लोकांना राजकीय देणग्यांचे स्रोत जाणण्याचा अधिकार नाही:इलेक्टोरल बाँड सुप्रीम कोर्टात केंद्राचे मत

राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांचा स्रोत जाणून घेण्याचा अधिकार नागरिकांना नाही, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल प्रतिज्ञापत्रात अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी म्हणाले की, घटनेच्या कलम १९ (१) (ए) नुसार नागरिकांना ‘काहीही आणि सर्व काही’ जाणून घेण्याचा सर्वसाधारण अधिकार नाही. सरकारचे म्हणणे आहे की इलेक्टोरल बाँड योजना ही राजकीय निधीची पारदर्शक पद्धत आहे. ही योजना योगदानकर्त्याला गोपनीयतेचा लाभदेखील प्रदान करते.

कायद्यानुसार इलेक्टोरल बाँडवरही कर भरावा लागतो. त्यामुळे कोणत्याही विद्यमान अधिकारांचे उल्लंघन होत नाही. निवडणूक रोखे योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठात मंगळवारी सुनावणी सुरू होणार आहे. एडीआर अहवालानुसार, भाजपला २०१६ ते २०२२ या काळात निवडणूक रोख्यांमधून ५,२७२ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या. दुसऱ्या क्रमांकावर काँग्रेसला ९५२ कोटी रुपये मिळाले. काँग्रेससह इतर सर्व पक्षांना याच काळात १,७८४ कोटी रुपये मिळाले.

भाजप गुपचूप देणगी घेत राहील : चिदंबरम
काँग्रेस नेते पी. चिदंबरम म्हणाले, सुप्रीम कोर्टातील प्रतिज्ञापत्रावरून स्पष्ट झाले आहे की, भाजप कॉर्पोरेट्सकडून छुप्या पद्धतीने देणग्या घेत राहणार आहे. बाँडऐवजी छोट्या देणगीदारांच्या देणग्यांद्वारे पारदर्शकता येऊ शकते.
भाजप आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय म्हणाले की, बाँडमुळे राजकीय देणग्यांमध्ये पारदर्शकता आली आहे. चिदंबरम यांचे आरोप हास्यास्पद आहेत.

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत