बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा.कायद्याची चिकित्सा व्हावी !-अशोक तुळशीराम भवरे

UAPA
U- unlawful
A- activities
P- prevention
A- act

भारतीय संविधानाने अनुच्छेद १९ नुसार स्वतंत्र अभिव्यक्तीचा हक्क जनतेला दिला आहे, तसेच मतभिन्नतेला सुद्धा मान्यता दिली आहे,हे सर्व असताना वरील कायद्याची खरंच गरज आहे काय? २०२४ च्या निवडणूका होईपर्यंत विरोधी पक्षच अस्तित्वात नसल्याने तत्कालीन सरकारने काही जाचक, कठोर, बिनकामाचे कायदे पाशवी बहुमताच्या जोरावर पास करुन घेतले आहे, जसे की कामगार, शेतकरी तसेच वरील कायदा.
लोकशाही देशात स्वतंत्र विचारांना, मताला मान्यता असतांना, UAPA – टू या कठोर कायद्याची गरज आहे काय ?
या सर्वाची संसदेत चर्चा व्हायला पाहिजे होती, नंतर याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असताना ज्या पद्धतीने या कायद्याचा वापर होत आहे, तो काळजीचा विषय ठरत आहे.

भारतीय लोक जीवनात UAPA – टू कायदा सर्वात कठोर ठरावा. हे भारतीय जनतेची प्रगती आहे की अधोगती याचा विचार करणे आवश्यक झाले आहे.

   भारतीय लोकशाही रोजच्या रोज सशक्त होण्याऐवजी असे दुबळी होताना दिसून येत आहे. सत्तेचा अंकुश न्यायला मान्य व निर्दिष्ट तत्वे असतांना सत्तातत्वावर सत्ताधाऱ्यांचे मन आरुढ व्हावे ! अशी लोकशाही अपेक्षित नव्हती.

संवैधानिक लोकशाही जीवनप्रवासात या कायद्याची गरज आहे काय ? जीवनस्तर इतके का भांबावले ? दक्षतेच्या नावावर सत्ताधारी लोकांनी संसदेत आपलीमोहोर पक्की करून टाकली.

   आगस्ट २०१९ ला संसदेत हा यूएपीए - टू कायदा पारित करण्यात आला. Unlawful activities prevention act. मराठीत, बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा.

याला UAPA – टू का म्हणावे ?
कारण हा कायदा १९६७ पासून निर्मित आहे. त्याला UAPA – वन म्हणता येईल. तेव्हा रडारवर संघटना, संस्था होत्या. देशविघातक कृत्ये करणारे संघठन असे चिन्हीत होते. तशा संघटनांची नावे तेव्हढी चर्चेत असायची.

नव्या यूएपीए – टू मध्ये आमूलाग्र बदल करण्यात आला. कायदा व्यक्तीकेंद्रित केला गेला. एक व्यक्ती सुध्दा सरकार अस्थिर करु शकतो. सरकार उलथवू शकतो हे मान्य केले गेले. बंदोबस्तासाठी प्रतिबंधात्मकता अधिक कठोर व कडक केली गेली. माओवादी, नक्षलवादी, एल्गारवादी , टुकडेवादी या पार्श्वभूमीवर या कायद्याच्या निर्मितीची गरज सांगण्यात आली.

 * या नव्या यूएपीए नुसार, केंद्र सरकारला म्हणजे केंद्राच्या NIA ला कोणत्याही व्यक्तीला, बेकायदा कारवाया करतानाचे संशयावरून वा आढळल्यास दहशतवादी म्हणून ताब्यात घेता येईल

सरकारप्रमुखाच्या हत्येचा कट रचणे, सरकार अस्थिर करणे, सरकार उलथवण्याची योजना आखणे हा संदर्भ राहील.
आधी ही कारवाई केवळ संस्था वा संघटना यावर लागू व्हायची.

   कायद्यात, अटक झाल्यानंतर जामीनची तात्काळ तरतूद नाही. ज्या राज्यातील ती व्यक्ती आहे त्या राज्यसरकारला अटकेबाबत विचारावेच असे बंधन नाही * * त्या व्यक्तीची संपत्ती जप्त करता येईल उपलब्ध पुराव्यांच्या सबळतेवर हा अधिकार देण्यात आला आहे.‌

शिवाय या कायद्यात ज्या व्यक्तीला अटक होईल त्या व्यक्तीला आपली केस कोठडीत राहून लढवावी लागेल. स्वतःचे निर्दोषत्व स्वतःच सिध्द करावे लागेल.

   या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे पडसाद उमटत आहेत,नुकतेच एक ताजे  प्रकरण उमटले. प्रख्यात लेखिका अरुंधती रॉय व काश्मीर विद्यापीठाचे निवृत्त प्राध्यापक शेख शौकत हुसेन हे या कायद्याअन्तर्गत आल्याची माहिती आहे. २०१० ला दिल्ली येथे  झालेल्या एका चर्चासत्राच्या संदर्भातून ही कारवाई उदभवली आहे.

   लोकशाही म्हणजे सरकार व सरकारप्रमुखांचे संरक्षण हे पुरेसे  नाही,केवळ निवडणूका शांततेत पार पडणे हेही अपूरे आहे. लोकशाही म्हणजे लोकांचे जीवनमान उंचावणे, आरोग्य , जीवनस्तर असावे. लोकांच्या सामाजिक व आर्थिक जीवनात किती व कसे परिवर्तन झाले, त्याचे योग्य  नियोजन आहे का? या सर्वाचे मापन म्हणजे लोकशाही!

    अर्थात, नव्या संसदेत विरोधी पक्षाने केवळ सवंग, लोक प्रिय(populist) मुद्यांना अग्रक्रम देऊ नये. धोरणात्मक मुद्द्यांवर चर्चा करावी, याला  साथ सत्ताधारी पक्षाने द्यावी म्हणजे ती खरी लोकशाही होय.

UAPA – टू कायद्याची खरोखरच आवश्यकता आहे काय?याची चौकशी/चर्चा व्हायला हरकत नसावी.
मागच्या संसदेने विविध क्षेत्रात जे बेफाम कायदे हुकूमशाही पद्धतीने पाशवी बहुमताच्या जोरावर पास करवून घेतले, त्याची पुनर चौकशी व्हायला हवी.
संसदेला संसदेचे स्वरूप यावे.
संसदेची पक्षशाहीतून, हुकूमशाही यामधून सुटका व्हावी, असेही म्हणता येईल!
विविध कायदे संदेश प्रसारक
अशोक तुळशीराम भवरे सिडको, नांदेड.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत