पाकव्याप्त काश्मीरच्या समस्येला देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी केलेल्या दोन घोडचुका जबाबदार आहेत. संपूर्ण काश्मीर ताब्यात घेण्याआधी युद्धबंदी केली नसती तर पाकमधील तो हिस्साही भारताकडे राहिला असता, अशी टीका केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बुधवारी लोकसभेत केली. यामुळे संतप्त झालेल्या काँग्रेससह विरोधकांनी सभात्याग केला. त्यानंतर काश्मीरबाबतची दोन विधेयके मंजूर करण्यात आली.
जम्मू-काश्मीर आरक्षण (दुरुस्ती) विधेयक, २०२३ आणि जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक, २०२३ या दोन विधेयकांवरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना लक्ष्य केले. युद्धबंदी करणे आणि काश्मीरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांमध्ये घेऊन जाणे या दोन नेहरूंच्या घोडचुका होत्या, असा दावा शहांनी केला. युद्धबंदी करणे ही चूक असल्याचे नेहरू म्हणाले होते. पण, ती चूक नव्हती. या देशाची एवढी मोठी जमीन गमावणे ही घोडचूक होती, असे शहा म्हणाले.
शहा यांच्या नेहरूंवरील टीकेमुळे विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी सभात्याग केला. त्यावरून शहा यांनी विरोधकांवर टीका केली. ‘विरोधक चूक या शब्दावर नाराज झाले आहेत. जर मी ‘हिमालयाएवढी’ चूक म्हटले असते, तर त्यांनी राजीनामाच देऊन टाकला असता’, असा टोलाही शहांनी लगावला.
पाकव्याप्त काश्मीरवर भारताचा हक्क असून, तिथल्या २४ जागा जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत राखीव आहेत. पूर्वी, जम्मूमध्ये ३७ जागा होत्या, आता ४३ आहेत. पूर्वी काश्मीरमध्ये ४६ होत्या, आता ४७ आहेत आणि पाकव्याप्त काश्मीर आमचाच असल्यामुळे तिथल्या २४ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत, असे शहा म्हणाले.
मतदारसंघांच्या फेररचनेमुळे आता विधानसभेच्या जागा ११४ झाल्या आहेत. शिवाय एक महिला आणि दोन काश्मिरी पंडितांसाठी जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. दोन दुरुस्ती विधेयकांच्या मंजुरीमुळे ७० वर्षे अन्यायग्रस्त राहिलेल्यांना न्याय मिळेल, असे शहा म्हणाले.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील घडामोडी व ताज्या बातम्या तसेच जॉब्स/शैक्षणिक/ चालू घडामोडीवरील वैचारिक लेख त्वरित जाणून घेण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअँप चॅनलला Free जॉईन होण्यासाठी या लिंकला क्लीक करा
तसेच खालील वेबसाईटवर Click करा
दैनिक जागृत भारत
