“सर्व राजकीय समाजाचे ‘राज्यकर्ते व सामान्य जनता’ असे वर्ग पडतात हे दुर्दैव आहे.”

~डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (१९४३)

दि. १७ सप्टेंबर १९४३, दिल्ली येथे ‘द इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर’ या संस्थेच्या विद्यमाने आयोजित ‘द ऑल इंडिया ट्रेड युनियन वर्कर्स स्टडी कॅम्प’च्या समारोपीय सत्रात बाबासाहेबांनी केलेल्या भाषणातून…
*
“सर्व राजकीय समाजाचे ‘राज्यकर्ते व सामान्य जनता’ असे वर्ग पडतात हे दुर्दैव आहे. एवढ्यावरच हे थांबते तर हरकत नव्हती, पण त्याच्यावर ताण म्हणजे हे दोन तट इतके कायम राहतात, की समाजाच्या एका विशिष्ट घटकातूनच राज्यकर्ते निवडले जातात, सर्वसाधारण जनता तशीच राहते. जनता स्वतः राज्य करीत नाही, ती फक्त शासनसंस्था स्थापन करते आणि त्यापुढे त्यापासून अलिप्त राहते आणि ते राज्य आपले राज्य आहे हे विसरते. असे झाल्यामुळे पार्लमेंटरी लोकशाही जनतेचे राज्य कधीच स्थापू शकली नाही. थोडक्यात म्हणजे जनतेच्या राज्याचे बाह्य अवडंबर असूनही वस्तुतः ते एका वर्गाचे दुसऱ्या वर्गावर परंपरागत चालणारे राज्य झाले आहे‌. या दोषांमुळेच पार्लमेंटरी लोकशाही अयशस्वी ठरली आणि जनतेची सौख्याची आशा पूर्ण करू शकली नाही.

मग प्रश्न असा उभा राहतो, की याला जबाबदार कोण? गरीबगुरीब, कामगार व इतर दलित जनता यांचे पार्लमेंटरी लोकशाहीने हित केले नाही हे खरे. पण त्याला तेच मुख्यतः जबाबदार आहेत. आपण असे बघा, की मानवी जीवनाचा पाया आर्थिक आहे हे तेच विसरले नाहीत का? मी नुकतेच ‘आर्थिक मानवाचा मृत्यू’ या नावाचे पुस्तक बघितले. पण आर्थिक मानवाचा अजून जन्मच झाला नाही, तर त्याच्या मृत्यूचा प्रश्नच येत नाही. नुसत्या अन्नावरच मनुष्य जगत नसतो हा मार्क्सच्या टीकाकारांनी त्याला दिलेला टोमणा दुर्दैवाने खरा आहे. या मानवाने नुसते डुकरासारखे लठ्ठ होणे हे संस्कृतीचे ध्येय नाही हे कार्लाइलचे म्हणणे मला पटते. पण कामगार लठ्ठ होण्याचे तर दूरच राहो, त्यांना पोटभर देखील अन्न मिळत नाही. मी तर असे म्हणेन, की सर्व सोडून अन्नाचाच विचार कामगारांनी प्रथम केला पाहिजे.

मानवी जीवनाचा पाया आर्थिक आहे आणि म्हणून आर्थिक परिस्थितीप्रमाणे इतिहास घडत असतो ही विचारसरणी मार्क्सने जगाच्या पुढे ठेवल्यापासून त्यावर वाद झाले आहेत. पण माझ्या मते त्याने हे तत्त्व म्हणून ही विचारसरणी मांडली नसून त्यायोगे कामगारांना शिकवणूक दिली, की ज्याप्रमाणे वरिष्ठ वर्ग आर्थिक बाबींना महत्त्व देतात त्याचप्रमाणे कामगारांनी दिल्यास इतिहास म्हणजे आर्थिक जीवनाचे प्रतिबिंब होईल. मार्क्सचे तत्त्व खरे असलेले आपल्याला वाटत नाही याचे कारणच मुळी हे, की आर्थिक परिस्थितीचा समाजरचनेवर जो परिणाम होतो त्याचे महत्त्व कामगारांनी लक्षात घेतले नाही. शासन पद्धतीविषयीचे वाङमय त्यांनी वाचले नाही. रुसोचे ‘सामाजिक करार’, मार्क्सचा ‘कम्युनिस्ट जाहीरनामा’, पोप १३वा लिओचे ‘कामगाराची स्थिती’ आणि जॉन स्टुअर्ट मिलचे ‘स्वातंत्र्य’ ही समाज रचनेविषयीची चार मूलभूत पुस्तके कामगारांनी वाचलीच पाहिजेत. पण मला नक्की ठाऊक आहे, की कामगार त्यांना महत्त्व देणार नाहीत. त्यांनी राजाराणीच्या गोष्टी वाचण्याचा नाद आधीपासून लावून घेतला आहे.”
~डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.

*
(डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे; खंड १८, भाग २, ‘शासनयंत्रणेचा ताबा घेणे कामगारांचे ध्येय असावे’, पान क्र. ४३५-४४१)
*

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत