यावर्षी ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये पावसाचं प्रमाण कमी आहे. याचा परिणाम ऊसाच्या उत्पादनावर होण्याची शक्यता आहे भारत सरकार येत्या हंगामात साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. 1 ऑक्टोबरपासून ऊसाचा गाळप हंगाम सुरु सुरू होणार आहे. त्यापूर्वी सरकार साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालू शकते. देशात साखरेच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. हे दर नियंत्रीत ठेवण्यासाठी सरकार निर्यातबंदीता निर्णय घेऊ शकते. नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात साखर निर्यात बंदीची अधिसूचना जारी होण्याची शक्यता आहे.
नवीन साखर हंगाम ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे आणि या काळात भारत सरकार साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी साखर निर्यात बंदीचा निर्णय घेऊ शकते. साखरेचे दर नियंत्रणात आणण्याला सरकारचे प्राधान्य आहे. 2021-22 या वर्षात विक्रमी 11 दशलक्ष टन साखरेची विक्री केली आहे. त्यानंतर 2022-23 मध्ये भारताने साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली. जेणेकरून देशातील देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचा पुरवठा अखंडित राहावा. नियंत्रित साखर वर्ष 2022-23 च्या सुरुवातीला केंद्र सरकारने साखरेची निर्यात सुमारे 6 दशलक्ष टनांपर्यंत मर्यादित केली होती. सध्या साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवणे हे सरकारचे मुख्य प्राधान्य आहे. त्यामुळे वाढत्या किंमती पाहता या निर्यातीच्या कोट्यात आणखी बदल करण्यात येण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये साखरेचे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि दक्षिण कर्नाटक यांसारख्या देशातील आघाडीच्या ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्यानं उत्पादनावर परिणाम होणार आहे. ऑगस्टपर्यंतच्या साखर उत्पादनाच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर यंदा साखरेच्या सरासरी उत्पादनापेक्षा 50 टक्के कमी झाले आहे. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांमध्ये भारताच्या एकूण साखर उत्पादनापैकी निम्म्याहून अधिक साखरेचे उत्पादन होत असते.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
