॥भारतीय शिक्षणाचा अर्थसंकल्प॥

दैनिक जागृत भारत May 26, 2024
0 2 6 minutes read
 “शिका , संघर्ष करा , संघटित व्हा” हा संदेश परमपूज्य बोधिसत्व डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिला. त्याप्रमाणे भारतातील जनता शिकू लागली, शिक्षणामुळे मिळालेल्या ज्ञानाचा उपयोग करुन संघर्ष करु लागली व वेळप्रसंगी संघटित देखील होऊ लागली. यांमुळे मनुवादाला फार मोठा फटका बसला आहे. जो मनुवाद मराठा समाजाला शूद्र समजतो त्याच मराठा समाजात शिक्षणामुळे प्राध्यापक निर्माण होऊ लागले. जो मनुवाद ओबीसींना तुच्छ लेखतो त्याच ओबीसी समाजातून शिक्षणामुळे डॉक्टर्स निर्माण होऊ लागले. जो मनुवाद अनुसूचित जातींना अस्पृश्य समजतो त्याच अनुसूचित जातीमधून शिक्षणामुळे बंडखोर विचारवंत , लेखक , साहित्यिक , प्रशासक निर्माण होऊ लागले. जो मनुवाद अनुसूचित जमातींना आदिवासी म्हणून हिणवतो त्याच आदिवासी समाजातून शिक्षणामुळे आयएएस अधिकारी - इंजीनियर्स निर्माण होऊ लागले. जो मनुवाद भटक्या विमुक्तांना कस्पटासमान गणतो त्याच भटक्या विमुक्त जाती- जमातींमधून शिक्षणामुळे वकील निर्माण होऊ लागले. हा सगळा चमत्कार शिक्षणामुळे झाला आहे. म्हणून मनुवादाने आता शिक्षणाच्या मूळावरच घाव घालावा , असे ठरवले आहे. देशाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षणाची केलेली हेळसांड हा त्याचा लिखित पुरावा आहे.

    कुप्रसिद्ध मनुस्मृती सांगते की , ‘न शूद्राय मतिं दद्यान्नोच्छिष्टं न हविष्कृतम’ ! शूद्र या शब्दांत ब्राह्मणींसह सर्व स्त्रिया येतात. तसेच ‘कलियुगात केवळ ब्राह्मण आणि शूद्र हे दोनच वर्ण आहेत’ असाही धर्मशास्त्रांचा पुकारा आहे. सबब , आजच्या 21 व्या शतकातील सर्व स्त्रिया व सर्व ब्राह्मणेतर हे शूद्र आहेत, म्हणून त्यांना शिक्षण देऊ नये , असा याचा मतितार्थ ! 

     हाच मतितार्थ लक्षात घेऊन सनातनी ब्राह्मणांनी महात्मा जोतिराव फुले व क्रांतीज्योती सावित्रीमाता यांनी 1848 साली आरंभ केलेल्या शैक्षणिक क्रांतीस विरोध केला. सनातन्यांनी केलेला शेणादगडांचा मारा सहन करीत क्रांतीज्योतींनी देशात शिक्षणाची ज्योत पेटविली व अवघा देश उजाळून निघाला. पुढे 1927 साली परमपूज्य बोधिसत्व डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महाड येथे मनुस्मृतीचे जाहीर दहन करुन क्रांतीज्योतींची ज्योत अखंड उर्जास्त्रोतांत रुपांतरीत केली. नंतर 1947 साली स्वतंत्र भारताचे संविधान निर्माते या नात्याने संविधानात मोफत शिक्षणाचे सक्तीकरण व भारतीय नागरिकांच्या सर्वांगीण विकासाच्या मुक्तीगाथा लिहून डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारताला सशक्त बनविण्याचा आराखडा रेखांकित केला. त्यानुसार कार्यवाही झाली असती तर आज देशाचे शैक्षणिक चित्र जगाने आदर्श घ्यावा , असे दिसले असते ! परंतु मनुस्मृतीला आदर्श मानणाऱ्या पेशवाई प्रवृत्तीने कालचक्र उलटे फिरविण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. देशाची शैक्षणिक उन्नती करायची सोडून शैक्षणिक अधोगती कशी होईल , यासाठी कट-कारस्थाने चालवली आहेत. 2024-25 या चालू आर्थिक वर्षाचा शैक्षणिक अर्थसंकल्पाकडे या दृष्टीकोनातून पाहिले तर त्यातील अर्थ- अन्वयार्थ समजून येतात, येऊ शकतात. 

   1 फेब्रुवारी 2024 रोजी लोकसभेत सादर केलेल्या अंतरीम अर्थसंकल्पानुसार, यावर्षी केंद्र सरकार एकूण ₹47,65,768/- लाख कोटी खर्च करणार आहे. त्यापैकी शालेय शिक्षणासाठी ₹73,008.10 कोटी तर उच्च शिक्षणासाठी ₹47,619.77 कोटी एवढा खर्च करणार आहे. अशा तऱ्हेने केंद्र शासनातर्फे शिक्षणावर ₹1,20,627.87 कोटी खर्च होणार आहेत. याचा अर्थ असा की , केंद्र शासन एकूण अर्थसंकल्पाच्या इनमिन 2.53% निधी हा शिक्षणावर खर्च करणार आहे. देशाच्या शैक्षणिक गरजा विचारात घेता शासनाने उपलब्ध केलेला हा निधी म्हणजे शिक्षणाची जणू थट्टा मांडली आहे , असे म्हणणे भाग आहे. 

    स्वातंत्र्याची 75 वर्षे होऊनही जगातील पहिल्या दोनशे विद्यापीठांत गणले जाईल असे एकही विद्यापीठ आज भारतात नाही. यावर्षी दिल्ली विद्यापीठाचा समावेश पहिल्या तीनशे विद्यापीठांत केला असून मुंबई , मद्रास , खरगपूर व रूरकी येथील आयआयटी संस्थांचा समावेश त्यापुढील शंभरांत म्हणजे जगातील पहिल्या चारशे विद्यापीठांत केला आहे. यांवरुन जागतिक स्तरावर उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रांत आपला देश किती मागासलेला आहे , हे समजून येते. आपल्या उच्च शिक्षण संस्थांना देखील आपला जागतिक दर्जा वाढविण्याऐवजी रोहित वेमुलांसारख्या स्वाभिमानी विद्यार्थ्यांचा बळी घेण्यात जास्त स्वारस्य आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारने नेमलेल्या डॉ सुखदेव थोरात समितीचा अहवाल डोळ्यांत झणझणीत अंजन घालणारा आहे. या अहवालाच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्र सरकारने काय कार्यवाही केली आहे ? कोणी बोलका पोपट किंवा बोलकी मैना या प्रश्नाचे उत्तर देईल का ? 

    उच्च शिक्षणात मनुवादाने असे थैमान घातले असताना ‘असर’ 2022- ग्रामीण’ अहवालानुसार, 14 ते 18 या वयोगटातील 25% मुलीमुलांना आपल्या मातृभाषेतील इयत्ता दुसरीच्या पुस्तकातील धडा अस्सलिखितपणे वाचता येत नाही. याच वयोगटातील 50% हून अधिक मुलीमुलांना तीन अंकी संख्येला एक अंकी संख्येने भागण्याचे गणित सोडविता येत नाही. अशी साधी गणिते न येणारी भारताची ही भावी पिढी देशापुढील जटिल समस्या कशा सोडविणार आहे ? देशाच्या समस्या सोडा , या पिढीला स्वतःच्या आयुष्याचे गणित तरी सोडवता येईल का ? शैक्षणिक अपयशाने स्वतःवरील विश्वास गमावून बसलेली ही पिढी मानसिकदृष्ट्या पांगळी होऊन सहजगत्या व्रतवैकल्ये- नवसयात्रा - बुवाअम्मा- कावडतीर्थ अशा निष्फळ कर्मकांडांत गुरफटून अंधश्रद्धाळू होईल. एवढेच नव्हे तर जातीय- धार्मिक दंगलींत कच्चा माल म्हणून देखील तिचा निर्दयी बळी दिला जाईल. यांशिवाय गरीबीमुळे शाळेचे तोंडही न पाहिलेले किंवा अर्धवट शाळा सोडून गेलेल्या मुलीमुलांची संख्या देखील प्रचंड आहे. शाळेत जाणाऱ्या येणाऱ्या मुलीमुलांसाठी सोईस्कर अशी वाहतूक व्यवस्था नाही. शाळांमध्ये शौचालयाची सोय नाही. काही ठिकाणी मोडके फळे आहेत तर काही ठिकाणी छप्पर गळके आहे. मध्यान्ह भोजनाच्या नावाने तर खुलेआम जातीभेद चालतो. केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या इनमिन 2.53% निधी शिक्षणासाठी देऊन देशाचे धोरणकर्ते या समस्यांची सोडवणूक नेमकी कशी करणार आहेत ? 

     आता जरा जगाकडे नजर टाकू या. जागतिक स्तरावर “ओईसीडी” नावाचा काही देशांचा एक गट आहे. ओईसीडी म्हणजे ‘ॲार्गनायजेशन फॅार इकॅानॅामिक कोॲापरेशन ॲन्ड डेव्हलपमेंट’ या संघटनेचे संक्षिप्त रुप ! फ्रान्स , जर्मनी , युके , स्वीडन , स्वित्झर्लॅंड , ॲास्ट्रिया , बेल्जियम , कॅनडा , हंगेरी , स्पेन , पोर्तुगाल आदि 37 देश या गटात आहेत. या गटातील देश प्राथमिक शिक्षणासाठी दर विद्यार्थ्यामागे सरासरी $9900/- खर्च करतात तर माध्यमिक शिक्षणासाठी सरासरी $11400/- खर्च करतात. या दोघांची सरासरी काढल्यास ती $10,650/- एवढी येते. 2022 साली एक डॅालरचा भाव 78 रुपये एवढा होता. म्हणून $10,650 गुणिले ₹78 = ₹8,30,700/- एवढा सरासरी खर्च ही राष्ट्रे एका विद्यार्थ्यामागे करतात ! त्या तुलनेत भारतात दर विद्यार्थ्यामागे सरासरी अवघा ₹12,768/- एवढाच खर्च केला जातो !! अशा परिस्थितीत आमच्या देशाची मुले जगातील मुलांशी कशी काय स्पर्धा करणार ? ही परिस्थिती बदलावी म्हणून केंद्र सरकारने शिक्षणावरील खर्च वाढवायला नको काय ? 

 2020 साली अमेरिका आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) 6.5% खर्च शिक्षणावर करीत होती. दक्षिण अमेरिकेतील बोलेविया हा देश आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 9.84% खर्च शिक्षणावर करीत होता. आशिया खंडात सौदी अरेबिया हा मुस्लीम देश आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 7.84% खर्च शिक्षणावर करतो तर युरोपमध्ये ग्रीनलॅंड आपल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 10.5% खर्च शिक्षणावर करतो ! 

      साधारणपणे जगात शिक्षणासाठी जीडीपीच्या सहा टक्के निधी राखून ठेवला जातो. या दृष्टीने विचार केला तर काय आढळते ? 2024 साली भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे जीडीपी (ग्रॅास डॅामेस्टिक प्रॅाडक्ट) ₹3,27,71,808/- कोटी (अक्षरी रुपये तीन कोटी, सत्तावीस लाख , एक्काहत्तर हजार आठशे आठ कोटी फक्त !) एवढे असेल , असा अंदाज आहे. भारताच्या जीडीपीच्या सहा टक्के म्हणजे ₹19,66,308.48 कोटी ! याचा अर्थ असा कि, आपल्या अर्थसंकल्पातील ₹19,66,308.48 कोटी एवढा निधी शिक्षणासाठी खर्च करायला हवा. आपण मात्र शिक्षणासाठी फक्त ₹1,20, 627.87 कोटी एवढाच निधी राखून ठेवला आहे. परंतु या मनुस्मृतीच्या देशातील शिक्षणासाठी राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या , म्हणजेच जीडीपीच्या , निदान दहा टक्के तरी निधी शिक्षणासाठी राखून ठेवायला हवा. याचा अर्थ असा की, महात्मा फुले - क्रांतीज्योती सावित्रीमाता , शाहू राजे , डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या देशात शिक्षणासाठी निदान ₹32,77,180.80 कोटी एवढा निधी राखून ठेवायला हवा ! परंतु केंद्र सरकारने शिक्षणासाठी जीडीपीच्या अर्ध्या टक्क्यांहून कमी निधी ठेवला आहे. याचे काय कारण आहे ? 

    बजेटमध्ये भारतीय मुलीमुलांच्या शिक्षणासाठी ₹32,77,180.80 कोटी एवढ्या रकमेची तरतूद झाली तर देशात लाखो शाळा व हजारो महाविद्यालये तयार होतील , शेकडो विद्यापीठे बांधली जातील ! सुमारे 33 कोटी लोकसंख्या असलेल्या अमेरिकेत 5300 विद्यापीठे व तत्सम शैक्षणिक संस्था आहेत. याउलट 140 कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतात अवघी 1070 विद्यापीठे आहेत ! या हिशोबाने पाहिल्यास भारतात आणखी किमान 21,200 विद्यापीठांची आवश्यकता आहे ! या 21 हजार विद्यापीठांत लक्षावधी शिक्षक व शिक्षकेतर यांना रोजगार मिळेल. ही विद्यापीठे बांधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम साहित्य लागेल. यांत लक्षावधी शाळा बांधण्याचा प्रस्ताव जमेला धरल्यास निव्वळ शैक्षणिक इन्फ्रास्ट्रक्चर बांधण्यातून देशाच्या मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला जोरदार चालना मिळेल ! कोट्यावधी मुलीमुले पिढ्यानपिढ्या शिकतील , लक्षावधींना पिढ्यानपिढ्या रोजगार मिळेल ! असा देशाच्या भल्याचा साकल्याने विचार करण्याऐवजी केंद्र शासनाने शिक्षणासाठी अवघ्या ₹1,20,627.87 कोटींची तरतूद केली आहे. त्यातून आपण काय साध्य करणार आहोत ? 

