लोकशाही आणि संविधान वाचविण्यासाठीचे आंदोलन,विधानसभेत नाही तर राज्याच्या प्रत्येक सडकेवर होईल !

परभणी येथे संविधानाची प्रतिकृती तोडल्यानंतर जो संताप संविधानवादी जनतेने रस्त्यावर उतरून व्यक्त केला.त्यामधून ब्राह्मणवादी व्यवस्थेला प्रातिनिधीक इशारा दिला आहे की,जर कोणी संविधानाची मोडतोड कराल तर त्याला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील आणि वेळ आलीच तर लोकशाही व संविधान वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरून,निधड्या छातीने लढण्यासाठी इथला प्रत्येक आंबेडकरवादी तयार आहे,याचे हे जिवंत उदाहरणं परभणी प्रकरण आहे.त्यामुळे बाकी केवळ 26 जानेवारीला सरकारच्या इशाऱ्यावर संविधान प्रेम संविधानावरील प्रेम दाखविणाऱ्या बोलघेवढ्या तथाकथित संविधानवादीनी सोशल मीडियात जास्त अक्कल पाजळू नये !

तर दुसऱ्या बाजूला अगदी काल परवाच विधानसभा निवडणुकीच्या माध्यमातून संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी काँग्रेस आणि इतर मनुवादी आणि गांधीवादी राजकीय पक्षांच्या तिकिटावर महाराष्ट्रातील जवळपास 13 तेरा “गुलाम” निवडून आलेले आहेत. हे गुलाम विधानसभेच्या बाकावरती आपापल्या मालकाच्या इशाऱ्यावर शेपटी हलवण्याचे काम करतात यांच्याकडेही आपण गांभीर्याने पाहिलं पाहिजे.आणि वेळप्रसंगी त्यांना सुद्धा धडा शिकविण्यात अत्यंत गरजेचे आहे.

कांशीराम म्हणायचे की,हमे पार्लमेंट में नही बोलणे दिया तों हम बाहर बोलेंगे अर्थात संसद नहीं तो,सडक ही सही..!

अगदी काल परवा सरकार स्थापन झाले आणि लगेच महाराष्ट्रात संविधान विरोधकांना माज सुटला आहे. संविधानाची तोडफोड करणाऱ्या नराधामाला तर झोप मिळालाच आहे. परंतु कोणत्याही प्रकारचे राजकीय अस्तित्व नसताना निधड्या छातीच्या आंबेडकर व्हावे आणि परभणी शहरांमध्ये सरकार आणि संविधान विरोध यांना जो इशारा दिला आहे,याची पाठराखण आपण केलीच पाहिजे. संविधानाच्या समर्थनात,संविधान आणि लोकशाही वाचविण्यासाठी जे आंदोलन परभणी शहरात चाललेले आहे या आंदोलनाचे,संविधान मोडतोड प्रकरणाचे आहे, स्वरूप किंवा वर्णन हे “विधानसभा नही तो, सडको पर ही सही” ! असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.त्यामुळे या संविधान संविधान समर्थनात चाललेल्या आंदोलनास राज्यातील प्रत्येक आंबेडकरवाद्याने समजून घेणे गरजेचे आहे.वास्तविक पाहता काही दिवसापूर्वी विधानसभेच्या निवडणुका संपन्न झालेल्या आहेत.आणि संविधान विरोधी वर लोकशाही विरोधी कृत्याचा माज दाखवायला सुरुवात झालेली आहे.याचा अर्थ असा होतो की,काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टी लोकशाही आणि संविधान विरोधीचं आहे.त्यामुळेच याची ठिणगी परभणी येथे पडल्याचे दिसून येत आहे.भारतीय जनता पार्टी सरकारच्या बळावर आंदोलन तर चिरडू शकते.,परंतु संविधानाची मोडतोड करणे किती महागात पडते याची ही आक्कल विकत घेऊ शकते.त्याच सोबत एक महत्वाची बाब गांभीर्याने लक्षात घेतली पाहिजे की, भारतीय संविधानाच्या बाजूने ही लढाई लढणाऱ्या आपल्या योद्धांना कोणताही त्रास आणि नुकसान होता कामा नये.त्यांचे भविष्य पोलीस कोठडी मध्ये डांबले जाणार नाही.यासाठी कायद्याची व न्यायालयाची लढाई वकील म्हणून आंबेडकरी समाजातील हजारो वकिल लढतील असा पूर्ण विश्वास आहे.सोबतच संविधान व लोकशाही वाचवण्याच्या या युद्धात श्रद्धेय बाळासाहेबआंबेडकर सारखे सेनापती आपल्या सोबत आहेत त्यामुळे कोणती ही भिती बाळगण्याचे काहीच कारण नाही.

राज्यातल्या भीमसैनिकांनो आक्रमकतेला वैचारिकतेची पण जोड द्या !

सरकार स्थापनेच्या अवघ्या दोन-तीन दिवसांमध्ये भारतीय जनता पार्टी आपले विषारी दात दाखवण्यास सुरुवात करत आहे. भारतीय संविधानाचा अवमान करणाऱ्या नराधमांना पाठीशी घालण्यासाठी आंबेडकरी सैनिकांवर खटले दाखल करून कोंबिंग ऑपरेशन सारखे प्रकार अवलंबवले जात आहेत.ही बाब अतिशय निंदनीय आहे.त्यामुळे संविधान आणि लोकशाही वाचविण्यासाठी निधड्या छातीच्या भीमसैनिकांनी आपल्या आक्रमकतेला वैचारिकतेची जोड द्यावी,असे मनोमन वाटत आहे. भारतीय जनता पार्टी आणि काँग्रेसच्या विरोधामध्ये गाववाडी वस्ती तंड्यावरती भारतीय संविधानाचा जागर मोहिम पन या आक्रमक आंदोलनासोबतच आपण राबविणे गरजेचे आहे.ज्यामुळे किमान येणाऱ्या पंचवार्षिक मध्ये आणि लवकरच होणाऱ्या जिल्हा परिषद,पंचायत समिती, नगरपालिका,महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये संविधानाच्या बाजूने एक विधायक शक्ती आपण सर्वजण तयार करू शकतो.

संवैधानिक अधिकारांचा लाभ घेणारा एस.सी/एस.टी/ओ.बी.सी मात्र गप्प आहे !

भारताच्या हजारो वर्षाच्या इतिहासात जर आपण पाहिलं तर या देशातील बारा बलुतेदार आणि अठरा आलुतेदारांसह “शूद्र आणि आतिशूद्रातील” हजारो जातीचे लोक केवळ भाकरीच्या तुकड्यासाठी जीवन जगत होते.तत्कालीन राजसत्तेच्या कारभारामध्ये कोणत्याही सुविधा या लोकांना नव्हत्या.उलट प्रस्थापित व्यवस्थेचे ठेकेदार,मालक-चालक जसे सांगतील तसेच यांना वागावे लागत होते.

त्यामुळं याच पुरोगामी महाराष्ट्र मध्ये संवैधानिक मूलभूत हक्क आणि अधिकाराचा लाभ घेणारा एस.सी/एस.टी आणि ओबीसीतील लाभार्थी वर्ग मात्र आज गप गुमान महाराष्ट्रातल्या चित्र पहा पाहण्यात धन्यता मानताना दिसत आहे. भारतीय जनता पार्टी आणि काँग्रेस जसे भारतीय संविधान आणि लोकशाहीची विरोधक आहे. तद्वताच महाराष्ट्र असो किंवा देशातला एसटी ओबीसी मागासवर्गीय नागरिकासो तो त्यांच्यासाठी “गुलामच” आहे.हे आपण आज ध्यानात घेणे गरजेचे आहे.

शिक्षण/नोकऱ्या आणि आरक्षण संविधानाने दिलेली देणगी आहे,संविधान संपले तर सर्व काही संपेल !

भारत देश आणि याच पुरोगामी महाराष्ट्रात राहणारा एस.सी/एसटी/ओ.बी.सी/मायनॉरिटी आणि 340 व्या आर्टिकल प्रमाणे ज्यांना ज्यांना रिझर्वेशन ची गरज आहे,असा असलेला प्रत्येक नागरी समुदाय यांनी लक्षात घेतले पाहिजे की,आपल्याला मिळणाऱ्या सुविधा मग त्या नोकरी आणि शिक्षणातल्या असो अर्थात जे “आरक्षण” आपल्या सर्वाना मिळते,ती भारतीय संविधानाची देण आहे.कुणाच्या बापाची मक्तेदारी नाही.हे पहिलं तुम्ही नीटपणे समजून घेतलं पाहिजे. कारण महाराष्ट्रामध्ये एस.सी/एस.टी/ओ.बी.सी/ धार्मिक अल्पसंख्यांक हा वर्ग संविधानाचा लाभार्थी आहे तर त्याचबरोबर मागच्या कित्येक वर्षापासून लाखोंची आंदोलने करून आरक्षण मागणारा मराठा आणि धनगर समाज सुद्धा लोकशाही आणि संविधानाच्या समर्थनात सरकारच्या विरोधात असलेल्या आंदोलनात उतरला पाहिजे.तरच तुम्ही तुमच्या पिढीला येणाऱ्या काळामध्ये आरक्षण देऊ शकता हे ही नीटपणे समजून घ्या…… अन्यथा संविधान संपले तर सर्व काही संपेल हे नीटपणे समजून घ्या,कारण सरकार महाराष्ट्राचा असो किंवा देशाचं असो, भारतीय जनता पार्टी आणि काँग्रेसने खाजगीकरण,उदारमतवाद, जागतिकीकरणाच्या नावाखाली अगोदरच संवैधानिक सुविधांचा सत्यानाश केलेला आहे.

भारताच्या हजारो वर्षाच्या इतिहासामध्ये मनू समितीच्या राजकारभारामध्ये भारतातलाच भारतातला ब्राह्मण,बनिया, आणि वैश्य जर सोडला तर इतर कोणत्याही सवर्ण आणि अस्पृश्य नागरिकाला कोणत्याही प्रकारचे हक्क आणि अधिकार नव्हते.हे आपण जरा नीटपणे पुन्हा एकदा तपासून पहा आणि मग निर्णय घ्या की,आपण संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टीच्या बाजूनं राहायचं की लोकशाही आणि संविधानाच्या बाजूने राहायचं !

भारतीय लोकशाही आणि भारतीय संविधानाला वाचविण्यासाठी आपण प्रत्येकानेच आपापल्या जातनिहाय संघटना आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या जाती आणि संघटनांनी सनदशीरमार्गाने आज सरकारच्या विरोधामध्ये उतरणे गरजेचे आहे. भारतीय लोकशाही आणि संविधानाच्या विरोधात चालणाऱ्या सरकारच्या सरकारी दमनशाहीचे उत्तर आपण सदस्य मार्गाने दिला पाहिजे.आज जर आपण गप्प बसाल तर निश्चितच येणाऱ्या काळामध्ये आपलीच येणारी पिढी येणारी तुमची पिढी ही गुलामच होणार आहे.हे ही आपण नीटपणे समजून घेतले पाहिजे.

त्यामुळे परभणी शहरातील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्या जवळील संविधानाच्या उद्देशिकेची तोडफोड करण्याचा जात माजग्यांचा हा जो संताप आणि चीड राष्ट्रविरोधी प्रकार आहे. त्याचा जाहीर आणि आक्रमक निषेध म्हणून भीमसैनिकांनी परभणी मध्ये ज्या प्रकारे आंदोलन केले आहे,आज त्याची नितांत गरज आहे. परंतु आपल्या या आक्रमक आंदोलनाला वैचारिकतेची जोड देऊन, वास्तविकपणे “संविधान” संपवू इच्छिणाऱ्या,भाजप,काँग्रेस RSS सारख्या शक्तीच्या विरोधात सुद्धा भविष्यात आक्रमक व्यक्ती संविधाना प्रतीचे प्रेम संविधान आणि लोकशाही विरोधी जात मानक यांच्या विरोधातील प्रचंड संताप आणि चीड आपणास व्यक्त करवीचं लागणार आहे,याचे ही भान महाराष्ट्रातील केवळ भीमसैनिकांनीच नव्हे तर महाराष्ट्रातील एस.सी/एस.टी/ओ.बी.सी आणि आरक्षणाची मागणी करणाऱ्या मराठा आणि धनगरांनी सुद्धा ठेवावे लागेल.

संविधान तो अच्छा है !
लेकिन चलाने वाला मनू का बच्चा है !!

लेखक,विजय अशोक बनसोडे
भारतीय बौद्ध महासभा 8600210090
जिल्हा संस्कार उपाध्यक्ष धाराशिव (द)
✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत