शिंदे-फडणवीसांनी बौद्ध-दलित विद्यार्थ्यांचे दर्जेदार परदेशी विद्यापीठातील शिक्षणाचे स्वप्न उधळून लावले आहे

महाराष्ट्रातील रा.स्व. संघ – भाजप प्रणीत शिंदे- फडणवीस सरकार हे बौद्ध – दलितांच्या प्रगतिचे घोर विरोधक आहे हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. अत्यंत जातीयवादी असलेल्या शिंदे- फडणवीस जोडगोळीने आता बौद्ध-दलित विद्यार्थ्यांचे दर्जेदार परदेशी विद्यापीठात शिक्षण घेण्याचे स्वप्न, उत्पन्नाची अट टाकून उधळून लावले आहे.लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत या मुद्दयाकडे कोणत्याही बौद्ध-दलित नेत्याला लक्ष्य देण्यास फुरसत नाही. मात्र आता जनतेनेच या बाबतीत शिंदे- फडणवीस सरकारला जाब विचारला पाहिजे. ही अट पूर्णत: रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच निकष कायम ठेवावेत यासाठी रा.स्व. संघ – भाजप प्रणीत महायुतीच्या उमेदवारांना कोणत्याही स्थितीत मतदान करणार नाही अशी शपथ बौद्ध- दलित मतदारांनी घेतली पाहिजे.

परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेऊन शिंदे- फडणवीस सरकारने बौद्ध-दलित विद्यार्थ्यांचा विश्वासघात केला आहे.

महाराष्ट्र सरकारने बौद्ध-अनुसूचीत जातीच्या उच्च गुणवत्ता असलेल्या विद्यार्थ्यांना परदेशातील 200 QS मानांकन असलेल्या दर्जेदार विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना सान 2003 साली सुरू केली.

सद्यस्थितीत या योजनेअंतर्गत दरवर्षी 75 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

या योजनेअंतर्गत परदेशातील अत्यंत नावाजलेल्या म्हणजेच 100 च्या आत QS मानांकन असलेल्या विद्यापीठात ( जसे की, लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स , कोलंबिया विद्यापीठ, हार्वर्ड विद्यापीठ, स्टॅनफर्ड विद्यापीठ, एमआयटी, व्हार्टन इत्यादी ) शिक्षण घेण्यासाठी 2020 मध्ये उत्पन्नाची अट लावली होती. त्यावेळी बौद्ध-अनुसूचीत जातीच्या विविध संघटना तसेच जनतेनी ही अट रद्द करण्यात यावी म्हणून आंदोलन केले होते. त्यामुळे ही अट रद्द करण्यात आली होती.

शिंदे- फडणवीस सरकारने आता पुन्हा दिनांक 30.10.2023 च्या शासन निर्णयान्वये परदेशातील अत्यंत नावाजलेल्या म्हणजेच 100 च्या आत QS मानांकन असलेल्या विद्यापीठात शिक्षण घेण्यासाठी रुपये 8 लाख पेक्षा अधिक उत्पन्न असू नये अशी अट घातली आहे. अशी अट घालणे म्हणजे या योजनेचा मूळ उद्देश समाप्त करणे आहे. याची कारणे खलील प्रमाणे :-

1. राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती योजना ही विद्यार्थ्यांना परदेशी विद्यापीठात प्रवेश मिळवून देण्यासाठी नाही. परदेशी विद्यापीठातील प्रवेश संबंधित विद्यार्थ्याने घ्यायचा आहे.
2. विद्यार्थ्याला प्रवेश मिळाल्यानंतरच संबंधित विद्यार्थी महाराष्ट्र सरकारकडे शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करू शकतो. म्हणजेच प्रवेश घेण्याची सर्व प्रक्रिया व खर्च संबंधित विद्यार्थ्याला करावा लागतो.
3. प्रवेश घेण्याची प्रक्रिया व त्यासाठी लागणारा खर्च साधारणपणे खालीलप्रमाणे असतो.
   अमेरिकन विद्यापीठात एखाद्या अभ्यासक्रमास प्रवेश घेण्याकरिता संबंधित विद्यार्थ्यास GRE/GMAT/TOEFL परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक असते.काही विद्यापीठे विद्यार्थ्यांचे प्रोफाईल, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज,मोठ्या कंपनीचे किंवा विशेषज्ञाचे रेकॉमेंडेशन लेटर इत्यादी विचारात घेऊन प्रवेश द्यायचे किंवा कसे हे ठरवीत असतात.अमेरिकेतील वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी युएसएमएलई परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागते. या प्रत्येक परीक्षेसाठीचे परीक्षा शुल्क साधारणपणे 200 ते 2000 डॉलर्स ( भारतीय रुपयात 16 हजार ते 1 लाख 60 हजार रुपये ) असे असते. इंग्लंडमधील विद्यापीठात प्रवेश घेण्यासाठी TOEFL, IELTS, PLAB इत्यादी परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक असते. अनेक वेळा संबंधित विद्यापीठाच्या स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा असतात त्या उत्तीर्ण करणे आवश्यक असते. या प्रत्येक परीक्षेसाठीचे परीक्षा शुल्क साधारणपणे 300 ते 1500 पौंड ( भारतीय रुपयात 30 हजार ते दीड लाख रुपये ) असे असते.
4. आवश्यक त्या प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर संबंधित विद्यापीठात प्रवेश निश्चित करण्यासाठी विद्यार्थ्याला संबंधित विद्यापीठात काही रक्कम डिपॅाझीट करावी लागते. पहिल्या 1 ते 100 क्रमांकाच्या QS मानांकन असलेल्या विद्यापीठातील अभ्यासक्रमाचे शुल्क, संबंधित कोर्स व कोर्सचा कालावधी पाहून वर्षाला किमान 50 लाख ते 2 कोटी रुपये पर्यंत असू शकते.
5. हे शुल्क भरण्यासाठी विद्यार्थी अथवा त्यांचे पालक आर्थिक दृष्टीने सक्षम आहेत याचा लेखी पुरावा विद्यापीठास सादर करावा लागतो. यासाठी संबंधित विद्यार्थ्यांच्या पालकाच्या बँक खात्यात सतत तीन महिने किमान रुपये 10 लाख रक्कम बॅलन्स आहेत याचे स्टेटमेंट सादर करावे लागते.
6. अशी पूर्तता झाल्यानंतर संबंधित विद्यापीठ त्या विद्यार्थ्यास काही रक्कम आगाऊ जमा करण्यास सांगते. ही रक्कम विद्यापीठाचा दर्जा व अभ्यासक्रम लक्षात घेऊन किमान 5 लाख ते कमाल 20 लाख पर्यंत असू शकते. एवढे सोपस्कार पार पडल्यानंतर विद्यार्थ्याचा प्रवेश सुनिश्चित होतो व त्यास प्रवेश निश्चित झाल्याचे पत्र मिळते.
7. असे पत्र मिळाल्यानंतर संबंधित विद्यार्थी महाराष्ट्र सरकारकडे शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करू शकतो.जर त्यास सरकारची शिष्यवृत्ती मंजूर झालीच तर पुढे संबंधित देशात जाण्यासाठी विसा प्राप्त करावा लागतो. विसा मिळण्यासाठी व परदेशात वास्तव्य करण्याची त्याची आर्थिक ऐपत ( बँक खात्यात काही लाख रुपये जमा असल्याचा दाखला) आहे हे लेखी दाखवावे लागते.
8. ज्याच्या पालकाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपये असेल त्यांनी प्रवेश घेण्यासाठी वरील सर्व आर्थिक भार सहन केला तर उत्पन्न 8 लाख पेक्षा जास्त दिसेल. आणि उत्पन्न जास्त आहे म्हणून तो या योजनेसाठी अर्ज करण्यास पात्र ठरणार नाही.
9. शिंदे-फडणवीस सरकार नेमकी ही फसवी चाल खेळून अनुसूचित जाती/बौद्ध विद्यार्थ्यांना पहिल्या 1 ते 100 क्रमांकाच्या QS मानांकन असलेल्या विद्यापीठात प्रवेश घेण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

वरील सर्व बाबी लक्षात घेतल्यास ज्यांच्या पालकाचे उत्पन्न वार्षिक 8 लाख रुपये आहे असा विद्यार्थी अमेरिका किंवा इंग्लंड मधील पहिल्या 1 ते 100 क्रमांकाच्या QS मानांकन असलेल्या विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमाची परीक्षा उत्तीर्ण झाला तरी तेथे तो प्रवेश घेऊ शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणजेच समजा एखाद्या विद्यार्थ्याने, ज्याचे आई-वडील पेशाने शिक्षक आहेत किंवा एखाद्या विद्यार्थ्याच्या आई-वडीलांचे मिळून दरमहा 65 हजार रुपये पगार मिळतो त्याने लंडन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्सची किंवा जॉन हाफकिन इन्स्टिट्यूटची प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण केली तरी उत्पन्न 8 लाख पेक्षा अधिक आहे म्हणून या जगप्रसिद्ध संस्थामध्ये तो उच्च शिक्षण घेऊ शकणार नाही अशी व्यवस्था शिंदे-फडणवीस सरकारने केली आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या ब्राह्मणी काव्यामुळे बहुसंख्य अनुसूचीत जाती व बौद्ध विद्यार्थी न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, सिंगापूर,थायलंड इत्यादी देशातील विद्यापीठात शिकविल्या जाणाऱ्या अंतराष्ट्रीय स्तरावर फारसे महत्वाचे नसलेल्या दुय्यम दर्जाच्या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतील.

हे कोर्सेस फारसे महत्वाचे नसल्यामुळे त्यांना दर्जेदार नोकरी मिळणार नाही.
म्हणजेच एकीकडे राजर्षि शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती योजना सुरू आहे असे भासवायचे आणि दर्जेदार परदेशी शिक्षण संस्थांमध्ये अनुसूचीत जाती व बौद्ध विद्यार्थी शिकू शकणार नाही अशी व्यवस्था करायची हा ब्राहमणवादी डाव हाणून पडण्याची गरज आहे.

ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊनच पहिल्या 1 ते 100 क्रमांकाच्या विद्यापीठात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाची अट 16 जून 2015 च्या जी आर नुसार काढुन टाकण्यात आली होती. त्यानंतर दिनांक 5 मे 2020 च्या GR नुसार उत्पन्नाची अट पुन्हा लागू करण्यात आली होती. याविरुद्ध बौद्ध अनुसूचीत जातींच्या विविध संघटना, नेते, कार्यकर्ते यांनी विरोध केल्याने या GR ला त्यावेळी स्थगिती देण्यात आली होती. आता पुन्हा शिंदे-फडणवीस सरकारने ही अट पुन्हा लागू करून परदेश शिष्यवृत्ती योजन निष्प्रभ करण्याचे कारस्थान रचले आहे. याचा सर्व स्तरातून विरोध होणे गरजेचे आहे

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत