मुख्यमंत्री तथा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग बौद्ध, अनुसूचित जातीच्या संशोधक विद्यार्थ्यांवर करत आहेत अन्याय ?

मुख्यमंत्री तथा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्री एकनाथ शिंदे बौद्ध, अनुसूचित जातीच्या संशोधक विद्यार्थ्यांवर सामाजिक अन्याय करत आहेत. खालील सर्व मागण्या न्यायिक आहेत तरी देखील जाणून बुजून याकडे दुर्लक्ष केलं जात आहे, बौद्ध अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून रोखण्याचं आणि प्रमाण कमी करण्याचं षडयंत्र आहे.

◾प्रलंबित मागण्या :-
१) M.Phil./Ph.D च्या विद्यार्थ्यांना डेट ऑफ अवॉर्ड (Date of Award) पासून फेलोशिप देण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द करा.

२) बार्टी BANRF-2021 अंतर्गत एकूण 861 संशोधक विद्यार्थ्यांना बार्टीच्या BANRF-2021 च्या प्रसिद्ध जाहिरात, मार्गदर्शक तत्वे (Guidelines) तसेच त्यांना देण्यात आलेले अवार्ड लेटर मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे M.Phil तसेच Ph.D. च्या कायम नोंदणी दिनांकापासून (Date Of Registration) फेलोशिप लाभ देण्यात यावा.

३) U.G.C. च्या नियमाप्रमाणे BANRF -2018, 2019, 2020 च्या संशोधक विद्यार्थ्यांना M. Phil To Ph. D. साठी नियमित पाच वर्षे अधिछात्रवृत्ती देण्यात यावी.
(2+3, ज्या विद्यार्थ्यांनी M.Phil. साठी दोन वर्ष फेलोशिप घेतली आहे अशा विद्यार्थ्यांना Ph.D. साठी तीन वर्ष फेलोशिप द्यावी)

CMOMaharashtra Devendra Fadnavis Ajit Pawar BARTI

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत