“डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कार्य कर्तृत्वाची सनातनी समाजाने म्हणावी तशी दखल का घेतली नाही?”

अरुण निकम.

सध्या प्रसार माध्यमांवर एक व्हिडिओ क्लिप प्रसारीत झालेली पुष्कळ लोकांनी पाहिली असेल. त्यात बातमीदार माहिती देतांना सांगतो की, भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरू झाले. ते ह्या पदावर तब्बल 17 वर्षे होते. त्यावेळेच्या देशातील तीन महान नेत्यांपैकी एक पंतप्रधान झाले असते तर काय झाले असते ? ह्याची माहिती देतांना ते सांगतात की, तसे झाले असते तर आता निश्चित वेगळी परिस्थिती दिसली असती. ह्याची त्रोटक माहिती देताना ते पुढे सांगतात की, नेताजी सुभाषचंद्र बोस ह्यांचे चलो दिल्ली आंदोलन यशस्वी होऊन, ते भारतात परतले असते तर, ते भारताचे पंतप्रधान निश्चित झाले असते. तसे झाले असते तर, भारत आज कायद्याची तंतोतंत अंमलबजावणी करणारा देश म्हणुन गणला गेला असता. दुसरं नाव आहे भारताचे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल. ते जर दहा वर्षे अधिक जगले असते तर निश्चितपणे पंतप्रधान झाले असते. जर असे झाले असते तर भारत देश जगातील मजबूत देश म्हणुन ओळखला गेला असता. ह्या यादीत तिसरे नाव असे आहे की, त्यांचा ह्या दृष्टीकोनातून कुणी विचारच केला नाही. ते नाव आहे युगपुरुष भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. ते जर पंतप्रधान झाले असते तर देशाची दशा आणि दिशा ही बदललेली बघायला मिळाली असती. आताची राजकारणातील बजबजपुरी आणि कायद्याचे निघालेले धिंडवडे बघण्याची आणि ते मुकाट सहन करण्याची वेळ नागरिकांवर आली नसती. त्यांच्या भविष्यवेधी दूरदृष्टीचा विचार केल्यास असे दिसते की, ही परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी त्यांनी पूर्वीच कायमचा बंदोबस्त केला असता.

ह्यातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जर पंतप्रधान झाले असते तर? ह्याचा थोडक्यात देखील विचार करण्यास वाव नाही. ह्याचे कारण असे आहे की, बाबा संविधान सभेत येण्यासाठी आग्रही होते. परंतु तो काळ जातीव्यवस्थेची कडक अंमलबजावणीचा तसेच सनातनी विचारांचा पगडा असलेला होता. त्यामुळे बाबांचा संविधान सभेत प्रवेश होऊ नये म्हणुन सगळ्या बाजूंनी अडथळे निर्माण केले. त्यामुळे ते थेट बंगाल मधून जोगेंद्रनाथ मंडल ह्यांच्या सहकार्याने निवडून आले. त्यामुळे ही मंडळी खट्टू झाली. परंतु जेव्हा भारताची फाळणी झाली तेव्हा त्यांना आयती संधी चालून आली. त्याचा फायदा घेत ह्यांनी बाबा निवडून आलेले चार जिल्हे नियम डावलून पाकिस्तानला दिल्यामुळे बाबांचे संविधान सभेतील सदस्यत्व आपोआप रद्द झाले. त्यामुळे बाबा हतबल झाले. त्यांनी व्हॉईसरॉयला पत्र लिहून संविधान सभेवर बहिष्कार घोषित केला. त्यांच्या कार्यकारी मंडळात बाबा मंत्री होते. त्यामुळे त्यांनी केलेले अभूतपूर्व काम लक्षात घेऊन त्यांनी बाबांना संविधान सभेत घेण्याची सुचना केली. त्यामुळे बॅरिस्टर जयकर ह्यांना राजीनामा देण्यास सांगण्यात आले आणि त्या जागेवर बाबांना निवडून आणले. हा सर्व इतिहास लक्षात घेता, त्यांना भारताचे पंतप्रधान करणे ही खुळी कल्पना आहे.

पण म्हणुन त्यांच्या कार्य कर्तुत्वाचा कसा विसर पडू शकतो? माणूस एका जन्मात काय काय आणि किती नेत्रदीपक काम करू शकतो ह्याचे एकमेव ज्वलंत उदाहरण म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. ज्या व्यक्तीला जातिव्यवस्थेच्या उतरंडिमुळे वर्गाबाहेर बसुन शिक्षण घेणे भाग पडले. त्या व्यक्तीने प्रबळ इच्छाशक्तीच्या जोरावर अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत अर्धपोटी राहून अठरा अठरा तास अभ्यास केला. ज्याने आयुष्याचा प्रत्येक क्षण न क्षण विस्थापितांच्या प्रस्थापनेसाठी तसेच देशाच्या उभारणीसाठी कारणी लावला. परंतु दुर्दैवाने ते मागासवर्गीय असल्यामुळे त्यांच्या दैदीप्यमान कार्याची म्हणावी तशी दखल घेतली नाही. खर्या अर्थाने हे दुर्दैव त्यांचे नाही, तर ह्या देशाचे आहे.
बाबा त्यांच्या काळातील सर्वांत जास्त शिकलेले व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांच्याकडे बत्तीस पदव्या आणि नऊ भाषांचे ज्ञान होते. ते कायदेतज्ज्ञ, प्राध्यापक, राजकारणी, अर्थतज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ , शिक्षणतज्ञ, इतिहास तज्ञ ,लेखक, पत्रकार आणि संपादक असे विविधांगी व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांच्या प्रखर बुद्धिमत्तेचा विचार केल्यास, त्यांनी लंडन स्कूल ऑफ ईकोनॉमिक्स मधील डि. एस. सी. ही आठ वर्षांचा कालावधी असलेली अत्यंत कठीण परीक्षा फक्त दोन वर्षे सहा महिन्याच्या अल्पावधीत यशस्वीपणे पूर्ण केली. आतापर्यंत भारतामध्ये ही परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या फक्त दोन व्यक्ति आहेत. त्या म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि माजी राष्ट्रपती के. आर. नारायणन. विशेष गोष्ट अशी आहे की, हे दोघेही मागासवर्गीय आहेत.

बाबांना बहिष्कृत वर्गाच्या उत्थानाची जेव्हढी चिंता होती, त्यापेक्षा अधिक ते प्रखर राष्ट्रभक्त होते. स्वातंत्र्याच्या पाऊणशे वर्षानंतर ह्याचे विश्लेषण करण्याचे दुर्दैव आपल्या वाट्याला येते. ह्यावरून त्यांना हेतुपुरस्सर दुर्लक्षित ठेवले. हे लक्षात येते. ज्या व्यक्तीने मी प्रथम भारतीय आणि अखेर ही भारतीयच असे जाहीरपणे सांगितले . त्यांच्या राष्ट्रभक्तीबद्धल शंका घेणे चुकीचे आहे असे मी कदापि म्हणणार नाही. कारण ते गावकुसा बाहेरील समाजामध्ये जन्मले असल्यामुळे, त्यांच्या अतुलनिय कामगिरीची प्रशंसा करणे. ही गोष्ट प्रस्थापित मानसिकतेला न पचणारी होती. आजच्या काळात देखील किती लोकांना हे माहीत आहे की, त्यांनी गोलमेज परिषदेत जेव्हढ्या पोटतिडिकीने बहिष्कृतांच्या समस्या मांडल्या, त्यापेक्षा अधिक पोटतिडिकीने आणि परखडपणे त्यांनी इंग्लंडचे पंतप्रधान आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाला ठणकावून सांगितले की, जसे कोणत्याही संप्रदायाला दबाव टाकून गुलाम बनवण्याचा अधिकार नाही. तसेच कोणत्याही देशाला दुसर्‍या देशावर आपली सत्ता गाजवून गुलाम ठेवण्याचा अधिकार नाही. म्हणुन ब्रिटीशांना भारत अजून स्वातंत्र्य प्राप्तीसाठी सक्षम नाही. असे म्हणण्याचा अधिकार नाही. बालकाला कडेवर घेऊन फिरल्याने, तो आपल्या पायावर कसा काय चालू शकेल? म्हणुन त्याला कडेवरून उतरवून स्वतंत्रपणे चालण्याचा अधिकार दिला पाहिजे. ज्यांची अर्ध्या जगावर महासत्ता होती, त्या इंग्लंडच्या सत्ताधीशांसमक्ष असे परखड बोलण्यासाठी वाघाचे काळीज लागते. आणि ते बाबांजवळ होते. ह्यावरून त्यांची राष्ट्रभक्ती दिसून येते.

जेव्हा दलितांना स्वतंत्र मतदारसंघाची घोषणा करण्यात आली. त्याविरोधात महात्मा गांधींनी आमरण उपोषण केले. तेव्हा त्यांना विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना त्यांनी सांगितले की, गांधी की समाजहित यामध्ये मी गांधींच्या प्राणापेक्षा समाजहिताला प्राधान्य देईन. परंतु राष्ट्रहित की समाजहित यामध्ये मी राष्ट्र हिताला प्राधान्य देईल.
त्यांच्या प्रॉब्लेम ऑफ रुपीज ह्या ग्रंथावर आधारित रिझर्व बँक ऑफ इंडियाची 1935 सालात स्थापना झाली.
ते मसुदा समितीचे अध्यक्ष असल्यामुळे त्यांच्याकडे जेव्हा संविधानात 370 कलम समाविष्ट करण्याबाबत प्रस्ताव आला. तेव्हा त्याचे भविष्यात होणारे विपरीत परिणाम देशहित लक्षात घेऊन, ते संविधानात समाविष्ट करण्यास नकार दिला. नंतर ते मसुदा समितीचे सदस्य अय्यंगार ह्यांच्याकडून तयार करून मंजूर करून घेतले.
त्यांचा भारत पाकिस्तान फाळणीला विरोध होता. त्याविषयी त्यांनी मोहम्मद अली जिना ह्यांच्याशी चर्चा देखील केली. परंतु ते फाळणीवर ठाम राहिले. बाबानी ह्याबाबतची भूमिका पाकिस्तान ऑर
पार्टिशन ऑफ इंडिया हे पुस्तक लिहून त्याच्या पुढील काळात होणार्‍या परिणामांची मांडणी केली आहे.
ह्या विषयाच्या अनुषंगाने विचार केल्यास त्यांच्या राष्ट्रीय पातळीवरील कामांचा आढावा घेणे उचित ठरेल.
ते व्हॉईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळामध्ये 1942 ते 1946 पर्यंत
होते. ह्या काळात ते मजूर, ऊर्जा, खनिज आणि जल नियोजन ह्या खात्याचे मंत्री होते. तसेच स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या मंत्रीमंडळात ते कायदा आणि न्याय खात्याचे मंत्री होते. ह्याचा अर्थ असा होतो की, 1942 ते 1951 असे तब्बल 10 वर्षे त्यांनी देश पातळीवर काम केले आहे. देशातील हिंदु स्त्रियांच्या अधिकारांसाठी एक दलित अभ्यासपूर्ण बिल तयार करून लोकसभेत मांडतो. ही कल्पनाच सनातनी विचारांच्या समाजाच्या पचनी पडली नाही. म्हणुन त्याला प्रचंड विरोध झाल्यामुळे ते बिल स्थगित करण्यात आले. त्यामुळे बाबांनी नाराज होऊन तडकाफडकी मंत्री पदाचा राजीनामा दिला. गंमत अशी आहे की, पुढील काळात तेच बिल तीन वेगवेगळ्या नावांनी मंजूर करण्यात आले.
व्हॉईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळातील मंत्रीपद भूषवताना जल नियोजन खात्याचा कार्यभार असतांना त्यांनी दूरदर्शी दृष्टीकोनातून अनेक योजना पूर्णत्वास नेल्या. पाण्याचा जास्तीत जास्त उपयोग करण्यासाठी धोरण निश्चित केले. त्यासाठी त्यांनी केंद्रीय तांत्रिक ऊर्जामंडळ स्थापन केले. त्यांनी दामोदर नदीवर धरण बांधण्यासाठी सर्वेक्षण केले. हा बहुउद्देशीय प्रकल्प असल्यामुळे सिंचन, वीज निर्मिती, आणि जलवाहतूक हे उद्देश समोर ठेऊन कामाला गती दिली. त्यांनी बंगाल व बिहार राज्यांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेला.
ओरीसा राज्यातील नद्यांच्या विकासासाठी तसेच पुरामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी कायमस्वरूपी योजना आखली. त्यासाठी नद्यांचे सर्वेक्षण, पाणी साठविणे, धरणांची उभारणी, धरणामुळे शेतीला पाणी मिळून दुष्काळ पडणार नाही, वीजनिर्मितीमुळे कारखानदारी वाढून रोजगार निर्मिती होईल असे उपाय त्यांनी ओरीसा सरकारला सुचवले. त्यांच्या सहकार्याने महानदीचे सर्वेक्षण करून 15 मार्च 1946 रोजी हिराकुड
धरणाची पायाभरणी केली. त्यांनी हे काम पूर्णत्वास नेण्यासाठी ओरीसाu सरकारला भक्कम पाठबळ देऊन नियोजन केले.
ह्या नंतरच्या काळात त्यांनी मध्य
प्रदेशातील सोननदी खोरे प्रकल्प हाती घेतला. त्याअगोदर त्यांनी आराखडा तयार करून घेतला. त्याच्या सर्वेक्षणात ह्या प्रकल्पाचे फायदे
नमूद केले. त्यामुळे पुढील काळात धरण बांधण्याची प्रक्रिया सुलभ झाली.
त्याचप्रमाणे त्यांच्याकडे खनिज निर्मिती खातेही होते. त्यांनी औद्योगिकरणाला चालना दिल्याने खनिज निर्मिती संदर्भात धोरण निश्चित केल्यामुळे त्यात सुसूत्रता आली. त्यांनी भूगर्भशास्त्र सर्वेक्षणाला प्राधान्य देऊन अभियांत्रिक भूगर्भशास्त्र, खनिजांचा उद्योगात वापर,, खनिज निर्मिती मुल्य त्याचप्रमाणे खाणकाम परवाने मंजूर करणे, परवान्याच्या अटी व शर्ती निश्चित करणे, परवाना रद्द करणे, खनिजांची निर्यात वाहतुक, कामगारांचे वेतन भत्ते , अपघात विमा, त्यांची सुरक्षितता, कोळशाचे उत्खनन तसेच त्याचे प्रकार या बाबींकडे लक्ष देऊन देशहिताचे निर्णय घेतले.
एकूणच विचार करता बाबांनी मिळालेल्या शासकीय अधिकारांच्या संधीचे दूरदर्शीपणे कष्टपूर्वक मेहनत घेऊन सोने केल्याचे दिसते. त्यांनी आर्थिक योजना राबवून कामगारांचे हित होईल ह्या दृष्टीकोनातून खूप काम केल्याचे दिसते. पाण्याचा दीर्घकाळ वापर होऊन शेतकर्‍यांसह सर्वांना उपयोग होईल ह्या दृष्टीकोनातून अनेक धरणे बांधण्यास चालना दिली. ऊर्जा विकासासाठी अनेक धोरणे राबवून मोठ्या प्रमाणात वीज निर्मिती केली.
त्यांच्याच कार्यकाळात कामगार आयोग, जल आयोग, वीज आयोग
नदी खोरे प्राधिकरण स्थापन करून
देशाच्या प्रगतीच्या दृष्टीकोनातून कायमस्वरूपी योजना कार्यान्वित केल्या. आपला देश अर्थ, वीज, उद्योग, शेती, आणि पाणी या क्षेत्रांमध्ये स्वयंपूर्ण व्हावा म्हणुन अनेक धोरणे आखून विकासाचा पाया रचला. त्यांनी राबवलेल्या योजनांचा देशाला आतापर्यंत खूप फायदा झाला आहेच परंतु यापुढे ही त्यांचा निश्चित उपयोग होणार आहे.
मी हा लेख वर्तमानपत्रासाठी
लिहित असल्यामुळे शब्दांची मर्यादा आहे. खरे पाहिल्यास बाबांनी देशाच्या प्रगती आणि समृद्धीसाठी केलेल्या योजनांची तपशीलवार आराखडा देण्याचा प्रयत्न केला तर एक मोठा ग्रंथ तयार होईल. इतके काम त्यांनी करून ठेवले आहे.
म्हणुन त्यांनी राबवलेल्या कायम स्वरूपी योजनांचा आणि कायद्यांचा फक्त उल्लेख करतो.
भारतीय नागरिकांना मतदानाचा अधिकार, महिला संरक्षण कायदा, महिलांना घटस्फोटाचा अधिकार , प्रसूति रजा, पालकत्वाचा
अधिकार, महिलांना मालमत्तेचा अधिकार, महिला कामगार संरक्षण कायदा , समान काम समान वेतन,
भाक्रा नांगल धरण, मध्यवर्ती जल सिंचन आयोग, राज्य विभागणी आयोग, अर्थ व्यवस्थेची तरतूद, मध्यवर्ती विद्युत तांत्रिक समिती, तांत्रिक प्रशिक्षण योजना, भारतीय सांख्यकिक कायदा, भविष्य निर्वाह निधी, कामाचे तास 12 तासाहून 8 तास केले, महागाई भत्ता, कामगार संघटना मान्यता, कायदेशीर संपाचा अधिकार व प्राथमिक सेवा, आरोग्य विमा, कामगार राज्य विमा.
ह्या व्यतिरिक्त संविधान निर्मितीच्या कामासाठी त्यांनी 1946 ते 1950 च्या दरम्यान 2 वर्षे , 11 महिने आणि 18 दिवस रात्रंदिवस मेहनत घेऊन ते कार्य पूर्णत्वास नेले.
बाबांच्या ह्या अतुलनीय कामगिरीचा आढावा घेतल्यानंतर वाचकांनी मनोमन प्रश्न विचारावा की,
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पंतप्रधान झाले असते तर? आणि त्याचे उत्तर शोधावे.

जयभीम.

अरुण निकम.
9323249487.
मुंबई.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत