आरक्षण म्हणजे काय ? आज आरक्षण बंद करावे का ?

अशोक तुळशीराम भवरे

आरक्षण म्हणजे काय ? आज आरक्षण बंद करावे का ? आरक्षण कुणा कुणाला मिळाले पाहिजे ? आरक्षणाचा खरा अर्थ काय ?

आजकाल आरक्षण हा विषय खुपच जोर धरत आहे. लोक आरक्षणाबाबत कोणताही अभ्यास न करता काय वाट्टेल ते बोलत आहेत.
आरक्षणामुळे कमी गुणवत्ता असलेले लोक आधिकारी होत आहे असे अनेक दुषप्रवाह समजात दिसून येतात. काही लोक म्हणतात की, आरक्षण बंद करा, काही म्हणतात, आरक्षण आर्थिक आधारावर द्या, काही म्हणतात जाती वर आधारित आरक्षण द्या, काही म्हणतात आम्हाला नाही, मग कोणालाच नाही!

आरक्षणविषयी घेतलेला विश्लेषणात्मक आढावा.

मुळात आरक्षण म्हणजे काय ? याचा लोक सरळ सरळ अर्थ लावतात. तो असा की, आरक्षण म्हणजे “राखीव जागा”… .! आणि यातच लोक गोंधळ करतात. ते स्वतः संभ्रमीत असतात आणि इतरांनाही संभ्रमीत करतात. “आरक्षण” याचा सोपा आणि खरा अर्थ “किमान प्रतिनिधित्वाची संधी होय” (minimum opportunity for representation)

प्रतिनिधित्व कोणाचे ? तर त्या लोकांचे.. ज्या लोकांना हजारो वर्षे त्यांच्या मुलभुत हक्कांपासुन, शिक्षणापासून, विकासापासुन त्यांना जाणीवपूर्वक वंचित ठेवले, त्यांच्या उत्कर्षाची संधी, जी नाकारली गेली होती तो उत्कर्ष साधण्यासाठी दिलेली संधी होय.

मुळात आरक्षणाची सुरुवात कोणी केली ? हे माहीत आहे का ? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ? अजीबात नाही ! शाहु महाराजांनी ? बिलकुल नाही. महात्मा फुलेंनी ? कदापी नाही. तर याची सुरुवात केली महर्षी मनु यांनी १००%. उच्चवर्णीयासाठी आरक्षण दिले होते. १००% राज्यसत्तामध्ये , १००% धर्मसत्ता मध्ये, १००% शेतजमिनी उच्च वर्णीयांच्या ताब्यात, १००% व्यापार उच्च वर्णीयाच्या ताब्यात.१००% संपत्तीउच्चवर्णीयांच्याच मालकीची. या आरक्षणामुळे बाकीचे लोक इतके मागासले राहिले, इतके अज्ञानी राहीले कि त्यांच्या शेकडो पिढ्या तशाच राहील्या. त्यांना स्वाभिमान काय असतो? शिक्षण काय असते? मानवी मुल्ये काय असतात? जगण्याचा हेतु काय ? हेच कळलं नाही. आणि याचा एकूण परीणाम असा झाला की, एकुण संपुर्ण मागासवर्गीय जाती मूलभूत आधिकरापासून वंचित राहील्या. त्या गुलाम बनल्या….

आर्थिक आधारावर आरक्षण मागणे योग्य आहे का ? आजिबात नाही. हे अगदी मुर्खपणाचे आहे.! कारण आरक्षण हा काही गरीबी हटावचा कार्यक्रम नाही (Reservation is not for the bread and butter, but it is for the participation in administration, policy making and decision making.) आरक्षण हा काही भाजी भाकरीचा खेळ नाही. ज्यांना हजारो वर्ष जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केलेले होते. त्यांना प्रशासनामध्ये सहभागी होण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देणे. त्यांना योजना आणि निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियामध्ये सामाविष्ट करणे.

आजचा गरीब उद्या श्रीमंत होऊ शकतो तर आजचा श्रीमंत उद्या गरीब होऊ शकतो. जे गरीब आहेत त्यांच्या आर्थिक उत्कर्षासाठी इतर अनेक मार्ग आहेत. त्यांच्यासाठी वेगळ्या रंगाचे रेशनकार्ड आहे, कमी किमतीत धान्य मिळते, सबसिड्या आहेत, जिवनदायी योजना आहेत, कमी उत्पन्नावर आधारीत शिष्यवृत्याही आहेत, अश्या अनेक योजना अस्तित्वात आहेत. आणि अजुन कांही हवे असल्यास शासन आणखी योजना राबवु शकते पण हे सर्व मागण्याचा मार्ग म्हणजे आरक्षण नाही.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे एक वाक्य येथे खुप काही सांगुन जाते. “तुम्ही गरीब आहात म्हणुन शुद्र नाही… तर तुम्ही शुद्र आहात म्हणुन तुम्ही गरीब आहात” म्हणुन आरक्षण हे व्यक्तीकेंद्री म्हणजे एका विशिष्ट माणसाला नाही तर एका विशिष्ट जाती समूहाला दिलेले आहे.

आता काही असेही म्हणतात की, कलेक्टरचा मुलगाही आरक्षण घेतो. अहो..! जातीची संपुर्ण टिम, लॉबी असते, एक वर गेला याचा अर्थ पुर्ण जातसमुह वर गेला असा होत नाही. माणुस कितीही मोठ्या पदाला गेला तरी जातीची अवहेलना त्याच्या वाट्याला येतेच. उदा. एखाद्या कार्यालयात जसे शुद्र असतात तसेच शुद्रेत्तरही असतात. एखादा सवर्ण चुका करत असेल तर लोक त्या व्यक्तीला दोष देतात.. पण एखादा शुद्र समाजातला माणूस चुका करत असेल तर संपुर्ण शुद्र समाजाची निंदा केली जाते. यामागे दडलेली जातीयतेची सुप्त भावना असते. म्हणुन गरीब श्रीमंत बनु शकतो.

आर्थिक आधारावर आरक्षण हे अगोदरच दिलेलेच आहे.

ओबीसीमध्ये साळी, कोळी , माळी, कुणबी या शेतकरी जातीबरोबरच दैवेज्ञ ब्राह्मण या उच्चवर्णीय जातींचासुद्धा समावेश केलेला आहे. ओबीसींना आरक्षणाचा निकष सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपणा हा आहे. त्याला क्रिमीलियरची अट लावली आहे. कारण जर ओबीसींचे सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक उत्थान झाले तर यांना वगळता येते.

अनुसूचित जाती आणि जमातीचे आरक्षणाचे निकष अस्पृश्यता आणि त्यांचे झालेले शोषण हे आहेत. कारण ते कितीही मोठ्या पदावर गेले तरीही त्यांच्याबद्दलची उच्चनिच्चतेची भावना जात नाही. उलट वेगळ्या पद्धतीने ती व्यक्त केली जाते. बऱ्याचवेळा अनुसूचित जाती आणि जमातीचे अधिकारी यांना महत्वाचे पद जाणिवपूर्वक दिले जात नाही. त्याऐवजी दुसरा एखादा ज्युनिअर आधिकारी याला पदभार दिला जातो. हा सुद्धा जातीभेद करण्याचाच प्रकार आहे. तसेच त्यांचे वार्षीक गोपनीय अहशाल सुध्दा चुकीचे लिहिले जातात.महत्वाच्या कामामध्ये, निर्णय प्रक्रियेत समाविष्ट करून घेतले जात नाही.

आता आरक्षणाचा विरोध करणारे लोक म्हणतात आरक्षण कधी संपणार ? आणि किती दिवस आरक्षण द्यायचे? मी अगोदरच सांगितल्याप्रमाणे आरक्षण म्हणजे प्रतिनिधित्व. मग प्रतिनिधित्व संपायला पाहीजे का ? लोक याच्या खोलवर जात नाहीत आणि नंतर गैरसमज करुन घेतात. समजा १०० जागा आहेत सरकारी नोकरीच्या. यामध्ये प्रत्येक जातीचे लोक यायला पाहीजे. पण दुर्दैवाने या पदावर ओबीसी, अनुसूचित जाती जमातीची पदे जाणूनबुजुन भरली जात नाहीत.आणि म्हणुनच मागासलेल्या जाती आणखीन मागास राहतात.

दिल्लीत कॅबीनेट सचिवांच्या ९६ पदे (posts) आहेत. यात अनुसूचित जातीची किती तर १ फक्त एक ? ओबिसी किती ? तर फक्त ४ म्हणजे उरलेल्या जागा उच्चवर्णीयांच्या ताब्यात! मग मला सांगा अनुशेष ( backlog) भरला जात नाही आणि वरुन आरक्षण बंद करा म्हणतात? अगोदर मागासवर्गीयांचा अनुशेष ( backlog)तरी भरा.

काही लोक म्हणतात की, भारताला स्वातंत्र्य मिळून 77 वर्षे झाली तरीही मागासवर्गीय लोक आरक्षण घेतात. मात्र हे लोक तेंव्हा जाणिवपुर्वक विसरतात कि एवढ्या वर्षांनीही उच्च वर्णीय हे जातियता पाळतात. अन्याय अत्याचारांच्या घटनांत घट होण्याऐवजी वाढच होत आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये एका मागासवर्गीय मुलीची फक्त सावली पाण्यावर पडली म्हणुन तिला मारलं, नुकतचं लातूरमध्ये दलित समाजातील व्यक्तीच्या शेतात चांगलं पिक आलं म्हणुन त्याच्या शेतात जनावरे घातली. विरोध केला तर जबर मारहाण केली. पी.एच.डी. करणारा हुशार विद्यार्थी रोहीत वेमुला याला त्रास देउन आत्महत्येस प्रवृत्त केले. एके ठिकाणी संपुर्ण मागासवर्गीय कुटुंबाला जाळलं , निष्पाप मुले बळी पडली, पंजाबमध्ये मागासांना ट्रॅक्टरखाली चिरडुन मारले, फक्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या गाण्याची रिंगटोन मोबाईलमध्ये वाजली म्हणुन शिर्डीत तरुणाला मारलं नंतर रिक्षा अंगावरुन नेली, गुजरात मध्ये मागासवर्गीयाना अमानुषपणे मारून त्यांच्यावर लघुशंका केली जाते, बहिष्कार घातले जात आहेत. शासन प्रशासन हे रोखण्यासाठी हतबल ठरतंय. आणि म्हणुनच महत्वाच्या आणि मोक्याच्या ठिकाणी बहुजनांनी, मागासवर्गीयांनी जायला हवे. म्हणुनच आरक्षण हवे.

आरक्षण हा प्रकार काही फक्त भारत देशात नाही तर इतरही देशात आहे. अमेरिकेच्या अफेर्मेटिव अँक्शन पॉलिसीमध्ये श्वेत अमेरिकेनबरोबर अश्वेत अमेरिकन, यांनाही प्रतिनिधित्वाची संधीची तरतुद केलेली आहे. आरक्षणाच्या बाबतीत नेहमीच गुणवत्तेचा बाऊ केला जातो. जरी आरक्षण असलं तरी त्याला शिक्षण घ्यायलाच लागते. एखादी पोस्ट असली आणि आरक्षण आहे म्हणजे कोणत्याही अडाणी माणसाला नाही निवडत. त्यालाही शिक्षण पुर्ण करावं लागतं. तोही त्याच शाळेत शिकतो ज्या शाळेत उच्चवर्णीय शिकतो, तोही तोच अभ्यास करतो जो उच्चवर्णीय करतो, त्यालाही तेच शिक्षक शिकवतात जे उच्चवर्णीयाला शिकवतात, तोही तिच परिक्षा देतो जो उच्चर्णीय देतो, पास होतो, मगच निवडला जातो. असे असुनही जर कोणी गुणवत्तेचा बाऊ करत असेल तर ते चुकीचे आहे असं मला वाटते. त्याठिकाणी मेरिटचा प्रश्नच येत नाही.
उदा. समजा घोड्यांची शर्यत चालु आहे. पण एक घोडा लंगडा आहे. तगड्या घोड्यांनी जाणिवपुर्व लंगडं केलं त्याला. मग कशी होणार शर्यत ? त्या घोड्याला रेषेच्या थोडं पुढे उभ करावंच लागेल तरच शर्यत होईल खरी. यालाच म्हणतात आरक्षण.

आरक्षण जर नष्ट करायचे असेल तर प्रथम जाती नष्ट व्हायला पाहीजे. तरच आरक्षण नष्ट होईल. जाती नष्ट करायला नको. आरक्षण देणे हा काही नियम नाही तर ती निती आहे. आरक्षण हे जरी कृत्रिम असलं तरी एकप्रकारे त्याला नैसर्गिकच म्हणावे लागेल. कारण आरक्षणामुळे ठराविक घटकांना नैसर्गिक मानवी हक्क मिळतात. आरक्षण दुसरं तिसरं काहीच नसुन फक्त प्रतिनिधित्वाची संधी आहे.

आरक्षणामुळे देश मागे जात आहे अशी ओरड आरक्षण विरोधी लोक करतात. खरंतर आरक्षणामुळेच देश पुढे जात आहे. कारण त्या लोकांनाही संधी मिळत आहे जे लोक हजारो वर्षापासुन वंचित होते.

आरक्षण हे कायद्याने ५०% पेक्षा जास्त दिले जात नाही. म्हणजे या देशातले ८०% लोक जे अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी, एनटी, विशेष वर्ग आहेत त्यांना फक्त ५०% जागा आणि उरलेल्या ५०% जागा ह्या उच्चवर्णीय जातीचे लोकांना आहे. अलिकडेच माझ्या वाचनात आलं कि एस.सी.च्या व्यक्तीकडे आवश्यक ती गुणवत्ता असुनही केवळ त्याने ओपनमधुन फॉर्म भरला आणि मुलाखतीमध्ये त्याला सांगितलं की, तुम्हाला अस करता येणार नाही .

आज बहुजन उद्धारक राजर्षी शाहू महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतीराव फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नाहीत. पण त्यांनी दिलेली शिकवण “शिका, संघटित व्हा, आणि संघर्ष करा” हा मंत्र आपल्यासोबत आहे. याचा आपण प्रत्येकाने गांभीर्यपुर्वक विचार केला पाहीजे. आजच्या सुशिक्षित तरुणांनी समाजात याविषयी जागरुकता निर्माण करायला हवी. लाचारीने नव्हे स्वाभिमानाने जगले पाहीजे. आरक्षण हे डॉ. बाबासाहेब आंबेड कर यांनी समाजातील उपेक्षित घटकासाठी संविधानात अंतर्भुत केले आहे.
संदेश प्रसारक
अशोक तुळशीराम भवरे
संविधान प्रचारक/प्रसारक सिडको, नांदेड.
🙏🏻🌹🙏🏻🌹🙏🏻🌹🙏🏻🌹🙏🏻🌹

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत