इस्लामपूर : आरक्षणाच्या जीवावर आमदार खासदार झालेल्यांनी समाजाची प्रतारणा केली….

संदीप तडाखे

आरक्षणाच्या जीवावर महाराष्ट्रातील अनेक नेत्यांनी आमदारकी खासदारकी मंत्री पदे पदरात पाडून घेतली पण स्वतःच्या समाजाशी मात्र फसवणूक केली. सर्वच पक्षांचे सरकार अनुसूचित जातीच्या न्याय हक्काबाबत उदासीन आहे. त्यामुळेच गेली दहा वर्षे झाली सामाजिक न्याय विभागाचा अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली गेलेली एकोणीस हजार कोटींचा निधी सामाजिक न्याय विभागाने अखर्चित ठेवला आहे प्रतिपादन जन आक्रोश मोर्चाचे प्रमुख संदीप तडाखे यांनी केले.
इस्लामपूर येथे आयोजित केलेल्या जानआक्रोश मोर्चानंतर झालेल्या सभेवेळी ते बोलत होते .प्रारंभी शहरातील प्रमुख कार्यकर्त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याला व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला हार अर्पण करून मोर्चास सुरुवात केली.यावेळी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून प्रा.सुकुमार कांबळे,शंकर भाऊ तडाखे,संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हा अध्यक्ष उमेश शेवाळे ,नंदकुमार नांगरे,उत्तम चांदणे,मिलिंद आवळे,सुर्यकांत शिंदे दयानंद शिवजातक, रणजीत वाकुर्डेकर ,संतोष तडाखे,शंकर साठे यांनी मनोगत व्यक्त केली .
संदीप तडाखे पुढे म्हणाले की, कर्नाटक व आंध्रच्या धरतीवरती महाराष्ट्र मध्ये अनुसूचित जाती अधिनियम हा विशेष कायदा करण्यात यावा व अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी तरतूद केलेल्या सर्व निधी उपयोगात आणला पाहिजे तरच खऱ्या अर्थाने समाजाची आर्थिक उन्नती होईल. यापूर्वी मागासवर्गीय समाजातील लोकांच्या अज्ञानाचा फायदा घेवून ,या लोकांचे जातीचे दाखले सादर करून शेकडो कोटी रुपये सूतगिरणीच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील नेत्यांनी संगनमताने राजकीय पोळी भाजून घेतली आहे.यापुढे जिल्ह्यातील सर्व संबधीत मागासवर्गीय सूतगिरण्यांच्या व औध्योगिक संस्थांची इडी व सीबीआय मार्फत चौकशी करून गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.अशी मागणी नंदकुमार नांगरे यांनी केली.
महात्मा फुले विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग विकास महामंडळ आणि लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळी फक्त नावापुरतीच आहेत या महामंडळाच्या माध्यमातून कोणताही सक्षम आर्थिक पुरवठा करून समाजाची प्रगती करण्यात आली नाही.मागासवर्गीयांच्याकडे कोणत्याही प्रकारची मोठी स्थावर मालमत्ता नसते, त्यामुळे बँका कर्ज पुरवठा करताना उदासीनता दाखवतात त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकारने नवउद्योजक, तरुण पारंपारिक व्यवसायिक आणि शिक्षण यासाठी सुलभपणे कर्ज पुरवठा करून तळागाळातील समाजाच्या पाठीशी उभे राहण्याची काळाची गरज आहे.
अन्य मागण्यांमध्ये मागासवर्गीय आर्थिक दुर्बल साठ वर्षाच्या पुढील लोकांना पेन्शन व हॉस्पिटल मधील मोफत उपचाराची सोय करण्याची मागणी केली आहे. शासनाच्या सर्व प्रकारच्या शासकीय व कंत्राटी भरतीमध्ये आरक्षणाची तरतूद सक्तीची करण्यात यावी सुशिक्षित बेरोजगारांना महिन्याला दहा हजार रुपये सुशिक्षित बेकार भत्ता देण्यात यावा.
ग्रामपंचायत मध्ये १४ व १५ व्या वित्त आयोगातून मागासवर्गीय लोकांच्या अन्याय होत आहे मागासवर्गीयांच्यासाठी निधी खर्ची पडला पाहिजे व जेथे खर्च करण्यास टाळाटाळ होते त्या ग्रामपंचायतीवरती कडक कारवाईचे धोरण अवलंबणे गरजेचे आहे.महाराष्ट्रामध्ये आरक्षणाच्या कोट्यातून जे आमदार खासदार म्हणून निवडून येतात ते पुन्हा आपल्या समाजाकडे पहात नाहीत. उलट प्रस्थापित सत्तारूढ पक्षांच्या ताटाखालची मांजर बनून राहतात. त्यांना आगामी काळात समाज इंगा दाखविल्याशिवाय राहणार नाही. मस्तवाल अधिकाऱ्यांना चौकात चाबकाचे फटकारे मारून वटणीवर आणल्याशिवाय गप्प बसणार नसल्याची आक्रमक भूमिका यावेळी दिसत होती.या आक्रमक जन आक्रोश मोर्च्याची सरकारने गंभीर दखल घेतली नाही तर येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रातील सर्व दलित समाज मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढल्याशिवाय गप्प बसणार नाही.
ज्यांना सामाजिक न्याय खात्यामध्ये वरिष्ठ अधिकारी म्हणून बसविले तेच मस्तवाल बोलून भ्रष्टाचारी व उद्धट बनले आहेत, येणाऱ्या काळात त्यांच्या संपत्तीचा भांडाफोड करून समाज त्यांना उघडे नागडे केल्याशिवाय गप्प बसणार नाही हा मोर्चा नसूनही चेतावणी आहे अशा इशारा संदिप तडाखे यांनी यावेळी दिला . स्वागत प्रास्ताविक वैभव वाघमारे यांनी केले सूत्र संचालन रणधीर कांबळे यांनी केले.लालासाहेब तंबीट यांनी आभार मानले

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत