SC/ST उप-वर्गीकरण “आरक्षण ” संपविण्याचा डाव,डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना काय अभिप्रेत होते !

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून देशातील एस.सी आणि एस.टी ला आरक्षण देत असताना ज्या जाती अस्पृश्य आहेत आणि हजारो वर्षापासून मागस असलेल्या आहेत,ज्यांना कसलाच सामाजिक दर्जा नाही,ना कोणतेही हक्क व अधिकार नाहीत,अशा या जातीसमूहांच्या रोजी-रोटी,उद्योग-व्यवसाय आणि त्यांचे “प्रतिनिधित्व” त्यांना कोणत्याही अडसरा शिवाय मिळावे यासाठी भारतीय समाज व्यवस्थेचा बळी ठरलेल्या आणि विखूरलेल्या शोषित,पीडित,जाती समूहाचा SC/ST प्रवर्ग निर्माण केला.तसेच मनुवादी समाज व्यवस्थेत बळी पडलेल्या,हजारो वर्ष धन,विद्या,शस्त्र असलेला आणि विखुरलेल्या अस्पृश्य (अछुत ) मागासलेल्या अस्पृश्य जातीं प्रवर्गात एकत्रित राहुन आपले संवैधानिक हक्क व अधिकार आणि “प्रतिनिधित्व” मिळवतील,असे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत होते.परंतु सरकार आणि न्यायालय उप-वर्गीकरणाचे गाजर देवून ST/ST मध्ये तोडफोड करून त्यांना आप-आपसात भांडणे करण्यास मजबूर करत आहे.तसेच या अ.ब.क.ड उपवर्गीकरणातून ST/ST चे मागासलेपण/दलितपण संपवून त्यांना कमजोर करून सामाजिक,धार्मिक व राजकीय गुलाम बनवण्याचे षडयंत्र राबवित आहे.त्याच बरोबर सरकारने “दलित ” ही संज्ञा कायदेशीर पणे तोडल्यामुळे अशा प्रकारच्या उप-वर्गीकरणातून नैसर्गिक न्याय हक्काचे व अधिकाराचे सामाजिक आंदोलन मोडखाळीस आणले जाणार आहे.कारण उप-वर्गीकरणात शोषित पीडित,अत्याचारग्रस्त एकटीच “जात “असेल, प्रवर्ग असणार नाही !

त्यामुळे वास्तविक पाहता संवैधानिक भारताच्या 73 वर्षा मध्ये भारताच्या केंद्रात आनि विविध राज्यात ज्या विचाराचे राजकीय पक्ष व विचाराची सरकारे सरकारे सत्ताधीश राहिली, त्यांच्या SC/ST प्रतीच्या भूमिका,धोरणे आणि निर्णय पाहता अ ब क ड उप-वर्गीकरणाने अबकड समर्थक जातींचे जास्त काही हित सद्या होईल,असे म्हणणे मूर्खपणाचे ठरणारे आहे.खाजगीकरणाचे समर्थक असलेले सरकार अ.ब.क ड उप-वर्गीकरण करून शिक्षण आणि नोकऱ्यांचे खाजगीकरण बंद करणार आहे का ? मागच्या जवळपास 35 वर्षांपासून सरकार अनेक प्रकारच्या नोकऱ्या बंद केल्या,तर नोकऱ्यांचा बॅकलॉक कधी भरलाच नाही.उलट देशातील महत्वाच्या पदा वर बहुसंख्येने ब्राह्मण मंडळी मागच्या दारने भरती केली.

कोणत्याही एम्पेरियल डेटा शिवाय न्यायालयाने निर्णय देणे अनुच्छेद 341,342 प्रमाणे असंवैधानिक आहे !

काल एक ऑगस्ट 2024 रोजी सुप्रीम कोर्टाने अ ब क ड वर्गीकरणास दिलेला मंजुरीचा निकाल हा कोणत्याही एम्पेरियल डेटा शिवाय दिलेला आहे.खरं तर हा निर्णय भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 341,342 चे उल्लंघन करणारा आहे.अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीतील काही ठराविक जाती संवैधानिक लाभ घेतात असा केवळ लॉजिक वापरून उप वर्गीकरणास मान्यता देणे चुकीचे आहे, यामुळे जातीवाद मजबूत होणार आहे,असे देशभरातील संविधान तज्ञांचे मत आहे.

मा.न्यायालयाने खाली मांडलेल्या लॉजिकचा (तर्क) ही विचार करावयास पाहिजे !

वास्तविक पाहता संबंध देशा मध्ये SC/ST प्रवर्गातील हजारो जातींनी संवैधनिक भारतात सामाजिक परिवर्तनाचा स्वीकार केला नाही. आज ही उपरोक्त प्रवर्गातील हजारो जातींनी सामाजिक परिवर्तनाचा अस्विकार करून किंवा नाकारून शिक्षणाचे महत्व सुद्धा नाकारत आपल्याच परंपरागत व्यवस्थेने लादलेल्या उपजीविकेच्या साधनांचा स्वीकार करत शिक्षणा विषयी अनास्था ठेवून धर्मातीत रिती-रिवाजात भरकटत राहिल्यामुळे संविधानिक सुविधा मिळवून प्रगती करू शकला नाही,ही वास्तविकता कोणी ही नाकारू शकत नाही.त्याच बरोबर देश आणि राज्यातील जाती धर्माच्या आणि राम,कृष्ण,हनुमान इत्यादी देवी-देवतांच्या नावावर राजकारण करून सत्ता प्राप्त करणारे आणि गांधीवादाचे समर्थन करणारे सत्ताधारी सुद्धा SC/ST मागास जातींच्या अधोगतीस तितकेच जबाबदार आहेत,ही गंभीर बाब सुद्धा मा.न्यायालयाने 565 पानाचा निकाल देताना आपल्या तर्क मध्ये (लॉजिक) समाविष्ट करणे गरजेचे होते.ज्यांनी सामाजिक परिवर्तन स्वीकारले त्यांची प्रगती पाहुण अ.ब.क.ड उपवर्गीकरणाचे समर्थन करणारा वर्गच मुळात शैक्षणिक दृष्ट्या मागास आहे.सामाजिक व धार्मिक रिति-रिवाजाच्या खोल गर्तेत रुतून त्याने आपल्या पाल्यांना शिक्षणापासून कोसो दूर ठेवले आहे. तसा तो आरक्षण विरोधी विचारसरणी मध्ये समाधान शोधणारा आहे.ही वस्तुस्थिती कोणी नाकारू शकत नाही.

क्रिमिलियेरची अट लादणे म्हणजे सामाजिक मागासलेपण आणि अस्पृश्यता (अछूत ) पण नष्ट झाले का ?

एस.सी/एस.टी मध्ये अ ब क ड वर्गीकरणाच्या मागणीस सुप्रीम कोर्टाकडून मंजुरी देत असताना ज्या जातींचा आर्थिक स्तर उंचावला आहे त्या जातींना क्रिमिलेयर खाली आणण्याची सूचना सुद्धा कोर्टाने दिलेली आहे.वास्तविक पाहता सामाजिक,शैक्षणिक,नोकरी,उद्योग व्यवसाय इत्यादी आरक्षण,आरक्षणाचा मूळ आधार संपत्ती स्थिती नसून जाती,जाती समूहातील व्यक्तीचे मागासलेपण अस्पृश्यपण हा आहे.त्यामुळे एस.सी/एस.टी प्रवर्गामध्ये क्रिमिलेयर
लावणे कसे काय शक्य आहे ? मुद्दा तर उप-वर्गीकरणाचा आहे तर क्रिमिलेयर ची अट कशासाठी ? हे SC/ST चे राहिले साहिले आरक्षण संपविण्याचा डाव तर नाही ना ?

सुप्रीम कोर्टाने लावलेले लॉजिक EWS व Open कॅटेगरी ला का लागू होत नाही ?

अ ब क ड उप-वर्गीकरणास मंजुरी देत असताना सुप्रीम कोर्टाने जे लॉजिक “तर्क” वापरला आहे की, संवैधानिक आरक्षणाचा लाभ काही ठराविक जाती घेत घेतात आणि बाकी जाती लाभापासून वंचित राहतात. त्यामुळे त्याचं अ ब क ड मध्ये वर्गीकरण करणे योग्य आहे.असे मत कोर्टाचे जर असेल तर दुसऱ्या बाजूला EWS आणि Open कॅटेगिरी मध्ये एकच वर्ग आहे.परंतु या दोन्ही वर्गामध्ये आर्थिक दृष्ट्या,सामाजिक दृष्ट्या,शैक्षणिक दृष्ट्या,मागासलेले समूह नाहीत का ? याचा विचार कोर्ट का करत नाही ? एस.सी/एस.टी च्या बायफर्गेशनसाठी कोर्टाने जे “लॉजिक” वापरले तेच लॉजिक इथे ही वापरले गेले तर सर्वांचाच फायदा होईल.त्याचबरोबर केवळ कोणत्याही डेटाशिवाय तर्कावर किंवा लॉजिक वर आधारित निर्णय देणे हे योग्य आहे का ?

2005 च्या निर्णयापासून कोर्ट फारकत का घेत आहे ?

वर्गाच्या उपवर्गीकरणाच्या संदर्भामध्ये चिनय्या खंडपीठाने असे सांगितले होते की,एस.सी/एस.टी मध्ये बायफरगेशन किंवा उप-वर्गीकरण करणे हे असंवैधानिक आहे.तसेच 2020 ला दोन वेळा, पंजाब दविंदर प्रकरणी दिलेला निकाल,आंध्र प्रदेश वर्गीकरण निकाल,इत्यादी निकालाची पार्श्वभूमी असताना सुद्धा आज 2024 मध्ये अ ब क ड उप-वर्गीकरणास न्यायालयाने मान्यता देत असताना राज्याला अधिकार देणे ही बाब संयुक्तिक आहे का ? वास्तविक पाहता अशा प्रकारचा राज्याला अधिकार देणे म्हणजे संवैधानिक मूल्यांना पायदळी तुडविण्यासारखेच आहे.तसेच क्रिमिलेयरचा विषय नसताना ही क्रिमिलेयर लागू करण्यासाठी शिफारस करणे सरकार आणि न्यायालयाचा SC/ST प्रती द्वेष नव्हे काय ?

सरकार,राजकीय पक्ष “मताच्या” फायद्यासाठी कोर्टाने दिलेल्या अधिकाराचा दुरुपयोग नक्की करणार !

वास्तविक पाहता भारतीय संविधानाच्या आर्टिकल 341 आणि 342 प्रमाणे तो डेटा केंद्राकडे सोपविला जातो आणि देशाच्या केंद्र सरकार त्या डेटानुसार ते बिल पारित करून जातीय अनुसूची निर्माण करते.परंतु सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या अधिकाराचा राज्य सरकार आपापल्या “मताच्या” फायद्यासाठी दुरुपयोग करण्याचा मोठा धोका आहे.म्हणजे एस.सी/एस.टी च्या वर्गात उप-वर्गीकरण करत असताना कोणता जातीसमूह आपल्याला निवडणुकीत सहकार्य करू शकतो,हा राजकीय हेतू समोर ठेवून राज्य सरकार आपल्या फायद्यानुसार कोणत्या जाती समूहाला कोणत्या वर्गात ठेवायचे,अशा प्रकारचे पक्षपाती धोरण राबवू शकते.त्याच बरोबर दर पाच वर्षानंतर होणाऱ्या राजकीय स्थित्यंतरामुळे अ.ब.क.ड वर्गीकरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गोंधळ होण्याचा धोका कायमस्वरूपी आहे.वास्तविक पाहता एस.सी/एस टी मध्ये केवळ लॉजिक च्या आधारावर उप-वर्गीकरण करणे ही बाबच आरक्षणाला मारक ठरणार आहे. याची जाणीव अ ब क ड चे समर्थन करणाऱ्या जातीसमूहांनी ठेवायला पाहिजे.

SC/ST च्या हजारो छोटया जातींचे भविष्य अंधारात जाणार !

क्रिमिलियरची अट लावणे म्हणजे SC/ST चे आरक्षण संपविणे,तर देशातील SC/ST च्या हजारो जातींना उपवर्गीकरणातून “भोपळा” आरक्षण देण्यासारखे आहे.खरं तर आज ही हिंदू धर्माच्या जंजाळातून SC/ST हजारो जाती समूह मुक्त झाले नाहीत,परिणामी त्या जाती आज ही शिक्षणापासून हजारो कोस दूर आहेत आणि त्यांची जनसंख्या नगण्या आहे.अशा हजारो जातींना आरक्षणाचा लाभ मिळेल असे समजणे सर्वथा चुकीचे आहे.कारण राज्य सरकार किंवा मनुवादी/गांधीवादी विचारसरणीला आदर्श मानणारे राजकीय पक्ष जनसंख्या नगण्या असलेल्या हजारो जातींचे हितसंवर्धन जपतील याबद्दल खुप शंका आहेत.

अ ब क ड उप-वर्गीकरणाचे समर्थन,राजकीय खाजगीकरणवादी पक्षांच्या पथ्यावर पडणारे आहे !

शोषित पीडित ओ.बी.सी बांधवांना आणि आज ही सामाजिक मागासलेपणाचे चटके सहन करणाऱ्या अनुसूचित जाती आणि जमातींना एकत्रित बांधून ठेवण्याच्या विचाराचा सरकार देश आणि केंद्र राज्य आणि केंद्रात नसल्यामुळे यदा कदाचित सुप्रीम कोर्टाने दिलेला अबकड व उपवर्गीकरणाचा मंजुरी निर्णय अंमलातही येईल.

परंतु संविधान निर्मात्यांना अभिप्रेत असल्याप्रमाणे सर्व शोषित आणि पिढीत एकत्रितपणे (वर्गात ) राहून आपल्या नैसर्गिक न्याय,हक्क अधिकार आणि आरक्षणाचे संवर्धन आणि जतन करण्याचा आणि एकत्रित सामाजिक आंदोलनातून ते मिळविण्याचा प्रयत्न करतील,या उदात्त भावनेला तिलांजली देऊन आपण अ ब क ड उप-वर्गीकरणाचे समर्थन ही कराल,परंतु राज्य सरकारला देण्यात आलेल्या असंवैधानिक अधिकारामुळे आणि क्रिमिलेयरच्या जाचक अटीमुळे आपणास धोका ही होणार,हे मात्र आपण विसरून जाता कामा नये.कारण राज्यामध्ये आज ही एस.सी आणि एस.टी समूहाची राजनीति ही अश्रित आहे,दुसऱ्यावर अवलंबून आहे.त्यामुळे राज्य सरकार किंवा वेळो-वेळी येणारी सरकारी आपल्या मोठ्या जातीय “मतपेढीचा” फायदा घेण्यासाठी दर निवडणुकांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे आमिष दाखवून आपला राजनैतिक फायदा करून घेणार आहेत.

केंद्र आणि राज्याची सरकारे खाजगीकरण जागतिकीकरण आणि उदारमतवादी धोरणाची आहेत,अर्थात भांडवलशाहीला पोसणारे !

केंद्र आणि राज्याने स्वीकारलेल्या खाजगीकरण,जागतिकीकरण आणि उदारमतवादी धोरणात उपवर्गीकरणातून मिळालेल्या आरक्षणाचा लाभ होईल का ? केंद्र आणि राज्य सरकारने खाजगीकरणाचे धोरण स्वीकारून अगोदरच देशात आणि राज्यांमध्ये शिक्षणाचे खाजगीकरण,बाजारीकरण आणि भगवीकरण केले तर दुसऱ्या बाजूला सरकारी नोकर भरती करण्याचे कॉन्ट्रॅक्ट देशातील उद्योगपती भांडवलदाराला देऊन अगोदरच एस.सी/एस.टी तील गोर-गरीब जनतेला गुलाम बनविण्याच्या षडयंत्र सुरू केले आहे. तर आता अनुसूचित जाती आणि जमातीमध्ये असवैधानिक पद्धतीने उप-वर्गीकरण करून राज्य सरकारने पक्षपाती धोरण राबविण्याचे अधिकार देऊन महाराष्ट्रामध्ये “जातिवादाला” मजबूत करण्याचं षडयंत्र यशस्वी करण्याचा प्रयत्न दोघे मिळून करत आहेत असेच दिसते.

विजय अशोक बनसोडे
लेखक/संपादक 8600210090

संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा

तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत