मे. उच्च न्यायालयाचा रेल्वेला इशारा;
लवादाचे ३ कोटी ९५ लाख ९४ हजार ७२० रुपये पश्चिम रेल्वेने न भरल्यास चर्चगेट स्थानकाच्या इमारतीवर जप्तीची कारवाई होऊ शकते, असा इशारा मे.उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
पैसे भरण्यासाठी मे.न्यायालयाने पश्चिम रेल्वेला चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
के. पी. ट्रेडर्स कंपनीचा पश्चिम रेल्वेसोबत वाद सुरू होता.
हा निकाल कंपनीच्या बाजूने लागला.
रेल्वेने कंपनीला तीन कोटी देणे अपेक्षित होते.
ही रक्कम मिळत नसल्याने कंपनीने पुन्हा मे. न्यायालयाचे दार ठोठावले.
त्याची दखल घेत न्या. अभय अहुजा यांनी हे आदेश दिले.
काय आहे प्रकरण
के. पी. ट्रेडर्स कंपनीला पश्चिम रेल्वेने १९९८ मध्ये कंत्राट दिले होते.
नंतर कंपनी व रेल्वे प्रशासनामध्ये वाद झाला.
लवादाने २०१५ मध्ये कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला. त्यानुसार कंपनीला तीन कोटी रक्कम मिळणार आहे. त्यासाठी कंपनीने
मे.न्यायालयात अर्ज दाखल केला.
रक्कम भरण्यासाठी मुदत द्यावी,
अशी विनंती रेल्वेच्या वतीने करण्यात आली.
ही मागणी मे. न्यायालयाने फेटाळून लावली.
मे.न्यायालयाचे आदेश
पश्चिम रेल्वेने चार आठवडय़ांत सुमारे तीन कोटी मे.कोर्टात जमा न केल्यास मे.न्यायालय प्रशासनाने चर्चगेट स्थानक इमारतीतील स्थावर व जंगम मालमत्तेवर जप्ती आणावी,
असे आदेश न्या. अहुजा यांनी दिले आहेत.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
