ईलेक्ट्रॅाल बॅांड वरून लक्ष हटवण्यासाठी CAA लागू?
लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता जाहीर होण्याच्या आधीच केंद्रातील सरकारने मोठी घोषणा केलेली आहे सीएए अधिसूचना जाहीर केली असून देशात सीएए कायदा लागू झाला आहे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने याबाबतचे नोटिफिकेशन जाहीर केलेले आहे
CAA मुळे मुस्लिम धर्माव्यतिरिक्त भारताच्या शेजारी असलेले तीन मुस्लिम देशातून अन्य धर्मातील भारतीय लोकांना भारताचे नागरिकत्व मिळू शकेल यासाठी केंद्र सरकारने एक वेब पोर्टल तयार केले आहे हे पोर्टल नोटिफिकेशन नंतरच लॉन्च केले जाईल यात बांगलादेश पाकिस्तान आणि अफगाणीस्तान या तीन देशातील नागरिकांचा समावेश असेल. वेब पोर्टलवर नोंदणी केल्यानंतर आणि सरकारकडून तपासणी प्रक्रिया पार पडल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला भारताचे नागरिकत्व मिळेल. वरील तीन देशातून आलेल्या व्यक्तीला अल्पसंख्यांक असल्याचे कोणतेही कागदपत्र द्यावे लागणार नाही बांगलादेश पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान या तीन देशातील सहा अल्पसंख्यांक हिंदू शीख जैन बौद्ध पारसी आणि ख्रिश्चन या धर्मातील नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व मिळण्याची तरतूद सीएए कायद्यात केली गेलेली आहे.
दरम्यान ही भारतीय नागरिकांमध्ये दुफळी निर्माण करणारी यंत्रणा असून मुस्लिमांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक ठरविण्याचा प्रयत्न आहे असे मत ओवेसी यांनी व्यक्त केले आहे. हा नियम ५ वर्षे सरकारने का प्रलंबित ठेवला? लोकांचा प्रचंड विरोध असतानाही निवडणुकांच्या तोंडावर का लागू करण्यात येत आहे ? मुस्लिमांना टार्गेट करून जातीय द्वेष वाढवण्याचा हा प्रयत्न आहे का ? असे गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया ला ईलेक्ट्रॅाल बॅांड वरून चांगलेच धारेवर धरले आहे. या महत्त्वाच्या मुद्यावरून जनतेचे लक्ष हटवण्यासाठी CAA लागू करून सर्व बातमीपत्र, प्रसार माध्यमांना नवीन विषय देऊन गुमराह करण्याचा व ईलेक्ट्रॅाल बॅांड चा मुद्दा मागे टाकण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे अशी जनमानसात चर्चा आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
