
माझे मित्र करुणाकर मेनन यांनी मला सांगितले की उत्तरी मलबार मध्ये मरुमकतायम कायदा
केवळ हिंदुनाच नव्हे तर मुसलमानांना ही लागू होता. स्मरण असावे की मरुमकताबम कायदा
मातृप्रधान कायदा आहे पितृप्रधान कायदा नाही.
अतएव, उत्तरी मलबार मध्ये मुसलमान आतापर्यंत मरुमकतायम कायद्याचे अनुसरण करीत होते. म्हणून असे म्हणण्याचा काही लाभ नाही की मुस्लीम कायदा एक अटळ कायदा आहे ज्याचे ते प्राचिन काळापासून अनुसरण करीत आहेत. हा कायदा त्या रुपात काही भागात लागू नव्हता आणि दहा वर्षापूर्वी लागू करण्यात आला होता. म्हणून हे आवश्यक असेल तर समस्त नागरिकांना त्यांच्या धर्माचा विचार न करता एकच समान नागरिसंहिता लागू करण्यासाठी अनुच्छेद 35 मध्ये निर्देशित नवीन नागरि संहितेत हिंदु कायद्याचे काही अंश समाविष्ट करण्यात आले असतील तर या करिता नाही की ते हिंदु कायद्याचे अंश आहेत परंतु या करिता की, ते सर्वाधिक उपयुक्त वाटतात. तेंव्हा मला विश्वास आहे की कोणत्याही मुसलमानाला असे म्हणण्याचा अधिकार असणार नाही की नागरि संहिता बनविणारांनी मुस्लिम समुदायाच्या भावना प्रति कठोरतेचा व्यवहार केला आहे.
माझी दुसरी बाब अशी की मी त्यांना आश्वासन देऊ इच्छितो या विषयावर त्यांच्या भावना मी पूर्णतः समजतो आहे. परंतु माझ्या विचाराने त्यांनी अनुच्छेद 35 चा आशय फारच ओतून ताणून काढला आहे. या अनुच्छेदात केवळ हेच सूचित करण्यात आले आहे की राज्य देशाच्या नागरिकासाठी एक समान नागरि संहिता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करेल.”
(संदर्भ सविधान सभा डिबेट दिनांक23 नोव्हेंबर 1948)सर्वोच्य न्यायालयाने सुध्दा वेळोवेळी सरकारला समान नागरी कायदा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी आखून दिलेल्या दिशेने भारतीयांनी गेले पाहिजे.
त्यांच्या दूरदृष्टीकोनात उद्याचा दैदीप्यमान भारत होता हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.धर्म आधी की देश आधी? याचा विचार सुजाण नागरिकांनी करावा.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिल केले ते हिंदुत्व जोपासण्यासाठी केले नाही.त्या काळात हिंदू, बौध्द,जैन,शीख यांच्यातील वाईट प्रथा नष्ट करण्यासाठी हिंदू कोड बिल केले होते.त्या वाईट प्रथा कोणत्या होत्या. बहुपत्नीत्व होते.एक हिंदू,बौद्ध,जैन, शीख पुरुष कितीही बायका करू शकत होता.ते अधिकार महिलेस नव्हते.दुसरी बायको करतांना पाहिलीस घटस्फोट देण्याची गरज नव्हती किंवा तिच्या परवानगीची गरज नव्हती.ही बाब पत्नीच्या व्यक्ती स्वातंत्र्य व प्रतिष्ठा याचे हनंन करणारी होती.हिंदू कोड बिलात डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी एक पत्नित्व आणले तेव्हा सनातनी हिंदूंनी विरोध केला.राजा दशरथ यांना तीन पत्नी होत्या .असे उदाहरण दिले होते.मुलामुलींची लग्नाची वय ठरली नव्हती त्या मुळे म्हातारा माणूस सुद्धा अल्पवयीन मुली सोबत लग्न करीत असे.डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी लग्नाचे वय नीच्छित केले यालाही सनातनी हिंदू लोकांनी विरोध केला होता.
विधवेला पुनर्विवाह हक्क नव्हता,महिलेस दत्तक घेण्याचा हक्क नव्हता,मुलींना वडिलोपार्जित संपत्ती मधे हक्क नव्हता.अशा अनिष्ट रूढी नष्ट करण्यासाठी हिंदू कोड बिल केले. तेव्हा सनातनी हिंदूंनी महिलांनी सुध्दा दिल्लीत मोर्चा काढून डॉ बाबासाहेब आंबेडकर व नेहरूंचा निषेध केला होता.
डी बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले समानतेचे हक्क संविधानात दिले परंतु त्याची जर समाज जीवनात अंमलबजावणी होत नसेल तर त्या हक्कांचा काय फायदा म्हणून हिंदू कोड बिल मंजूर करा.ते पेंडींग ठेवले म्हणून डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी विधी मंत्री पदाचा नेहरू मंत्री मंडळातून राजीनामा दिला.त्या नंतर नेहरू प्रधानमन्त्री असताना सरकारने
हिंदू कोड बिल मंजूर केले .त्याचे हिंदू विवाह कायदा १९५५,हिंदू वारसा कायदा१९५६,हिंदू पालन व दत्तक कायदा १९५६ असे तीन कायदे केले.ते भारतात लागू आहेत.हे हिंदू कायदे हिंदू,बौद्ध,जैन, शीख यांना लागू आहेत म्हणजे तरतुदी लागू आहेत.त्यात कोणतेही हिंदुत्व लादले नाही.
मुस्लिम , ख्रिचन ,पारशी या धर्मात सुध्दा आजही काही जुन्या अनिष्ट प्रथा आहेत . ब्रिटिश .ज्या १९५० ला भारताने लागू केलेल्या घटनेच्या सविधांनिक हक्कास नाकारतात.त्या वाईट बाबी नष्ट झाल्या पाहिजेत.
उदाहरणार्थ मुस्लिम कायद्यात महिलेस हक्क कसे दिले ते बघू.
अंत्यसंस्कार आणि कायदेविषयक खर्च आणि कर्जे वजा करून एक निपुत्र नसलेली मुस्लिम विधवेला मृत पतीच्या संपत्तीचा एक चतुर्थांश भाग मिळण्याचा हक्क आहे. तथापि, ज्या विधवेकडे मुले किंवा नातवंडे आहेत अशा एका मुस्लिम विधवा महिलेला पतीच्या संपत्तीत एक-आठवा भाग मिळण्याचा हक्क आहे. ही तरतूद समानतेच्या तत्वा विरोधी आहे.जेव्हा की हिंदू कायद्याने हिंदू स्त्रियांना पुरुषाच्या बरोबरीचा अर्धा हिस्सा दिला आहे.
कुराण या पवित्र ग्रंथात मुसलमान पुरुषांना एकाहून अधिक लग्न करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
इस्लाममधील हलाला पद्धत आहे ती नेमकी काय आहे ?ते बघू.
तर इस्लाममध्ये तीन प्रकारचे घटस्फोट असतात. तलाक (पतीचा एकतर्फी निर्णय), फस्क (पत्नीचा एकतर्फी निर्णय) आणि खुलअ (दोघांच्या संगनमताने). आता यातल्या तलाक या एकाच प्रकारात एक विचित्र तरतूद करण्यात आली आहे.
पती-पत्नीमध्ये तलाक झाला असेल आणि चूक झाल्याची भावना त्यांच्यात निर्माण झाली असेल तर पती पत्नीशी संबंध ठेवू शकतो. त्यासाठी महिलेला निकाह हलालाचं पालन करावं लागतं. म्हणजे तिला एखाद्या दुसऱ्या व्यक्तीशी आधी लग्नं करावं लागतं. त्याच्याशी शारीरिक संबंध ठेवल्यानंतर त्याला तलाक देऊन पहिल्या पतीसोबत निकाह करावा लागतो, त्याला निकाह हलाला म्हणतात. वारंवार तलाक घेण्याचे प्रकार घडू नयेत यासाठी ही प्रथा प्रचलित झाल्याचं सांगण्यात येतं.
हिंदू ,बौद्ध,जैन, शीख यांच्यात पती पत्नीच्या घटस्फोटानंतर त्यांना एकत्र राहायचे असेल तर ते तसे सहज करू शकतात.घटस्फोट रद्द करू शकतात.
मुस्लिम प्रमाणे आधी तिसऱ्या व्यक्तीशी लग्न करून घटस्फोट घेऊन नंतर पहिल्या पतीशी लग्न करणे गरजेचे नाही आणि हे किती अनिष्ट आहे!
.हिंदू ,बौद्ध,शीख,जैन मुलींना वडिलोपार्जित संपत्ती मधे भावा इतकाच म्हणजे मुला इतकाच बरोबरीचा हक्क आहे.पूर्वी हिंदू महिलांनाही हक्क नव्हते ते कायदा करून बहाल केला आहे.
मुस्लिम धर्मात पुरुष किंवा स्त्री यांना दत्तक घेण्याचा हक्क नाही.ते भारताचे नागरिक आहेत
त्यांना जर दत्तक घेण्याची ईच्छा झाली तर का घेता येवू नये?
समान नागरी कायद्याचे विरोधक म्हणतात भारत हा विविध संस्कृतचा देश आहे येथे समान नागरी कायदा लागू करू नये.या लोकांना संस्कृती आणि अनिष्ट रूढी यातील फरक कळत नाही.
मानवी हक्क नाकारणारी बाब संस्कृती होवू शकत नाही.सविधानिक् मूल्य नाकारणारी बाब संस्कृती होवू शकत नाही. कशाला संस्कृती म्हणायचे व कशाला नाही हे समान नागरी कायद्याचे विरोधक समजू शकले नाहीत म्हणून ते विरोध करतात.

उत्तराखंड समान नागरी कायद्यातील काही तरतुदी अशा,
समान नागरी कायद्यात मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेत पालकांना वाटा देण्याची तरतूद केली आहे. मालमत्तेच्या अधिकारात मुलगा आणि मुलींना समान अधिकार दिले. कायद्याच्या कलम ३ (१-अ) मध्ये कोणत्याही नातेसंबंधातून जन्माला आलेले मूल हे परिभाषित केले गेले आहे, तर दुसरीकडे कलम ४९ मध्ये कोणत्याही पद्धतीने जन्माला आलेल्या मुलांना मालमत्तेत समान हक्क देण्यात आला आहे.कलम ५५ अन्वये गर्भाला इतर मुलांप्रमाणे समान अधिकार प्रदान केले आहेत.संपत्तीसाठी पालकांचा खून करणाऱ्या मुलाचा वा मुलीचा मालमत्तेतील हक्क काढून घेतला आहे. ही जुनीच तरतूद आहे.एखादी व्यक्ती स्वेच्छेने कोणत्याही व्यक्तीला कोणत्याही मार्गाने मिळवलेली सर्व संपत्ती देऊ शकते आणि ती तिच्या हयातीत मृत्यूपत्र बदलू शकते किंवा त्याची इच्छा असल्यास मृत्यूपत्र परत घेऊ शकते.अशी तरतूदउत्तराखंड समान नागरी कायदा २०२४
मधे आहे.
आज मध्ययुगीन बर्बरतेतून बाहेर काढून मुस्लीम समाजाला सुधारणा, शिक्षण आणि समृद्धीच्या वाटेवर आणायचे असेल तर समान नागरी कायद्याचा पुरस्कार करायला हवा.
घटस्फोटाच्या बाबतीत ख्रिश्चन नागरिकांना भारतीय घटस्फोट कायदा १८६९ हा अतिशय जुना कायदा लागू असून त्याच्या कलम १० च्या तरतुदीप्रमाणे पती हा पत्नीविरुद्ध व्यभिचाराच्या या एकाच कारणास्तव घटस्फोट मागू शकतो. मात्र पत्नीला पतीविरुद्ध केवळ व्यभिचार हे कारण पुरेसे नाही. पत्नी घटस्फोट पुढील कारणांमुळे मागू शकते : (१) पतीचा प्रतिषिद्ध नातेवाईकासमवेत व्यभिचार, (२) द्विभार्याविवाह व दुसऱ्या भार्येबरोबर व्यभिचार, (३) विवाहानंतर पतीने बलात्कार, समलिंगी संभोग किंवा पशुसंभोग केला आहे, (४) व्यभिचार व क्रूरता आणि (५) व्यभिचार व किमान दोन वर्षे पत्नीचा परित्याग इत्यादी.
पारशी धर्मात मुलींना आंतरजातीय विवाहास प्रतिबंध आहे.जर आंतरजातीय विवाह केला तर त्या मुलीस धार्मिक कार्यक्रमात सहभागी होवू दिले जात नाही. प्रतिबंध केल्या जाते.डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेल्या
हिंदू कायद्याने स्त्री पुरुष समानता प्रस्थापित केली आहे.तशीच समानता मुस्लिम,पारशी, ख्रिचन धर्मातील लोका मधेही यावी.
ते समतेचे मूल्य भारतीय संविधानात आहे.संविधानात अनुच्छेद १५ नुसार स्त्री पुरुष समानता आहे ,उद्देशीकेत प्रतिष्ठित जीवन जगण्याची हमी दिली आहे.हे उद्देश पूर्ण करण्यासाठी
समान नागरी कायद्याची तरतूद घटनाकारांनी करून ठेवली आहे.
उत्तराखंड सरकारने केलेला समान नागरी कायदा २०२४ वाचला .त्यात कोठेही हिंदुत्व लादले नाही.विवाह
विधी ही आपापल्या धार्मिक रूढी परंपरा प्रमाणे करायची आहे.त्यात कोणताही हस्तक्षेप केला नाही.मुस्लिम पारशी ख्रिचन धर्मातील मुलींना हिंदू मुली प्रमाणे वडिलोपार्जित संपत्ती मधे समान हक्क मिळतील. मुस्लिमांना हिंदू प्रमाणे एका पेक्षा अधिक पत्नी करता येणार नाही.
विवाहासाठी मुलीचे वय १८ वर्ष व मूलीचे वय २१ वर्ष राहील.हिंदू विवाह कायदा प्रमाणे लग्नानंतर किमान १ वर्ष घटस्फोट मागता येणार नाही.हिंदू प्रमाणे मुस्लिम पारशी ख्रिचन सर्वांना दत्तक घेण्याचा अधिकार राहील.या सर्व तरतुदी डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेल्या हिंदू कोड बिलात होत्या.हे माझ्या लक्षात आले.
उत्तराखंड समान नागरी कायद्यात लिव्ह अँड रिलेशन ही एक पद्धतिची तरतूद नव्याने दाखल केली आहे.लिव्ह अँड रिलेशन मधे राहणाऱ्याने रजिस्ट्रेशन करणे बंधनकारक आहे .
यावर मात्र पुनर्विचार व्हावा.
खाजगी जीवनाची
सरकार कडे नोंद करण्याने व्यक्तिस्वातंत्र्य या हक्काचे हनन होणार नाही याचीही खबरदारी सरकारने घ्यावी.
विवाह नोंदणी करणे बंधनकारक केले आहे.यात काहीच चुकीचे नाही.
उत्तराखंड सरकारने समान नागरी कायदा २०२४ असे नाव दिले .त्या मुळे हिंदू विवाह कायदा, हिंदू वारसा कायदा, हिंदू पालन करणे व दत्तक कायदा अशी हिंदू धर्माचां उल्लेख केलेले कायदे तेथे राहणार नाहीत.ते अद्याप हिंदू कायदे रद्द करण्यात आले नाहीत कारण ते केन्द्र सरकारचे कायदे आहेत.राज्य सरकार त्यांना रद्द करू शकत नाही.
हिंदू विवाह कायदा डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलेल्या हिंदू कोड बिलातून केले असुनही काही लोकांनी बौद्ध विवाह कायद्याची मागणी केली होती.
त्यांना हिंदू कायदा हा शब्द नको होता.आरक्षणासाठी महार लिहायला विरोध न करणारे हिंदू कोड बिलास मात्र विरोध करतात.गरज नसताना वेगळा बौद्ध विवाह कायद्याची मागणी करीत आहेत.देशात किंवा महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा झाला तर हिंदू विवाह कायदा शब्द राहणार नाही.
समान नागरी कायदा हा शब्द वापरला जाईल. .डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी अपेक्षा केल्या प्रमाणे देशात समान नागरी कायदा लागू होईल.तेव्हा यात चुकीचे ते काय?
साविधनिक् कायदे ,समानतेचे तत्त्व,व्यक्तिगत मूलभूत हक्क जर एखाद्या धार्मिक रूढी परंपरा नुसार भंग होत असेल तर तो कायदा सविधांना पेक्षा श्रेष्ठ नाही .तो रद्द झाला पाहिजे कारण संविधान श्रेष्ठ आहे.
समान नागरी कायद्याने ही समानता येईल.
आपल्या देशात असलेल्या काही धार्मिक कायद्यांची नावे खालील प्रमाणे आहेत.
मुस्लिम शरियत कायदा १९३७,इंडियन ख्रिचन मॅरेज ॲक्ट १८७२, ख्रिचन डा यहॉर्स ॲक्ट १८६१,पारशी मॅरेज अँड डाय हॉर्स ॲक्ट १८६५,हिंदू मॅरेज ॲक्ट १९५५,हिंदू वारसा कायदा १९५६ हिंदू सकक्षेशन ॲक्ट १९५६,हिंदू अडपशन अँड मेंटेनन्स ॲक्ट १९५६,आनंद मॅरेज ॲक्ट इत्यादी
एकाच देशात राहत असताना विविध धर्मांच्या लोकांचे विविध कायदे आहेत.काही तरतुदी तर संविधानाला विसंगत आहेत.त्या पेक्षा सर्वांसाठी एकच समान नागरी कायदा असावा.हीच डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांची ईच्छा होती.

अनिल वैद्य
माजी न्यायाधीश

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत