भाजपा के एनडी व कांग्रेस के इण्डि गठबन्धन को वोट देने वाले एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों के लोगों को यह प्रश्न खुद की पार्टियों से जरूर करना चाहिए।”

17 अगस्त 2012 को SC-ST-OBC वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में ‘पदोन्नति में आरक्षण विधेयक अर्थात 117वां संविधान संशोधन विधेयक’ राज्यसभा में बीएसपी की मजबूती व अथक प्रयासों से पास हुआ और इस विधेयक के विरोध में समाजवादी पार्टी और शिवसेना ने मतदान किया था।
19 दिसम्बर 2012 को SC-ST-OBC वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में ‘पदोन्नति में आरक्षण विधेयक अर्थात 117वां संविधान संशोधन विधेयक’ लोकसभा में प्रस्तुत हुआ और समाजवादी पार्टी ने इसे फाड़ दिया। अन्ततः सरकारी नौकरियों में SC-ST-OBC वर्गों के लिए ‘पदोन्नति में आरक्षण विधेयक’ लोकसभा से पास न हो सका।
आरक्षण व संविधान की दुहाई देने वाली सपा और कांग्रेस,यदि वास्तव में SC-ST-OBC वर्गों के लिए हमदर्दी रखती है,तो इसी शीतकालीन संसद सत्र में सरकारी नौकरियों में SC-ST-OBC वर्गों के लिए ‘पदोन्नति में आरक्षण विधेयक 2012’ को पुनः लोकसभा में पेश करे और इसे पास कराए,ताकि यह कानून का रूप ले सके। वर्तमान में लोकसभा में इण्डि गठबन्धन की सदस्य संख्या 234 है,जबकि एनडीए की 292 है।
क्या सपा,कांग्रेस के इण्डि गठबन्धन को वोट करने वाले एससी,एसटी व ओबीसी वर्गों के लोगों की इतनी हिम्मत है कि वे सपा और कांग्रेस से सरकारी नौकरियों में एससी,एसटी व ओबीसी वर्गों के लिए ‘पदोन्नति में आरक्षण विधेयक’ को लोकसभा में प्रस्तुत की माँग खुद की पार्टियों से कर सकें?
भाजपा आरक्षण की रक्षक बताने पर तुली है,जबकि हरियाणा में एससी-एसटी आरक्षण सूची में उप-वर्गीकरण लागू इसी भाजपा ने किया है। यदि भाजपा को एससी-एसटी व ओबीसी वर्गों के आरक्षण की इतनी ही चिन्ता है,तो नरेन्द्र मोदी या भाजपा का कोई सांसद क्यों सरकारी नौकरियों में ‘पदोन्नति में आरक्षण विधयेक’ पुनः लोकसभा में पेश नहीं करता? क्यों वर्षों से डब्बे में बन्द इस विधेयक को पास नहीं करवाती?
भाजपा व एनडीए को वोट करने वाले एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों के लोग भाजपा से पदोन्नति में आरक्षण विधेयक के सम्बध में क्यों बात नहीं करते? आखिर वे क्यों भाजपा व इसकी सहयोगी पार्टियों पर इसे पुनः लोकसभा में प्रस्तुत करने के लिए क्यों दबाब नहीं बनाते?
*By : ✍️ @Voiceofpavan ✍️*
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