    या विवेचनात अभ्यासक्रम व शिक्षकांची गुणवत्ता सुधारण्याचा उल्लेख नाही. त्यासाठी उल्लेखित ₹32,77,180.80 लाख कोटींची तरतूद वाढवावी लागेल , हे उघड आहे. असा देशहिताच्या विचार न करता अर्थसंकल्पात एकूण रकमेच्या अवघी 2.53% तरतूद शिक्षणासाठी करणे , याचा अर्थ मनुस्मृती राबवणे असा होत नाही काय ? 

    दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी ‘किती वर्षे शिकावे ?’ हा देखील एक महत्त्वाचा निकष आहे. आपल्या भारतात सामान्य पदवीसाठी पंधरा वर्षे तर व्यावसायिक पदवीसाठी सोळा वा सतरा वर्षे शिकावे लागते. ॲास्ट्रेलियात हा कालखंड एकवीस वर्षे आहे. न्युझीलॅंड , ग्रीस , बेल्जियम या देशांत तो वीस वर्षे तर स्वीडन , फिनलॅंड , डेन्मार्क , नेदरलॅंड्स या देशांत तो एकोणीस वर्षे आहे. नॅार्वे , स्पेन , अर्जेंटिना , तुर्कस्तान इथे तो अठरा वर्षे असून जर्मनी , युके , पोर्तुगाल , हाँगकाँग इथे सतरा वर्षे आहे. जी मुले वीस- एकवीस वर्षे शिक्षण घेतात त्यांचा शैक्षणिक पाया हा पंधरा सोळा वर्षे शिक्षण घेणाऱ्या मुलांपेक्षा अधिक चांगला असणार आहे , हे निर्विवाद ! तसेच जास्त काळ शिक्षण घेणाऱ्या मुलांचे शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचे आकलन व उपयोजन देखील अधिक चांगले असणार आहे. देशाचे शैक्षणिक धोरण ठरविणाऱ्या ‘एफिशिएन्ट ॲंड मेरिटोरीअस’ विद्वजनांना हे का समजत नाही ? 

     आज जगातील कोणत्याही नामवंत विद्यापीठांत शिकायचे असेल तर ‘सॅट’ , ‘जीआरई’ , ‘जीमॅट’ , ‘टोएफल’ अशा मोजक्या परिक्षांपैकी अवघ्या दोन परीक्षा देऊन प्रवेश घेता येतो. आपल्याकडे मात्र एकाच देशातील शैक्षणिक अभ्यासक्रमासाठी वेगवेगळ्या परीक्षा द्याव्या लागतात ! ज्या विद्यापीठांची जागतिक क्रमवारी पहिल्या दोनशेमध्ये नाही ती विद्यापीठे शैक्षणिक दर्जाच्या नावाखाली देशातील विद्यार्थ्यांची (व पालकांची देखील !) अशी शैक्षणिक पिळवणूक का करीत आहेत ? भारतातील कोणत्याही विद्यापीठांतील कोणत्याही अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यासाठी केवळ दोनच परीक्षा पुरेशा ठराव्यात , असे नियोजन ‘युनिवर्सिटी ग्रॅंट कमिशन’ का करीत नाही ? कि , मनुवादाची जोपासना करण्यासाठी हा शैक्षणिक महागोंधळ चालवला आहे ? 

    सबब , शिवाजी राजे , महात्मा फुले, क्रांतीज्योती सावित्रीमाता, राजर्षी शाहू महाराज व परमपूज्य बोधिसत्व डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांना आदर्शवत मानणाऱ्यांनी या शिक्षणद्वेष्ट्या मनुवादी प्रवृत्तीविरुद्ध जोरदार आवाज उठवायला  हवा. जागोजागी निषेध फलके रंगवून सभा- बैठका आयोजित करायला हव्यात. वेळप्रसंगी लोकशाही मार्गाने निदर्शने करायला हवीत. 

     शिक्षणासाठी अशी भरघोस तरतूद करण्याऐवजी अडाणीला डोक्यावर घेतल्याचे दुष्परिणाम आज आपण बघत आहोत. म्हणून इथून पुढे अडाणीपणाने न वागता शहाणपणाने वागून शिक्षणासाठी भरघोस तरतूद करण्यातूनच महात्मा फुले- डॉ आंबेडकरांच्या या देशाचा शैक्षणिक विकास होणार आहे, यांकडे जनतेने लक्ष देणे गरजेचे झाले आहे. मनुवादाला खरे उत्तर हेच आहे !
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा